काठमाडौं । दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेपछि ठूलो कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरणमाथि निगरानी बढ्ने भन्दै बजारमा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
तर, विवादको केन्द्रमा रहेको १० लाख रुपैयाँको सीमा र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनको व्यवस्था भने पहिलोपटक आएको होइन। धितोपत्र बजारमा तोकिएको सीमाभन्दा माथिको कारोबारको विवरण राख्ने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने अभ्यास यसअघि पनि थियो।
नयाँ निर्देशिकाले पुरानो दायित्वलाई निरन्तरता दिँदै ग्राहक पहिचान, वास्तविक लाभग्राहीको विवरण, जोखिम मूल्याङ्कन र शङ्कास्पद कारोबारको निगरानीलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ।
प्रश्न भने यहीँ छ, पुरानै व्यवस्था नयाँ नियन्त्रणका रूपमा किन चर्चामा आयो, सामान्य लगानीकर्ता किन त्रसित बने र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका नाममा नियामकले खोजेको पारदर्शिता व्यवहारमा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
दैनिक १० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदैमा लगानीकर्ताले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। कारोबारको निर्धारित सीमा नाघेपछि विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व र शङ्कास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान हुने प्रक्रिया फरक हुन्।
पहिलो अवस्थामा कानुनले तोकेको सीमाका कारण विवरण प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। दोस्रो अवस्थामा कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत, ग्राहकको आर्थिक अवस्था वा अन्य उपलब्ध तथ्यका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी दुई प्रक्रियालाई एउटै अर्थमा बुझ्दा लगानीकर्तामा अनावश्यक त्रास उत्पन्न हुन सक्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको दैनिक कारोबारको विवरण बुझाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको बताएका छन्।
ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि यस्तो विवरण बुझाउँदै आएको बताउँछन्। त्यसैले नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक हुँदैमा प्रत्येक ठूलो कारोबार गर्ने लगानीकर्तामाथि पहिलोपटक निगरानी सुरु भएको अर्थ लाग्दैन।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाट पनि विगत सात वर्षदेखि ठूला कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउने काम भइरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले यस्तो दायित्व पूरा गर्दै आएका छन्।
“अहिले लगानीकर्तालाई कडा गर्न ल्याइएको जसरी हल्ला फैलियो तर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएसँगै यो काम गर्दै आएका छौँ, यो नयाँ व्यवस्था होइन त्यसैले आत्तिनुपर्दैन,” रानाभाट भन्छन्।
उनको भनाइले बजारमा फैलिएको त्रास र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर देखाउँछ। तर, पुरानो व्यवस्था हो भन्दैमा नयाँ निर्देशिकामा कुनै परिवर्तन छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन।
ग्राहक पहिचान, विवरणको अद्यावधिक, जोखिम वर्गीकरण, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान र शङ्कास्पद गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणालीजस्ता विषयले यसको व्यावहारिक प्रभाव निर्धारण गर्छन्।
कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता दुई फरक विषय हुन्।
पुरानो नियम लामो समयदेखि लागू रहेको भए पनि त्यसको पालना कति प्रभावकारी थियो, ब्रोकरहरूको प्रणाली कति सक्षम छ र नियामकले प्रतिवेदनको गुणस्तर कसरी परीक्षण गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छन्।
यही कारण १० लाख रुपैयाँको सीमालाई मात्र विवादको केन्द्र बनाउनुको सट्टा सम्पूर्ण निगरानी प्रणालीको कार्यक्षमता जाँच्नु आवश्यक देखिन्छ।
सात वर्ष पुरानो नियममा नयाँ विवाद
