जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन। ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त तथ्याङ्क, अनुसन्धान, युवाको सहभागिता र विकासका पुराना ढाँचा बदल्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ।
जलवायु संकटलाई विकासको मूल नीतिमा समेट्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वको अवसर उपयोग गर्न सक्छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुक हो। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन, बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालय वा केही सीमित सरकारी कार्यक्रमको विषय बनाएर हेर्न मिल्दैन। यो राष्ट्रिय विकास, लगानी, पूर्वाधार निर्माण र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
नेपालले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेतृत्वदायी भूमिका लिन सक्ने अवसर पाएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वको दाबी गर्नुअघि आफ्नै देशभित्र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, योजना र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने हो भने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्नुको अर्थ रहँदैन।
युवाको आवाजलाई निर्णयमा स्थान
जलवायु परिवर्तनको असर सबै पुस्ताले भोग्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन भार अहिलेका युवा र भावी पुस्ताले बढी बेहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले जलवायु नीति निर्माण, परियोजना छनोट र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा युवाको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन।
कुनै परियोजना बनाउँदा वा नीति तयार गर्दा युवाको सुझाव लिने, छलफल गर्ने र त्यसपछि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
सहभागिता भनेको सुझाव सुन्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नु मात्र होइन। प्राप्त सुझावलाई निर्णयमा कसरी समेटियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कुनै समूहको सुझाव परियोजनाका लागि सान्दर्भिक नभएको वा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भए त्यसको कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ। सहभागीको आवाज किन समेटिएन भन्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ।
सहभागितामूलक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो जवाफदेहिताको व्यवस्था आवश्यक छ।
युवाको सहभागितालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकार र नीतिनिर्माण तहबाटै प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। स्थानीय समुदाय, प्रभावित समूह र अन्य सरोकारवालाको आवाज पनि निर्णय प्रक्रियामा समेटिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका समुदायलाई योजनाको अन्तिम चरणमा जानकारी दिने होइन, सुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी गराउनुपर्छ।
दीर्घकालीन योजना बनाउँदा अहिलेका निर्णयले आगामी पुस्तालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आजका पुस्ताले विकासका नाममा भविष्यका पुस्तामाथि असह्य आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक भार छाड्नु हुँदैन।
सरकारको पहिलो लगानी आवश्यक
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, अध्ययन र नीति निर्माणका लागि सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विज्ञ समूहसँग अध्ययन गर्ने क्षमता भए पनि पर्याप्त स्रोत र लगानीको अभावमा उनीहरूले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन्।
सरकारले सुरुवाती लगानी नगरेसम्म विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थालाई आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन हुन्छ। सरकारले पहिलो लगानी गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएपछि अन्य संस्थागत लगानी र सहकार्यको वातावरण बन्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले बजेट, संस्थागत सहयोग र नीतिगत आधार तयार गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे निर्णय गर्न अनुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कति तापक्रम वृद्धि हुन सक्छ, वर्षाको ढाँचा कसरी बदलिन सक्छ, कृषि उत्पादनमा कस्तो असर पर्न सक्छ र कुन बस्ती बढी जोखिममा छन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
त्यसका लागि अनुसन्धान, वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु नमुना निर्माण र जोखिम मूल्याङ्कनमा लगानी गर्नुपर्छ। देशका विभिन्न भूगोलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समान हुँदैन।
हिमाली क्षेत्र, पहाडी भूभाग र तराईमा जोखिमको प्रकृति फरक हुन सक्छ। एउटै राष्ट्रिय अनुमानका आधारमा सबै क्षेत्रका लागि नीति बनाउनु प्रभावकारी हुँदैन।
तथ्याङ्कबिना योजना अपूरो
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पर्याप्त तथ्याङ्क नहुँदा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय नीतिसम्म निर्णय प्रक्रिया कमजोर बन्न सक्छ। तापक्रम, वर्षा, नदीको बहाव, कृषि उत्पादन र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा संकलन र विश्लेषण हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले जुम्लाको स्याउ उत्पादनमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन पनि स्थानीय स्तरको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा स्याउ खेतीका लागि उपयुक्त भूगोल परिवर्तन हुन सक्छ।
वर्षाको स्वरूप बदलिँदा कृषि उत्पादन र खेतीपातीको समयतालिका प्रभावित हुन सक्छ। यस्ता सम्भावित परिवर्तनको पूर्वानुमान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क चाहिन्छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नीति निर्मातालाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे जानकारी दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तत्काल नदेखिएको हुन सक्छ।
