काठमाडौं । कुनै देशमा खाद्यान्न उपलब्ध हुनु र त्यहाँका सबै नागरिकले पर्याप्त, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाना खान पाउनु एउटै कुरा होइन।

बजारमा चामल, दाल, तेल र तरकारी किन्न पाइँदैमा भोकमरी अन्त्य भएको मान्न सकिँदैन।

परिवारसँग ती वस्तु किन्ने आम्दानी छैन, दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्न पुर्‍याउने बाटो छैन, बालबालिकाले आवश्यक पोषक तत्त्व पाएका छैनन् वा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बजारसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन् भने खाद्य सुरक्षा कमजोर नै रहन्छ।

नेपालको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी बहसमा यही अन्तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

सन् २०२६ को ग्लोबल हंगर इन्डेक्सले नेपाललाई १४.५ अंकसहित मध्यम भोकमरीको श्रेणीमा राखेको छ। सूचकांकमा पर्याप्त तथ्याङ्क भएका १२२ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा छ।

दक्षिण एसियाको औसत अंक २३.५ र विश्वको औसत १८.१ रहेकाले नेपालको अंक दुवैभन्दा कम छ। तर यसलाई भोकमरी समाप्त भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। यो सूचकांकले नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको समस्या अझै रहेको देखाउँछ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा बालबालिकाको पोषण अवस्थामा लामो अवधिमा सुधार आएको छ। सन् १९९६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर ५७ प्रतिशत थियो।

सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले यसलाई २५ प्रतिशतमा झरेको देखाएको थियो। तर सन् २०२६ को ग्लोबल हंगर इन्डेक्सले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कमा यही दर २६.२ प्रतिशत छ।

यी दुई तथ्याङ्क फरक वर्ष र तथ्याङ्कीय आधारमा आधारित भएकाले एउटै समयको प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्दैन। दुवैले भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गरे पनि बाल कुपोषणको चुनौती समाप्त नभएको देखाउँछन्।

नेपालको वास्तविक चुनौती अब सूचकांकमा राम्रो देखिनु मात्रै होइन, खाद्यान्नको उपलब्धता, नागरिकको क्रयशक्ति, बालबालिकाको पोषण, किसानको उत्पादकत्व र बजारको स्थायित्वलाई एउटै आर्थिक रणनीतिमा जोड्नु हो।

कृषि उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने, खाद्यान्न आयात बढे पनि विपन्न परिवारले पोषणयुक्त खाना किन्न नसक्ने र राष्ट्रिय उत्पादन पर्याप्त देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अभाव कायम रहने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म खाद्य सुरक्षाको आधार बलियो बन्न सक्दैन।

सूचकांकले देखाएको प्रगति र सीमा

ग्लोबल हंगर इन्डेक्स भोकमरीको अवस्था मापन गर्न प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक हो।

यो वेल्थुंगरहिल्फे, शान्ति तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संस्थान र हेल्भेटासको सहकार्यमा प्रकाशित हुन्छ। सूचकांकले भोकमरीलाई केवल खाद्यान्नको अभावका रूपमा होइन, कुपोषण र बालस्वास्थ्यसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्याका रूपमा मापन गर्छ।

यसमा चारवटा प्रमुख सूचक समावेश हुन्छन्। पहिलो, जनसंख्यामा पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हुने खाना नपाउने अर्थात् अल्पपोषणको अवस्था। दोस्रो, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ नबढ्ने पुड्कोपन। तेस्रो, उचाइअनुसार तौल कम हुने ख्याउटेपन।

चौथो, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर। यी सूचकले खाद्य उपभोगको अवस्था, दीर्घकालीन कुपोषण, तीव्र कुपोषण र बालस्वास्थ्यको जोखिमलाई एकसाथ समेट्छन्।

सन् २०२६ को सूचकांकअनुसार नेपालमा जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत अल्पपोषणको अवस्थामा छ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २६.२ प्रतिशत र ख्याउटेपन ६.६ प्रतिशत छ। पाँच वर्ष पुग्नुअघि मृत्यु हुने बालबालिकाको दर २.५ प्रतिशत छ। यी तथ्याङ्कले नेपालको औसत अवस्था देखाए पनि सबै प्रदेश, जिल्ला, जातीय तथा सामाजिक समूह र आयस्तरका परिवारको अवस्था समान छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।

