काठमाडौं – नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार हरेक वर्ष बढिरहेको छ। विदेशबाट सामान किन्ने र बाहिर बेच्ने दुवै कारोबार विस्तार भइरहेका छन्। तर व्यापारको आकार बढ्दैमा अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन।
नेपालले विदेशबाट कति सामान किनिरहेको छ, त्यसको तुलनामा कति बेचिरहेको छ र व्यापारबाट कति रकम भित्र्याउन सकिरहेको छ भन्ने तथ्यले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकले नेपालको यही असन्तुलित अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
भन्सार विभागको वार्षिक तथ्यांकअनुसार नेपालले उक्त वर्ष १६२ देशसँग वस्तु व्यापार गरेको छ। तीमध्ये १३४ देशसँग नेपालको व्यापार घाटामा छ भने २८ देशसँग मात्र व्यापार बचत देखिएको छ।
अर्थात्, नेपालले व्यापार गरेका झन्डै ८३ प्रतिशत देशसँग आयातको तुलनामा निर्यात कम छ।
नेपालले उक्त वर्ष विदेशबाट २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ। त्यही अवधिमा निर्यात भने ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
आयात र निर्यातबीचको अन्तर १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात १६.२० प्रतिशत र निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको छ। आयातको वृद्धिदर निर्यातको भन्दा बढी भएकाले व्यापार असन्तुलन थप फराकिलो भएको छ।
कुल वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
कारोबारको आकार बढेको देखिए पनि त्यसमा आयातको हिस्सा करिब ८७ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा करिब १३ प्रतिशत मात्र छ। यसले नेपालले विश्व बजारमा सामान बेचेर आम्दानी गर्ने क्षमताको तुलनामा विदेशबाट सामान खरिद गर्न धेरै रकम खर्च गरिरहेको देखाउँछ।
व्यापार घाटा केवल आयात धेरै हुनुको हिसाब होइन। यसले स्वदेशी उत्पादनको अवस्था, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन संरचनाबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।
नेपालले धेरै देशसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गरे पनि ती बजारमा नेपाली वस्तुको उपस्थिति बलियो बनाउन सकेको छैन। व्यापार साझेदारको संख्या बढ्नु र ती साझेदारसँग निर्यात बढ्नु फरक विषय हुन्। नेपालको समस्या यही अन्तरमा देखिएको छ।
एक दशकमा घाटा साढे दुई गुणा
नेपालको व्यापार घाटा लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको प्रमुख संरचनागत समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा आयातमा भएको तीव्र वृद्धि र निर्यातको तुलनात्मक रूपमा कमजोर विस्तारले यो समस्या झन् गहिरो बनाएको छ।
अहिलेको व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नुले आयात र निर्यातबीचको अन्तर कति ठूलो भएको छ भन्ने देखाउँछ।
व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ नेपालले विदेशबाट सामान खरिद गर्न खर्च गरेको रकमको तुलनामा सामान बेचेर कम रकम आर्जन गरिरहेको छ भन्ने हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले प्रत्येक एक रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा करिब ६ रुपैयाँ ६५ पैसाको वस्तु आयात गरेको छ। सरल भाषामा भन्दा, नेपालले विदेशमा बेचेर कमाएको रकमले आयातको सानो हिस्सा मात्र धानिरहेको छ।
यो असन्तुलनलाई केवल आयात नियन्त्रण गरेर समाधान गर्न सकिँदैन। नेपालले इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, सवारीसाधन, औषधि, विद्युतीय उपकरण र दैनिक उपभोगका विभिन्न वस्तु विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
विकास निर्माण, उद्योग सञ्चालन र उपभोक्ताको आवश्यकतासँग जोडिएका कतिपय आयात अपरिहार्य छन्। तर देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय हो।
व्यापार घाटाको दीर्घकालीन समाधान आयात घटाउने नारामा सीमित हुँदैन।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योग स्थापना, उत्पादन लागत घटाउने नीति, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन, बजार विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।
देशभित्र उत्पादन बढेमा आयातको केही हिस्सा प्रतिस्थापन हुन्छ र निर्यातयोग्य वस्तु थपिएमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आधार पनि फराकिलो हुन्छ।