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनमार्फत ठूलो कारोबारको विवरण बुझाउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसयता ब्रोकर कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको निर्धारित सीमासम्बन्धी विवरण राख्ने र आवश्यक प्रतिवेदन गर्ने अभ्यास चलाउँदै आएको ब्रोकर क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
अहिले निर्देशिका २०८३ जारी भएपछि भने पुरानै व्यवस्थालाई नयाँ नियन्त्रणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार नयाँ निर्देशिकामा परिमार्जन भए पनि एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखिकै हो।
उनले वास्तविक लगानीकर्तालाई यस व्यवस्थाले नयाँ किसिमको असर नपार्ने स्पष्ट पारेका छन्।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाट पनि विगत सात वर्षदेखि नै ठूला कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउने काम भइरहेको बताउँछन्।
“अहिले लगानीकर्तालाई कडा गर्न ल्याइएको जसरी हल्ला फैलियो तर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएसँगै यो काम गर्दै आएका छौँ, यो नयाँ व्यवस्था होइन त्यसैले आत्तिनुपर्दैन,” रानाभाट भन्छन्।
उनको भनाइले बजारमा फैलिएको त्रास र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर देखाउँछ।
यदि ब्रोकरहरूले यसअघि नै तोकिएको सीमाभन्दा माथिका कारोबारको विवरण बुझाउँदै आएका थिए भने नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक हुँदैमा प्रत्येक ठूला कारोबार गर्ने लगानीकर्तामाथि पहिलोपटक निगरानी सुरु भएको अर्थ लाग्दैन।
तर, पुरानो व्यवस्था हो भन्दैमा नयाँ निर्देशिकामा कुनै परिवर्तन छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। नयाँ निर्देशिकाको वास्तविक प्रभाव बुझ्न कारोबारको रकमसम्बन्धी सीमा मात्र हेरेर पुग्दैन।
ग्राहक पहिचान, विवरणको अद्यावधिक, जोखिम वर्गीकरण, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, शङ्कास्पद गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनजस्ता विषय पनि हेर्नुपर्छ।
कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता दुई फरक विषय हुन्।
पुरानो नियम लामो समयदेखि लागू रहेको भए पनि त्यसको पालना कति प्रभावकारी थियो, ब्रोकरहरूको प्रणाली कति सक्षम छ र नियामकले प्रतिवेदनको गुणस्तर कसरी परीक्षण गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छन्।
यही कारण १० लाख रुपैयाँको सीमालाई मात्र विवादको केन्द्र बनाउनुको सट्टा सम्पूर्ण निगरानी प्रणालीको कार्यक्षमता जाँच्नु आवश्यक देखिन्छ।
नियम पहिलेदेखि रहेको भए त्यसबारे लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी किन पुगेन भन्ने प्रश्न पनि नियामक र बजारका सहभागी दुवैले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
निर्देशिका जारी गर्ने निकायले कुन प्रावधान पुरानै हो र कुनमा परिमार्जन गरिएको छ भन्ने कुरा सरल भाषामा सार्वजनिक गरेको भए भ्रम कम हुन सक्थ्यो।
विशेषगरी साना तथा नयाँ लगानीकर्ताले कानुनी भाषामा लेखिएका प्रावधानको अर्थ आफैँ बुझ्न नसक्ने भएकाले नियामकको स्पष्ट सञ्चार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
१० लाखको सीमा शङ्काको प्रमाण होइन
नयाँ निर्देशिकाको बहसमा सबैभन्दा बढी अन्योल १० लाख रुपैयाँको सीमालाई लिएर देखिएको छ।
एकै दिनमा एउटै लगानीकर्ताले एकैपटक वा पटकपटक गरी १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो विवरण कारोबार भएको १५ दिनभित्र तोकिएको प्रणालीमार्फत पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने १० लाख रुपैयाँको सीमा कारोबारको विवरण प्रतिवेदन गर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित छ।
यो रकमको कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको वा त्यति रकम लगानी गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे शङ्काको सामना गर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले लामो समयदेखि बैंकमा बचत गरेको रकमबाट सेयर किन्यो। अर्को व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्यो। तेस्रो व्यक्तिले पुरानो सेयर बिक्री गरेर प्राप्त रकमबाट अर्को कम्पनीको सेयर खरिद गर्यो।
