काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट हुने घाटा उपभोक्तामाथि तत्काल थप भार नपरोस् भनेर आफैँले बेहोर्दै आएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्ने र भारतबाट प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार नेपालमा बिक्री मूल्य समायोजन नहुने क्रम लम्बिँदै जाँदा निगमको आर्थिक अवस्था दबाबमा परेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ देखि १५ गतेसम्म ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगम त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएको छ।

निगमको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार कात्तिक १५ गतेसम्मको घाटा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार साउन १६ गतेदेखि भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त हुने खरिद मूल्य बढिरहेको छ।

तर उपभोक्तालाई राहत दिने र बजारमा महँगीको थप दबाब रोक्ने उद्देश्यले नेपालमा बिक्री मूल्य सोही अनुपातमा समायोजन नगरिँदा घाटा निगमको खातामा थुप्रिएको हो।

कात्तिक १ गतेदेखि कायम गरिएको मूल्यका आधारमा कात्तिक १५ गतेसम्मको १५ दिनमा मात्रै तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने निगमको अनुमान छ।

यो घाटा कुनै एक दिनको मूल्य उतारचढाव वा सामान्य व्यावसायिक जोखिमको परिणाम मात्र होइन।

यसले नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणाली, मूल्य निर्धारणको नीति, सरकारी स्वामित्वका संस्थाको वित्तीय जोखिम र उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णयको लागतबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको भार तत्काल उपभोक्तालाई नदिने निर्णय सामाजिक दृष्टिले राहतदायी देखिए पनि लामो समयसम्म त्यसको खर्च निगमले मात्र धान्न सक्दैन।

निगमको सञ्चित नाफा सकिँदै जाने, मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्नुपर्ने र अन्ततः ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा अहिले रोकिएको मूल्यवृद्धिको आर्थिक भार अर्को माध्यमबाट फर्किने जोखिम रहन्छ।

निगमले अहिले उपभोक्तालाई तत्काल मूल्यवृद्धिबाट जोगाउने र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति कायम राख्ने दुई जिम्मेवारी एकैपटक पूरा गर्न खोजिरहेको छ। तर यी दुवै उद्देश्यलाई दीर्घकालसम्म धान्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत चाहिन्छ।

निगमको पछिल्लो प्रक्षेपण सही दिशामा अघि बढेमा प्रश्न अब घाटा कति भयो भन्नेमा मात्रै सीमित रहनेछैन।

त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी कसरी गर्ने र उपभोक्तामाथि पर्ने भार कसरी न्यायोचित बनाउने भन्ने विषय सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्नेछ।

नाफाबाट घाटाको खाडल
निगमको तथ्यांकले पछिल्लो तीन महिनामा घाटा बढेको गति असामान्य रूपमा तीव्र रहेको देखाउँछ। साउनको पहिलो १५ दिनमा ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगम त्यसपछिका प्रत्येक १५ दिनमा घाटामा गएको छ।

सुरुवाती नाफाले केही समयसम्म आर्थिक दबाब कम गरे पनि त्यसपछि बढ्दै गएको खरिद लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरले निगमको सञ्चित रकममाथि दबाब बढाएको छ।

निगमका अनुसार साउन १६ देखि मसान्तसम्म एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो। भदौको पहिलो १५ दिनमा घाटा ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रह्यो।

भदौको दोस्रो १५ दिनमा यो रकम बढेर एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। असोजको पहिलो १५ दिनमा एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ घाटा भयो भने असोजको दोस्रो १५ दिनमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

कात्तिकको पहिलो १५ दिनका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ।

यी तथ्यांकले घाटा एकनासले बढिरहेको मात्रै देखाउँदैनन्, पछिल्लो चरणमा त्यसको गति पनि तीव्र भएको देखाउँछन्।

भदौको पहिलो १५ दिनमा ८१ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको घाटा कात्तिकको पहिलो १५ दिनका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। अर्थात्, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दबाब केही महिनामै गुणात्मक रूपमा बढेको छ।

