भारतमा गरिबीको दर घटेर ३.९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले करिब ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ। गरिबी घटेपछि पनि यति ठूलो जनसंख्यालाई किन खाद्यान्न दिइराखिएको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्की सदस्य तथा अर्थशास्त्री शमिका रविले यो कार्यक्रम गरिबी निवारणमा मात्र सीमित नभई सामाजिक सुरक्षा र पोषण सुधारसँग पनि जोडिएको बताएकी छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उनले सरकारले निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता राखेकाले कार्यक्रम जारी रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार आर्थिक विकाससँगै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो। धनी स्क्यान्डिनेभियन मुलुकदेखि जी–७ राष्ट्र र उदाउँदा अर्थतन्त्रसम्मले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ८० करोड नागरिक निःशुल्क खाद्यान्न सुविधाका लागि योग्य छन्। तर सबैले यो सुविधा उपयोग गर्दैनन्। घरायसी उपभोग खर्चसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार हाल करिब ५५ देखि ५६ करोड नागरिकले मात्रै निःशुल्क खाद्यान्न लिइरहेका छन्। संकटका बेला कुनै पनि नागरिक खाद्यान्न अभावमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको रविको भनाइ छ।
निःशुल्क चामल र गहुँ उपलब्ध हुँदा परिवारको खाद्यान्न खर्च घटेको र बचत भएको रकम अन्य पोषणयुक्त खानेकुरामा खर्च गर्न सहज भएको उनको विश्लेषण छ। विशेषगरी फलफूल, दूध, अण्डा, माछा र मासुजस्ता प्रोटिनयुक्त खानेकुरा किन्न नागरिकलाई सहयोग पुगेको उनले बताएकी छन्। यसले खानाको थालीमा खाद्यान्नको मात्रा मात्रै होइन, पोषण र विविधता बढाउन पनि मद्दत गरेको उनको तर्क छ।
खाद्यान्न वितरणको आर्थिक पक्षलाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण मानेकी छन्। भारतमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको मात्रा खपतभन्दा बढी भएकाले लामो समयसम्म सरकारी गोदाममा भण्डारण गर्नुभन्दा नागरिकलाई वितरण गर्नु व्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ। विगतमा गोदाममा पानी पसेर वा मुसाले खाएर ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न नष्ट हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वितरणलाई तुलनात्मक रूपमा किफायती विकल्पका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
उनका अनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा धनीदेखि गरिबसम्म सबै वर्गमा प्रतिव्यक्ति चामल र गहुँको मासिक उपभोग करिब दुई किलोग्रामले घटेको छ। यसले भारतीय परिवारको खाद्य उपभोगको ढाँचामा परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ।
भारतमा गरिबी घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रविले विगत १२ वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरेकी छन्। रंगराजन समितिले निर्धारण गरेको गरिबी मापन विधिमा खाद्यान्नसँगै आवास, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षामा हुने खर्चसमेत समेटिन्छ। यही मापदण्डअनुसार सन् २०११/१२ मा भारतको गरिबी दर करिब ३० प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो घरायसी उपभोग खर्च सर्वेक्षणका आधारमा घटेर ३.९ प्रतिशतमा पुगेको उनको भनाइ छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गरिबी घटेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेकी छन्। उनका अनुसार ग्रामीण मुस्लिम परिवारमा गरिबीको दर २.४ प्रतिशत र हिन्दु परिवारमा करिब ३.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा सुधार देखिएको उनको दाबी छ।
यसरी भारतमा गरिबी घट्दै गए पनि निःशुल्क खाद्यान्न वितरणलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा, खाद्य उपलब्धता र पोषण सुधारको कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिएको छ। गरिबीको दर मात्रै घट्नुले सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भएकाले आर्थिक क्षमता र खाद्यान्नको उपलब्धतासँग जोडेर यस्तो नीति अघि बढाइएको अर्थशास्त्री रविको तर्क छ।
