काठमाडौं । नयाँ सोच, प्रविधि र सिर्जनशीलतालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि ढिलाइको चक्रमा परेको छ।
विगतका वर्षमा भदौ-असोजभित्रै परियोजना प्रस्ताव माग गर्ने अभ्यास रहे पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक अन्तिम सातासम्म आवेदन आह्वान हुन सकेको छैन।
तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँचदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने अपेक्षामा रहेका उद्यमी सरकारी सूचनाको प्रतीक्षामा छन्।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मंसिरको अन्तिम सातासम्म आवेदन खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। तर कार्यविधि संशोधन, सफ्टवेयर व्यवस्थापन र प्रशासनिक ढिलाइले कार्यक्रमको समयतालिका अनिश्चित बनाएको छ।
आवेदनको प्रतीक्षामा हजारौँ उद्यमी
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन खुल्ने समय नजिकिँदै गर्दा उद्यमीहरूमा फेरि चासो बढेको छ।
सीमित पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गरेका, नयाँ उत्पादन तथा सेवा विकास गरिरहेका र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका उद्यमीका लागि यो कार्यक्रम सस्तो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।
बैंकको परम्परागत कर्जा प्रक्रियामा घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति धितो राख्न नसक्ने नयाँ उद्यमीले परियोजना नै धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था यसको प्रमुख आकर्षण हो।
सरकारले यो कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर कार्यक्रमको आकर्षण र कार्यान्वयनको गति भने सधैँ एउटै दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन।
आवेदन माग गर्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने, छनोट गर्ने र बैंकबाट रकम निकासा गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने समस्या दोहोरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आवेदन खुल्ने अपेक्षा गरेका उद्यमीहरू कात्तिक अन्तिम सातासम्म पनि औपचारिक सूचनाको प्रतीक्षामा छन्।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको आधिकारिक सूचनापाटीमा कात्तिक २१ सम्म चालु आवको स्टार्टअप कर्जा आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिँदैन।
प्रतिष्ठानले यस अवधिमा अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक सूचना भने प्रकाशित गरिरहेको छ। यसले कर्जा कार्यक्रमको तयारी र औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने अवस्थाबीच अझै दूरी रहेको देखाउँछ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार यस वर्ष कार्यविधि परिमार्जन र सफ्टवेयर व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तिहार र छठपछिको सार्वजनिक बिदा सकिएलगत्तै आवेदन खुलाउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार मंसिरको अन्तिम सातासम्म सूचना प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘हामी अहिले कार्यविधि परिमार्जन र सफ्टवेयर व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा छौँ। तिहार र छठलगत्तै मंसिरको अन्तिमसम्ममा आवेदन खुला गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ गुप्ताले भनेका छन्।
उनको भनाइअनुसार आवेदन खुलाउने तयारी भइरहेको छ, तर मंसिरको अन्तिम सातालाई निश्चित मिति मान्न मिल्दैन। औपचारिक सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र आवेदनको अन्तिम मिति, आवश्यक कागजात, कर्जा सीमा र आवेदन प्रणालीबारे स्पष्ट हुनेछ।
त्यसैले उद्यमीले अहिले नै आवेदन खुलिसकेको वा निश्चित मितिमा खुल्ने ठानेर योजना बनाउनुभन्दा प्रतिष्ठानको आधिकारिक सूचनालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
यस वर्षको ढिलाइको कारण केवल एउटा कार्यालयको काममा सीमित छैन। प्रतिष्ठानको नेतृत्व रिक्त रहनु, मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु, कार्यविधि संशोधनको आवश्यकता र डिजिटल प्रणाली तयार पार्ने काम एकै समयमा अघि बढ्दा प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ।
सरकारी कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्यमीको लगानी योजना, उत्पादन विस्तार र बजार प्रवेशसमेत प्रभावित हुन सक्छ।
स्टार्टअप व्यवसायमा समयको महत्त्व परम्परागत व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ।
नयाँ उत्पादन वा प्रविधि बजारमा ल्याउने अवसर छोटो हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धीले बजार कब्जा गर्न सक्छन्, कच्चा पदार्थको मूल्य परिवर्तन हुन सक्छ, ग्राहकको आवश्यकता बदलिन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा उद्यमीले पुँजी जुटाउन महिनौँ कुर्नुपर्दा सरकारी सहुलियतको आर्थिक लाभ घट्न सक्छ।
बजेटको अंकमै देखियो अन्योल