निगमले साउनको पहिलो अर्धमासिक अवधिमा कमाएको नाफा र अघिल्लो वर्षसम्म सञ्चित गरेको नाफाबाट असोजसम्मको घाटा व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। तर यस्तो व्यवस्थापनको क्षमता सीमित हुन्छ।

सञ्चित नाफा कुनै अनन्त स्रोत होइन। त्यसलाई घाटा पूर्ति गर्न प्रयोग गरिएपछि भविष्यमा मूल्य उतारचढाव, आपूर्ति अवरोध वा आकस्मिक खर्च धान्ने वित्तीय सुरक्षा कमजोर हुन्छ।

निगमको हिसाबमा घाटा बढ्दै जानु र नगद प्रवाहमा समस्या देखिनु फरक विषय हुन्।

कुनै संस्थाले लेखा हिसाबमा घाटा बेहोर्दै गर्दा पनि नगद मौज्दात, सञ्चित नाफा वा अन्य वित्तीय स्रोतबाट तत्कालीन भुक्तानी गर्न सक्छ। तर घाटा निरन्तर बढेमा त्यस्ता स्रोत क्रमशः घट्छन्।

त्यसपछि बिक्रीबाट उठेको रकमले नै खरिद भुक्तानी धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। निगमले अहिले यही जोखिमतर्फ संकेत गरेको छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार असोजसम्मको घाटा सञ्चित नाफाबाट जसोतसो व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर कात्तिकमा घाटा अझ बढेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तेल खरिदबापतको रकम समयमै भुक्तानी गर्ने विषयमा चिन्ता बढेको छ।

निगमले प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। नियमित आपूर्ति कायम राख्न यी भुक्तानी चक्र व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। घाटा बढेको कारण निगमको बिक्री घटेको वा बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको माग खस्किएको मात्रै होइन। मुख्य समस्या खरिद मूल्य र घरेलु बिक्री मूल्यबीचको अन्तर हो।

निगमले भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेको इन्धन नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा बिक्री गर्दा प्रतिलिटर वा प्रतिसिलिन्डर घाटा हुन्छ। बिक्रीको परिमाण ठूलो हुँदा सानो अन्तरले पनि कुल घाटामा ठूलो रकम थप्न सक्छ।

यही कारणले निगमको घाटालाई सामान्य व्यावसायिक नाफा-नोक्सानको विषय भनेर मात्र बुझ्न मिल्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको माग यातायात, उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण र घरायसी उपभोगसँग जोडिएको छ।

त्यसैले निगमको वित्तीय अवस्था बिग्रिँदा त्यसको प्रभाव पेट्रोलियम आपूर्ति, सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

मूल्य रोक्दाको महँगो मूल्य

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण सधैँ बजारको लागतसँग मात्र जोडिएको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामाथि नपरोस् भन्ने चाहना सरकार र निगम दुवैको हुन्छ।

चाडपर्व, प्राकृतिक विपद्, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएको अवस्थामा मूल्य नबढाउने निर्णयलाई राहतको उपायका रूपमा हेरिन्छ। तर मूल्य स्थिर राख्ने निर्णयको आर्थिक लागत भने कतै न कतै बेहोर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खरिद मूल्य बढ्दा पनि घरेलु बिक्री मूल्य स्थिर राखिएमा त्यसबीचको अन्तर निगमको घाटा बन्छ। घाटा बढ्दै जाँदा निगमले सञ्चित नाफा प्रयोग गर्न सक्छ, मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम लिन सक्छ वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यीमध्ये कुनै पनि उपाय निःशुल्क हुँदैनन्। सञ्चित नाफा खर्च गर्दा भविष्यको वित्तीय सुरक्षा घट्छ। कोषको रकम प्रयोग गर्दा त्यसको उपलब्ध मौज्दात कम हुन्छ। ऋण लिएमा ब्याज र साँवा फिर्ताको दायित्व थपिन्छ।

यसैले मूल्य नबढाउने निर्णयलाई उपभोक्ताले पाएको निःशुल्क राहतका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यो तत्कालीन राहतको लागत अर्को खातामा सारिएको अवस्था पनि हुन सक्छ।