तर उत्पादन बढाउने काम घोषणाबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा, ऊर्जा, यातायात, वित्तीय पहुँच, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।
उत्पादन सुरु गरेका उद्योगले पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति, सहज कर्जा, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको स्थिरता र प्रतिस्पर्धी लागतको अभाव झेल्नुपरेमा बजारमा टिक्न कठिन हुन्छ।
नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कति उद्योग दर्ता भए भन्नेभन्दा पनि कति उद्योग नियमित सञ्चालनमा छन्, तिनको उत्पादन कति छ, कति रोजगारी सिर्जना भएको छ र आयातको कुन हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छ भन्ने आधारमा नीति मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भारत र चीनसँगै ठूलो असन्तुलन
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारत र चीनको प्रभाव सबैभन्दा ठूलो छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार हो भने चीनबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात हुन्छ। यी दुई मुलुकसँगको व्यापारले नेपालको समग्र व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा करिब ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ।
अर्जेन्टिनासँग पनि करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देखिएको छ। यी तीन मुलुकसँगको असन्तुलन मात्रै जोड्दा नेपालको कुल व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा समेटिन्छ।
भारतसँगको व्यापार नेपालको भौगोलिक निकटता, खुला सीमासँग जोडिएको बजार, यातायातको सहजता, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खला र दैनिक उपभोगका वस्तुको निर्भरताका कारण व्यापक छ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री र विभिन्न उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गर्छ।
अर्कोतर्फ नेपालबाट भारततर्फ खाद्य तेल, चिया, अलैँची, जडीबुटी, धागो र अन्य वस्तु निर्यात हुने गरेका छन्।
तर आयातको परिमाण निर्यातभन्दा निकै ठूलो भएकाले द्विपक्षीय व्यापारमा असन्तुलन कायम छ।
भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन भारतबाट हुने आयातलाई एकैपटक रोक्नेभन्दा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु व्यावहारिक उपाय हो।
चीनसँगको व्यापारमा पनि यही समस्या देखिन्छ। चीनबाट मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, मोबाइल तथा अन्य प्रविधिजन्य सामग्री, कपडा, औद्योगिक उपकरण र उपभोग्य वस्तु आयात हुन्छन्।
नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात भने तुलनात्मक रूपमा सीमित छ। चीन ठूलो उत्पादन क्षमता भएको अर्थतन्त्र भएकाले नेपाली वस्तुले त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर, परिमाण, नियमित आपूर्ति र मूल्यका हिसाबले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ।
नेपालले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई आयातमा मात्र केन्द्रित नराखी निर्यात विस्तारको अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छ।
नेपाली चिया, कफी, जडीबुटी, हस्तकला, गलैँचा, पश्मिना र अन्य विशिष्ट उत्पादनको बजार पहिचान गर्न सकिन्छ। तर बजारको सम्भावना पहिचान गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
निर्यात अनुमति, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ढुवानी लागत, भन्सार प्रक्रिया र बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अर्जेन्टिनासँगको ठूलो व्यापार घाटाले नेपालको व्यापार असन्तुलन छिमेकी मुलुकमा मात्रै सीमित नभएको पनि देखाउँछ। त्यहाँबाट भटमास तथा खाद्य तेल उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयात हुने गरेको छ।
यसले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गर्ने र त्यसबाट बनेका वस्तु निर्यात गर्ने व्यापारको संरचना पनि देखाउँछ।
व्यापार साझेदारको विविधीकरण आवश्यक भए पनि देशको नाम थपिँदैमा व्यापार घाटा स्वतः घट्दैन। नयाँ बजारमा नेपाली वस्तु बेच्न सक्ने क्षमता, नियमित उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्य र बजारअनुकूल गुणस्तर विकास गर्न सके मात्रै व्यापार सम्बन्धको वास्तविक लाभ लिन सकिन्छ।