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यस कार्यक्रमको बजेटबारे सार्वजनिक विवरणमा फरक-फरक अंक देखिएका छन्।
उपलब्ध आधिकारिक वार्षिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी विवरणका आधारमा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखिए पनि विनियोजित रकम कति उद्यमीलाई कर्जा दिन पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
न्यूनतम पाँच लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था कायम रहेमा ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँबाट सैद्धान्तिक रूपमा न्यूनतम रकमका आधारमा धेरै र अधिकतम रकमका आधारमा कम उद्यमीलाई मात्र कर्जा दिन सकिन्छ।
तर वास्तविक लाभग्राही संख्या कर्जा माग, छनोटको गुणस्तर, बैंकको मूल्याङ्कन, उपलब्ध बजेट र कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्याइने रकममा निर्भर हुन्छ।
यसअघि सार्वजनिक भएको केही विवरणमा चालु वर्षका लागि ९७ करोड रुपैयाँको कुल बजेट उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा ८० करोड रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम र १७ करोड रुपैयाँ व्यवसाय विस्तार अर्थात् स्केल-अप कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको दाबी गरिएको छ।
तर मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमबारे प्रकाशित विवरणमा स्टार्टअप कर्जाका लागि ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ उल्लेख भएकाले यी दुई रकमलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
स्टार्टअप कर्जा र व्यवसाय विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेट अलग कार्यक्रम हो वा एउटै समग्र कार्यक्रमअन्तर्गतका दुई शीर्षक हुन् भन्ने विषय मन्त्रालयको बजेट विवरणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
बजेटको आकार मात्र होइन, रकमको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अघिल्लो वर्षको अभ्यासमा कर्जा प्रवाहका लागि छुट्याइएको रकमबाट प्रशासनिक खर्च र कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले विनियोजित बजेटको सम्पूर्ण रकम उद्यमीको खातामा पुग्छ भन्ने बुझाइ सही हुँदैन।
कर्जा सुरक्षा, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा अन्य स्वीकृत खर्चका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले वास्तविक कर्जा प्रवाहको रकम बजेट विनियोजनभन्दा कम हुन सक्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल पोर्टल, उद्यमशीलता विकास, परामर्श, तालिम, अभिमुखीकरण र व्यवसाय विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने तयारी, डिजिटल पोर्टल निर्माण तथा सञ्चालन र उद्यमीलाई बुटक्याम्पमार्फत सहयोग गर्ने योजना पनि बजेटसँग जोडिएका छन्।
तर कर्जा कार्यक्रमको आवेदन नै समयमै खुल्न नसक्दा अन्य सहयोगी कार्यक्रमले कति प्रभाव पार्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सरकारी बजेटमा नयाँ उद्यमलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसको परिणाम बजेट पुस्तिकामा रकम लेखिनुबाट मात्र मापन हुँदैन।
विनियोजित रकम समयमा परिचालन भयो कि भएन, कति परियोजनाले कर्जा पाए, कर्जाबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यम टिके र कति उद्यमले उत्पादन तथा बिक्री बढाए भन्ने सूचकबाट कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्छ।
आवेदनदेखि कर्जासम्मको कठिन यात्रा
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको पछिल्लो चक्रले सरकारी सहुलियतप्रति उद्यमीको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरबाट १० हजार २४४ वटा परियोजना प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।
तीमध्ये ८ हजार २०३ प्रस्ताव अनलाइनमार्फत र २ हजार ४१ प्रस्ताव प्रतिष्ठानमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दर्ता भएका थिए।
प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि १ हजार ३०१ परियोजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि योग्य ठहरिएका १ हजार २९८ परियोजनालाई व्यावसायिक योजना प्रस्तुतिका लागि छनोट गरिएको थियो।
तर सबै आवेदक प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएनन्। कुल १ हजार १५६ उद्यमीले मात्र विज्ञ टोलीसमक्ष आफ्नो व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुतीकरण, वित्तीय विवरण, परियोजनाको अवस्था, फोटो, भिडियो, प्रश्नोत्तर र अन्य प्राविधिक आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
मूल्याङ्कनपछि ९६६ परियोजना कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस भए। तर सिफारिसमा परेका सबैले कर्जा पाएनन्। बैंकिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि ९२२ परियोजनाले मात्र कर्जा प्राप्त गरे।