प्रश्न राहत दिनु उचित हो कि होइन भन्ने मात्र होइन, राहत कसरी, कति समय र कुन स्रोतबाट दिने भन्ने हो।

निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजन नगरेको अवस्थामा प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा हुने घाटा तथा खाना पकाउने ग्यासमा हुने नोक्सानी पनि महत्त्वपूर्ण छ।

अक्टोबरको सुरुमा प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेलको २० रुपैयाँ २१ पैसा र खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ८१ रुपैयाँ ३२ पैसाले बढेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर घरेलु मूल्य तत्काल नबढाउने निर्णय गरिएको थियो।

निगमले मूल्य स्थिर राख्दा प्रतिपन्ध्र दिन करिब तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछिको अवधिका लागि घाटा अझ बढेर तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसबाट एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन्छ। उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गर्दा निगमको वित्तीय अवस्था र सरकारको सम्भावित दायित्वबारे पनि एकैसाथ निर्णय गर्नुपर्छ।

मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने घाटा धान्न आवश्यक रकम कहाँबाट आउने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

मूल्य समायोजन गर्ने हो भने न्यून आय भएका परिवार, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नागरिक र उत्पादन लागतमा इन्धनको ठूलो हिस्सा पर्ने व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने योजना चाहिन्छ।

अहिलेको अवस्थाले मूल्य निर्धारणमा नियमितता र पारदर्शिताको आवश्यकता पनि देखाएको छ।

खरिद मूल्य बढ्दा कति हिस्सा तत्काल समायोजन गर्ने, कति हिस्सा निगमले अस्थायी रूपमा धान्ने र कुन अवस्थामा सरकारी सहायता आवश्यक पर्ने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट भएमा निर्णयलाई राजनीतिक वा तत्कालीन दबाबबाट अलग राख्न सजिलो हुन्छ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीको उद्देश्य नै लागतमा भएको परिवर्तनलाई व्यवस्थित ढङ्गले घरेलु मूल्यमा प्रतिबिम्बित गर्नु हो।

तर यस्तो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्दा मूल्य समायोजनको निर्णयमा उपभोक्ता हित, राजनीतिक परिस्थिति र निगमको वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने हुन्छ।

सन्तुलन आवश्यक छ, तर स्पष्ट नियमबिना गरिएको ढिलाइले घाटा कति समयसम्म बढ्न दिने भन्ने जोखिम सिर्जना गर्छ।

निगमको समस्या यहीँनेर छ। तत्काल मूल्य नबढाउँदा उपभोक्तालाई राहत मिल्छ, तर निगमको घाटा बढ्छ। पछि घाटा धान्न नसक्ने अवस्था आएमा एकैपटक ठूलो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

त्यसो हुँदा उपभोक्तामाथि एकैचोटि ठूलो भार पर्न सक्छ। नियमित र चरणबद्ध समायोजनले यस्तो जोखिम घटाउन सक्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शी हिसाब र कमजोर वर्गलाई लक्षित राहत नीति आवश्यक हुन्छ।

कोषको भरमा कति दिन

निगमले घाटा व्यवस्थापन गर्न पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार उक्त कोषमा अहिले करिब चार अर्ब रुपैयाँ छ।

कात्तिकमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न कोषबाट सापटी लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। तर घाटा यही गतिमा बढिरहेमा कोषको रकमले लामो समय धान्न नसक्ने र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निगमको भनाइ छ।

कोषको उद्देश्य पेट्रोलियमको मूल्यमा हुने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्तामाथि पर्ने तत्कालीन भार कम गर्न र मूल्य घट्दा स्रोत पुनः सञ्चित गर्न यस्तो कोष उपयोगी हुन सक्छ। तर यसको प्रभावकारिता कोषमा उपलब्ध रकम, रकम जम्मा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था र खर्चपछि पुनः भर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

चार अर्ब रुपैयाँको कोष र १५ दिनमै तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपणलाई तुलना गर्दा जोखिमको आकार बुझ्न सकिन्छ। यदि घाटाको प्रक्षेपण यथावत् रह्यो र कोषबाट रकम निकालेर भुक्तानी गर्नुपर्‍यो भने उपलब्ध रकम छोटो समयमै घट्न सक्छ।

