म रसुवाको स्याफ्रुबेँसीको स्थानीय बासिन्दा हुँ। मेरो बाल्यकाल काठमाडौंमा बित्यो। अध्ययन पूरा गरेपछि आफ्नै गाउँ फर्किएर केही गर्ने सोच बनाएँ। स्याफ्रुबेँसी आफैँमा सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यहाँ पर्यटन, व्यापार, स्थानीय उत्पादन र सीमापार कारोबारका अवसर छन्।

भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले पनि यो क्षेत्र आर्थिक गतिविधिका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यही सम्भावना देखेर मैले आफ्नै ठाउँलाई कर्मथलो बनाउने निर्णय गरेँ।

म स्थानीय व्यवसायीका रूपमा काम गर्दै आएको छु। रसुवा उद्योग वाणिज्य संघसँग पनि आबद्ध छु। चीनसँगको नाकामा हुने व्यापारिक गतिविधिसँग मेरो संलग्नता छ। मेरो आर्थिक आधार पनि यही क्षेत्र थियो। बाहिर गएर व्यवसाय विस्तार गर्नेभन्दा आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो।

आफ्नो गाउँको आर्थिक गतिविधि बढोस्, स्थानीय स्तरमै रोजगारी र अवसर सिर्जना होऊन् भन्ने चाहना थियो।

तर यसपटकको भोटेकोशी विपद्ले मेरो जीवनको आधार नै बदलिदिएको छ।

परिवारका छ जना सदस्य गुमाउनुपरेको छ। पाँचवटा घरमा क्षति पुगेको छ। जुन ठाउँमा हाम्रो परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवन जोडिएको थियो, त्यही ठाउँले एकैपटक ठूलो पीडा दिएको छ।

यो क्षति केवल घरपरिवारको मात्र होइन, हाम्रो वर्षौँको मेहनत, लगानी र भविष्यको योजनासँग जोडिएको क्षति हो।

इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा मैले आफ्नो यही अनुभव सुनाएको हुँ।

त्यो केवल व्यक्तिगत पीडाको अभिव्यक्ति थिएन। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभाव, प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिम, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सावधानी र स्थानीय समुदायको आवाज नीति निर्माणसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकताबारे पनि मैले आफ्ना विचार राखेको थिएँ।

हिमाल देख्दा लाग्ने गर्व हरायो

सानो हुँदा हिमाल देख्दा निकै खुसी लाग्थ्यो। अग्ला हिमाल, सुन्दर प्राकृतिक दृश्य र हिमाली वातावरणले गर्व महसुस गराउँथ्यो।

हिमाल हाम्रो पहिचान हो भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले हिमाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। पहिले सुन्दरता र सम्भावनाको प्रतीक लाग्ने हिमाल अहिले जोखिमको स्रोत पनि हुन सक्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

हिमालमा के भइरहेको छ, त्यहाँको वातावरण कसरी बदलिरहेको छ र त्यसको असर तलका बस्तीमा कसरी आइपुगिरहेको छ भन्ने कुरा अब प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपरेको छ।

माथि हुने परिवर्तनको असर तलसम्म पुग्छ। हिमालको अवस्था बिग्रिँदा त्यसको मूल्य हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र होइन, नदी किनारका बस्ती र तल्लो भूभागका मानिसले पनि चुकाउनुपर्छ।

हामीले विगतमा हिमाली क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनको सम्भावनाका रूपमा मात्रै हेर्‍यौँ। तर त्यहाँको संवेदनशीलता, बदलिँदो जलवायु र प्राकृतिक जोखिमलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनौँ कि भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

हिमालमा हुने परिवर्तन कुनै एउटा भूभागको समस्या होइन। यसको असर क्रमशः तल झर्दै जान्छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणलाई स्थानीय विषयका रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन।

चेतावनीलाई सामान्य ठान्ने गल्ती

रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्का संकेत यसअघि पनि देखिएका थिए। सन् २०१५ को भूकम्पपछि लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरोको ठूलो प्रभाव परेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा बाढीपहिरो र प्राकृतिक जोखिमका घटनाहरू दोहोरिएका छन्।

यसपटकको विपद्भन्दा केही महिनाअघि पनि हामीले यस्तै प्रकृतिको घटना भोगेका थियौँ। तर त्यसबेला क्षति तुलनात्मक रूपमा कम थियो। त्यसैले यसभन्दा ठूलो विपद् आउला भन्ने अनुमान हामीले गरेनौँ। अब त्यस्तो केही हुँदैन होला भन्ने सोच बन्यो। यही सोचले पनि हामीलाई जोखिमप्रति पर्याप्त सचेत हुन दिएन।

प्राकृतिक विपद्का संकेतलाई सामान्य घटना ठान्नु हुँदैन रहेछ। एउटा घटनापछि अर्को घटना झन् ठूलो हुन सक्छ। पहिलेको अनुभवले भविष्यको जोखिम घटाउँछ भन्ने हुँदैन।

बरु अघिल्लो घटनाबाट सिकेर थप तयारी गर्नुपर्ने रहेछ।

यसपटकको घटनाले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ। प्राकृतिक विपद् कहिले र कति ठूलो रूपमा आउँछ भन्ने निश्चित गर्न नसकिए पनि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र तयारी गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्तो तयारी पर्याप्त थिएन भन्ने महसुस भएको छ।

विकाससँगै जोखिमको हिसाब पनि चाहिन्छ

आज हामी विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ। विकासका लागि नयाँ प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ। सडक, जलविद्युत्, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। यस्ता परियोजनाले आर्थिक गतिविधि बढाउँछन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछन्। यसमा कुनै विवाद छैन।