यसको अर्थ प्रारम्भिक आवेदन दिएका १० हजार २४४ परियोजनामध्ये अन्तिममा ९२२ ले मात्र कर्जा पाए। आवेदनको तुलनामा कर्जा प्राप्त गर्ने परियोजनाको अनुपात करिब नौ प्रतिशत मात्रै हो।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका र अन्तिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीबीचको अन्तरले छनोट प्रक्रिया कति प्रतिस्पर्धात्मक छ भन्ने देखाउँछ।
सिफारिस भएका ९६६ मध्ये ४४ परियोजनाले अन्तिम चरणमा कर्जा प्राप्त गर्न सकेनन्।
बैंकको स्थलगत निरीक्षण, कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण, आवश्यक कागजात, व्यक्तिगत जमानीकर्ता र परियोजनाको वास्तविक अवस्थासम्बन्धी परीक्षणमा समस्या देखिएका कारण उनीहरू कर्जाबाट वञ्चित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले सिफारिसपछि बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कालोसूचीको अवस्था जाँच्ने र आवश्यक विवरण परीक्षण गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार कतिपय आवेदनमा उल्लेख भएको व्यवसायको अवस्था र स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएको अवस्था मेल खाएन। कतिपय आवेदक कालोसूचीमा भेटिए भने कतिपयको परिवारभित्रै पहिले कर्जा लिइसकेको अवस्था देखियो।
‘प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेपछि बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्छ, कालोसूची जाँच्छ र तीनपुस्ते विवरण परीक्षण गर्छ। स्थलगत निरीक्षण गर्दा कतिपयको आवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था र वास्तविक अवस्था मेल खाएन,’ गुप्ताले भनेका छन्।
उनका अनुसार एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था र अन्य योग्यता परीक्षणका कारण ४४ जना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि कर्जा लिन असफल भएका थिए।
यो तथ्यले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ। सरकारी निकायले परियोजना छनोट गरेर बैंकमा सिफारिस गर्नु नै कर्जा पाउने अन्तिम सुनिश्चितता होइन। बैंकले ऋण प्रवाह गर्नुअघि परियोजनाको वास्तविक अवस्था र आवेदकको कर्जा योग्यता परीक्षण गर्छ।
त्यसैले आवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरण, व्यवसायको सञ्चालन अवस्था, वित्तीय अभिलेख र कागजात वास्तविक हुन आवश्यक छ।
अघिल्लो वर्षको आवेदन प्रक्रियामा अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट प्रस्ताव लिइएको थियो।
यस वर्ष प्रतिष्ठानले आवेदनदेखि कागजात रुजु, प्रारम्भिक छनोट र मूल्याङ्कनसम्मका कामलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ।
यसले भौगोलिक दूरीका कारण काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता घटाउने, कागजात व्यवस्थापन सहज बनाउने र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर डिजिटल प्रणाली आफैँमा समाधान होइन। अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आयो, प्रयोगकर्ताले आवेदन भर्न सकेनन्, कागजात अपलोड भएनन् वा प्रणालीले विवरण सुरक्षित गरेन भने नयाँ झन्झट थपिन सक्छ।
ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी, डिजिटल साक्षरता कम भएका व्यवसायी र इन्टरनेट पहुँच कमजोर भएका स्थानका आवेदकलाई सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।
डिजिटल प्रणालीको सफलता आवेदन अनलाइन भयो कि भएन भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। आवेदन दर्ता भएपछि त्यसको अवस्था हेर्न सकिने, त्रुटि सच्याउन मिल्ने, छनोटको आधार बुझ्न सकिने र अस्वीकृत भए कारण थाहा पाउने व्यवस्था भए मात्र प्रणालीले पारदर्शिता बढाउँछ।
परियोजना धितो, तीन प्रतिशत ब्याज
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याजदर हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामान्य व्यावसायिक कर्जा लिन खोज्दा धितो, ब्याजदर र ऋण भुक्तानी क्षमताको परीक्षणमा कठिनाइ भोग्ने नयाँ उद्यमीका लागि यो सहुलियत महत्त्वपूर्ण छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत परियोजना वा उद्यमलाई नै धितोका रूपमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागू कार्यविधिअनुसार न्यूनतम पाँच लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसअघि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था रहेकामा संशोधित कार्यविधिले सीमा घटाएर २० लाख रुपैयाँ कायम गरेको हो। ब्याजदर भने वार्षिक तीन प्रतिशत नै राखिएको छ।
कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको एक वर्षपछि साँवा र ब्याज भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसले उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन सुरु, बजार विस्तार र आम्दानीको स्रोत तयार गर्न केही समय दिन्छ। तर एक वर्षको ग्रेस अवधि सबै उद्यमीका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, प्रविधि विकास र पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्न सक्छ।