यद्यपि घाटाको सम्पूर्ण रकम यही कोषबाट व्यहोर्ने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। निगमसँग अन्य नगद प्रवाह, सञ्चित नाफा र सम्भावित वित्तीय विकल्प पनि हुन्छन्। तर कोषको आकारको तुलनामा अनुमानित घाटा ठूलो हुनु आफैँमा चेतावनी हो।

मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम सापटी लिएपछि त्यसलाई पुनः कसरी भरिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेपछि निगमले नाफा कमाएर कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्छ। तर मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने कोष पुनः भर्न कठिन हुन्छ।

त्यस अवस्थामा कोषको नाममा रकम उपलब्ध भए पनि वास्तविक संकटमा प्रयोग गर्न सकिने रकम कम हुन सक्छ।

नेपालले यसअघि पनि पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको दबाबमा निगमको वित्तीय संकट सामना गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला निगमले सञ्चित नाफा, कोष र ऋणको सहारा लिनुपरेको इतिहास छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालसम्बन्धी सार्वजनिक विश्लेषणले आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा निगमले करिब ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सञ्चित स्रोत, आपूर्तिकर्तालाई बाँकी रकम तथा बैंक ऋणजस्ता उपाय प्रयोग गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त संकटले घाटा लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दा त्यसको भार अन्ततः निगमको वित्तीय संरचनामा कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने देखाएको थियो।

त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई पुरानो संकट दोहोरिने संकेतका रूपमा सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्छ।

अहिलेको घाटा अघिल्लो ठूलो संकटको स्तरमा पुगिसकेको छैन। तर घाटाको गति, खरिद लागतको वृद्धि र कोषको सीमित आकारले जोखिम बढाएको छ।

समयमै मूल्य नीति र वित्तीय व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नबनाएमा अहिलेको घाटा आगामी महिनाहरूमा थप ठूलो हुन सक्छ।

निगमले ऋण लिने अवस्था आएमा त्यसको स्रोत र सर्तबारे पनि पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। सरकारी बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकको वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्न सक्छ। सरकारले प्रत्यक्ष सहायता दिएमा बजेटमा दायित्व थपिन सक्छ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी ढिला भएमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले घाटा व्यवस्थापनका लागि कुन उपाय प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय तत्कालीन नगद अभाव टार्ने विषय मात्र होइन, दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको विषय पनि हो।

सरकारले कोषलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित योगदान, प्रयोगको सीमा, रकम पुनः जम्मा गर्ने व्यवस्था र आपत्कालीन अवस्थामा अपनाउने मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम छ भन्ने तथ्यले मात्रै मूल्य स्थिर रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दैन।

कोष कति ठूलो छ, घाटाको दर कति छ र त्यसलाई पुनः भरिने स्रोत के हो भन्ने आधारमा मात्र यसको वास्तविक क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

कच्चा तेलको चाप

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पेट्रोल पम्पमा देखिने मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन।

पेट्रोलियम पदार्थ यातायात, मालसामान ढुवानी, कृषि उपकरण, निर्माण, उद्योग र हवाई सेवाको लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले इन्धन महँगिँदा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागत बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ अमेरिकी डलर आसपास पुगेको विवरण छ। करिब तीन साताअघि मूल्य १०० डलर आसपास रहेको तथ्यले छोटो अवधिमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दबाब बढेको देखाउँछ।

कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढेमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत पनि बढ्न सक्छ। तर कच्चा तेलको मूल्य र नेपालले आयात गर्ने प्रत्येक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबीच सधैँ एकै अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन।

प्रशोधन लागत, ढुवानी, उत्पादनको माग-आपूर्ति र भारतीय आपूर्तिकर्ताले तोक्ने मूल्यले पनि अन्तिम लागत निर्धारण गर्छ।

नेपालले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात गर्छ।

भारत स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वमा हुने द्वन्द्व, ढुवानी मार्गमा अवरोध र विश्वव्यापी मूल्य उतारचढावको असर नेपालसम्म आइपुग्छ।

नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता सीमित भएकाले लामो आपूर्ति अवरोध हुँदा जोखिम थप बढ्न सक्छ।

नेपालका लागि यो समस्या दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेमा आयातको बिल बढ्छ। दोस्रो, नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरबीचको विनिमय दरमा परिवर्तन हुँदा एउटै परिमाणको इन्धन किन्न थप रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विनिमय दर दुवैले आयात लागत बढाउन सक्छन्। त्यसको प्रभाव निगमको खरिद लागत र भुक्तानी दायित्वमा पर्छ।

कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको कारण भू-राजनीतिक तनाव, उत्पादक देशहरूको उत्पादन निर्णय, मागमा परिवर्तन वा ढुवानी जोखिम हुन सक्छ।

नेपालले यी कारणलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर बाह्य मूल्यवृद्धिको असर घरेलु अर्थतन्त्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति बनाउन सक्छ।

मूल्य समायोजन, कोष व्यवस्थापन, आपूर्ति विविधीकरणको सम्भाव्यता, ऊर्जा दक्षता र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग यसका प्रमुख पक्ष हुन्।

कच्चा तेलको मूल्य बढेको समाचारले मात्रै नेपालमा पेट्रोलको मूल्य तत्काल कति बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

नेपालमा मूल्य निर्धारणका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्य, कर, ढुवानी तथा अन्य लागत र निगमको मूल्य नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर खरिद मूल्य लगातार बढिरहँदा घरेलु मूल्य स्थिर राख्ने निर्णयले निगमको घाटा बढाउने तथ्य भने स्पष्ट छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेमा निगमको खरिद लागत घट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा घरेलु मूल्य समायोजन नगरेर निगमले केही समय घाटा पूर्ति गर्ने वा कोषमा रकम जम्मा गर्ने अवसर पाउन सक्छ।

तर मूल्य घट्ने सम्भावनालाई आधार मानेर अहिलेको घाटा लामो समयसम्म धान्ने नीति अपनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। बजारको दिशा अनिश्चित हुन्छ, जबकि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व निश्चित मितिमा आउँछ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन र खपत विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणको पहुँच र सार्वजनिक यातायात सुधारले पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउन सक्छ।

यस्ता उपायले तत्कालै निगमको घाटा समाधान गर्दैनन्, तर लामो अवधिमा इन्धन आयातको जोखिम र विदेशी मुद्रा खर्च कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

आयातले बढायो बाह्य दबाब

नेपालको पेट्रोलियम समस्या निगमको आन्तरिक हिसाबमा मात्र सीमित छैन। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ठूलो रकम विदेश पठाउनुपर्ने भएकाले यसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा खर्चमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

इन्धनको मूल्य र आयात परिमाण दुवै बढेमा कुल आयात खर्च अझ बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा निर्यातबाट हुने आम्दानी र आयातका लागि बाहिरिने रकमबीचको अन्तर फराकिलो हुन सक्छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको करिब ३७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा करिब ७३ प्रतिशत बढी हो। उक्त अवधिमा नेपालको कुल आयात चार खर्ब एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको विवरण छ।

यस हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थको आयात खर्च कुल आयातको करिब १६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।

पहिलो दुई महिनाको पेट्रोलियम आयातमा डिजेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो थियो। डिजेल आयातमा २८ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पेट्रोलमा १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

खाना पकाउने ग्यासको आयातमा १६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यी रकमले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालका लागि अत्यावश्यक वस्तु भए पनि आयात खर्चमा यसको ठूलो हिस्सा रहेको स्पष्ट पार्छ।

पेट्रोलियम आयातको मूल्य बढ्नुको अर्थ सधैँ आयात परिमाण समान अनुपातमा बढेको हो भन्ने हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा एउटै परिमाणको इन्धन किन्न बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले आयात खर्चको वृद्धि विश्लेषण गर्दा मूल्य र परिमाण दुवै छुट्याएर हेर्नुपर्छ। तर दुवै पक्ष बढेमा विदेशी मुद्रा खर्चमा दोहोरो दबाब पर्न सक्छ।