सूचकांकमा शून्य अंक आदर्श अवस्था र १०० अंक सबैभन्दा खराब अवस्था जनाउने मापन प्रणाली प्रयोग हुन्छ।

सामान्य वर्गीकरणअनुसार ९.९ सम्मको अंक न्यून, १० देखि १९.९ सम्म मध्यम, २० देखि ३४.९ सम्म गम्भीर, ३५ देखि ४९.९ सम्म चिन्ताजनक र ५० वा त्यसभन्दा माथि अत्यन्त चिन्ताजनक भोकमरीको अवस्था मानिन्छ।

त्यसैले नेपालको १४.५ अंक मध्यम श्रेणीमा पर्छ। यो उपलब्धि हो, तर अन्तिम गन्तव्य होइन।

नेपालको स्थानलाई बुझ्दा अर्को सावधानी पनि आवश्यक छ।

ग्लोबल हंगर इन्डेक्सको सन् २०२६ को प्रतिवेदनले अघिल्ला प्रतिवेदनका सबै अंक र स्थानलाई जस्ताको तस्तै तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

सूचकांकको गणना, उपलब्ध तथ्याङ्क र देशगत अनुमानका आधारमा समयक्रमको तुलना गर्दा सोही प्रतिवेदनले मान्य ठहर गरेका वर्ष र तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ।

फरक संस्करणका स्थान मात्र तुलना गरेर कुनै देशको अवस्था कति सुधारियो वा बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भ्रामक हुन सक्छ।

यसकारण नेपालले दक्षिण एसियाका केही ठूला अर्थतन्त्रभन्दा कम अंक पाएको तथ्यलाई मात्रै सफलताको मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

वास्तविक मापदण्ड भनेको अल्पपोषण घट्नु, बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सुधार आउनु, खाद्यवस्तुको मूल्य आम्दानीको तुलनामा पहुँचयोग्य रहनु र विपन्न परिवारले वर्षभरि पर्याप्त खाना पाउनु हो।

बाल पोषणमा सुधार, तर समस्या बाँकी

नेपालको पोषण क्षेत्रमा भएको दीर्घकालीन सुधारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

युनिसेफ नेपालका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर सन् १९९६ को ५७ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ।

सोही अवधिमा उमेरअनुसार तौल कम हुने बालबालिकाको अनुपात ४३ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा र उचाइअनुसार तौल कम हुने अर्थात् ख्याउटेपनको दर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा घटेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ।

यो परिवर्तनले खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व वितरण र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको महत्त्व देखाउँछ। तर राष्ट्रिय औसतमा सुधार आउँदैमा सबै बालबालिकाले समान लाभ पाएका छन् भन्ने हुँदैन।

सन् २०२२ को सर्वेक्षणमा ग्रामीण क्षेत्रमा पुड्कोपन ३१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत थियो। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा यो दर ४२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र तराईमा २५ प्रतिशत थियो।

यी तथ्याङ्कले पोषणको समस्या खाद्यान्नको उपलब्धतासँग मात्रै सम्बन्धित नभएको देखाउँछन्।

परिवारको आम्दानी, आमाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, बालबालिकाको हेरचाह र स्थानीय खाद्य संस्कृतिले पोषणको नतिजा निर्धारण गर्छन्।

घरमा खाना उपलब्ध भए पनि त्यसमा आवश्यक प्रोटिन, फलाम, भिटामिन र अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्व नपुगे बालबालिकाको विकास प्रभावित हुन सक्छ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५ ले ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाको खानाको विविधताबारे नयाँ तथ्य दिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ५१.५ प्रतिशत बालबालिकाले कम्तीमा पाँच खाद्य समूहबाट खाना पाएका थिए।

न्यूनतम स्वीकार्य आहार पाउने बालबालिका भने ३९.३ प्रतिशत मात्रै थिए। झन्डै ४८.५ प्रतिशत बालबालिकाले चार वा त्यसभन्दा कम खाद्य समूहबाट खाना पाएका थिए।