कार्यविधिअनुसार बैंक र उद्यमीबीच हुने सम्झौतामा कर्जा प्रवाहको तरिका, सीमा, किस्ता बुझाउने अवधि, ब्याजदर, साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया, ढिलो भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क र अनुगमनको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ।
सम्झौता भएपछि बैंकले सात कार्यदिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत रकमको ५० प्रतिशत पहिलो किस्तामा र बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। पहिलो किस्ताको रकम स्वीकृत स्टार्टअप उद्यममा प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि उद्यमीले थप रकम माग गर्न सक्छ।
बैंकले स्थलगत निरीक्षण र परियोजनाको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध गराउन सक्छ।
यसको अर्थ कर्जा स्वीकृत भए पनि सम्पूर्ण रकम एकैपटक खातामा आउने छैन। उद्यमीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेपछि त्यसलाई स्वीकृत प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ। खर्चको प्रमाण, परियोजनाको प्रगति र बैंकको निरीक्षणपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त हुने व्यवस्था छ।
यस्तो प्रणालीले कर्जा दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्न सक्छ। तर बैंकको निरीक्षणमा ढिलाइ भए उद्यमीको उत्पादन वा निर्माण प्रक्रिया रोकिन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।
कार्यविधिले स्वीकृत उद्यम वा परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाको बीमा उद्यमी स्वयंले गर्नुपर्छ। कर्जा सुरक्षणका लागि प्रवाहित कर्जाको निश्चित हिस्सा सुरक्षण कोषमा राख्ने व्यवस्था पनि छ।
त्यसैले यसलाई कुनै पनि जोखिमविनाको अनुदान वा निःशुल्क रकमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने कर्जा हो।
कर्जा लिएपछि तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र रकम प्रयोग गरेको पाइएमा बैंकले कर्जा असुल गर्न सक्छ। सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याज नतिरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
उद्यमीले व्यवसायको अवस्था र प्रगतिको विवरणसमेत नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तीन प्रतिशत ब्याजदरले उद्यमीलाई सस्तो पुँजी उपलब्ध गराए पनि कर्जाको आकारबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। २० लाख रुपैयाँबाट प्रविधिमा आधारित उत्पादन विकास, उपकरण खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजार विस्तार र सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुन सक्छ।
विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगमा मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, भाडा, विद्युत्, ढुवानी र श्रम लागत जोडिँदा २० लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजीका रूपमा मात्र पर्याप्त हुन सक्छ।
यद्यपि, कर्जाको उद्देश्य सबै प्रकारका व्यवसायलाई पूर्ण लगानी उपलब्ध गराउनु होइन। प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय पहुँच नपाएका उद्यमलाई सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउनु हो।
त्यसैले कर्जाको आकारलाई व्यवसायको प्रकृति, सम्भावित आम्दानी, थप लगानीको स्रोत र परियोजनाको व्यावसायिक योजनासँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसले पाउँछ कर्जा ?
स्टार्टअप कर्जा सबै नयाँ व्यवसाय वा पसलका लागि उपलब्ध हुने सामान्य सहुलियतपूर्ण ऋण होइन। यसका लागि उद्योग दर्ता, नवीन सोच, प्रविधिको प्रयोग, उच्च वृद्धि सम्भावना र तोकिएको कारोबार सीमासहितका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र आधार तोकेको छ।
नयाँ कम्पनी, निजी फर्म वा साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग गरेको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र दर्तापछि कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको उद्यमलाई स्टार्टअपको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले पनि उद्यम दर्ता, नवीनता, प्रविधिको प्रयोग र वृद्धि सम्भावनालाई आधार बनाएको छ।
कार्यविधिको मूल पाठमा कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रहेको परिभाषाबीच फरक विवरण देखिने भएकाले आवेदन आह्वान हुँदा लागू हुने संशोधित कार्यविधि र ऐनको व्यवस्था हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
उद्यमीले पुरानो सूचनामा आधारित भएर योग्यता निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन।
सामान्यतया कर्जा पाउन चाहने उद्यम उद्योगका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। निजी फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका उद्यमले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे आवेदन दिन सक्छन्।
व्यवसायमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्छ। उत्पादन वा सेवाको विकास, सञ्चालन र वितरणमा नयाँ तरिका अपनाइएको तथा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना रहेको देखाउन सक्नुपर्छ।
विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने विशुद्ध व्यापारिक व्यवसायलाई यस कार्यक्रमले स्टार्टअप मानेको छैन।
उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका, कालोसूचीमा परेका, सूचना प्रकाशनपछि दर्ता भएका तथा होल्डिङ वा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थाले पनि कार्यविधिअनुसार कर्जा पाउन सक्दैनन्।
यसका अतिरिक्त एक उद्यमी वा एकाघर परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यसअघि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट यस्तै प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेको उद्यमले पुनः आवेदन दिन नपाउने प्रावधान पनि छ। आवेदनमा झुटो विवरण वा गलत स्वघोषणा गरेको पुष्टि भए प्रस्ताव रद्द हुन सक्छ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रहरू कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडीबुटी, उत्पादनमूलक उद्योग, खाद्य प्रविधि, सूचना प्रविधि, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, मनोरञ्जन, पूर्वाधार, विद्युतीय सवारी साधन, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली, फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्यम हुन्।
क्षेत्रगत व्यवस्था कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार लागू हुन्छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगसँग जोडिएका परियोजनाले अवसर पाउन सक्छन्। वन तथा जडीबुटीमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रशोधन, गुणस्तर सुधार र बजार विस्तारका परियोजना पर्न सक्छन्।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ वस्तु उत्पादन, उपकरण निर्माण, स्थानीय कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि र प्रविधिमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर, सञ्चार, दैनिक जीवन सहज बनाउने डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित समाधान र फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रविधि पर्न सक्छन्।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने र प्रविधि प्रयोगबाट लागत घटाउने परियोजनासमेत योग्य हुन सक्छन्।
पर्यटन, अतिथि सत्कार र मनोरञ्जन क्षेत्रमा नयाँ सेवा, स्थानीय अनुभवमा आधारित पर्यटन, डिजिटल बुकिङ, गन्तव्य प्रवर्द्धन र सेवा व्यवस्थापनका नवीन प्रणाली विकास गर्ने व्यवसायले अवसर पाउन सक्छन्।
यातायात, लजिस्टिक र आपूर्ति प्रणालीमा विद्युतीय सवारी, सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणको नयाँ समाधान विकास गर्ने परियोजना पनि समेटिएका छन्।
तर क्षेत्रभित्र पर्नु मात्रै कर्जा पाउने आधार होइन। व्यवसायले वास्तवमै के नयाँ उत्पादन वा सेवा दिन्छ, त्यसको बजार कति छ, ग्राहक को हुन्, प्रतिस्पर्धी को छन्, आम्दानी कसरी हुन्छ, रोजगारी कति सिर्जना हुन्छ र लगानीबाट प्रतिफल कसरी आउँछ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
उद्यमीले आवेदन तयार गर्दा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता, प्रविधि वा नवप्रवर्तनको प्रयोग पुष्टि गर्ने विवरण र आवश्यक वित्तीय कागजात तयार राख्नुपर्छ।
आवेदनसँगै परियोजनाको व्यावसायिक योजना स्पष्ट र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
बैंकको भूमिका र पहुँचको प्रश्न
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको अर्को चुनौती बैंकिङ पहुँच हो। हालसम्म अधिकांश कर्जा प्रवाह राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत हुँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायबीच समन्वय सहज हुन सक्छ।
तर एउटै बैंकमा निर्भर हुँदा देशभरका उद्यमीलाई समान रूपमा सेवा दिन कठिनाइ हुन सक्छ।
विशेषगरी दुर्गम जिल्लाका उद्यमीले बैंक शाखासम्म पुग्नुपर्ने, कागजात बुझाउनुपर्ने, स्थलगत निरीक्षण पर्खनुपर्ने र सम्झौता प्रक्रियामा समय खर्च गर्नुपर्ने समस्या भोग्न सक्छन्। काठमाडौं वा ठूला सहरमा केन्द्रित बैंकिङ पहुँचले ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमीलाई थप कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकलाई पनि कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताएका छन्।
‘अहिलेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मात्र काम भइरहेको थियो। यसपालि निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई पनि कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने कि भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ,’ गुप्ताले भनेका छन्।
