काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना बित्न लाग्दा सरकारको विकास खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। कात्तिक २२ गतेसम्म पुँजीगत बजेटको जम्मा ७.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। तर प्रशासनिक र नियमित खर्च भने २७ प्रतिशत नाघिसकेको छ। अर्कोतर्फ, राजस्व संकलनमा भने गत वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको २३.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कुल बजेट खर्च २२.१२ प्रतिशत थियो। यस वर्ष बजेटको आकार ८.१६ प्रतिशतले बढे पनि खर्चको प्रगति भने ०.९९ प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढेको छ। यसले बजेटको आकार बढ्दैमा विकास निर्माणको गति बढ्न नसकेको देखाएको छ।
सरकारको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर कात्तिक २२ गतेसम्म जम्मा ३२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ७.५२ प्रतिशत हो।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५.७८ प्रतिशत थियो। यस वर्ष १.७४ प्रतिशत विन्दुले सुधार देखिए पनि चार महिना बित्न लाग्दा विकास बजेटको खर्च १० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन। सडक, पुल, भवन, खानेपानीलगायत विकास आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै सरकारी खातामै थन्किएको छ।
तर प्रशासनिक तथा नियमित खर्चको गति भने फरक छ। सरकारले चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो कुल विनियोजनको २७.२५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो खर्च २४.८३ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो २६.५८ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३१.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
खर्चको गति सुस्त भए पनि सरकारको राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.१८ प्रतिशत हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। यस वर्ष राजस्व संकलन ७८ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँले बढेको छ। प्रतिशतका आधारमा यो वृद्धि २७.३६ प्रतिशत हो।
राजस्वको मुख्य स्रोत करबाट ३ खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले कर राजस्वबाट १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअनुसार कर राजस्व संकलन २४.५५ प्रतिशत पुगेको छ। तर गैरकर राजस्वको अवस्था कमजोर छ। १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २१ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको १२.३१ प्रतिशत हो।
वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि सरकारले अपेक्षित रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ८ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै आएको छ। यो लक्ष्यको १४.०८ प्रतिशत हो।
राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.७१ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राजस्व संकलनमा सुधार आए पनि त्यसअनुसार विकास खर्च बढ्न सकेको छैन। सरकारी आम्दानी बढिरहेको छ, नियमित खर्च पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ, तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने गति भने निकै सुस्त छ। पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको यही असन्तुलन देखाएको छ।
