काठमाडौं । इन्टरनेटको मूल्य बढेको गुनासोपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्यो। स्वीकृतिबेगर लागू गरिएका प्याकेज हटाउन निर्देशन दियो।
बढी शुल्क तिरेका ग्राहकलाई रकम फिर्ता गर्न वा सो बराबरको सेवा उपलब्ध गराउन पनि भन्यो। तर, कारबाहीपछि बजारमा सस्तो इन्टरनेट सहज रूपमा उपलब्ध भएको छैन।
कम गतिको प्याकेज छान्ने विकल्प साँघुरिएको छ, वार्षिक सदस्यता शुल्क बढेको छ र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सस्तो सेवा ल्याउँदा उसैमाथि पनि नियामकीय कारबाही भएको छ।
इन्टरनेटको मूल्यसम्बन्धी विवाद अब कम्पनीले कति शुल्क लियो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन।
यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी कर विवाद, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सेवा प्रदायकको व्यावसायिक रणनीति, नियामकको स्वीकृति प्रक्रिया र बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्थासमेत जोडिएका छन्।
कर तिर्नुपर्ने दायित्व उपभोक्तामाथि सार्न मिल्छ कि मिल्दैन, स्वीकृत दररेट हुँदाहुँदै सस्ता प्याकेज किन हराउँदै छन् र कारबाहीपछि पनि ग्राहकले राहत किन पाएका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ।
असोजको अन्तिम सातादेखि कात्तिकको सुरुआतसम्म आइपुग्दा विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज २७ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिबेगर प्याकेज सञ्चालन गरेको र ग्राहकलाई समयमै जानकारी नदिएको जस्ता विषयमा कारबाही गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसअघि अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा १९ देखि २० वटा सेवा प्रदायक समेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, प्रारम्भिक अनुगमनमा परेका कम्पनीको संख्या र पछिल्लो निर्णयमा जरिवाना गरिएका कम्पनीको संख्या एउटै होइन।
त्यसैले कारबाहीको परिणाम मूल्याङ्कन गर्दा निर्णयको मिति, कारबाहीको आधार र सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था छुट्याएर हेर्नुपर्छ।
कारबाहीको अर्को पक्ष नेपाल टेलिकमको सस्तो प्याकेज हो।
कम्पनीले ३० एमबीपीएसको फाइबर इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन थालेपछि निजी सेवा प्रदायकका महँगा प्याकेजबाट असन्तुष्ट ग्राहकको ध्यान सरकारी कम्पनीतर्फ गएको छ।
कम्पनीका अनुसार नयाँ जडानको माग बढेको छ। तर, प्याकेजको घोषणा र नियामकीय स्वीकृतिसम्बन्धी विवादले बजारमा सस्तो सेवा उपलब्ध गराउने प्रयाससमेत सहज नभएको देखाएको छ।
मुख्य प्रश्न यही हो-नियामकले कारबाही गरेपछि ग्राहकले के पाए? स्वीकृत मूल्यमा सस्तो प्याकेज किन्न पाए कि पाएनन्, बढी तिरेको रकम फिर्ता भयो कि भएन र कम्पनीले अनधिकृत शुल्क हटाए कि हटाएनन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक नभएसम्म कारबाहीलाई सफल मान्न सकिँदैन।
कर विवादले मूल्यवृद्धिको ढोका खोल्यो
इन्टरनेटको मूल्यवृद्धिको पछिल्लो विवादको प्रमुख पृष्ठभूमिमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् टीएससीसम्बन्धी कानुनी व्याख्या छ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मत तथा सम्भार शुल्कको गणनालाई लिएर सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको थियो।
सेवा प्रदायकहरूले विगतमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलको केही हिस्सा मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याएर त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने अभ्यास गरेका थिए।
सरकारी निकायले भने उक्त अभ्यासको कानुनी आधार र कर गणनामा प्रश्न उठाएको थियो।
२०७५ सालतिरको मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामकका निर्देशनलाई आधार बनाउँदै सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको बिलमा मर्मत तथा सम्भार शुल्क छुट्याउने अभ्यास गरेका थिए।
उनीहरूको तर्कअनुसार यस्तो शुल्कमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था थियो। तर, कर प्रशासनले बिलको कुल रकमलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको थियो र आर्थिक ऐनले दिएको छुटको सीमा कति हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठायो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण तथा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
सेवा प्रदायकहरूले उक्त कर मूल्याङ्कनविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरे। उनीहरूको तर्क थियो-विगतमा सरकारी निर्णय र नियामकीय निर्देशनका आधारमा अपनाइएको बिलिङ अभ्यासलाई पछि आएर गैरकानुनी ठहर गरी ठूलो कर तथा जरिवाना लगाउनु अनुचित हुन्छ।
असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो।
यसले सेवा प्रदायकको कर दायित्वसम्बन्धी विवादलाई थप पेचिलो बनायो। विगतको कर निर्धारण र असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बनेपछि कम्पनीहरू आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दबाबमा परेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकार र अदालतको निर्णयका कारण ग्राहकबाट थप रकम उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताएका छन्।
उनको भनाइमा, “सरकारले हामीले ग्राहकसँग विगतमा असुल नगरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि तिराउने निर्णय गरेको र त्यसलाई अदालतले पनि अनुमति दिएपछि हामीले ग्राहकबाटै लिएर सरकारलाई जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।”
पराजुलीले थप रकम ग्राहकबाट उठ्दा सेवा महँगो हुने स्वीकार गर्दै यसको कारण सरकारी नीतिलाई मानेका छन्। “अब इन्टरनेटका ग्राहकले थप रकम तिर्दा सेवा महँगो हुने नै भयो। यो हाम्रो कारण होइन, सरकारको नीतिका कारण भएको हो,” उनको भनाइ छ।
सेवा प्रदायकको यो तर्कले कर विवादको आर्थिक भार उपभोक्तामा सार्ने प्रयास देखाउँछ। तर, कर तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व र ग्राहकसँग शुल्क उठाउन पाउने व्यावसायिक अधिकार फरक विषय हुन्।
विगतमा कर नउठाएको वा गलत ढंगले गणना गरेको भए त्यसको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न कम्पनीको कर अभिलेख, सम्बन्धित कानुन र अदालतको फैसलाबाट टुंगिनुपर्छ।
अदालतले कर मूल्याङ्कनविरुद्धको रिट खारेज गरेको तथ्यलाई ग्राहकबाट कुनै पनि रकम उठाउन स्वतः अनुमति प्राप्त भएको अर्थमा लिन मिल्दैन।
करको भार कति परेको छ भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि सेवा प्रदायकले बिलको कुनै हिस्सामा टीएससी नलाग्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो र अब थप रकममा कर तिर्नुपर्ने भयो भने त्यसको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने गणना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। तर, कर गणनामा भएको परिवर्तन र विगतको बक्यौता तथा जरिवाना एउटै कुरा होइनन्।
नियमित शुल्कमा करको प्रभाव र विगतका वर्षको दायित्वलाई अलग-अलग हिसाबमा देखाउनुपर्छ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि इन्टरनेटको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढ्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्छ।
यस्तो वृद्धि हुने दाबी सेवा प्रदायकको व्यावसायिक अनुमान हुन सक्छ, तर अदालतको फैसलाले सबै कम्पनीलाई त्यति नै मूल्य बढाउन स्वीकृति दिएको होइन।
वास्तविक मूल्यमा कति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा करको कानुनी गणना, कम्पनीको लागत, नियामकबाट स्वीकृत दररेट र लागू हुने नियममा निर्भर हुन्छ।
सेवा प्रदायकले करको भार परेको दाबी गर्छन् भने त्यसको आधार ग्राहकले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
कम्पनीको पुरानो दर, नयाँ दर, करको अंश, बक्यौताको प्रभाव र सेवा लागतमा भएको परिवर्तन अलग-अलग देखाउन सके उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण बुझ्न सक्छन्।
हिसाब सार्वजनिक नगरी अदालत र सरकारलाई दोष दिएर मात्रै ग्राहकबाट थप रकम उठाउने प्रयासले विवाद समाधान गर्दैन।
सस्ता प्याकेज हट्दा उपभोक्ताको विकल्प साँघुरियो
मूल्य विवादको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि परेको छ। केही समयअघिसम्म सेवा प्रदायकहरूले २०, ३०, ४० वा ५० एमबीपीएसका प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
यस्ता प्याकेज विद्यार्थी, साना परिवार, सीमित आय भएका घरपरिवार र सामान्य कार्यालय प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन सक्थे। तर, पछिल्लो समय धेरै निजी सेवा प्रदायकले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको सस्तो प्याकेज बिक्री वा नवीकरण नगर्ने नीति अपनाएका छन्।
यसले ग्राहकको खर्च बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। पुरानो प्याकेज बन्द भएपछि ग्राहकले बढी गति भएको प्याकेज किन्नुपर्ने हुन सक्छ, जबकि उनीहरूलाई त्यति गति आवश्यक नहुन सक्छ।
सेवा प्रदायकले बजारमा उच्च गतिको इन्टरनेटको माग बढेको तर्क गर्न सक्छन्। तर सबै ग्राहकलाई २००, ३०० वा ६०० एमबीपीएस चाहिन्छ भन्ने हुँदैन।
सामान्य ब्राउजिङ, इमेल, अनलाइन फाराम, बैंकिङ, सामाजिक सञ्जाल र एक वा दुई उपकरणको प्रयोगका लागि कम गतिको प्याकेज पर्याप्त हुन सक्छ।
