काठमाडौं । तिहारमा घर, पसल र मन्दिर सजाउन प्रयोग हुने प्लास्टिकका फूलमाला बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेका छन्। सरकारले दुई वर्षअघि नै आयात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले स्वदेशी फूल किसानको लगानी जोखिममा पारेको छ भने वातावरणीय प्रदूषणको खतरा पनि बढाएको छ।
सरकारले २०८१ सालमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिकका फूलमाला र गुच्छाको आयात तथा बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर भारतसँगको खुला सीमानाकाबाट भन्सार छलेर तथा अन्य सामानको नाममा लुकाएर यस्ता सामग्री भित्रिने क्रम रोकिएको छैन।
नेपालमा बिक्री हुने कृत्रिम फूलमाला मुख्यतः भारत र चीनबाट आउने गरेका छन्। थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अस्ट्रेलिया र हङकङबाट पनि आयात हुने गरेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरका प्राकृतिक तथा कृत्रिम फूलमाला आयात भएका थिए। अनौपचारिक रूपमा भित्रिने सामग्रीको हिसाब यसमा समावेश छैन।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्लास्टिकका फूलमाला र गुच्छाको आयात तथा बिक्रीमा वर्षभरि प्रतिबन्ध रहेको बताएका छन्। तर अन्य सामानको नाममा लुकाएर भित्र्याउने गरिएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
विभागले प्रतिबन्धित सामग्रीको बिक्री रोक्न बुधबारदेखि पसलहरूमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। सीमित जनशक्तिका कारण सबै क्षेत्रमा एकैपटक अनुगमन गर्न कठिन रहेको विभागको भनाइ छ।
प्लास्टिकका फूलमालाले स्वदेशी फूल किसानलाई समेत प्रत्यक्ष मारमा पारेका छन्। करोडौँ लगानी गरेर फूलखेती गरिरहेका किसानले प्रतिबन्धित कृत्रिम मालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ।
प्राकृतिक फूल केही दिनमै कुहिएर माटोमा मिसिन्छन्। तर प्लास्टिकका फूलमाला सयौँ वर्षसम्म नष्ट हुँदैनन्। यस्ता सामग्रीले माटो र जलस्रोत प्रदूषित गर्नुका साथै फोहोर व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि तिहारलाई लक्षित गर्दै प्लास्टिकका फूलमाला तथा सजावटका सामग्री बिक्रीमा रोक लगाएका छन्। प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरी बिक्री गरेको पाइएमा सामग्री जफत गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कानुन बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बजारमा प्रतिबन्धित माला खुलेआम बिक्री हुनु सरकारी अनुगमनको कमजोर अवस्थाको उदाहरण बनेको छ। स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई बजार दिलाउन र वातावरण जोगाउन सरकारले सीमादेखि बजारसम्मै कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ।