नेपालले इन्धन आयात गर्न अमेरिकी डलरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको प्रभाव पनि सामना गर्छ। भारतसँगको कारोबारमा भुक्तानीको स्वरूप र मूल्य निर्धारणका व्यवस्था लागू भए पनि अन्तिम खरिद लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विनिमय दरसँग जोडिएको हुन्छ।

विदेशी मुद्रा खर्च बढ्दा देशको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ। यद्यपि नेपालमा विप्रेषण, पर्यटन, सेवा निर्यात र अन्य विदेशी मुद्रा आम्दानीले त्यस्तो दबाबको केही हिस्सा पूर्ति गर्न सक्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत तथ्यांकले विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्याप्तता कायम रहेको देखाएको छ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु भनेको आयात खर्च बढ्दा त्यसको कुनै लागत हुँदैन भन्ने होइन।

सञ्चितिले बाह्य भुक्तानी धान्ने क्षमता दिन्छ, तर निरन्तर उच्च आयात खर्चले व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको आयात निर्भरता घटाउने आवश्यकता हटाउँदैन।

पेट्रोलियमको आयात बिल बढ्दा व्यापार घाटामा पर्ने प्रभावसँगै सरकारी राजस्वको पक्ष पनि जोडिन्छ।

इन्धन आयातमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर र शुल्क लागू हुने भएकाले आयातको मूल्य बढ्दा केही राजस्व शीर्षकमा रकम बढ्न सक्छ। तर यसलाई स्वतः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि लाभ मान्न मिल्दैन।

इन्धनको उच्च मूल्यले उपभोक्ता र व्यवसायको खर्च बढाउँछ, उत्पादन लागतमा दबाब पार्छ र अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ।

पेट्रोलियम आयात खर्च घटाउने दीर्घकालीन उपाय केवल आयात नियन्त्रण गर्नु होइन।

यातायातलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधन र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने, ऊर्जा खपत कम गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग विस्तार गर्ने नीतिले इन्धनमा निर्भरता घटाउन सक्छ।

तर यस्ता नीतिको प्रभाव देखिन समय लाग्छ। तत्कालका लागि निगमको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

ग्यासदेखि ढुवानीसम्म असर

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनमा खाना पकाउने ग्यासको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। ग्यासको मूल्य उपभोक्ताको घरायसी खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

मूल्य बढ्दा परिवारको मासिक बजेटमा असर पर्छ, तर मूल्य स्थिर राख्दा निगमले घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। पछिल्लो समय ग्यासको खरिद लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरले निगमको घाटामा उल्लेख्य योगदान गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

निगमसम्बन्धी उपलब्ध विवरणमा एक सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा करिब ४९३ रुपैयाँसम्म घाटा हुने अनुमान उल्लेख गरिएको थियो। सोही विवरणअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ५० पैसा घाटा हुने अवस्था थियो।

यी दर सम्बन्धित खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको निश्चित अवधिको हिसाबमा आधारित अनुमान हुन्; अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र निगमको मूल्य समायोजनसँगै यस्ता दर परिवर्तन हुन सक्छन्।

ग्यासको मूल्य स्थिर राख्ने निर्णयले घरपरिवारलाई तत्काल राहत दिन सक्छ। तर ग्यास आयातमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा निगमले प्रत्येक सिलिन्डरमा घाटा बेहोर्नु वित्तीय रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

माग बढेको समयमा आयात परिमाण बढाउनुपर्ने र प्रति सिलिन्डर घाटा कायम रहने हो भने कुल घाटा थप चुलिन सक्छ। चाडपर्वका बेला ग्यासको माग बढ्ने सम्भावना भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन दुवैलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

डिजेलको मूल्यले अर्थतन्त्रमा अझ फराकिलो प्रभाव पार्छ। नेपालमा मालसामान ढुवानी, कृषि उपकरण, निर्माणका मेसिन र धेरै सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सवारीसाधनमा डिजेल प्रयोग हुन्छ।