वाईफाई नेपालको उदाहरणले मूल्य र गतिको सम्बन्धमा उपभोक्ताले सामना गरेको परिवर्तन देखाउँछ। कम्पनीले केही समयअघि वार्षिक ८ हजार ३०० रुपैयाँमा ८० एमबीपीएसको प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
अहिले ५० एमबीपीएसको वार्षिक शुल्क १४ हजार ४८० रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। पुरानो र नयाँ प्याकेजको शुल्क तुलना गर्दा करिब ७४ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। तर गति भने ८० बाट ५० एमबीपीएसमा झरेको छ।
पुरानो र नयाँ प्याकेजको सुविधा, कर, राउटर, जडान शुल्क तथा अन्य सर्त समान छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नगरी यसलाई पूर्णतः समान उत्पादनको मूल्य तुलना मान्न मिल्दैन। तर, ग्राहकले पाउने सेवाको तुलनामा खर्च बढेको गुनासो गम्भीर छ।
कम्पनीले पुरानो प्याकेज किन हटायो, नयाँ प्याकेजमा शुल्क किन बढ्यो र ग्राहकलाई कम गतिको सस्तो विकल्प किन उपलब्ध छैन भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्छ।
त्यस्तै, एक ग्राहकले आफ्नो मासिक बिल १ हजार १७ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ३५० रुपैयाँ पुगेको गुनासो गरेका छन्।
यो उदाहरणमा बिल करिब ३३ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। तर, यो एक ग्राहकको अनुभव हो; यसलाई सबै ग्राहकको बिलमा भएको समान वृद्धिको प्रमाण मान्न मिल्दैन।
प्याकेज, अवधि, कर र अन्य सुविधाको अवस्था हेरेर मात्रै वास्तविक वृद्धि निर्धारण गर्न सकिन्छ। यस्ता गुनासोको समाधान गर्न नियामकले पुरानो र नयाँ शुल्कको तुलनायोग्य विवरण संकलन गर्नुपर्छ।
इन्टरनेटको मूल्य तुलना गर्दा वार्षिक प्याकेज मात्रै हेरेर पनि पुग्दैन। मासिक प्याकेज उपलब्ध नहुँदा ग्राहकले एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वार्षिक शुल्क तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिए पनि नियमित आम्दानी नभएका परिवारका लागि अग्रिम भुक्तानी कठिन हुन सक्छ। त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक प्याकेजको मूल्य पनि वार्षिक प्याकेजको तुलनामा बढी पर्न सक्छ।
त्यसैले ग्राहकलाई विभिन्न अवधि र मूल्यका विकल्प उपलब्ध हुनु आवश्यक छ।
सस्ता प्याकेज हटाउने निर्णयलाई सामान्य व्यावसायिक परिवर्तनका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।
दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक डिजिटल पूर्वाधार बनिसकेको अवस्थामा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता र आयअनुसार सेवा छान्न पाउनुपर्छ। कम्पनीले महँगो प्याकेज मात्र उपलब्ध गराएमा ग्राहकको छनोट स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा सीमित हुन सक्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सेवा प्रदायकहरूले कम गतिको सस्तो प्याकेज स्वीकृत गराउने तर पछि ती प्याकेज उपलब्ध नगराउने गरेको गुनासो आएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, “पहिला २० वा ५० एमबीपीएसका कम भोल्युमका सस्ता प्याकेज स्वीकृत गराउने, तर पछि ती प्याकेज नै नदिई २०० देखि ६०० एमबीपीएससम्मका महँगा प्याकेज मात्रै लाद्ने गरेको गुनासो आएपछि हामीले विस्तृत अध्ययन र निरीक्षण गर्यौँ।”
अर्यालका अनुसार नियामकको स्वीकृतिबेगर शुल्क लागू गर्ने, स्वीकृत दररेट सार्वजनिक नगर्ने र स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिने विषय अनुगमनमा देखिएका थिए।
उनले यसविरुद्ध कारबाही गरिएको बताए पनि कारबाहीपछि पुराना प्याकेज पुनः उपलब्ध भए कि भएनन् भन्ने विषयमा थप अनुगमन भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
यहीँ नियामकको मुख्य चुनौती देखिन्छ। मूल्य स्वीकृत गर्नु पहिलो चरण हो, तर स्वीकृत प्याकेज ग्राहकले वास्तविक रूपमा किन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण चरण हो।
वेबसाइटमा दररेट राखेर मात्रै सेवा उपलब्ध भएको मान्न सकिँदैन। ग्राहकले फोन गर्दा, कार्यालय पुग्दा वा अनलाइन आवेदन दिँदा पनि प्याकेज खरिद गर्न पाउनुपर्छ।
समान मूल्यले प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठायो
इन्टरनेट बजारमा देखिएको अर्को प्रश्न प्रमुख सेवा प्रदायकहरूको मूल्य संरचना हो। वर्ल्डलिङ्क, डिस मिडिया नेटवर्क, भायानेट, सुबिसु, वाईफाई नेपाललगायत ठूला कम्पनीका केही प्याकेजको मूल्य लगभग समान देखिएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार केही प्रमुख सेवा प्रदायकले २०० एमबीपीएसको वार्षिक प्याकेजका लागि करबाहेक करिब १४ हजार ८९४ रुपैयाँ र करसहित करिब १६ हजार ८३० रुपैयाँको मूल्य राखेका छन्।
छ महिनाको प्याकेज करसहित करिब ९ हजार ४०५ रुपैयाँ र तीन महिनाको प्याकेज करसहित करिब ४ हजार ८०० रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको विवरण छ।