निजी बैंकको सहभागिताले शाखा सञ्जाल विस्तार, सेवा प्रवाह र प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ। तर निजी बैंकलाई सहभागी गराउने निर्णयसँगै उनीहरूको जिम्मेवारी, जोखिम व्यवस्थापन, सेवा शुल्क, कर्जा सुरक्षण र अनुगमनको मापदण्ड पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सरकारी अनुदान वा सहुलियतमा आधारित कर्जामा बैंकको व्यावसायिक जोखिम र सरकारको नीतिगत उद्देश्यबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
बैंकले परियोजनाको वास्तविक अवस्था जाँच्नु स्वाभाविक हो।
कर्जा बैंकमार्फत प्रवाह हुने भएकाले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, परियोजनाको सम्भाव्यता र कर्जा दुरुपयोगको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर परम्परागत बैंकिङ सोचले नयाँ उद्यमको मूल्याङ्कन गर्न नसके कार्यक्रमको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ।
नयाँ उद्यमसँग सुरुमै ठूलो सम्पत्ति, लामो कारोबार इतिहास वा स्थिर आम्दानी नहुन सक्छ। प्रविधिमा आधारित कम्पनीले सुरुका वर्षमा अनुसन्धान, उत्पादन विकास र ग्राहक विस्तारमा लगानी गर्न सक्छ।
यस्तो व्यवसायलाई परम्परागत धितो र तत्काल नाफाको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्दा सम्भावनायुक्त परियोजना पनि अस्वीकृत हुन सक्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले स्टार्टअप कर्जामा आवेदनको ठूलो संख्या आउनुले बैंकहरू अझै परम्परागत धितोमा आधारित ऋणमै केन्द्रित रहेको देखाउने बताएका छन्।
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध भए पनि नयाँ सोच भएका उद्यमीलाई ग्राहक बनाउने रणनीति कमजोर छ।
‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। तर, बैंकहरू अझै परम्परागत धितो राख्ने ऋणी र पुराना कर्पोरेट ग्राहकमा नै केन्द्रित छन्। नयाँ सोच भएका स्टार्टअप उद्यमीलाई ग्राहक बनाउने रणनीति देखिँदैन,’ थापाले भनेका छन्।
उनले बैंकहरूलाई नयाँ विचार लिएर आउने युवालाई प्रोत्साहन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनसहित नयाँ कर्जा रणनीति अपनाउन सुझाव दिएका छन्। बैंकहरूले आफ्नो मूल पुँजीको दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म रकम स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
थापाको सुझावले स्टार्टअप वित्तपोषणलाई सरकारी कर्जा कार्यक्रममै सीमित राख्न नहुने देखाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नयाँ उद्यमलाई सम्भावित ग्राहकका रूपमा हेर्नुपर्छ।
उद्यमीको विचार, बजार सम्भावना, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता र भविष्यको आम्दानीलाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा विकास गर्नुपर्छ।
निजी बैंकको सहभागिता थपिए पनि उनीहरूलाई केवल कर्जा वितरण गर्ने माध्यम बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
बैंकका शाखा र कर्मचारीलाई स्टार्टअपको व्यावसायिक प्रकृति बुझ्ने तालिम, परियोजना मूल्याङ्कनका लागि दक्ष जनशक्ति र कर्जा असुली तथा सुरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
कर्जा बढ्यो, प्रभावकारिता कति ?
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सुरु भएयता सरकारले उल्लेख्य रकम प्रवाह गरेको छ। तर कर्जा वितरणको संख्याले मात्र कार्यक्रम सफल भएको प्रमाणित गर्दैन।
कर्जा पाएपछि उद्यम कति समय टिक्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादन र बिक्री कति बढ्यो, कति उद्यमले थप लगानी जुटाए र कति व्यवसाय बन्द भए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६५ उद्यमीले करिब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ सय उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९२२ उद्यमीलाई एक अर्ब पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लाभग्राही संख्या र कर्जा प्रवाह दुवै बढेको देखिन्छ। सुरुवाती वर्षमा १६५ उद्यमीले कर्जा पाएकोमा पछिल्लो वर्ष ९२२ पुगेका छन्।
यसले कार्यक्रमप्रति उद्यमीको आकर्षण र सरकारी वित्तीय सहयोगको दायरा विस्तार भएको देखाउँछ।
तर यो वृद्धि नै सफलताको अन्तिम मापदण्ड होइन। कर्जा लिएका उद्यमीमध्ये कति व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भन्ने अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक छैन।
कति उद्यमीले नियमित किस्ता तिरेका छन्, कति कर्जा असुलीमा समस्या छ, कति उद्यमले थप रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र कति व्यवसायले उत्पादन क्षमता विस्तार गरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
तीन वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे उद्यमी र क्षेत्रका जानकारले प्रश्न उठाएका छन्।
केही उद्यमीले कर्जा रकम व्यवसाय सञ्चालनका लागि अपर्याप्त भएको, सरकारी प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र कर्जा पाएपछि आवश्यक परामर्श तथा व्यावसायिक सहयोग नपाएको बताएका छन्।
