कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन सरकारी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ। निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना ७० प्रतिशत प्रगतिमै रोकिएको छ। करिब १९ हजार रुख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट नपाउँदा २० वटा टावरको कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनदेखि दैलेखको चुप्रासम्म निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइन २०८२ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। ८० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनाको निर्माण जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ। तर निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि म्याद थप गर्नुपरेको छ।
३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा १०१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म ४१ वटा टावर मात्रै ठडिएका छन्। थप ४० वटाको जग निर्माण सकिएको छ। वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले बाँकी २० वटा टावरको जग खन्नसमेत पाइएको छैन।
आयोजनाको मुख्य अवरोध निर्माणस्थलको विकटता वा ठेकेदारको कामभन्दा पनि सरकारी निकायबाट अनुमति पाउन भएको ढिलाइ हो। प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गरिए पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा साना तथा ठूला गरी करिब १९ हजार रुख काट्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति प्राप्त हुनासाथ रोकिएको कामले गति लिने उनको भनाइ छ। रुख कटानको अनुमति नपाए पनि दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रामा निर्माण भइरहेको १३२ केभी सबस्टेसनको काम भने ६० प्रतिशत पूरा भएको छ।
सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या यसअघि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी आयोजनामा पनि दोहोरिएको थियो। २०७६ असार २२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच करिब ७० करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त आयोजना दुई वर्षमा सक्नुपर्ने थियो। तर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने १६१ वटा टावरका लागि जग्गा र रुख कटानको अनुमति लिन ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्धारित समयभन्दा साढे चार वर्षपछि मात्रै २०८२ माघ १८ मा सञ्चालनमा आएको थियो।
यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीका विद्युत् उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। सुर्खेतमा पहिलो पटक ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भएको करिब ३८ वर्ष भइसकेको छ। पुरानो र कमजोर पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा न्यून भोल्टेज र अघोषित विद्युत् कटौतीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि कर्णालीको विद्युत् आपूर्ति सुधार्ने मात्रै होइन, भविष्यमा उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने बाटोसमेत खुल्नेछ। सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य यो लाइनलाई कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म विस्तार गर्ने हो। तर कालीकोट–जुम्ला खण्डका लागि अहिलेसम्म ठोस नीतिगत र बजेटगत तयारी अघि बढ्न सकेको छैन।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कालीकोट–जुम्ला खण्ड ८२.१४ किलोमिटर लामो हुनेछ। डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस खण्डमा २७९ वटा टावर आवश्यक पर्नेछन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजनाका लागि कुल १५०.३३ हेक्टर जमिन आवश्यक छ। त्यसमध्ये टावरका स्थायी संरचनाका लागि करिब १२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारका लागि १३२.६९ हेक्टर जमिन उपयोगमा आउनेछ।
प्रसारण लाइन विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले कर्णालीको जलविद्युत् विकासलाई समेत प्रभावित बनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न पर्याप्त पूर्वाधार छैन। उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न नसकिने जोखिमका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसमेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।
यसरी एउटा प्रसारण लाइनको काम रुख कटानको अनुमति कुरेर रोकिँदा कर्णालीको विद्युत् आपूर्ति सुधार्ने योजना मात्रै प्रभावित भएको छैन, प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन र निजी लगानीको सम्भावनासमेत पछाडि धकेलिएको छ।