क्लासिक टेकको २०० एमबीपीएस प्याकेज पनि केही कम्पनीको मूल्य संरचनासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। कम्पनीले १०० एमबीपीएसको प्याकेजसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसको वार्षिक शुल्क करसहित करिब १४ हजार ५०८ रुपैयाँ पर्छ।
सीजी नेटको २०० एमबीपीएस प्याकेज भने वार्षिक करसहित १७ हजार ३३० रुपैयाँको आसपास रहेको विवरण छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले २०० एमबीपीएसका लागि वार्षिक १६ हजार ४९९ रुपैयाँ, १५० एमबीपीएसका लागि १२ हजार ९९९ रुपैयाँ र १०० एमबीपीएसका लागि ११ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।
यसले बजारमा सबै कम्पनीको मूल्य एउटै छैन भन्ने देखाउँछ। तर, ठूला निजी सेवा प्रदायकका लोकप्रिय प्याकेजमा मूल्य संरचना मिल्नु र कम गतिको प्याकेज हराउँदै जानुले प्रतिस्पर्धाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। कम्पनीहरूको मूल्य समान हुनु मात्रै कार्टेल वा मिलेमतोको प्रमाण होइन। नेटवर्कको लागत, सेवा अवधि, करको संरचना, ब्यान्डविथ साझेदारी अनुपात, उपकरण, ग्राहक सहायता र अन्य सुविधाले मूल्यलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।
तर, बजारका ठूला कम्पनीले लगभग एउटै समयमा सस्ता प्याकेज हटाउने, उच्च गतिको प्याकेजमा ग्राहक केन्द्रित गर्ने र समान मूल्य संरचना अपनाउने अवस्था देखिएमा नियामकले त्यसको कारण जाँच्नुपर्छ।
मूल्य तुलना गर्दा कर समावेश छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै कम्पनीले वेबसाइटमा करबाहेकको मूल्य देखाएको हुन सक्छ भने अर्कोले करसहितको मूल्य सार्वजनिक गरेको हुन सक्छ।
त्यसैगरी, राउटर, जडान शुल्क, टेलिभिजन सेवा र अन्य सुविधाको रकम छुट्टै लाग्न सक्छ। त्यसैले केवल वेबसाइटमा देखिएको अन्तिम अंक तुलना गरेर बजारमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृत शुल्क सूचीमा कम्पनीअनुसार प्याकेज र स्वीकृत मिति फरक हुन सक्छन्। केही कम्पनीले हालै नयाँ दररेट स्वीकृत गराएका छन् भने कतिपयका पुराना प्याकेज पनि सूचीमा रहन सक्छन्।
त्यसैले ग्राहकले देख्ने वेबसाइटको मूल्य र प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दररेटबीच तुलना गर्न आवश्यक छ। नियामकले पनि कुन कम्पनीको कुन प्याकेज कहिले स्वीकृत भयो, कुन मितिबाट लागू भयो र हाल बिक्रीमा छ कि छैन भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रभावकारी छ भने कम्पनीहरूले ग्राहक तान्न मूल्य, गति, सेवा गुणस्तर र अतिरिक्त सुविधा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ग्राहकले रोज्न सक्ने कम मूल्यका विकल्प घट्दै गएमा मूल्य प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जोखिम हुन्छ।
यसले उपभोक्तालाई महँगो प्याकेज रोज्न वा अर्को सेवा प्रदायकमा सर्न बाध्य बनाउन सक्छ।
त्यसैले प्राधिकरणले मूल्यमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ, तर समान समयमा देखिएका बजार व्यवहारलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन।
सेवा प्रदायकको लागत संरचना, मूल्य परिवर्तनको समय, सस्ता प्याकेज हटाउने निर्णय र ग्राहकको विकल्पमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
कारबाही भयो, तर राहत कहाँ पुग्यो?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज २७ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार १४ वटा सेवा प्रदायकलाई प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
कारबाहीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर, फाइबरवर्ल्ड, भायानेट, एरोनेट, डिस मिडिया नेटवर्क, वाईफाई नेपाल, सीजी कम्युनिकेसन्स, वर्ल्डलिङ्क, फर्स्टलिङ्क, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स र सुबिसु समेटिएका छन्।
प्राधिकरणले अनधिकृत प्याकेज र दररेट हटाउन, स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा दिन र ग्राहकलाई परेको क्षति भए क्षतिपूर्ति वा रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) अन्तर्गत जरिवाना गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसले सेवा प्रदायकले स्वीकृतिबिना मूल्य वा प्याकेज परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् भन्ने नियामकीय मान्यता पुनः स्थापित गरेको छ।
तर, प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपैयाँको जरिवानाले ठूलो ग्राहक आधार भएका कम्पनीलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। ठूलो ग्राहक सञ्जाल र वार्षिक कारोबार भएका कम्पनीको तुलनामा यो रकम सानो हुन सक्छ।