उद्यमी राजीव श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै स्टार्टअपलाई वित्तीय स्रोतसँगै दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार उद्यमको सुरुवाती चरणमा कर्जा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसायलाई टिकाउन बजार, प्रविधि, व्यवस्थापन, लगानी र नीतिगत सहजीकरण पनि चाहिन्छ।
‘सरकारले स्टार्टअपलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ। तर त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
उनले स्टार्टअपका लागि भेन्चर क्यापिटल र निजी इक्विटी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। सम्भावनायुक्त उद्यम पहिचान गरेर ठूलो लगानी उपलब्ध गराउने संयन्त्र नहुँदा व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने उनको भनाइ छ।
स्टार्टअप क्षेत्रमा कर्जामात्रै सबै समस्याको समाधान होइन। बैंकबाट लिएको ऋण निश्चित अवधिमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। तर नयाँ उद्यमले तत्काल नाफा कमाउन नसक्ने अवस्थामा ऋणको दायित्व थप बोझ बन्न सक्छ।
विशेषगरी अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा आधारित व्यवसायलाई बजारमा स्थापित हुन समय लाग्छ। यस्तो अवस्थामा अनुदान, इक्विटी लगानी, परामर्श, प्रविधि सहयोग र बजार पहुँचको संयोजन आवश्यक हुन्छ।
कतिपय उद्यमीले सामान्य प्रकृतिका रेस्टुरेन्ट वा कपडा पसलजस्ता व्यवसायले पनि स्टार्टअप कर्जा पाएको भन्दै कार्यक्रमको लक्षित समूहबारे प्रश्न उठाएका छन्। नयाँ व्यवसाय दर्ता हुनु र स्टार्टअप हुनु एउटै कुरा होइन।
नयाँ व्यवसायले बजारमा पहिल्यै उपलब्ध वस्तु वा सेवा सामान्य तरिकाले बिक्री गर्न सक्छ। तर स्टार्टअपको मूल विशेषता नयाँ समाधान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र तीव्र विस्तारको सम्भावना हो।
यसकारण परियोजना छनोटमा नवीनता र वृद्धि सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। कर्जा पाउने उद्देश्यले सामान्य व्यवसायलाई नयाँ नाम दिएर प्रस्ताव पेस गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।
त्यस्तै, केवल प्रविधि प्रयोग गरेको देखाएर परियोजना छनोट हुने अवस्था पनि आउनु हुँदैन। प्रविधि व्यवसायको समस्या समाधान गर्ने माध्यम हुनुपर्छ, सजावट होइन।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही उद्यमको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ।
त्यसमा व्यवसायको क्षेत्र, लगानी रकम, सिर्जना भएको रोजगारी, वार्षिक कारोबार, कर्जा भुक्तानी अवस्था, उत्पादन तथा सेवा विस्तार र उद्यम सञ्चालनको अवस्थालाई समेट्न सकिन्छ।
कर्जा पाएपछि व्यवसाय बन्द भएका परियोजनाको कारणसमेत अध्ययन गर्नुपर्छ।
कर्जा असुलीको अवस्था पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारले कर्जा प्रवाह गरेको रकममध्ये कति साँवा फिर्ता भयो, कति ब्याज उठ्यो, कति कर्जा जोखिममा छ र कति रकम सुरक्षण कोषबाट दाबी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपन बुझ्न सकिन्छ।
अनुदान होइन, उद्यमको आधार
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको दीर्घकालीन उद्देश्य नयाँ उद्यमीलाई सस्तो ऋण उपलब्ध गराउनु मात्र हुनु हुँदैन।
देशभित्र उत्पादन, प्रविधि, रोजगारी र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु यसको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि कर्जा वितरणपछि उद्यमीलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
नेपालमा नयाँ उद्यम सुरु गर्नेहरूलाई कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, लेखा व्यवस्थापन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, उत्पादन मापदण्ड, बजार विस्तार, निर्यात प्रक्रिया र लगानी जुटाउने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइ छन्।
धेरै उद्यमीले राम्रो उत्पादन वा सेवा विकास गरे पनि व्यावसायिक व्यवस्थापनको अनुभव नहुँदा बजारमा टिक्न सक्दैनन्।
सरकारले कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता, लेखा व्यवस्थापन, बजार अनुसन्धान, उत्पादन गुणस्तर, डिजिटल व्यापार र व्यावसायिक योजना निर्माणसम्बन्धी परामर्श दिन सक्छ।
विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, उद्यमी सञ्जाल र व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर यस्तो सहयोग विस्तार गर्न सकिन्छ।
कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीलाई पहिलो वर्षदेखि नै किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि व्यवसायको प्रगति मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक परामर्श दिनु उपयोगी हुन्छ।
उद्यमीले समस्या भोगेपछि मात्र बैंक वा सरकारी निकाय सक्रिय हुने होइन, समस्या आउनुअघि नै सहयोग गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
सरकारले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक र डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