यी तीनै अवस्थाको कारोबार रकम १० लाख रुपैयाँ नाघ्न सक्छ। तर, रकमको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य र आर्थिक अवस्थाका आधारमा तिनको प्रकृति फरक हुन्छ।
पुरानो सेयर बिक्री गरेर अर्को सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताको कारोबार रकम ठूलो देखिए पनि त्यसको अर्थ नयाँ स्रोतबाट त्यति नै रकम बजारमा प्रवेश गरेको हो भन्ने हुँदैन।
एउटै रकम बजारमा पुनः लगानी हुँदा कारोबारको कुल आकार बढ्न सक्छ। त्यसैले कारोबारको कुल रकमलाई मात्रै आधार मानेर लगानीकर्ताको वास्तविक आर्थिक हैसियत वा जोखिम मापन गर्नु अपूरो हुन्छ।
यसैगरी, एक दिनमा पटकपटक कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्ता र वर्षमा एकपटक ठूलो रकमको कारोबार गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताको गतिविधि पनि एउटै हुँदैन।
कारोबारको सङ्ख्या, रकम, लगानीकर्ताको विगतको व्यवहार, आम्दानीको स्रोत र कारोबारको उद्देश्यले जोखिम मूल्याङ्कनमा फरक पार्न सक्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको उद्देश्य अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध आर्थिक कारोबारका माध्यमबाट स्वच्छ देखाउने प्रयास रोक्नु हो।
त्यसका लागि ठूलो रकमको कारोबार पहिचान गर्नु उपयोगी हुन सक्छ। तर, रकमको आकार आफैँमा अपराधको प्रमाण होइन। वास्तविक जोखिम पहिचान गर्न कारोबारको सन्दर्भ र अन्य उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ। कुनै कारोबार १० लाख रुपैयाँभन्दा कम छ भन्दैमा त्यो स्वतः जोखिमरहित हुँदैन। कानुनले तोकेको सीमा नाघ्न नदिने उद्देश्यले कारोबारलाई साना-साना भागमा विभाजन गर्ने वा विभिन्न व्यक्तिको खातामार्फत कारोबार गर्ने प्रयास हुन सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा कारोबारको ढाँचा र आपसी सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नियामकीय निगरानी रकमको एउटा सीमामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
निर्देशिकाले एकैपटक वा पटकपटक गरी दैनिक सीमाभन्दा माथि पुगेको कारोबारको विवरण माग्नुको व्यावहारिक उद्देश्य पनि यही हो।
कारोबारलाई टुक्र्याएर प्रतिवेदनको दायराबाट बाहिर राख्ने सम्भावना कम गर्नु र एक दिनभित्रको समग्र गतिविधि पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनु यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
तर, लगानीकर्ताले आफ्नो बैंक खातामा वैध रकम राखेको छ भन्दैमा प्रत्येक कारोबारको अन्य पक्ष स्वतः स्पष्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन।
बैंक खातामा रकम हुनु, रकमको वास्तविक स्रोत पहिचान हुनु र कारोबारको उद्देश्य बुझिनु अलग-अलग विषय हुन्। त्यही कारण वित्तीय निगरानीमा कारोबारको रकमसँगै त्यसको पृष्ठभूमि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बैंकिङ प्रणाली नै पर्याप्त सुरक्षा होइन
सेयर बजारमा हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकाले रकमको स्रोतसम्बन्धी जोखिम सीमित हुने तर्क लगानीकर्ता पक्षबाट उठाइएको छ।
लगानीकर्ता देव गुरागाईंले पनि कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले नयाँ निर्देशिकालाई लिएर अनावश्यक त्रास फैलाउन नहुने बताएका छन्।
“सेयर बजारका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै हुने भएकाले लगानीकर्ताको बैंक खातामै रकमको स्रोत पहिले नै पुष्टि भइसकेको हुन्छ।
त्यसैले ब्रोकरले आफ्नो खातामा प्राप्त हुने १० लाखभन्दा माथिको रकमको नियमअनुसार रिपोर्टिङ गर्दैमा लगानीकर्ता डराउनुपर्ने कुनै वस्तुगत कारण छैन,” गुरागाईंको भनाइ छ।
यो तर्कको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम भुक्तानी हुँदा कारोबारको अभिलेख रहन्छ।
रकम कुन खाताबाट आयो, कुन खातामा गयो र कुन मितिमा कारोबार भयो भन्ने विवरण पत्ता लगाउन सकिन्छ। नगदमा आधारित अपारदर्शी कारोबारको तुलनामा यस्तो प्रणालीले वित्तीय निगरानीलाई सहज बनाउँछ।