जरिवानाको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र होइन, नियम उल्लंघन रोक्नु हो। त्यसैले जरिवानासँगै अनधिकृत प्याकेज हटाउने, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने, स्वीकृत दररेट सार्वजनिक गर्ने र पुनः उल्लंघन भए थप कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ।
कारबाहीको सफलता मापन गर्न कति कम्पनीलाई जरिवाना गरियो भन्ने संख्या मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
ग्राहकले बढी तिरेको रकम कति फिर्ता पाए, कति ग्राहकले क्षतिपूर्ति मागे, कति कम्पनीले सस्ता प्याकेज पुनः उपलब्ध गराए, कति दररेट संशोधन भए र कति उजुरी समाधान भए भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यी विवरणबिना कारबाहीको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले कारबाहीपछि कम्पनीहरूले दररेट सच्याए वा नसच्याएको विषयमा अनुगमन महाशाखा र शुल्कसम्बन्धी शाखाले थप अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
यसको अर्थ नियामकको काम कारबाहीको निर्णयसँगै समाप्त भएको छैन। अब उसले परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले राहत पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रमाणित विवरण बाहिर नआएसम्म नियामकीय सफलता दाबी गर्न सकिँदैन।
प्राधिकरणले असोजको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र मूल्य बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।
यसले नियामकको दृष्टिमा मूल्यवृद्धि र सेवा प्रदायकले आफ्नो प्याकेज संरचना परिवर्तन गरेको विषयबीचको अन्तर देखाउँछ। कम्पनीहरूले पुरानो सस्तो प्याकेज हटाएर नयाँ महँगो प्याकेज ल्याएका हुन् भने त्यसलाई मूल्यवृद्धि होइन भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नियामकले प्याकेज हटाउने प्रक्रिया पनि कानुनअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने जाँच्नुपर्छ।
प्राधिकरणको भनाइअनुसार शुल्क स्वीकृत गराउँदा लागू हुने मिति उल्लेख गर्नुपर्छ र प्रस्तावित दररेट कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ।
स्वीकृत दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र स्वीकृतिबिना शुल्क लागू गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ। यी नियमको कार्यान्वयन ग्राहकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी हुनुपर्छ। अन्यथा, नियामकको विज्ञप्ति र ग्राहकले भोग्ने वास्तविकताबीच दूरी बढ्दै जानेछ।
कारबाहीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। ग्राहकले उजुरी दिएपछि मात्रै रकम फिर्ता हुने प्रणालीमा सबै प्रभावित उपभोक्ता समेटिन नसक्ने जोखिम हुन्छ।
कतिपय ग्राहकलाई आफूले तिरेको शुल्क स्वीकृत दरभन्दा बढी हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। कतिपयले सानो रकमका लागि उजुरी गर्न समय खर्च गर्न चाहँदैनन्।
त्यसैले नियामकले बढी शुल्क असुल भएको पुष्टि गरेमा प्रभावित ग्राहक पहिचान गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कम्पनीबाटै लागू गराउनुपर्छ।
नेपाल टेलिकमको सस्तो प्याकेजले देखाएको विरोधाभास
निजी सेवा प्रदायकका सस्ता प्याकेज हराउँदै गएको समयमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा ३० एमबीपीएसको फाइबर इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गर्यो।
जडान शुल्क छुटसहित ल्याइएको यो प्याकेजले कम खर्चमा इन्टरनेट चाहने ग्राहकको ध्यान खिचेको छ। कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणअनुसार उक्त प्रस्ताव दशैं, तिहार र छठको अवसरमा ल्याइएको विशेष प्याकेजअन्तर्गत उपलब्ध छ।
नेपाल टेलिकमले १०० एमबीपीएसका लागि वार्षिक ११ हजार ४९९ रुपैयाँ, १५० एमबीपीएसका लागि १२ हजार ९९९ रुपैयाँ र २०० एमबीपीएसका लागि १६ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकेजसमेत उपलब्ध गराएको छ।
वार्षिक ग्राहकलाई दैनिक मोबाइल डेटा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। कम्पनीले जडान शुल्क छुट दिएको जनाएको छ। यसले बजारमा कम मूल्यका विकल्प अझै सम्भव छन् कि छैनन् भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।
नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्रीका अनुसार पहिलेका दुई महिनामा औसत मासिक तीन हजार नयाँ जडान हुने गरेकोमा मध्य सेप्टेम्बरदेखि मध्य अक्टोबरसम्म नयाँ जडान संख्या बढेर छ हजार पुगेको थियो।
अर्थात् कम्पनीले उल्लेख गरेको अवधिमा नयाँ जडानको संख्या करिब दोब्बर भएको छ। कम्पनीका अनुसार सस्तो प्याकेजको प्रचार र निजी सेवा प्रदायकका मूल्यमा भएको परिवर्तनले माग बढाउन योगदान गरेको छ।