डिजेलको खरिद लागत बढ्दा निगमको घाटा बढ्न सक्छ; तर मूल्य बढाएर लागत समायोजन गरिएमा ढुवानी व्यवसायको खर्च बढ्न सक्छ। त्यसपछि सामानको ढुवानी भाडा, निर्माण लागत र बजार मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ।

पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको खर्च बढाउँछ। हवाई इन्धनको लागत बढेमा हवाई सेवाको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ र त्यसको प्रभाव टिकट मूल्यमा पर्न सक्छ।

यसैले पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारणले अर्थतन्त्रका फरक–फरक क्षेत्रमा फरक तरिकाले प्रभाव पार्छ। नीति बनाउँदा सबै इन्धनलाई एउटै ढाँचामा हेर्नुभन्दा प्रत्येकको प्रयोग, लागत र उपभोक्ता समूहलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा मूल्य राहत दिनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो भन्ने निश्चित छैन।

बढी इन्धन खपत गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायले मूल्य स्थिरताको लाभ बढी पाउन सक्छन्, जबकि सीमित आय भएका परिवारको इन्धन खपत तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ।

त्यसैले मूल्य स्थिर राख्ने नीतिको लाभ कसलाई बढी पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि सरकारको प्राथमिकता न्यून आय भएका परिवारलाई राहत दिनु हो भने लक्षित सहायता, सार्वजनिक यातायात सुधार र आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता उपाय बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्।

तर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथ्यांक, लक्षित समूह पहिचान र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, इन्धनको मूल्यलाई लागतसँग नियमित रूपमा समायोजन गर्दा एकैपटक ठूलो मूल्यवृद्धि हुन नदिन सकिन्छ।

निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ।

प्रतिलिटर वा प्रतिसिलिन्डर घाटा कति छ, कति समयसम्म घाटा धान्न सकिन्छ, कोषमा कति रकम बाँकी छ र मूल्य नबढाउँदा उपभोक्तालाई कति राहत पुगेको छ भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक भएमा निर्णयप्रति विश्वास बढ्न सक्छ।

घाटा रोक्ने नीतिगत परीक्षा

आयल निगमको पछिल्लो घाटाले पेट्रोलियम मूल्य निर्धारणमा तत्कालीन निर्णय र दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका बेला घरेलु मूल्य तत्काल नबढाउने निर्णय उपभोक्ताका लागि राहतदायी हुन सक्छ।

तर घाटा बढ्दै जाँदा त्यसलाई धान्ने स्रोत स्पष्ट नहुनु र कोषको रकममा निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान होइन।

पहिलो आवश्यकता मूल्य समायोजनको पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली हो। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार घरेलु मूल्यमा कति परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको हरेक परिवर्तन तत्काल पूर्ण रूपमा उपभोक्तामाथि सार्न आवश्यक नहुन सक्छ। तर समायोजन रोक्ने निर्णयको अवधि, लागत र वित्तीय स्रोतबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ।

यसले निगमको घाटा नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई सम्भावित मूल्यवृद्धिका लागि तयार हुन सहयोग गर्छ।

दोस्रो आवश्यकता मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई व्यवस्थित बनाउनु हो। कोषमा रकम जम्मा गर्ने नियमित स्रोत, उपयोग गर्न मिल्ने सीमा, न्यूनतम मौज्दात र प्रयोग भएको रकम पुनः भर्ने प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।

घाटा बढेको बेला कोषबाट रकम प्रयोग गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर कोषको रकमलाई स्थायी आम्दानीजस्तो मानेर खर्च गर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि कोष पुनः भरिने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ।

तेस्रो, निगमको वित्तीय विवरण र जोखिम सार्वजनिक रूपमा नियमित प्रस्तुत गरिनुपर्छ। निगमले हरेक १५ दिनमा खरिद मूल्य र घरेलु बिक्री मूल्यका आधारमा नाफा-नोक्सानको गणना गर्छ।

यही प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउँदै प्रत्येक इन्धनमा लागत, कर, ढुवानी खर्च, बिक्री मूल्य र नाफा वा घाटाको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसबाट मूल्य समायोजनको निर्णय किन गरियो वा किन गरिएन भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ।