आयात बढ्यो, निर्यात कमजोर
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयात र निर्यात दुवै बढेका छन्। आयात १६.२० प्रतिशतले बढ्दा निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको छ। दुवै सूचकमा वृद्धि देखिए पनि निर्यातको आधार आयातको तुलनामा निकै सानो भएकाले निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा घटाउन सकेको छैन।
नेपालको निर्यातको हिस्सा कुल वैदेशिक व्यापारको करिब १३ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अझै ठूलो सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
निर्यात वृद्धिदर सकारात्मक हुनु राम्रो संकेत हो, तर निर्यातको आधार नै सानो हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र व्यापार सन्तुलनमा सीमित रहन्छ।
नेपालको निर्यात संरचनामा खाद्य तेलको भूमिका उल्लेखनीय छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भटमासको तेल तथा सम्बन्धित उत्पादनको निर्यात करिब १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसपछि ठूलो अलैँची, चिया, गलैँचा, कृत्रिम रेसाबाट बनेका वस्तु, पशु आहारका अवशेष, काठ तथा काठका उत्पादन, तयारी पोसाक र अन्य वस्तु निर्यात हुने गरेका छन्।
निर्यात सूचीमा खाद्य तेलको ठूलो हिस्सा देखिनु अवसर र जोखिम दुवै हो। एकातिर प्रशोधन उद्योगले ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्न सक्ने क्षमता देखाएका छन्।
अर्कोतिर निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित उत्पादनमा केन्द्रित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र व्यापार नीतिमा हुने परिवर्तनले समग्र निर्यातमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
निर्यातको दिगो आधार निर्माण गर्न उत्पादनका विविध क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ।
कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उच्च गुणस्तरका खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने, जडीबुटी र वनजन्य उत्पादनलाई मापदण्डअनुसार प्रशोधन गर्ने तथा तयारी पोसाक, गलैँचा, पश्मिना र हस्तकलाको बजार विस्तार गर्ने सम्भावना छ।
तर सम्भावनालाई निर्यातमा रूपान्तरण गर्न उत्पादनको नियमितता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताले एकपटकको नमुना उत्पादनभन्दा पनि वर्षभरि मागअनुसार वस्तु आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमतालाई महत्त्व दिन्छन्।
साना उत्पादकले पर्याप्त उत्पादन, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण र ढुवानीको लागत व्यवस्थापन गर्न नसकेमा बजारको माग भए पनि निर्यात विस्तार गर्न कठिन हुन्छ।
निर्यात बढाउने नीति बनाउँदा अनुदान वितरण वा निर्यातको लक्ष्य घोषणा गर्ने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
कुन वस्तुमा नेपालसँग तुलनात्मक लाभ छ, कुन बजारमा माग छ, उत्पादन लागत कसरी घटाउन सकिन्छ र नेपाली वस्तुले कुन आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ।
तेल निर्यातमा कच्चा पदार्थको भर
नेपालको निर्यातमा खाद्य तेलको ठूलो हिस्सा हुनु व्यापारको संरचना बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। भटमासको तेल तथा सम्बन्धित उत्पादनको निर्यात करिब १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा यस क्षेत्रको कच्चा पदार्थमा निर्भरता पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ।
भटमासको तेल उद्योगले आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने व्यापार मोडेल अपनाएको छ।
यसले प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, रोजगारी, ढुवानी, भण्डारण र व्यापारिक गतिविधिमा योगदान दिन सक्छ। तर कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आउँदा निर्यातबाट हुने आम्दानीको सम्पूर्ण रकम देशभित्रै सिर्जना भएको मूल्य हुँदैन।
यस प्रकारको व्यापारलाई केवल सकारात्मक वा नकारात्मक भनेर मूल्यांकन गर्नुभन्दा त्यसबाट देशभित्र कति मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गर्दा स्थानीय श्रम, ऊर्जा, प्रविधि र अन्य सेवामा कति खर्च हुन्छ, उद्योगले कति रोजगारी दिन्छ र सरकारले कति राजस्व प्राप्त गर्छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर यस्तो उद्योगको निर्यातमा बाह्य व्यापार नीतिको प्रभाव पर्न सक्छ।