यो तथ्याङ्कले मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिँदा ग्राहक सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न तयार हुन्छन् भन्ने संकेत गर्छ। ग्राहकको व्यवहारले बजारमा प्रतिस्पर्धाको प्रभाव पनि देखाउँछ।
निजी कम्पनीले सस्तो प्याकेज हटाउँदा सरकारी कम्पनीले कम मूल्यको विकल्प दिन सके ग्राहक आकर्षित हुन सक्छन्। तर, ग्राहकको माग बढ्नु मात्र सेवा गुणस्तर राम्रो भएको प्रमाण होइन।
जडान समय, नेटवर्कको स्थिरता, ग्राहक सहायता र उपकरणको गुणस्तर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नेपाल टेलिकमको सस्तो प्याकेज पनि नियामकीय विवादबाट मुक्त रहेन। प्याकेज घोषणा गर्दा स्वीकृति प्रक्रिया पालना भएन भन्ने प्रश्न उठेपछि नेपाल टेलिकमसहित अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि जरिवाना गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
कम्पनीले आफूले प्याकेजबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ। यसले नियामकको नियम सबै कम्पनीमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
नियामकले निजी कम्पनीलाई स्वीकृतिबिना नयाँ प्याकेज ल्याउन नदिने तर सरकारी कम्पनीलाई छुट दिने हो भने बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम रहँदैन।
त्यस्तै, सरकारी कम्पनीले सस्तो प्याकेज ल्याएको भन्दै त्यसलाई स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नगरे पनि उचित ठहर गर्न मिल्दैन। ग्राहकको हित र कानुनी प्रक्रिया दुवै महत्त्वपूर्ण छन्।
मूल्य कम हुनु सकारात्मक हो, तर प्याकेजको सर्त, सेवा गुणस्तर, उपकरण र ग्राहक सहायता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाल टेलिकमको प्याकेजले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ। तर, सस्तो मूल्यको अर्थ कमजोर उपकरण वा कम गुणस्तरको सेवा हुनु हुँदैन।
ग्राहकले प्याकेज किन्दा राउटरको प्रकार, जडान शुल्क, वारेन्टी, मर्मत सुविधा र सेवा अवधि स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनुपर्छ।
ग्राहकले पुरानो वा कमजोर राउटर उपलब्ध गराइएको र ग्राहक सहायता पाउन ढिलाइ भएको गुनासो गरेमा कम्पनीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।
कम्पनीले सेवा गुणस्तरमा सम्झौता नगरेको बताएको छ भने त्यसलाई सेवा उपलब्धता र गुनासो समाधानको तथ्याङ्कबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
नेपाल टेलिकममा नयाँ जडानको माग बढेपछि ग्राहक सहायता र जडान प्रक्रियामा दबाब परेको विवरण आएको छ।
कम्पनीले माग व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सहायता व्यवस्था र अनलाइन माध्यम प्रयोग गरेको जनाएको छ। तर, सस्तो प्याकेजको लोकप्रियता दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न ग्राहकको माग समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नयाँ ग्राहक जोड्न आकर्षक मूल्य घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन; जडानपछि निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिनु पनि आवश्यक हुन्छ।
यस घटनाले अर्को प्रश्न उठाएको छ-नेपालको इन्टरनेट बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीबीच मात्रै निर्भर रहनुपर्ने हो कि सरकारी कम्पनीले पनि प्रभावकारी विकल्प दिन सक्छ?
सरकारी कम्पनीले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्न सके निजी कम्पनीले पनि ग्राहक गुमाउने जोखिमका कारण मूल्य र गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यो प्रतिस्पर्धा टिकाउ बनाउन नियामकको समान व्यवहार, पारदर्शी लागत र प्रभावकारी उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक छ।
डिजिटल पहुँच र उपभोक्ता अधिकारको प्रश्न
इन्टरनेट अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै होइन। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनलाइन कक्षा, लोकसेवा र वैदेशिक रोजगारीका आवेदन, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा, टेलिमेडिसिन, व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारीका अवसरसम्म यसको पहुँच विस्तार भएको छ।
त्यसैले इन्टरनेटको मूल्यमा भएको परिवर्तनले घरपरिवारको खर्च मात्र होइन, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक सहभागितामा समेत असर पार्न सक्छ।
कम आय भएका परिवारका लागि वार्षिक केही हजार रुपैयाँको अतिरिक्त खर्च पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
घरमा विद्यार्थी छन्, अभिभावकले अनलाइनबाट सरकारी फाराम भर्नुपर्छ वा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भने इन्टरनेटको नियमित पहुँच अनिवार्य हुन सक्छ।