यसले बालबालिकाको पोषण सुधारमा खाद्यवस्तुको उपलब्धतासँगै खानाको विविधता र गुणस्तर पनि चुनौती बनेको देखाउँछ।

बालबालिकामा रक्तअल्पता पनि गम्भीर विषय हो।

युनिसेफको पोषणसम्बन्धी विवरणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ। प्रजनन उमेरका महिलामध्ये ३४ प्रतिशतमा पनि यो समस्या रहेको उल्लेख छ। रक्तअल्पताले शारीरिक विकास, सिकाइ क्षमता, काम गर्ने ऊर्जा र गर्भावस्थाको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ।

त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई पेट भर्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन; खाना कति पौष्टिक छ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालका लागि यसको आर्थिक अर्थ पनि ठूलो छ। बाल्यकालमा दीर्घकालीन कुपोषण हुँदा शारीरिक विकास मात्र होइन, सिकाइ र भविष्यको उत्पादकत्वमा समेत असर पर्न सक्छ।

स्वस्थ बालबालिका भविष्यको श्रमशक्ति हुन्।

पोषणमा हुने कमजोरीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पछि थप लागत सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले पोषणमा लगानीलाई कल्याणकारी खर्चका रूपमा मात्र होइन, मानव पुँजी निर्माणको आर्थिक लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

खाद्यान्न आयातले बढाएको निर्भरता

नेपालको खाद्य सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आयात निर्भरता हो।

देशभित्र कृषि उत्पादन भइरहे पनि खाद्यान्न, खानेतेल, दाल, बीउ, पशु आहार र अन्य कृषि उपजका लागि बाह्य बजारमाथिको निर्भरता ठूलो छ। यसले खाद्य उपलब्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, आपूर्ति प्रणाली, छिमेकी देशको निर्यात नीति, ढुवानी लागत र विनिमय दरसँग जोडेको छ।

खाद्य आयातको परिमाणले यो निर्भरता देखाउँछ। सन् २०२६ जुलाईमा प्रकाशित विवरणअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४ खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्य वस्तु आयात गरेको थियो।

त्यसमा चामल तथा धानको आयात मात्रै ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर थियो। बीउ, तरकारी, फलफूल, पशुजन्य वस्तु र पशु आहार पनि प्रमुख आयात समूहमा परेका थिए।

यो रकमलाई खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रमाण भन्न मिल्दैन।

आयातले घरेलु माग पूरा गर्न, उपभोक्तालाई छनोट दिन र उत्पादनमा मौसमी कमी हुँदा आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ। तर कृषि प्रधान अर्थतन्त्रले आधारभूत खाद्यवस्तुका लागि ठूलो परिमाणमा बाह्य बजारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक जोखिम हो।

घरेलु उत्पादनको लागत उच्च छ, उत्पादन अस्थिर छ वा किसानले पर्याप्त प्रतिफल पाउँदैनन् भने आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ।

नेपालले खाद्यवस्तु आयात गर्दा भुक्तानी विदेशी मुद्रा वा व्यापारिक वित्तीय व्यवस्थाबाट गर्नुपर्छ। आयात बढ्दा व्यापार घाटामा दबाब पर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेमा त्यसको असर घरेलु बजारमा पनि पर्न सक्छ। ढुवानी अवरुद्ध भए वा निर्यातकर्ता देशले आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति जोगाउन निर्यात नियन्त्रण गरेमा उपलब्धता र मूल्य दुवै प्रभावित हुन सक्छन्।

खाद्य सुरक्षा त्यसैले कृषि नीतिको मात्र विषय नभई व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र समष्टिगत आर्थिक स्थिरतासँग सम्बन्धित विषय हो।

खाद्य आयातलाई घटाउनु मात्रै समाधान होइन।

नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने वा उत्पादन गर्दा लागत अत्यधिक पर्ने वस्तु आयात गर्नु व्यावहारिक हुन सक्छ। तर धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दलहन र पशु आहारजस्ता क्षेत्रमा घरेलु उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना भए उत्पादन र बजार सुधारमा लगानी आवश्यक छ।