कच्चा पदार्थ आयात हुने देशको मूल्य परिवर्तन, भन्सार दरमा हुने फेरबदल, गन्तव्य मुलुकको कर नीति वा व्यापार प्राथमिकतामा परिवर्तन हुँदा निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले एउटै वस्तुमा निर्यात केन्द्रित हुँदा जोखिम बढ्छ।
नेपालले प्रशोधन उद्योगको विकाससँगै स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउने सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको परिमाण र गुणस्तर बढाउन सकिएमा केही उद्योगले देशभित्रैबाट कच्चा पदार्थ पाउने आधार तयार हुन सक्छ।
यसका लागि किसान, सहकारी, प्रशोधन उद्योग र बजारबीच नियमित आपूर्ति सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।
खाद्य तेलबाहेकका वस्तुको निर्यात पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। ठूलो अलैँची, चिया, कफी, गलैँचा, पश्मिना, जडीबुटी र तयारी पोसाकजस्ता वस्तुमा नेपाली उत्पादकको अनुभव र बजार उपस्थिति छ।
तिनको गुणस्तर, उत्पादन परिमाण, ब्रान्ड पहिचान र निर्यात प्रक्रिया सुधार्न सके निर्यातको आधार फराकिलो बनाउन सकिन्छ।
निर्यातको दिगोपन जाँच्दा कुल निर्यात मूल्य मात्र हेरेर पुग्दैन। निर्यातमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको हिस्सा, देशभित्र थपिएको मूल्य, स्थानीय रोजगारी र निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको स्थायित्वसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
यसो गर्दा व्यापार वृद्धिले देशभित्र कति आर्थिक लाभ सिर्जना गरेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
धेरै बजार, सीमित नेपाली उत्पादन
नेपालले १६२ देशसँग व्यापार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्पर्क विस्तार भएको संकेत हो। तर १३४ देशसँग घाटा हुनुको अर्थ बजारमा पहुँच हुनु मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने हो। नेपाली उत्पादनले ती देशमा पर्याप्त बिक्री गर्न नसक्दा व्यापार सम्बन्ध आयातमा बढी निर्भर देखिएको छ।
नेपालको निर्यातका लागि बजारको अभाव मात्रै मुख्य समस्या होइन। कतिपय वस्तुमा उत्पादनको परिमाण कम छ, कतिपयमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर पूरा गर्न कठिनाइ छ, कतिपयमा ढुवानी लागत बढी छ र कतिपयमा नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता छैन।
यी सबै पक्षले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर गर्छन्।
भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालले समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि छिमेकी मुलुकको यातायात पूर्वाधार र पारवहन व्यवस्थामा निर्भर रहनुपर्छ। यसले निर्यातको समय र लागतमा प्रभाव पार्न सक्छ।
उत्पादनस्थलदेखि सीमासम्मको सडक, भन्सार प्रक्रिया, गोदाम, शीतभण्डारण र ढुवानी व्यवस्थापन कमजोर हुँदा नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्न सक्छन्।
कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा यी चुनौती अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। चिया, कफी, अलैँची, फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्न उचित भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र समयमै ढुवानी आवश्यक हुन्छ।
यी सुविधा नहुँदा उत्पादन राम्रो भए पनि बजारमा अपेक्षित मूल्य पाउन कठिन हुन सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने वस्तुहरूमा लगानी र प्रवर्द्धन आवश्यक छ। नेपाली चिया, गलैँचा, पश्मिना, हस्तकला, जडीबुटी र विशिष्ट कृषि उत्पादनको पहिचान बलियो बनाउन सकिन्छ।
तर ब्रान्ड निर्माण विज्ञापनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उत्पादनको उत्पत्ति, गुणस्तर, विश्वसनीयता, वातावरणीय मापदण्ड र आपूर्तिको नियमितताले पनि ब्रान्डको प्रतिष्ठा निर्धारण गर्छ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने निकाय, उद्योगी, किसान र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ। सम्भावित बजारको माग, प्रतिस्पर्धी मुलुकको उत्पादन, मूल्य संरचना र आयातसम्बन्धी नियमबारे उत्पादकलाई समयमै जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, व्यापारिक सम्पर्क र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्न सकिन्छ।