सस्तो प्याकेज हटेपछि उनीहरूले महँगो प्याकेज किन्नुपर्ने वा सेवा नै सीमित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले डिजिटल विभाजनलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम छ।
इन्टरनेटको मूल्य र पहुँचबीचको सम्बन्धलाई नीति निर्माणमा पनि महत्त्व दिनुपर्छ। डिजिटल नेपालका लक्ष्य हासिल गर्न सेवा विस्तार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सेवा किन्न सक्ने आर्थिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
ग्रामीण क्षेत्र र कम आय भएका समुदायमा सेवा उपलब्ध भए पनि मूल्य महँगो भयो भने वास्तविक पहुँच सीमित रहन्छ।
त्यसैले बजारमा कम गतिको, कम मूल्यको र सामान्य प्रयोगका लागि पर्याप्त प्याकेज कायम राख्नु उपभोक्ता हितसँगै डिजिटल समावेशिताको विषय पनि हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी ५० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट भ्याटसहित मासिक ८०० देखि १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी दररेट स्वीकृत गरेको विवरण छ।
तर, स्वीकृत दररेट हुनु र ग्राहकले त्यसअनुसार सेवा किन्न पाउनु फरक विषय हुन्। नियामकले सस्तो प्याकेज उपलब्ध छ भनेर वेबसाइटमा देखाउने मात्र होइन, कम्पनीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा बिक्री गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।
सस्तो प्याकेज बिक्री गर्न कम्पनीलाई बाध्य पार्दा लागत र सेवा गुणस्तरको वास्तविकता पनि विचार गर्नुपर्छ।
नेटवर्क विस्तार, फाइबर बिछ्याउने खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ, विद्युत्, उपकरण, मर्मतसम्भार र कर्मचारी खर्च सेवा प्रदायकका वास्तविक लागत हुन्।
कम्पनीले लागत बढेको प्रमाणसहित दररेट संशोधन माग गर्न सक्छ। तर, लागत बढेको दाबी मात्रैका आधारमा ग्राहकको विकल्प हटाउन वा स्वीकृतिबिना शुल्क बढाउन पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन।
उपभोक्ता अधिकारको मूल आधार स्पष्ट सूचना र छनोटको स्वतन्त्रता हो।
ग्राहकले कुन गतिमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ, कर कति लाग्छ, जडान वा राउटरको शुल्क छुट्टै हो कि होइन, प्याकेजको वैधता कति छ र सेवा नचलेमा कसरी गुनासो गर्ने भन्ने जानकारी सहजै पाउनुपर्छ।
सेवा प्रदायकले पुरानो प्याकेज बन्द गर्दा ग्राहकलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ र वैकल्पिक प्याकेजको लागत स्पष्ट गर्नुपर्छ।
ग्राहकले आफूले तिरेको रकमअनुसार सेवा नपाएमा वा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ।
समाधान नभएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लिखित निवेदन, आधिकारिक इमेल वा अनलाइन गुनासो प्रणालीमार्फत उजुरी दिन सकिन्छ।
उजुरी गर्दा बिल, भुक्तानीको प्रमाण, प्याकेजको विवरण, कम्पनीसँग भएको संवाद र शुल्क परिवर्तनसम्बन्धी सूचना सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ।
तर, उजुरी गर्न पाउने अधिकार व्यवहारमा उपयोगी हुन त्यसको सुनुवाइ छिटो र पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रत्येक उजुरीको दर्ता नम्बर, समाधानको समयसीमा र निर्णयबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सके ग्राहकको विश्वास बढ्छ।
प्राधिकरणले प्राप्त उजुरी, समाधान भएका उजुरी, रकम फिर्ता गरिएका ग्राहक र क्षतिपूर्तिको विवरण नियमित सार्वजनिक गरेमा नियामकीय जवाफदेहिता पनि बढ्छ।
मूल्य नियन्त्रणभन्दा प्रभावकारी नियमन आवश्यक
इन्टरनेटको मूल्य विवाद समाधान गर्न सरकार, नियामक र सेवा प्रदायकले अलग-अलग तर्क दोहोर्याएर मात्र पुग्दैन।
कर विवादको आर्थिक प्रभाव, सेवा प्रदायकको वास्तविक लागत, ग्राहकको क्षमता र बजार प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई एउटै नीतिगत ढाँचामा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ।
अदालतको फैसलाले कानुनी विवादको एउटा पक्ष टुंग्याए पनि उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य र सेवा प्रदायकको व्यवहारसम्बन्धी प्रश्न स्वतः समाधान हुँदैनन्।
पहिलो आवश्यकता करसम्बन्धी दायित्वको पारदर्शी विवरण हो। सेवा प्रदायकले विगतको बक्यौता, जरिवाना, कर गणनाको आधार र हालको मूल्यमा त्यसको प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
कर प्रशासनले पनि लागू हुने कानुनी व्यवस्था र कर गणनाको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसले ग्राहकलाई वास्तविक करको भार र कम्पनीको व्यावसायिक निर्णयबीचको अन्तर बुझ्न सहयोग गर्छ।