तर, बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकमको स्रोत स्वतः वैध प्रमाणित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बैंक खातामा रकम जम्मा भएको तथ्य र त्यो रकम कसरी आर्जन गरिएको हो भन्ने प्रश्न अलग हुन्।
रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि नै अवैध गतिविधिबाट आएको हुन सक्छ। त्यसैले वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिको नियमित आम्दानी सीमित छ तर उसले एकाएक आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा निकै ठूलो रकमको कारोबार गर्न थाल्यो भने त्यो गतिविधि थप जानकारी माग्ने आधार हुन सक्छ।
यसले व्यक्तिले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित गर्दैन। तर, कारोबारको स्रोत र उद्देश्य बुझ्न आवश्यक हुन सक्छ।
त्यस्तै, एउटै व्यक्तिको खातामा विभिन्न स्रोतबाट रकम आउने, पटकपटक रकम जम्मा हुने वा कारोबारको ढाँचा सामान्य आर्थिक गतिविधिसँग मेल नखाने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
वित्तीय निगरानीको उद्देश्य यस्ता सङ्केतलाई समयमै पहिचान गर्नु हो।
रानाभाटको भनाइमा सेयर बजारको कारोबार अन्य धेरै क्षेत्रको तुलनामा अभिलेखमा आधारित छ। कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा रहने र रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउने भएकाले निगरानी गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ।
“अहिलेको प्रविधिको युगमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार कसले गर्यो भन्ने कुरा एक क्लिकमै थाहा हुन्छ। सो विवरण सफ्टवेयरमार्फत वित्तीय जानकारी एकाईमा पठाउने मात्र हो, यो कुनै ठूलो कुरा होइन,” रानाभाट भन्छन्।
प्रविधिले विवरण सङ्कलन र प्रतिवेदन पठाउने काम सहज बनाउन सक्छ। तर, त्यसले जोखिम पहिचान र विश्लेषणको सम्पूर्ण काम स्वतः पूरा गर्दैन।
गलत विवरण, अपूर्ण ग्राहक अभिलेख, असङ्गत कारोबारको ढाँचा वा कमजोर जोखिम वर्गीकरण भएमा सफ्टवेयरमा विवरण पठाउँदैमा प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित हुँदैन।
त्यसैले नियामकले प्रणाली सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, प्रणालीले जोखिमयुक्त कारोबार पहिचान गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। प्रतिवेदन पठाउने दायित्व पूरा गर्नु र त्यसबाट उपयोगी वित्तीय सूचना उत्पादन हुनु फरक विषय हुन्।
बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार भएको आधारमा लगानीकर्ताले अनावश्यक डर मान्नु नपर्ने तर्क उचित भए पनि बैंकमार्फत रकम आएको छ भन्दैमा नियामकीय जाँचको आवश्यकता समाप्त हुँदैन।
वास्तविक समाधान बैंकिङ अभिलेख, ग्राहकको आर्थिक विवरण र कारोबारको प्रकृतिलाई जोडेर जोखिमअनुसार निगरानी गर्ने प्रणाली हो।
सात प्रकारका कारोबारमा विशेष निगरानी
धितोपत्र बोर्डको नयाँ निर्देशिकाले कारोबारको रकम मात्र होइन, त्यसको प्रकृति र जोखिमलाई पनि निगरानीको दायरामा राखेको छ। बोर्डले सूचक संस्थालाई सात प्रकारका कारोबारमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।
यसमा नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी गरिने कारोबार, प्रचलित धितोपत्र कानुनले निषेध गरेका कारोबार, कानुनले कसुर मानेका अन्य कारोबार, धितोपत्रको हक हस्तान्तरणबाट भएका कारोबार, कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबार र सूचक संस्थाले जोखिमका आधारमा पहिचान गरेका कारोबार समेटिएका छन्।
यी सात प्रकारका कारोबारलाई एउटै प्रकृतिका मान्न मिल्दैन।
कुनै कारोबारको संरचना असामान्य हुन सक्छ, कुनैमा स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छ र कुनै कारोबार प्रचलित कानुनको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यसैले तिनको जोखिम छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नाबालकको नाममा सेयर कारोबार हुनु आफैँमा गैरकानुनी गतिविधि होइन।
कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा अभिभावकको व्यवस्थापनमा नाबालकको नाममा लगानी हुन सक्छ। तर, त्यस्तो खाताको प्रयोग वास्तविक लगानीकर्ता वा रकमको स्रोत लुकाउन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा निगरानी आवश्यक पर्न सक्छ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा नाबालकको नाम हुनु होइन, कारोबारको वास्तविक उद्देश्य र आर्थिक स्रोत हो।
वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी गरिने कारोबारमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। कारोबारको अभिलेखमा नाम परिवर्तन भए पनि सम्पत्तिको वास्तविक नियन्त्रण वा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति उही रहन्छ भने त्यसको उद्देश्य बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ।
यस्ता कारोबारको विश्लेषणले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले निषेध गरेका कारोबारको हकमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसँगै बजारको निष्पक्षता र लगानीकर्ता संरक्षणको प्रश्न पनि जोडिन्छ।
बजारको नियम उल्लङ्घन गर्ने गतिविधि र अवैध रकमलाई वैध देखाउने गतिविधि एउटै कुरा नभए पनि कतिपय अवस्थामा तिनबीच सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यसैले नियामक निकायले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
धितोपत्रको हक हस्तान्तरणबाट भएका कारोबारमा पनि परिस्थितिअनुसार जोखिम फरक हुन सक्छ।
कानुनअनुसार भएको हस्तान्तरण सामान्य प्रक्रिया हो। तर, त्यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग गरेर वास्तविक लाभग्राही वा सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने प्रयास भएको सङ्केत देखिएमा थप जाँच आवश्यक हुन सक्छ।
कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबारको निगरानी पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो कारोबारको प्रकृति, सहभागी पक्ष, स्वामित्वमा आएको परिवर्तन र लागू हुने कानुनी प्रक्रिया बुझेर मात्र त्यसको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
प्रणालीबाहिर भएको भन्दैमा कारोबार स्वतः अवैध हुँदैन, तर सामान्य कारोबारको तुलनामा फरक निगरानी आवश्यक पर्न सक्छ।
सातौँ पक्ष सूचक संस्थाले आफ्नै जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा पहिचान गर्ने कारोबार हो। यसले ब्रोकर कम्पनीलाई ग्राहकको आर्थिक अवस्था, कारोबारको इतिहास र असामान्य गतिविधिको ढाँचाका आधारमा जोखिम पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ।
यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन ब्रोकरसँग पर्याप्त तथ्याङ्क, प्रशिक्षित कर्मचारी र स्पष्ट आन्तरिक कार्यविधि हुनुपर्छ।
निर्देशिकाले शङ्कास्पद कारोबार र गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न दिएको निर्देशनको महत्त्व पनि यही हो।
कारोबारको आकार मात्रै हेर्ने प्रणालीभन्दा ग्राहकको व्यवहार र आर्थिक विवरणसँग तुलना गर्न सक्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। तर, जोखिमको नाममा मनपरी निगरानी वा सबै लगानीकर्तालाई शङ्काको घेरामा राख्ने अभ्यास पनि स्वीकार्य हुँदैन।
नियामकीय निगरानी स्पष्ट मापदण्ड, अभिलेख र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ।
वित्तीय जानकारी इकाईमा पुग्ने विवरणको अर्थ
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।
यसले विभिन्न प्रतिवेदनकारी संस्थाबाट कारोबारसम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्छ, वित्तीय सूचनाको विश्लेषण गर्छ र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नियामक निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्छ।
यस प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेको निर्धारित सीमाभन्दा माथिको कारोबारको विवरण र शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदनबीचको अन्तर हो।
निर्धारित सीमाका कारण बुझाइने विवरणले ठूलो कारोबार भएको जानकारी दिन्छ। शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन भने कारोबारको प्रकृति, उपलब्ध तथ्य वा व्यवहारमा देखिएको असामान्यताका आधारमा तयार गरिन्छ। यी दुई प्रक्रियाको उद्देश्य र प्रयोग फरक हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष दुई करोड २३ लाख ६ हजार ६७ वटा निर्धारित सीमाका कारोबारसम्बन्धी विवरण प्राप्त भएका थिए।