यसको अर्थ सबै वस्तुमा पूर्ण आत्मनिर्भरता होइन; बाह्य आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि नागरिकको आधारभूत खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने लचिलो प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको शून्य भोकमरी यात्रा’ प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा, खाद्य आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिलाई परस्पर जोडिएका चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणका विभिन्न चरणको खाद्य उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रयोग गर्दै खाद्य सुरक्षाको अवस्था, त्यसमा प्रभाव पार्ने कारक र नीतिगत विकल्पबारे अध्ययन गरेको छ।

यसले उठाएको मूल प्रश्न खाद्यान्न कति आयात भयो भन्ने मात्र होइन।

किसानले कति उत्पादन गर्न सके, उपभोक्ताले कति मूल्यमा किन्न सके, उत्पादन र उपभोगबीचको अन्तर किन बढ्यो र खाद्यवस्तुको बजार मूल्यबाट किसान तथा उपभोक्ता दुवैले उचित लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको दबाब

नेपालको खाद्य सुरक्षा कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा मौसम, सिँचाइ, मल, बीउ, कृषि श्रम, प्रविधि, भण्डारण र बजार पहुँचको प्रभाव पर्छ। यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा उत्पादन लागत बढ्न वा उत्पादन घट्न सक्छ। यसले किसानको आम्दानी र उपभोक्ताको मूल्य दुवैमा असर पार्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको विश्व खाद्य आपूर्ति तथा कृषि सूचना प्रणालीले सन् २०२५ को बाली मौसममा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ११ लाख टन अनुमान गरेको छ, जुन पाँच वर्षको औसतको आसपास हो।

धान उत्पादन ५७ लाख टन अनुमान गरिएको थियो, जुन सन् २०२४ को तुलनामा ४.२ प्रतिशत कम हो। मकै उत्पादन ३२ लाख टन र गहुँ उत्पादन २१ लाख टनको आसपास अनुमान गरिएको थियो।

धान उत्पादनमा आएको गिरावटलाई मौसम र कृषि उत्पादनको जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

सन् २०२५ को जुन र जुलाईमा वर्षा कमी हुँदा रोपाइँ र उत्पादनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धान उत्पादन घट्दा देशभित्र उपलब्ध चामलको मात्रा कम हुन सक्छ र आयातको आवश्यकता बढ्न सक्छ। तर उत्पादन घट्नुको असर मूल्यमा कति पर्छ भन्ने कुरा भण्डारण, बजारमा रहेको मौज्दात, माग र आयातको समयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।

सन् २०२६ को बाली मौसममा पनि उत्पादनको सम्भावना पूर्ण रूपमा सुनिश्चित छैन।

खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार धान रोपाइँ सुरुमा अनुकूल वर्षाबाट लाभान्वित भए पनि जुन महिनामा सुख्खा अवस्था देखिँदा केही क्षेत्रमा रोपाइँको गति र बिरुवाको विकास प्रभावित भएको थियो।

अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म देशका धेरै भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावनाले माटोको चिस्यान र उत्पादनमा जोखिम थप्न सक्ने आकलन गरिएको थियो।

यसको अर्थ नेपालले खाद्यान्न उत्पादन बढाउन केवल खेतीयोग्य जमिनको विस्तारमा भर पर्न सक्दैन।

सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था, जलवायु अनुकूल बीउ, माटोको स्वास्थ्य, समयमै मल उपलब्धता, कृषि यान्त्रीकरण र उत्पादनपछिको क्षति घटाउने प्रणाली आवश्यक छन्। उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य नपाए खेतीमा पुनःलगानी गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ।

बजार सुनिश्चित नभए किसानले उत्पादन विविधीकरण वा व्यावसायिक खेतीमा जोखिम लिन चाहँदैनन्।

कृषि श्रमको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइले खेती गर्ने जनशक्ति घटाउँदा जमिन बाँझो रहने, खेतीको लागत बढ्ने र उत्पादनमा निरन्तरता कायम गर्न कठिन हुने जोखिम हुन्छ।

अर्कोतर्फ, विदेशबाट आउने विप्रेषणले परिवारको उपभोग क्षमता बढाउन सक्छ। तर त्यसले घरेलु कृषि उत्पादन स्वतः बढाउँदैन। खाद्य माग बढ्दै जाँदा घरेलु उत्पादनले साथ दिन नसके आयातको आवश्यकता बढ्न सक्छ।

उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध सुधार्न किसानलाई उत्पादनको योजना, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्रीमा सहयोग गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

कृषि सहकारी, उत्पादक समूह, स्थानीय सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान भण्डार र खाद्य प्रशोधन उद्योगले किसानको बजार पहुँच बढाउन सक्छन्। यसबाट उत्पादनको क्षति घट्ने, मौसमी मूल्य उतारचढाव कम हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ।

खाद्य मूल्य, आम्दानी र पहुँच

खाद्य सुरक्षा मापन गर्दा देशमा कति खाद्यान्न छ भन्ने प्रश्नसँगै परिवारले त्यो खाद्यान्न किन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै वस्तु बजारमा उपलब्ध भए पनि मूल्य आम्दानीको तुलनामा धेरै भयो भने विपन्न परिवारले पर्याप्त परिमाणमा किन्न सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा बजारमा खाद्यान्नको अभाव नदेखिए पनि घरभित्रको खाद्य असुरक्षा कायम रहन सक्छ।

नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा ९ हजार ६ सय घरपरिवारलाई समेटेको थियो।

सर्वेक्षणले उपभोग, आम्दानी, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विप्रेषण र घरपरिवारको कल्याणसम्बन्धी विषय समेटेको छ। यसले गरिबी र खाद्य उपभोगको अवस्थालाई बुझ्न आधार प्रदान गर्छ।

खाद्य खर्च बढ्दा परिवारले अन्य आवश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, यातायात वा उत्पादनमूलक काममा लगानी घटाएर खाद्यान्न किन्नुपर्ने परिवारको आर्थिक लचिलोपन कमजोर हुन्छ।

आम्दानी घटेको अवस्थामा परिवारले पोषणयुक्त महँगा वस्तुबाट सस्तो तर कम विविधतायुक्त खाद्यतर्फ सर्न सक्छ। यस्तो परिवर्तनले पेट भर्ने आवश्यकता पूरा गरे पनि दीर्घकालीन पोषणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

खाद्य मूल्यमा हुने परिवर्तनको प्रभाव सबै परिवारमा समान हुँदैन।

न्यून आय भएका परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत खाद्यवस्तुमा खर्च गर्ने भएकाले मूल्यवृद्धिको असर उनीहरूलाई बढी पर्न सक्छ। बजारबाट नियमित खाद्यान्न किन्ने सहरी परिवार ढुवानी र खुद्रा मूल्यको उतारचढावबाट प्रभावित हुन्छन्।

दुर्गम ग्रामीण परिवारले भने बजार मूल्यसँगै ढुवानीको कठिनाइ, मौसमी सडक अवरोध र स्थानीय उत्पादनको सीमिततासमेत सामना गर्नुपर्छ।

खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् २०२६ अगस्टको विवरणअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयातको आवश्यकता औसतभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको थियो।

सन् २०२६/२७ को बजार वर्षमा अनाज आयात आवश्यकता १६ लाख टन अनुमान गरिएको थियो, जुन औसतभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी हो। यसमा चामलको ठूलो हिस्सा रहने आकलन गरिएको थियो। सन् २०२६ मा चामल आयात ६ लाख ५० हजार टन पुग्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो।

यी अनुमान उत्पादन, माग र उपलब्ध आपूर्तिसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा तयार गरिएका हुन्; वास्तविक आयात परिमाण फरक हुन सक्छ।

यसले घरेलु उत्पादन र उपभोगबीचको अन्तरलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखाउँछ। खाद्य आयातले तत्कालीन अभाव घटाउन मद्दत गर्न सक्छ, तर उत्पादनमा अस्थिरता र मूल्यमा निर्भरता कायम रहँदा दीर्घकालीन जोखिम हट्दैन।

घरेलु उत्पादनको लागत, किसानको आम्दानी, भण्डारण र बजार प्रतिस्पर्धा सुधार नगरी खाद्य मूल्यलाई स्थिर राख्न कठिन हुन्छ।