चौथो, उपभोक्ता संरक्षणको नीति लक्षित हुनुपर्छ। पेट्रोलियमको मूल्य स्थिर राख्दा सबै उपभोक्ताले राहत पाउँछन्, तर सबैको आवश्यकता र क्रयशक्ति समान हुँदैन।

न्यून आय भएका परिवार, सार्वजनिक यातायातमा निर्भर नागरिक र इन्धन लागतबाट बढी प्रभावित हुने आवश्यक सेवाका लागि राहत दिने उपायको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भने सरकारी सहायता र लक्षित लाभग्राहीको स्पष्ट आधार चाहिन्छ।

पाँचौँ, दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा त्यसलाई यातायात, उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा उपयोग गर्ने अवसर बढेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, ऊर्जा दक्षता र विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणको पहुँचले पेट्रोलियम आयातको दबाब कम गर्न सक्छ।

यी उपायले निगमको अहिलेको घाटा तत्काल समाधान नगरे पनि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट हुने जोखिम घटाउन सक्छन्।

छैटौँ, निगमले आपूर्ति र भुक्तानी जोखिमका लागि स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाउनुपर्छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई नियमित भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको असर आपूर्ति व्यवस्थापनमा पर्न सक्छ।

त्यसैले नगद प्रवाहको पूर्वानुमान, घाटाको विभिन्न सम्भावित परिदृश्य, कोषको उपयोग र आवश्यक परे वित्तीय स्रोत जुटाउने योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको सर्त, ब्याज लागत र फिर्ता गर्ने स्रोत पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

सातौँ, सरकारले मूल्य स्थिर राख्ने निर्णयको आर्थिक लागत सार्वजनिक रूपमा हिसाब गर्नुपर्छ।

मूल्य नबढाउँदा उपभोक्ताले तत्काल कति राहत पाए, निगमले कति घाटा बेहो-यो, कोषबाट कति रकम प्रयोग भयो र त्यसलाई कसरी पुनः भरिनेछ भन्ने विवरणले नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सक्छ।

मूल्यवृद्धि रोक्नु आफैँमा सफल नीति होइन; त्यसको खर्च धान्ने क्षमता र लाभ कसलाई पुगेको छ भन्ने आधारमा मात्र त्यसको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ।

निगमको अहिलेको अवस्था तत्काल भुक्तानी व्यवस्थापनको चुनौतीबाट सुरु भए पनि यसको समाधान केवल ऋण लिएर वा मूल्य बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन।

मूल्य समायोजन, कोष व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण र ऊर्जा आयात निर्भरता घटाउने नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ। घाटा लगातार बढिरहँदा निर्णय नगरी बस्नु पनि लागतविहीन विकल्प होइन।

निर्णय ढिला हुँदा सञ्चित स्रोत घट्छ, ऋणको सम्भावना बढ्छ र पछि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने दबाब ठूलो हुन सक्छ।

कात्तिक १५ सम्म ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपणले अहिलेको समस्या कति गम्भीर हुँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ। तर यो रकमलाई अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित घाटा भनेर बुझ्न हुँदैन।

यो निगमले उपलब्ध खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यका आधारमा गरेको अनुमान हो। वास्तविक आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा अन्तिम लेखा विवरण, नगद मौज्दात, बाँकी भुक्तानी र कोषबाट प्रयोग गरिएको रकम पनि हेर्नुपर्छ।

अन्ततः पेट्रोलियमको मूल्य स्थिर राख्ने कि समायोजन गर्ने भन्ने बहस उपभोक्तालाई राहत दिने र निगमलाई घाटाबाट जोगाउने दुई विकल्पबीचको सरल छनोट होइन।

दुवै पक्षको हित जोगाउन पारदर्शी मूल्य नीति, पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति चाहिन्छ।

निगमले अहिलेको घाटा अस्थायी स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ला, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि जारी रहेमा कोष र सञ्चित नाफाले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्ने निश्चित छैन।

यही कारणले निगमको घाटा अब संस्थाको लेखा समस्या मात्र नभई सरकारको मूल्य नीति र नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको परीक्षा बनेको छ।