काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीपीडितको राहत तथा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले नियामकीय अन्योलमा परेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राहत कोषमा दिएको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसअनुसार मार्गदर्शन संशोधन नगरेको र गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उक्त रकम सीएसआरमा हिसाब नगर्न निर्देशन दिएको बैंक सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
यसले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत मतभेद रहेको चर्चासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ४५ करोड रुपैयाँको सम्भावित थप खर्चको प्रश्न उठाएको छ।
निर्णय एउटा, निर्देशन अर्को
यो विवादको पृष्ठभूमिमा भोटेकोसी बाढीपछि सरकारले अघि सारेको राहत तथा व्यवसाय पुनरुत्थान योजना छ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र राहतका लागि स्रोत जुटाउने क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेका थिए।
२०८३ भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीएसआर प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएमा त्यसलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयको आशय विपद्का बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याएको रकम राहतमा परिचालन गर्न सहज बनाउनु थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि राष्ट्र बैंकको सीएसआरसम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन नभएको बैंक सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले भदौ ११ गते नै सीएसआर मार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो।
तर, उक्त संशोधनले विपद्पीडितको उद्धार, राहत र उपचारमा हुने खर्चलाई समेटे पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
यही भिन्नताले अहिलेको विवादलाई जन्म दिएको हो। विपद्पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिनु र सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु लेखाङ्कनका हिसाबले एउटै विषय नहुन सक्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै सम्बन्धित कानुन र निर्देशिका संशोधन गर्न भनेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
४५ करोडको हिसाब
बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्।
उक्त रकम सीएसआर कोषबाट उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। तर, योगदान गर्ने सबै संस्थाको नाम, रकम र खर्चको स्रोतसहितको एकीकृत विवरण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र खुद्रा कर्जा दिने लघुवित्त कम्पनीले कुल ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ।
यसको एक प्रतिशत ९१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुन्छ। यही आधारमा ती संस्थाको सीएसआर दायित्व करिब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ।
यसको झन्डै आधा रकम राहत कोषमा योगदान गरिएको दाबी छ।
तर, उक्त योगदानलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न नमिल्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बाँकी दायित्व पूरा गर्न अन्य स्वीकृत क्षेत्रमा थप खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यहाँ ४५ करोड रुपैयाँलाई निश्चित अतिरिक्त खर्च वा जरिवाना भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो रकम सीएसआर खर्चमा मान्यता नपाएमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित थप दायित्वको अनुमान हो।
वास्तविक भार प्रत्येक संस्थाको खुद नाफा, सीएसआर दायित्व, अन्य क्षेत्रमा भइसकेको खर्च र राष्ट्र बैंकको अन्तिम व्याख्यामा निर्भर हुनेछ।
सञ्चालकको असन्तुष्टि
एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षका अनुसार भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले सरकारी कोषमा रकम उपलब्ध गराएका थिए।
तर, पछि त्यही रकमलाई सीएसआरमा गणना गर्न नपाइने भनिएपछि बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ।
“भोटेकोसी बाढीपीडित राहतका लागि सबैभन्दा बढी हकदार हुन् भन्ने मनसायले सकेको जति सहयोग सरकारलाई उपलब्ध गराएका हौँ। तर, पहिले नै उक्त कोषमा उपलब्ध गराएको रकम सीएसआरमा हिसाब गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गरिदिएको भए त्यति रकम राहत कोषमा नजान सक्थ्यो,” उनले भने।
अर्का एक विकास बैंकका सञ्चालकले नियामकको निर्देशन पालना गर्नु बैंकहरूको दायित्व भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बैंकहरूले राहत कोषमा योगदान गरेका थिए।
अहिले त्यसलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न नमिल्ने भनिएपछि अन्योल बढेको छ।
“नियामक राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हौसिएर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम दिएका थियौँ। तर अहिले गभर्नरले त्यो रकम सीएसआरमा हिसाब नगर्नुस् भन्नुभएको छ। नियामकले दिएको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” उनले भने।
यी भनाइले बैंकहरूको असन्तुष्टि रकम राहतमा दिएको विषयमा नभई त्यसको लेखाङ्कन र नियामकीय मान्यतामा केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।
यद्यपि, गभर्नरले दिएको भनिएको निर्देशनको पूर्ण लिखित पाठ सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएकाले यसको शब्दावली र कानुनी आधार राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