खाद्य सुरक्षालाई व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र खुद्रा बजारबीचको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला सुधार गर्नुपर्छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ, प्रशोधन उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ पाउनुपर्छ र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा खाद्यान्न किन्न पाउनुपर्छ। यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै उत्पादन वृद्धि नागरिकको पोषण र किसानको आम्दानीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

जलवायु जोखिम र आपूर्ति प्रणाली

नेपालको खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट पनि प्रभावित हुन्छ।

वर्षाको समय र परिमाणमा परिवर्तन, खडेरी, बाढी, पहिरो, असिना र तापक्रमको उतारचढावले खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुँदा किसानको आम्दानी घट्न सक्छ, बजारमा आपूर्ति कम हुन सक्छ र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

खाद्य तथा कृषि संगठनले सन् २०२५ को धान उत्पादनमा वर्षा कमीले असर पारेको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, सन् २०२४ मा बाढी र अत्यधिक वर्षाले धान उत्पादनमा असर गरेको थियो। यी घटनाले एउटै कृषि प्रणालीले एक वर्ष खडेरी र अर्को वर्ष अत्यधिक वर्षाजस्ता फरक जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछन्।

नेपालको भौगोलिक बनावटले पनि खाद्य आपूर्तिमा फरक चुनौती सिर्जना गर्छ। तराई देशको प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र हो।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन सीमित, उत्पादन लागत उच्च र बजारसम्मको पहुँच कठिन हुन सक्छ। यी क्षेत्रको उत्पादन तथा आपूर्तिमा भूगोल, यातायात र उत्पादन प्रणालीको प्रभाव उल्लेखनीय छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुग्न सक्दैन र बाहिरबाट आउने खाद्यान्नको ढुवानी लागत बढ्न सक्छ। यसको प्रभाव विशेषगरी दुर्गम बस्तीमा देखिन सक्छ, जहाँ बजारको विकल्प सीमित हुन्छ।

एउटै राजमार्ग वा पुलमा निर्भर आपूर्ति प्रणाली प्राकृतिक विपद्का बेला जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बढाउनुका साथै सडक सञ्जालको लचिलोपन, स्थानीय भण्डारण र वैकल्पिक आपूर्ति मार्गमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा गरिबी, सीमित पूर्वाधार र सेवामा असमान पहुँचले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका जीविकोपार्जन र बजार अवसरमा बाधा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२६ अगस्टको बाढी र पहिरोले घर, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याउँदा ८४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल मानवीय सहायताको आवश्यकता परेको कार्यक्रमको विवरणमा उल्लेख छ।

यस्ता विपद्को आर्थिक असर घर र सडकमा भएको भौतिक क्षतिमा मात्रै सीमित हुँदैन।

किसानले बाली गुमाउन सक्छन्, पशुपालन प्रभावित हुन सक्छ, स्थानीय पसल र बजार बन्द हुन सक्छन् तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारको आम्दानी रोकिन सक्छ। त्यसपछि परिवारले खाद्यान्न खरिद गर्न ऋण लिनुपर्ने वा उपभोग घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विपद्पछिको राहत आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि पुनःस्थापना, बीमा, उत्पादनको विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्न सिँचाइ, पानी सञ्चय, माटो संरक्षण, मौसमसम्बन्धी सूचना, बाली बीमा र स्थानीय परिस्थितिअनुसार उपयुक्त बीउको प्रयोग बढाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी खाद्यान्न भण्डारण र आपत्कालीन वितरणको योजना बनाउन सक्छन्।

यस्ता उपायले विपद्का बेला आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि परिवारको खाद्य पहुँच जोगाउन सहयोग पुर्‍याउँछन्।

खाद्य सुरक्षालाई आर्थिक रणनीतिमा जोड्नुपर्ने

नेपालको भोकमरी सूचकांकमा सुधार कायम राख्न र मध्यम श्रेणीबाट न्यून भोकमरीको अवस्थामा पुग्न पोषण, कृषि, व्यापार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। खाद्य सुरक्षाको समस्या बहुआयामिक भएकाले समाधान पनि समन्वित हुनुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता बालबालिका र आमाको पोषण हुनुपर्छ। गर्भावस्थादेखि बालबालिकाको दोस्रो जन्मदिनसम्मको अवधिमा पर्याप्त पोषण, स्तनपान, उपयुक्त पूरक आहार, स्वास्थ्य जाँच र संक्रमणको उपचारले दीर्घकालीन कुपोषण घटाउन मद्दत गर्छ।