व्यापार घाटा भएका सबै देशसँग निर्यात बढाउन एउटै नीति पर्याप्त हुँदैन। कुनै देशमा कृषि उत्पादनको सम्भावना हुन सक्छ, कुनैमा तयारी पोसाक वा हस्तकलाको, कुनैमा प्रशोधित खाद्य वस्तुको।
त्यसैले देशअनुसार बजार रणनीति बनाउनुपर्छ। जहाँ नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, त्यहाँ निर्यात विस्तार गर्ने र जहाँ आयात अत्यावश्यक छ, त्यहाँ आपूर्ति विविधीकरण तथा लागत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
उद्योगभन्दा आयात व्यापार बलियो
नेपालको व्यापार असन्तुलनलाई उद्योगको अवस्थाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। देशभित्र उत्पादन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा उपभोग र विकासका लागि आवश्यक धेरै वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ।
आयात व्यापारले तत्काल बजारको माग पूरा गरे पनि उत्पादनशील उद्योग विस्तार हुन नसकेमा अर्थतन्त्रको आयात निर्भरता कायम रहन्छ।
नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, स्थिर नीतिगत वातावरण र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।
उद्योगीले लगानीको प्रतिफल र भविष्यको मागबारे विश्वास गर्न सकेमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन सक्छन्। तर उत्पादन लागत उच्च हुनु, कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अनिश्चितता, बजारमा सस्तो आयातसँग प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटले उद्योग विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।
उद्योगको विकास नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा पनि सीमितता रहन्छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नहुँदा श्रमशक्ति विदेशिने र घरपरिवारले विप्रेषणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बढ्न सक्छ।
विप्रेषणले उपभोग र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुर्याए पनि त्यसले मात्र उत्पादनशील आधार निर्माण गर्दैन। विप्रेषणबाट आएको रकमको केही हिस्सा उद्योग, कृषि, पर्यटन, प्रविधि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सके अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।
आयातको संरचना हेर्दा इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, सवारीसाधन, विद्युतीय उपकरण, फलाम तथा इस्पात, प्लास्टिक, खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुमा ठूलो खर्च भइरहेको छ।
यीमध्ये कतिपय वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ भने कतिपयका लागि नेपाल तत्काल आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। त्यसैले आयात प्रतिस्थापनको प्राथमिकता उत्पादन क्षमता, लागत र बजारको यथार्थका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादन बढाउन सकिएमा खाद्यान्न र केही कृषि वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि सिँचाइ, उन्नत बीउ, कृषि यान्त्रीकरण, भण्डारण, बजार र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कृषि उत्पादन बढे पनि प्रशोधन तथा वितरण प्रणाली कमजोर भएमा किसानले बजार नपाउने र उपभोक्ताले आयातित वस्तु नै रोज्ने अवस्था रहन सक्छ।
त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न ऊर्जा, सडक, ढुवानी, भन्सार र वित्तीय सेवाको लागत प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। आयातित वस्तुमा कर बढाएर मात्रै स्वदेशी उद्योग सुरक्षित हुँदैनन्।
घरेलु उद्योगले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ। अत्यधिक संरक्षणले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्न सक्छ भने अचानकको नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
उद्योग नीति प्रभावकारी बनाउन उत्पादन र निर्यातको परिणामसँग जोडिएको मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक छ।