यी प्रणालीले व्यवसाय दर्ता, अनुमति, सूचना, परामर्श र कर्जा आवेदनलाई एकीकृत गर्न सके उद्यमीलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घट्न सक्छ।
तर प्रणाली निर्माणसँगै त्यसको जिम्मेवारी, सञ्चालन, तथ्याङ्क सुरक्षा, नियमित अद्यावधिक र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले पनि उद्यमीलाई समस्या पारिरहेको छ। उद्योग दर्ता गर्ने निकाय, कर प्रशासन, बैंक, स्थानीय तह, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र मन्त्रालयबीच एउटै विवरण पटकपटक माग्ने अवस्था हटाउनुपर्छ।
डिजिटल प्रणालीले उपलब्ध तथ्याङ्क सुरक्षित र जिम्मेवार ढङ्गले एकीकृत गर्न सके आवेदन प्रक्रिया सहज बन्न सक्छ।
कर्जा वितरणमा प्रदेशगत सन्तुलन पनि महत्त्वपूर्ण छ। काठमाडौं र ठूला सहरमा रहेका उद्यमीले सूचना, बैंकिङ पहुँच, परामर्श र विज्ञसम्म सहज पहुँच पाउँछन्।
तर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश तथा पहाडी जिल्लामा सम्भावनायुक्त उद्यम भए पनि संस्थागत सहयोग कम हुन सक्छ। त्यसैले आवेदन र छनोटमा क्षेत्रगत पहुँच, स्थानीय स्रोतसाधन र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्छ।
कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन र ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई स्थानीय तहसँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहले परियोजनाको वास्तविक अवस्था प्रमाणित गर्ने, बजार सम्भावना पहिचान गर्ने र उद्यमीलाई आवश्यक तालिम तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्न सक्छ।
तर स्थलगत निरीक्षणलाई औपचारिकता वा पहुँचका आधारमा प्रभावित हुन नदिने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमले निजी लगानीलाई विस्थापित गर्ने होइन, निजी लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ। सरकारी कर्जा पाएर व्यवसाय सञ्चालनमा आएको उद्यमले पछि बैंक, लगानीकर्ता वा साझेदारबाट थप पुँजी जुटाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सम्भावनायुक्त उद्यमका लागि भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, एन्जल लगानीकर्ता र नवप्रवर्तन कोषसँग जोड्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।
नेपालमा स्टार्टअपको विकासका लागि एउटै सरकारी कर्जा कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन। उद्यम स्थापना, प्रारम्भिक लगानी, उत्पादन परीक्षण, बजार प्रवेश, व्यवसाय विस्तार र निर्यातसम्म फरक-फरक चरणमा फरक प्रकारको पुँजी र सहयोग आवश्यक हुन्छ।
सरकारले यी चरणलाई जोड्ने राष्ट्रिय उद्यमशीलता प्रणाली विकास गर्न सके मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ।
अहिलेको चुनौती भनेको चालु आर्थिक वर्षको आवेदन समयमै खुलाउनु हो।
कार्यविधि संशोधन र सफ्टवेयर व्यवस्थापनका नाममा प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहँदा उद्यमीको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। मंसिरको अन्तिम सातासम्म सूचना प्रकाशन गर्ने प्रतिष्ठानको तयारी कार्यान्वयनमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
सरकारले आवेदन खुलाएपछि पनि छनोट र कर्जा प्रवाहको समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
आवेदन दर्ता, प्रारम्भिक सूची, प्रस्तुतीकरण, अन्तिम छनोट, बैंकमा सिफारिस र रकम निकासासम्मको प्रत्येक चरणका लागि समयसीमा तोक्नुपर्छ। अघिल्ला वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन।
तीन प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा उद्यमीका लागि आकर्षक सुविधा हो। तर सस्तो ब्याजदरभन्दा पनि समयमै उपलब्ध हुने पुँजी, स्पष्ट छनोट प्रक्रिया, बैंकिङ पहुँच, व्यावसायिक परामर्श र बजारसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उद्यमीले कर्जा पाउन वर्षभरि कुर्नुपर्ने र रकम पाएपछि व्यवसाय टिकाउन एक्लै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहे कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
सरकारले स्टार्टअपलाई बजेटको एउटा शीर्षक वा वार्षिक कार्यक्रमको उपलब्धिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन।
नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायले रोजगारी, उत्पादन र निर्यातमा योगदान दिन सक्ने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिनुपर्छ।
कर्जा वितरणको संख्या बढाउनेभन्दा सफल उद्यमको संख्या बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको वास्तविक सफलता कति आवेदन परे वा कति रकम बाँडियो भन्नेमा होइन, कर्जा पाएका उद्यममध्ये कति टिके, कति विस्तार भए, कति रोजगारी सिर्जना गरे र कति व्यवसायले अर्थतन्त्रमा नयाँ मूल्य थपे भन्नेमा मापन हुनेछ।
सरकारले यस वर्ष आवेदन खुलाउने तयारीसँगै कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्ने स्पष्ट प्रणाली पनि अघि बढाउन सके मात्र तीन प्रतिशत ब्याजको कर्जा नवउद्यमीका लागि वास्तविक अवसर बन्न सक्छ।