गभर्नर-अर्थमन्त्री सम्बन्धमा प्रश्न
बैंक सञ्चालकहरूको एक समूहले यो विवादलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको नीतिगत मतभेदसँग जोडेर हेरेको छ।
उनीहरूको बुझाइमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकबाट स्पष्टता नआउनु निजी क्षेत्रका लागि अन्योलको विषय बनेको छ।
एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षले यसलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकरावको सम्भावित प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
“गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावको चेपुवामा बैंक तथा वित्तीय संस्था परेको जस्तो लागिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको रकम अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सीएसआरमा हिसाब गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। तर अहिले त्यस्तो गर्न पाइँदैन भनिएको छ,” उनले भने।
तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकराव नै यस घटनाको कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध छैन। बैंक सञ्चालकले व्यक्त गरेको धारणा र प्रमाणित संस्थागत निर्णयलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ।
अहिले पुष्टि गर्न सकिने विषय भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन र राहत रकमको लेखाङ्कनबारे बैंकहरूले व्यक्त गरेको अन्योल हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो। अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्यमान कानुन वा नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक बनाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्यसैले यो विवादमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा बढी महत्त्व निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया र नियामकीय स्पष्टताको छ।
राष्ट्र बैंकको जवाफ
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गर्न सक्छन्। तर, त्यसरी दिएको रकम कुन शीर्षकमा राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाले आफैँ बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम दिन पाउँछन्। तर, त्यसरी दिएको रकमको शीर्षक भने आफैँले जान्नुपर्छ,” पौडेलले भने।
राष्ट्र बैंकको यो भनाइले राहत कोषमा रकम दिन रोक लगाइएको भन्दा पनि खर्चको वर्गीकरणमा बैंकहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दृष्टिकोण देखाउँछ। तर, बैंकहरूको मुख्य प्रश्नको पूर्ण समाधान यसले गर्दैन।
उनीहरूले पहिले नै योगदान गरिसकेको रकमलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको सीएसआर मार्गदर्शनले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको रकम तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरूले यस्तो रकम खर्च गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय, स्वीकृत कार्यक्रम, खर्चको उद्देश्य र लेखापरीक्षणका आधार पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारी निर्णयलाई मात्र आधार बनाएर नियामकीय व्यवस्था स्वतः परिवर्तन भएको मान्न सकिँदैन।
तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संशोधन नगरी खर्चको वर्गीकरणबारे अन्योल कायम रहनु पनि समाधान होइन।
राष्ट्र बैंकले राहत कोषमा योगदान गर्न सहजीकरण गरेको हो भने त्यस्तो योगदानको लेखाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट लिखित व्याख्या दिनु आवश्यक हुन्छ।
समाधानको बाटो
यो विवादको समाधान आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, स्पष्ट निर्णय र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। पहिलो, मन्त्रिपरिषद्को भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुन ऐन, नियम वा निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
दोस्रो, पहिले नै राहत कोषमा योगदान गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे लिखित निर्णय आवश्यक छ।
तेस्रो, यस्तो व्यवस्था लागू हुने मिति र लेखाङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यससँगै राहत कोषमा योगदान गर्ने संस्थाको नाम, रकम र स्रोतसहितको विवरण सार्वजनिक गरिएमा करिब ४५ करोड रुपैयाँको वास्तविक परिमाण तथा सम्भावित थप दायित्व यकिन गर्न सहज हुनेछ।
प्रत्येक बैंकको नाफा र सीएसआर खर्चको अवस्था फरक हुने भएकाले सबै संस्थामा एउटै हिसाब लागू गर्न मिल्दैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको स्रोत हो।
विपद्का बेला यस्तो रकम राहत, पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनरुत्थानमा प्रयोग हुनु उपयोगी हुन सक्छ। तर, रकमको सामाजिक उपयोगसँगै त्यसको लेखाङ्कन पनि पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।
अहिलेको विवादले सरकारी निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबीच तालमेल कायम गर्नु कति आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको नीतिगत निर्णय र राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने नियामकीय मापदण्डबीच स्पष्टता नहुँदा त्यसको व्यावहारिक भार निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको प्रक्रिया अहिले बैंकहरूको सीएसआर दायित्व र नियामकीय व्याख्याको बहसमा पुगेको छ।
करिब ४५ करोड रुपैयाँको यो विवादको अन्तिम समाधान मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन, राष्ट्र बैंकको लिखित स्पष्टता र बैंकहरूको पारदर्शी लेखाङ्कनमा निर्भर हुनेछ।