तर आगामी २०, ३० वा ५० वर्षमा त्यहाँको कृषि, पानीको स्रोत र बस्तीमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने बुझ्न अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुनुपर्छ। अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माणमा प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसका आधारमा योजना नबनाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन।
विकासको ढाँचा बदल्नुपर्छ
जलवायु परिवर्तनले पुरानो विकास अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। पहिलेको संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसलाई पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
अबको आवश्यकता पहिलेभन्दा फरक, सुरक्षित र जलवायु जोखिम सहन सक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।
‘पहिलेजस्तै बनाउने’ सोचबाट बाहिर निस्केर जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा देखिन सक्ने जोखिमको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, बाँध निर्माण गर्दा त्यसको तत्कालीन लागत र उत्पादन क्षमताको हिसाब मात्र गरेर पुग्दैन।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभाव, नदीको बहावमा आउन सक्ने परिवर्तन र त्यसबाट तल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने क्रमिक जोखिम पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
एउटा परियोजनाले अर्को क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। जलविद्युत् आयोजना, नदी नियन्त्रण, सडक निर्माण र बस्ती विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ।
एउटा स्थानमा गरिएको निर्माणले अर्को स्थानमा बाढी, पहिरो वा अन्य जोखिम बढाउन सक्छ। यस्तो सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी परियोजना अघि बढाउँदा दीर्घकालीन क्षति निम्तिन सक्छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँगै जलवायु प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि परियोजनाको अनिवार्य अङ्ग बनाउनुपर्छ। परियोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई ध्यानमा राखेर लगानी र निर्माणको योजना तयार गर्नुपर्छ।
पूर्वाधारमा जलवायु लागत
जलवायु परिवर्तन अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुवाती लागत केही बढ्न सक्छ। तर त्यो अतिरिक्त खर्चलाई अनावश्यक भारका रूपमा हेर्नु हुँदैन। परियोजना निर्माणकै क्रममा जलवायु जोखिम घटाउने उपाय समावेश गर्नु आवश्यक छ।
सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम, पानी निकास, भूगर्भीय अवस्था र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपलाई ध्यान दिनुपर्छ। बाँध तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदीको बहाव, माथिल्लो जलाधार र सम्भावित विपत्तिको जोखिमलाई समेट्नुपर्छ।
सहरी पूर्वाधार बनाउँदा अत्यधिक वर्षा, डुबान र तापक्रम वृद्धिको प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
सुरुमा आवश्यक सुरक्षा र अनुकूलनका उपायमा लगानी नगर्दा पछि मर्मतसम्भारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपय संरचना अपेक्षित आयुभन्दा अगाडि नै कमजोर बन्न सक्छन्।
निर्माणकै समयमा जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गरेको भए यस्तो क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो।
त्यसैले परियोजनाको लागत निर्धारण गर्दा जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक रकम पनि समावेश गर्नुपर्छ। यो खर्चलाई छुट्टै वा वैकल्पिक विषयका रूपमा होइन, विकास परियोजनाकै आधारभूत लागतका रूपमा लिनुपर्छ।
सबै मन्त्रालयको साझा जिम्मेवारी
जलवायु परिवर्तनलाई एउटा मन्त्रालय वा विभागको जिम्मेवारीमा सीमित राख्नु अर्को कमजोरी हो। सडक, ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै निकायले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई जलवायु जोखिमसँग जोड्नुपर्छ।
सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफ्नो क्षेत्रको विकास योजना पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। विगतमा तयार गरिएका नीतिहरू र निर्माणका मापदण्ड अहिलेको जलवायु जोखिमअनुसार पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय र लगानीका निर्णयमा जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्छ।
उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्दा जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय तहमा देखिने भएकाले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत, तथ्याङ्क र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्छ।
राष्ट्रिय नीतिलाई स्थानीय आवश्यकता र जोखिमसँग जोड्न सकिएन भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।
प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य खुद उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र त्यसलाई पूरा गर्ने तयारी गर्नु फरक विषय हुन्।
लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नीति, लगानी, प्रविधि, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गरिएका जलवायु प्रतिबद्धतामा पूरा गर्न सकिने कार्यक्रम र यथार्थपरक लक्ष्य समावेश हुनुपर्छ।
कार्यान्वयन गर्न नसकिने लक्ष्य राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा पाउनु मात्र उपलब्धि होइन।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न घरेलु स्तरमा काम गरेर देखाउनुपर्छ। नीति र योजनामा उल्लेख भएका लक्ष्यलाई बजेट, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ।
कुन निकायले के गर्ने, कति समयमा गर्ने र त्यसको उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालका लागि आगामी जलवायु सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वको अवसर हुन सक्छ। तर त्यो अवसर उपयोग गर्न देशभित्रै नीतिगत सुधार, अनुसन्धान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनलाई विकासको केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ।
डा. विन्दुनाथ लोहनी शियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।