तीमध्ये ९८.३७ प्रतिशत विवरण विद्युतीय प्रणाली गोएएमएलमार्फत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही अवधिमा शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी ९ हजार ५६५ वटा प्रतिवेदन प्राप्त भएका थिए। ती सबै विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस भएका थिए।
यी तथ्याङ्कले वित्तीय विवरण सङ्कलनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग व्यापक भइसकेको देखाउँछन्। तर, धेरै विवरण प्राप्त हुनु मात्रै प्रभावकारी अनुसन्धानको प्रमाण होइन।
प्राप्त विवरणमध्ये कुन-कुनमा वास्तविक जोखिम भेटियो, कति विषयमा थप जानकारी मागियो, कति अनुसन्धानमा पठाइयो र त्यसबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त ९ हजार ५६५ शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदनमध्ये २ हजार १७५ वटा विश्लेषण गरिएका थिए।
एक हजार २५८ वटा प्रतिवेदन थप विश्लेषणका लागि अभिलेखमा राखिएका थिए भने ९१७ वटा विश्लेषणको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।
यी तथ्याङ्कलाई सेयर बजारमा १० लाख रुपैयाँमाथिका कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडेर बुझ्नु उचित हुँदैन। ती समग्र वित्तीय प्रणालीका प्रतिवेदन हुन्। तिनले बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य प्रतिवेदनकारी क्षेत्रबाट आउने सूचनासमेत समेट्छन्।
त्यसैले सेयर बजारमा मात्र कति कारोबार शङ्कास्पद ठहरिए वा कति लगानीकर्तामाथि अनुसन्धान भयो भन्ने निष्कर्ष यी समग्र तथ्याङ्कबाट निकाल्न सकिँदैन।
यहीँ नियामकीय पारदर्शिताको आवश्यकता देखिन्छ।
सेयर बजारबाट कति निर्धारित सीमाका विवरण प्राप्त भए, कति शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन आए र तिनको विश्लेषणबाट के परिणाम निस्कियो भन्ने क्षेत्रगत तथ्याङ्क उपलब्ध भएमा निगरानीको वास्तविक प्रभाव बुझ्न सजिलो हुन्छ।
तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको निजी वित्तीय विवरण र अनुसन्धानको गोपनीयता सुरक्षित राख्नुपर्छ। सार्वजनिक गर्न सकिने समग्र तथ्याङ्क र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गोप्य सूचनाबीच स्पष्ट सीमा कायम राख्नु आवश्यक छ।
निर्देशिकाले प्रतिवेदन माग्नुको उद्देश्य सूचना सङ्कलन गर्नु हो, हरेक कारोबारलाई अपराधको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु होइन।
वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पुगेपछि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने प्रणाली हुनुपर्छ।
यही भिन्नता स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताले विवरण बुझाउनुलाई नै कारबाही वा खाता रोक्काको सङ्केतका रूपमा बुझ्न सक्छन्।
ग्रे लिस्टको दबाब र नियामकको परीक्षा
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीसँग पनि जोडिएको छ।
वित्तीय कारबाही कार्यदलले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई बढाइएको निगरानीको सूचीमा राखेको थियो। सन् २०२६ फेब्रुअरी १३ मा प्रकाशित सूचीमा पनि नेपाल समावेश छ। यस्तो सूचीलाई सामान्यतया ‘ग्रे लिस्ट’ भनिन्छ।
एफएटीएफको निगरानी सूचीमा पर्नुको अर्थ देशका सबै वित्तीय कारोबार अवैध छन् वा सबै ग्राहक जोखिमयुक्त छन् भन्ने होइन।
यसको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी र सम्बन्धित जोखिम नियन्त्रण गर्ने प्रणालीमा पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरी सम्बोधन गर्न देशले प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यसको प्रगति निगरानीमा छ भन्ने हो।
नेपालका हकमा एफएटीएफले जोखिमबारे बुझाइ सुधार गर्ने, जोखिममा आधारित नियामकीय निगरानी बलियो बनाउने, अवैध हुन्डी तथा अन्य गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण गर्ने गतिविधि पहिचान गर्ने, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान र जफत गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्ने विषय औँल्याएको छ।