तर विकासको अर्थ पूर्वाधार निर्माण मात्रै हुनु हुँदैन। कुनै परियोजना बनाउँदा त्यसले प्राकृतिक वातावरण, स्थानीय बस्ती र भविष्यको जोखिममा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

हामी स्थानीय बासिन्दाले विकासको विरोध गर्न खोजेका होइनौँ।

आफ्नै ठाउँमा विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर विकास गर्दा स्थानीय भूगोल, प्राकृतिक अवस्था र जोखिमको गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। आर्थिक लाभलाई मात्रै हेरेर परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले भविष्यमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ।

विशेषगरी हिमाली र नदी आसपासका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सामान्य भूगर्भीय अध्ययन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभाव, नदीको बहावमा आउन सक्ने परिवर्तन र माथिल्लो क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक घटनाको असरसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

आज निर्माण गरिएको संरचना भोलिको विपद्मा कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रश्न विकास योजनाको सुरुमै उठ्नुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन

यसपटकको घटनाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको संरचना र तिनको जोखिम व्यवस्थापनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। जलविद्युत् देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसले ऊर्जा उत्पादन गर्छ, उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउँछ र आर्थिक स्रोत सिर्जना गर्छ। तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा पनि यसको योगदान छ।

तर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसको वातावरणीय र प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यसपटक माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको आकस्मिक बाढीले संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अनुभव हामीले गरेका छौँ।

बाँध कहाँ बनाउने, कस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा बनाउने र त्यसको संरचना कति सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।

बस्ती पहिलेबाटै रहेको क्षेत्रमा पछि आयोजना निर्माण गरिएको छ भने त्यहाँको पुरानो भौगोलिक अवस्था र स्थानीय जीवनशैलीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीय बस्तीको अस्तित्व र सुरक्षालाई गौण ठान्नु हुँदैन।

जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ। तर त्यसले मात्र पुग्दैन। जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा नदीको बहावमा आउन सक्ने परिवर्तन, माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल वा हिमपहिरोबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र आकस्मिक बाढीको प्रभावबारे पनि अध्ययन हुनुपर्छ।

कुनै आयोजना आर्थिक रूपमा लाभदायक छ भन्दैमा त्यसको सम्भावित जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विकासको प्रतिफल स्थानीय जनताले पनि पाउनुपर्छ र त्यसको जोखिमबाट उनीहरू सुरक्षित पनि हुनुपर्छ।

स्थानीय आवाज निर्णयमा पुग्नुपर्छ

हामी स्थानीय तहका मानिसको अनुभव फरक हुन्छ। हामीले आफ्नो ठाउँको भूगोल, नदीको अवस्था, मौसम र बस्तीको जोखिम नजिकबाट देखेका हुन्छौँ। तर विकास आयोजना बनाउने र नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा स्थानीय समुदायको आवाज पर्याप्त रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ।

हामीले उठाएका कुरा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने पनि निश्चित छैन। स्थानीय बासिन्दाको आवाज सुन्ने कार्यक्रम आयोजना गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले उठाएका विषयलाई नीति र निर्णयमा समेट्नुपर्छ।

हामीजस्ता सामान्य नागरिकले सबै प्राविधिक विषय बुझ्न नसकौँला। तर आफ्नो ठाउँमा के भइरहेको छ, कुन क्षेत्रमा जोखिम छ र कुन संरचनाले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने अनुभव हामीसँग छ। त्यो अनुभवलाई विज्ञहरूको अध्ययनसँग जोड्न सकियो भने अझ प्रभावकारी निर्णय लिन सकिन्छ।

सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्र र विकास आयोजनाका सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा काम गर्ने सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

अब पुरानै ढाँचामा विकास गरेर हुँदैन

यसपटकको विपद्पछि हामीले एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने भएको छ। अब पहिले जसरी विकास गरिन्थ्यो, त्यसरी नै अघि बढेर हुँदैन। समय बदलिएको छ, प्राकृतिक अवस्था बदलिएको छ र जोखिमको प्रकृति पनि बदलिएको छ।

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै प्राकृतिक जोखिम पहिचान गर्ने, सम्भावित विपद्को पूर्वानुमान गर्ने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ।

विपद् भएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने हाम्रो प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ। विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, स्थानीय समुदायलाई जानकारी दिने, सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने र पूर्वतयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको निर्माणमा पनि प्राकृतिक जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

हामीले गुमाएको क्षति पैसाले मात्र पूर्ति गर्न सकिँदैन। परिवारका सदस्य गुमाउनुको पीडा जीवनभर रहन्छ। घर र व्यवसाय पुनः निर्माण गर्न सकिएला, तर गुमेका मानिस र बितेका क्षण फर्काउन सकिँदैन।

म आफैँले आफ्नो आर्थिक आधार आफ्नै ठाउँमा निर्माण गरेको थिएँ। बाहिर गएर होइन, आफ्नै गाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। तर अहिले त्यो आधार भत्किएको छ। यो व्यक्तिगत पीडा भए पनि यसले हाम्रो समाज र विकासको सोचलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

हाम्रो चाहना यति मात्रै हो, अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्ष गम्भीर बनून्। स्थानीय बासिन्दाको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस्। विकासका नाममा जोखिम थप्ने होइन, सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने काम होस्।

हामीले भोगेको विपद् अरू कसैले भोग्न नपरोस्। यसपटकको क्षतिबाट राज्य, नीति निर्माता, प्राविधिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले पाठ सिकून्। हिमालदेखि नदी किनारका बस्तीसम्मको सुरक्षालाई विकासको प्राथमिकतामा राखियोस्।

छेतेन ग्याल्पो भोटेकोशी विपद् पीडित हुन्। प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च ९आईएसएसआर० द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।