विद्यालय र समुदायमा पोषण शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय रूपमा उपलब्ध पोषक खाद्यवस्तुको उपभोग बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छन्। जीवनका पहिलो एक हजार दिन कुपोषण रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण अवधि हुन्।

दोस्रो, कृषि उत्पादकत्व र किसानको आम्दानी सुधार गर्नुपर्छ। सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, मलको समयमै उपलब्धता, कृषि प्राविधिक सेवा र बजारको सुनिश्चितता उत्पादन बढाउने आधार हुन्। कृषि उत्पादन बढेपछि भण्डारण, प्रशोधन र ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा हुने क्षति घटाउनुपर्छ।

किसानलाई बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने र उत्पादक तथा खरिदकर्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउने उपायले उत्पादनको मूल्य शृङ्खला बलियो बनाउन सक्छ।

तेस्रो, खाद्यान्नको मूल्य र उपलब्धतामा निगरानी आवश्यक छ। घरेलु उत्पादन, मौज्दात, आयात, ढुवानी लागत र बजार मूल्यको नियमित तथ्याङ्क सार्वजनिक भए सरकार तथा निजी क्षेत्रले समयमै निर्णय गर्न सक्छन्।

आयातमा अचानक निर्भरता बढ्न सक्ने वस्तु पहिचान गरी उत्पादन र भण्डारणको योजना बनाउन सकिन्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्नु, कृत्रिम अभाव र अनुचित व्यापारिक व्यवहार नियन्त्रण गर्नु तथा उपभोक्तालाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चौथो, विपन्न परिवारको क्रयशक्ति र सामाजिक सुरक्षालाई खाद्य सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ।

खाद्यान्न किन्न नसक्ने परिवारलाई लक्षित सहयोग, बाल पोषण कार्यक्रम, विद्यालय भोजन र विपद्का बेला तत्काल सहायता आवश्यक हुन सक्छ। यस्तो सहयोगले अल्पकालीन भोकमरी घटाउन सक्छ; तर दीर्घकालीन समाधानका लागि परिवारको आम्दानी, रोजगारी र उत्पादनमूलक अवसर पनि बढाउनुपर्छ।

पाँचौँ, खाद्य सुरक्षाको अनुगमनमा राष्ट्रिय औसतसँगै स्थानीय तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ।

कुनै जिल्लामा बाल कुपोषण उच्च छ, कुनै क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य धेरै छ वा कुनै बस्ती वर्षायाममा बजारबाट अलगिन्छ भने त्यहाँका लागि छुट्टै उपाय आवश्यक हुन्छ। सबै ठाउँमा एउटै कार्यक्रम लागू गर्नुको सट्टा जोखिम, उत्पादन र पहुँचका आधारमा स्रोत परिचालन गर्दा सार्वजनिक खर्च बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

नेपालको शून्य भोकमरी लक्ष्यलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नारामा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन।

खाद्य आत्मनिर्भरता भनेको हरेक वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्नु होइन; देशको उत्पादन क्षमता बलियो बनाउनु, आयातका जोखिम व्यवस्थापन गर्नु, नागरिकको क्रयशक्ति कायम राख्नु र सबैलाई पर्याप्त पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउनु हो। उत्पादन, व्यापार र पोषणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै खाद्य सुरक्षा आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

नेपालले भोकमरी सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति हासिल गरेको छ। तर बाल कुपोषण, खाद्य आयात, कृषि उत्पादकत्व, मूल्यको दबाब र जलवायु जोखिमले त्यो उपलब्धि अझै संवेदनशील रहेको देखाउँछन्।

अबको सफलता सूचकांकमा अंक घट्नुमा मात्रै होइन, बालबालिकाले पर्याप्त पोषण पाउनु, किसानले उत्पादनबाट उचित आम्दानी लिनु, खाद्य बजार स्थिर रहनु र विपन्न परिवारले वर्षभरि पर्याप्त खाना किन्न सक्नुमा मापन गरिनुपर्छ।