यस सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा ग्राहक पहिचान, कारोबारको अभिलेख र शङ्कास्पद गतिविधिको प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासलाई व्यापक वित्तीय सुधारको एउटा हिस्साका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
तर, कुनै निर्देशिका जारी हुनु र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिनु फरक विषय हुन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने दबाबका कारण नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि लिखित नियम, संस्थागत क्षमता, नियमित निरीक्षण, जोखिमको आधारमा निगरानी र कानुन उल्लङ्घन भएमा उचित कारबाही आवश्यक हुन्छ।
धितोपत्र बजारमा पनि यही मापदण्ड लागू हुन्छ। ब्रोकर कम्पनीले विवरण पठायो कि पठाएन भन्ने जाँच मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
ग्राहकको वास्तविक पहिचान कायम छ कि छैन, जोखिमयुक्त कारोबार समयमै पहिचान हुन्छ कि हुँदैन र आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा नियामकीय निगरानी आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने नाममा वैध लगानीलाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि समाधान होइन। एफएटीएफले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन जोड दिएको छ।
त्यसैले नियामकीय स्रोत उच्च जोखिम भएका क्षेत्र र गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सामान्य लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर धकेल्ने वा वैध कारोबारमा बाधा पुर्याउने अभ्यासले वित्तीय समावेशीकरणलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती कानुनको सङ्ख्या बढाउनु मात्र होइन, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखाउनु हो।
वित्तीय सूचना प्राप्त हुनु, त्यसको विश्लेषण हुनु, अनुसन्धानका लागि उपयोगी सूचना उपलब्ध हुनु र आवश्यक अवस्थामा कानुनी कारबाही अघि बढ्नुले मात्र प्रणालीको प्रभावकारिता पुष्टि गर्छ।
लगानीकर्ताको त्रास घटाउने जिम्मा कसको?
निर्देशिका कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानीकर्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउनु हो। बजारमा कुनै नयाँ नियम सार्वजनिक हुँदा त्यसको कानुनी अर्थभन्दा पनि त्यसले कारोबारमा पार्ने सम्भावित असरबारे चर्चा छिटो फैलिन्छ।
अहिले १० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबारको विषयमा देखिएको अन्योल पनि यही समस्यासँग जोडिएको छ।
वास्तविक लगानीकर्ताले आफ्नो रकमको स्रोत खुलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भने सामान्य कारोबारको विवरण प्रतिवेदन हुने विषयलाई लिएर अनावश्यक डर मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन।
तर, त्यसका लागि नियामकले नियमको दायरा, प्रतिवेदनको प्रक्रिया र प्रतिवेदनपछि हुन सक्ने अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
पहिलो आवश्यकता भनेको निर्धारित सीमाभन्दा माथिको कारोबारको विवरण बुझाउनु र शङ्कास्पद कारोबारको अनुसन्धान हुनु फरक प्रक्रिया हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु हो।
दोस्रो आवश्यकता भनेको लगानीकर्ताको वैध वित्तीय विवरणको गोपनीयता कसरी सुरक्षित राखिन्छ भन्ने जानकारी दिनु हो।
तेस्रो आवश्यकता भनेको ब्रोकर कम्पनीहरूले ग्राहकसँग कस्ता विवरण माग्न सक्छन् र ती विवरण अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्नु हो।
ब्रोकर कम्पनीहरूको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्राहक पहिचान र कारोबारको विवरण राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा लगानीकर्तालाई आवश्यक जानकारी दिनुपर्छ।
कुनै विवरण किन मागिएको हो, त्यसको कानुनी आधार के हो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता हुनुपर्छ।
नियम पालना गराउने नाममा अनावश्यक कागजात माग्ने, फरक-फरक ब्रोकरले फरक अभ्यास अपनाउने वा ग्राहकलाई पर्याप्त जानकारी नदिने अवस्था आउनु हुँदैन।
लगानीकर्ताले पनि आफ्नो बैंक खाता, आम्दानीको स्रोत, पेसा, लगानीको विवरण र आवश्यक ग्राहक पहिचानसम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक राख्नु उचित हुन्छ।