कति लगानी भित्रियो भन्ने तथ्यसँगै त्यसले कति उत्पादन गर्यो, कति रोजगारी सिर्जना गर्यो, कति स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्यो र कति निर्यात बढायो भन्ने सूचक हेर्नुपर्छ। यसबाट सीमित स्रोतलाई वास्तविक उत्पादन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
उत्पादन बढे मात्रै घट्छ घाटा
नेपालको व्यापार घाटा घटाउने चुनौती जटिल भए पनि समाधानका आधार स्पष्ट छन्। स्वदेशी उत्पादन विस्तार, निर्यातको विविधीकरण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र आयात व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
केवल आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने छुट्टाछुट्टै लक्ष्यले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन।
पहिलो प्राथमिकता देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको पहिचान र उत्पादन क्षमता विस्तार हुनुपर्छ।
कृषि, खाद्य प्रशोधन, औषधि, तयारी पोसाक, जडीबुटी प्रशोधन, निर्माण सामग्री र अन्य सम्भाव्य उद्योगमा लगानीको वातावरण सुधार्न सकिन्छ। तर प्रत्येक क्षेत्रमा सम्भावित बजार, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो, निर्यातलाई केही वस्तुमा केन्द्रित राख्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। खाद्य तेलजस्ता वस्तुले निर्यातको ठूलो हिस्सा ओगटेको अवस्थामा अन्य वस्तुको निर्यात विस्तार गर्नु जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ।
नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ, ब्रान्ड पहिचान, व्यापारिक सम्पर्क र बजारसम्बन्धी जानकारीमा लगानी गर्नुपर्छ।
तेस्रो, छिमेकी र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्धलाई निर्यातमुखी बनाउने रणनीति आवश्यक छ। भारत र चीन नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार हुन्।
यी बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच विस्तार गर्न सके निर्यातको परिमाण बढाउने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै, अमेरिका, युरोप, जापान र अन्य बजारमा नेपाली उत्पादनको मागअनुसार गुणस्तर र आपूर्ति क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
चौथो, व्यापार सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सीमामा हुने ढिलाइ, कागजी प्रक्रिया, ढुवानी लागत, गोदाम र भण्डारणको अभावले निर्यातकर्ताको लागत बढाउन सक्छ।
भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने, पारवहन पूर्वाधार सुधार गर्ने र निर्यातसम्बन्धी सेवाबीच समन्वय बढाउने कामले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउन सक्छ।
पाँचौँ, व्यापार घाटा मूल्यांकन गर्ने तरिकामा पनि सुधार आवश्यक छ।
कुल आयात घट्यो वा निर्यात बढ्यो भन्ने तथ्यसँगै कुन वस्तुमा निर्भरता छ, कुन उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको छ, निर्यातबाट कति रोजगारी सिर्जना भएको छ र स्वदेशी उत्पादनले आयातको कति हिस्सा प्रतिस्थापन गरेको छ भन्ने सूचकलाई महत्त्व दिनुपर्छ। यसले नीतिगत निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत गर्छ।
नेपालले १६२ देशसँग व्यापार गर्नु अवसरको संकेत हो। तर तीमध्ये १३४ देशसँग घाटा हुनु देशको उत्पादन र निर्यात क्षमतामा रहेको कमजोरीको स्पष्ट सूचक हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु मात्रै पर्याप्त छैन; त्यस बजारमा बेच्न सक्ने वस्तु, नियमित आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी मूल्य पनि चाहिन्छ।
व्यापार घाटा तत्काल समाप्त हुने समस्या होइन। तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, निर्यातका नयाँ वस्तु र बजार विकास गर्ने तथा आयातको संरचनालाई क्रमशः सुधार गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा यसको दबाब कम गर्न सकिन्छ।
अन्ततः नेपालको वैदेशिक व्यापारको सफलता कुल कारोबार कति खर्ब पुग्यो भन्नेमा मात्र मापन हुनु हुँदैन। विदेशबाट सामान किन्ने क्षमतासँगै विदेशमा नेपाली वस्तु बेचेर आम्दानी गर्ने क्षमता पनि बढ्नुपर्छ।
आयातको वृद्धिभन्दा निर्यातको वृद्धि दिगो र व्यापक बन्न सके मात्रै व्यापार असन्तुलन घट्ने आधार तयार हुनेछ। स्वदेशी उत्पादन विस्तार नगरी र निर्यातको आधार बलियो नबनाई १३४ देशसँगको व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
