एजेन्सी । मिडिया कम्पनीहरू र खुला इन्टरनेटका पक्षधरहरूको चर्को विरोधपछि प्रविधि कम्पनी मेटाले व्यावसायिक खाताका लागि ल्याउन लागेको नयाँ नियम तथा शर्तको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। समाचार सामग्री संकलन गरेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विकासमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै विभिन्न देशका सञ्चारमाध्यमले विरोध जनाएपछि मेटा पछि हटेको हो।
गत अक्टोबर ३० देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको नयाँ नियमअनुसार मेटाले व्यावसायिक खातासँग जोडिएका वेबसाइट, डोमेन तथा यूआरएलबाट स्वचालित सफ्टवेयर प्रयोग गरी सामग्री संकलन, भण्डारण, अनुक्रमण र विश्लेषण गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
यसका लागि सम्बन्धित सञ्चार संस्था वा वेबसाइट सञ्चालकलाई कुनै शुल्क वा भुक्तानी दिनुपर्ने थिएन। मेटाले बिना सहमति सामग्री संकलन गरेर आफ्ना एआई मोडललाई तालिम दिन र भविष्यमा समाचार प्रकाशकसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने सेवा विकास गर्न सक्ने जोखिम मिडिया कम्पनीहरूले औंल्याएका थिए।
नयाँ व्यवस्था व्यावसायिक खातामा मात्र लागू हुने गरी ल्याइएको थियो। तर, यसको प्रभाव समाचार प्रकाशक र डिजिटल सामग्री उत्पादन गर्ने संस्थाहरूमा समेत पर्ने भन्दै युरोपसहित विभिन्न देशमा विरोध सुरु भएको थियो।
नर्वेका १८० मिडिया कम्पनीहरूको मागपछि त्यहाँको एक अदालतले अक्टोबर २८ मा मेटाको नयाँ शर्त कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि अन्तरिम रोक लगाएको थियो। यसले मेटामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको थियो।
त्यस्तै, बेलायतको प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्राधिकरणले पनि मेटाले प्रकाशकहरूमाथि अनुचित शर्त थोपरेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अमेरिकाको एसोसिएसन अफ अमेरिकन पब्लिसर्सले समेत मेटाले बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै नयाँ शर्त खारेज गर्न माग गरेको थियो।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको ‘निम्यान जर्नालिज्म ल्याब’ ले मेटाको नयाँ व्यवस्थाले समाचार सामग्री एआई तालिममा प्रयोग गर्ने बाटो खोल्न सक्ने विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि मेटाले आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाबाट ‘ट्रेन’ शब्दसमेत हटाएको थियो।
मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले भने कम्पनीको उद्देश्य समाचार सामग्री संकलन गर्नु नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार तेस्रो पक्षका वेबसाइटबाट विज्ञापन र सामग्री सिफारिसका लागि उत्पादनसम्बन्धी सही जानकारी प्राप्त गर्न मात्रै नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको थियो।
उनले सम्बन्धित उद्योग तथा सञ्चार क्षेत्रका नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नगरी नीतिगत परिवर्तन अघि नबढाइने स्पष्ट पारेका छन्। तत्कालका लागि पुरानै नियम तथा शर्त कायम रहने पनि उनले बताएका छन्।
तर, युरोपेली मिडिया समूहहरूले कार्यान्वयन स्थगित गर्दैमा समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। नर्वेजियन मिडिया एसोसिएसनले एआई तालिममा समाचार सामग्री प्रयोग गर्नुअघि अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, त्यसबापत छुट्टै भुक्तानी सम्झौता हुनुपर्ने र नयाँ शर्त अस्वीकार गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मेटाका सामाजिक सञ्जालमा उपेक्षा गर्न नपाइने माग अघि सारेको छ।
युरोपेली संघको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले मेटाको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। आयोगले मेटाका गतिविधि युरोपेली संघको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन र सन् २०२४ को एआई ऐनअनुरूप हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मेटाको पछिल्लो निर्णयले डिजिटल सामग्रीमाथिको स्वामित्व, समाचार प्रकाशकको अधिकार र एआई विकासमा प्रयोग हुने सामग्रीको अनुमति तथा भुक्तानीसम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