कारोबारको रकम ठूलो छ भन्दैमा लगानीकर्ता दोषी हुँदैनन्। तर, वैध कारोबार गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो वित्तीय अभिलेख व्यवस्थित राख्दा आवश्यक परेको अवस्थामा कारोबारको स्रोत पुष्टि गर्न सहज हुन्छ।
नियामकले नियम पालना गराउने क्रममा लगानीकर्ताको अधिकार र गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्छ।
कुनै कारोबारमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसको कारण र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
केवल कारोबारको रकमका आधारमा लगानीकर्तालाई शङ्कास्पद ठहर गर्ने वा वैध कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने अभ्यासले बजारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
यससँगै, बजारमा भ्रम फैलिएको अवस्थामा नियामक निकायको प्रतिक्रियासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नयाँ निर्देशिकाको उद्देश्य, पुरानो व्यवस्थासँगको सम्बन्ध र वास्तविक परिवर्तनबारे समयमै जानकारी दिइएको भए लगानीकर्ताले नियमलाई गलत रूपमा बुझ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो।
वित्तीय नियमनको प्रभावकारिता कानुनी प्रावधानमा मात्र होइन, त्यसको सञ्चार र कार्यान्वयनमा पनि निर्भर हुन्छ।
निगरानी कडा होइन प्रभावकारी हुनुपर्छ
सेयर बजारमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण बुझाउने व्यवस्था आफैँमा नयाँ नभएको बोर्ड र ब्रोकर क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
२०७६ सालदेखि नै लागू हुँदै आएको व्यवस्थालाई नयाँ निर्देशिकामार्फत निरन्तरता दिइएको हो भने त्यसैका आधारमा लगानीकर्तामा त्रास फैलाउनु उचित हुँदैन। तर, पुरानो व्यवस्था हो भन्दैमा यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन नपाइने पनि होइन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कारोबारको पारदर्शिता आवश्यक छ।
वैध स्रोतबाट आएको रकम र शङ्कास्पद स्रोतबाट आएको रकमबीच भिन्नता पहिचान गर्न वित्तीय अभिलेख, ग्राहकको पहिचान र कारोबारको प्रकृति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैले नियामकीय निगरानीलाई केवल रकमको सीमामा सीमित राख्नुको सट्टा जोखिममा आधारित बनाउनुपर्छ।
वित्तीय जानकारी इकाईमा ठूलो कारोबारको विवरण पुग्नु र कुनै लगानीकर्तामाथि अनुसन्धान सुरु हुनु एउटै कुरा होइन। प्रतिवेदनको उद्देश्य आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु हो।
त्यसबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण र थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।
अब धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकाका नयाँ र पुराना प्रावधान छुट्याएर सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदन प्रणाली र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी अभ्यासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ।
वित्तीय जानकारी इकाईले उपलब्ध गराउने क्षेत्रगत तथ्याङ्कले पनि यस्तो निगरानीबाट कस्तो परिणाम प्राप्त भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियमन आवश्यक छ। तर, प्रभावकारी नियमन भनेको सबै कारोबारलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु होइन।
जोखिमयुक्त गतिविधि पहिचान गर्नु, वैध कारोबारलाई सहज बनाउनु र कानुनको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता कायम गर्नु हो।
लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ, दैनिक १० लाख रुपैयाँमाथिको सेयर कारोबार हुँदैमा कसैले गैरकानुनी काम गरेको ठहर हुँदैन। विवरण प्रतिवेदन गर्ने दायित्व र अपराधको अनुसन्धान फरक विषय हुन्।
त्यसैले बजारमा फैलिएको त्रासको समाधान नियम हटाउनु होइन, नियमको सही अर्थ बुझाउनु र त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउनु हो।
निगरानीको उद्देश्य वैध लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई अवैध रकमको प्रवेश रोक्नु र पूँजी बजारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनु हुनुपर्छ।