दोस्रो आवश्यकता स्वीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। प्राधिकरणले वेबसाइटमा दररेटको सूची राखेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।
स्वीकृत प्याकेज वास्तवमै बिक्री भइरहेको छ कि छैन, ग्राहकले माग्दा उपलब्ध गराइन्छ कि गरिँदैन र पुराना प्याकेज बन्द गर्दा स्वीकृति लिइएको छ कि छैन भन्ने विषय नियमित निरीक्षणको हिस्सा हुनुपर्छ।
अनधिकृत प्याकेज हटाउने निर्देशनसँगै कम्पनीले पालना गरेको प्रमाण र समयसीमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
तेस्रो आवश्यकता मूल्य र सेवा गुणस्तरको तुलनालाई पारदर्शी बनाउनु हो।
ग्राहकले एउटै गतिका विभिन्न कम्पनीका प्याकेज तुलना गर्दा कर, जडान शुल्क, राउटर, ब्यान्डविथ साझेदारी अनुपात, डेटा सीमा, फेयर युज पोलिसी र ग्राहक सहायता सम्बन्धी जानकारी पनि देख्न पाउनुपर्छ।
मूल्य समान देखिए पनि सेवा गुणस्तर फरक हुन सक्छ। त्यसैले नियामकले केवल मूल्य सूची होइन, प्याकेजका मुख्य सर्त पनि तुलनायोग्य ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
चौथो आवश्यकता प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने सम्भावित व्यवहारको अध्ययन हो। ठूला कम्पनीका मूल्य समान देखिएको वा सस्ता प्याकेज एकै समयमा हटाइएको तथ्यले मात्रै मिलेमतो प्रमाणित हुँदैन।
नियामक र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी निकायले बजारको संरचना, लागत, मूल्य निर्धारणको समय, प्याकेज हटाउने निर्णय र उपभोक्ताको विकल्पमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न सक्छन्।
प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। प्रमाण नपुगे पनि बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ।
पाँचौँ आवश्यकता कारबाहीलाई परिणामसँग जोड्नु हो। ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर मात्रै ग्राहकले राहत पाउँदैन।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल भएको प्रमाणित भए रकम फिर्ता गराउने, सेवा नपाएको अवधिको क्षतिपूर्ति दिने र दोहोर्याएर नियम उल्लंघन गर्नेलाई थप कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।
कारबाहीको नतिजा सार्वजनिक हुँदा अन्य सेवा प्रदायकले पनि नियम पालना गर्न दबाब महसुस गर्छन्।
छैटौँ आवश्यकता सस्तो प्याकेजलाई बजारको स्थायी विकल्प बनाउनु हो। चाडपर्वमा विशेष छुट ल्याएर मात्रै उपभोक्ताको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन।
सामान्य प्रयोगका लागि पर्याप्त हुने कम मूल्यका प्याकेज निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्छ। नियामकले यस्तो प्याकेजको न्यूनतम मापदण्ड, सेवा गुणस्तर र मूल्य निर्धारणका आधारबारे स्पष्ट नीति बनाउन सक्छ।
यसो गर्दा सेवा प्रदायकलाई लागतअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ र उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सेवा छनोट गर्न पनि पाउँछन्।
अन्ततः इन्टरनेटको मूल्य विवादमा उपभोक्ताले खोजेको कुरा कुनै कम्पनीलाई दण्डित गरिएको खबर मात्र होइन। उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता र आयअनुसारको प्याकेज छान्ने अवसर, स्पष्ट मूल्य, भरपर्दो सेवा र अनुचित शुल्कविरुद्ध प्रभावकारी सुनुवाइ चाहिएको छ।
सेवा प्रदायकलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र निष्पक्ष नियामकीय वातावरण आवश्यक छ। सरकारलाई कर संकलन चाहिन्छ, तर कर विवादको समाधान बजारमा अनिश्चितता र उपभोक्तामाथि असमान भार थप्ने ढंगले हुनु हुँदैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो कारबाहीले नियम उल्लंघनमाथि कारबाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
सस्ता प्याकेजको उपलब्धता, शुल्क फिर्ता, ग्राहक क्षतिपूर्ति र मूल्य निर्धारणको पारदर्शितामा ठोस सुधार नदेखिएसम्म यसलाई पूर्ण सफलता भन्न सकिँदैन।
इन्टरनेट बजारको वास्तविक परीक्षा जरिवानाको सूची होइन, ग्राहकले अर्को महिना कति तिर्छ, कुन प्याकेज छान्न पाउँछ र तिरेको मूल्यअनुसार कस्तो सेवा प्राप्त गर्छ भन्ने हो।
इन्टरनेट अब विलासिताको वस्तु रहेन। यो शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, वित्तीय सेवा र सार्वजनिक सेवामा सहभागी हुने आधारभूत माध्यम हो।
त्यसैले यसको मूल्य निर्धारण केवल कम्पनीको व्यावसायिक निर्णय वा सरकारको कर नीतिको विषयमा सीमित हुन सक्दैन।
प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने, कानुन पालना गराउने र उपभोक्तालाई वास्तविक राहत दिने जिम्मेवारी नियामकले प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।
कारबाहीको उपलब्धि तब मात्रै देखिनेछ, जब उपभोक्ताले स्वीकृत मूल्यमा आफूलाई चाहिएको इन्टरनेट प्याकेज सहजै किन्न पाउनेछन्।
