जलवायु जोखिमबाट प्रभावित मुलुकको पहिचानलाई हिमाली नेतृत्व, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सामर्थ्यमा रूपान्तरण गर्न नेपालले अब ठोस पहल गर्नुपर्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई हामीले अहिलेसम्म मुख्यतः वातावरणीय र विकाससम्बन्धी विषयका रूपमा बुझ्दै आएका छौँ। तर यसको प्रभाव, विश्वव्यापी बहस र यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई हेर्दा यो विषय त्यसभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ।
जलवायु परिवर्तन अब विकासको एउटा सामान्य चुनौती मात्र होइन, मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
पृथ्वीको अस्तित्व रहुन्जेल र मानव जाति पृथ्वीमा निर्भर रहुन्जेल जलवायु परिवर्तनको विषय पनि रहिरहन्छ।
त्यसैले यसलाई कुनै निश्चित समयका लागि उठ्ने र केही वर्षपछि हराउने एजेन्डाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो स्थायी विश्वव्यापी एजेन्डा हो। यसको गम्भीरता र दीर्घकालीन प्रकृतिलाई बुझेर नै हामीले राष्ट्रिय नीति, विकासको प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रणनीति तय गर्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा त जलवायु परिवर्तनलाई सामान्य चुनौती भनेर मात्र पुग्दैन। पछिल्ला वर्षमा हामीले भोगिरहेका विपद्, हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, बाढीपहिरो र पूर्वाधारमा परेको क्षतिले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता स्पष्ट पारिसकेको छ।
भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला घटनाले पनि हामीलाई थप सचेत बनाएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिम अब हाम्रो विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको प्रत्यक्ष चुनौती बनिसकेको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे बोल्न थाल्नुभएको छ। हिमालयन सुनामीजस्ता अभिव्यक्तिले पनि यस विषयको भयावह अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने प्रयास गरेको छ।
तर कुनै शब्दले मात्र समस्याको गम्भीरता समाधान गर्दैन। त्यसले सिर्जना गरेको क्षति, जोखिम र त्यसबाट प्रभावित समुदायको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालसँग ठूला विपद्को सामना गर्न पर्याप्त प्राविधिक र वित्तीय क्षमता छैन।
सामान्य विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि ठूला प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकार्य, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हाम्रो तयारी कमजोर छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई विकासको एउटा क्षेत्रका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
जलवायु न्यायको मूल प्रश्न
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले जोड दिँदै आएको महत्त्वपूर्ण विषय जलवायु न्याय हो। यो विषय विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा रहनुपर्छ। किनभने जलवायु परिवर्तनको असर सबै मुलुकले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन् र यसको कारण सिर्जना गर्न सबैको योगदान पनि समान छैन।
यसका लागि साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या सबैको साझा हो, त्यसैले समाधानमा सबैको दायित्व हुन्छ। तर जिम्मेवारी सबैको बराबर हुँदैन। जसले बढी प्रदूषण गरेको छ, जसले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको छ र जसको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता बढी छ, उसले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
प्रदूषकले भुक्तानी गर्ने सिद्धान्त पनि यही मान्यतामा आधारित छ।
विकसित मुलुकहरूले विगतमा औद्योगिकीकरण र आर्थिक विस्तारका क्रममा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेका छन्। त्यसको असर अहिले नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने तर अत्यधिक जोखिममा रहेका मुलुकले पनि भोगिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्दा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र वर्तमान क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ।
हामीले जलवायु परिवर्तनलाई विज्ञान र प्रविधिको विषयका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका थियौँ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको कारण, प्रभाव र जोखिमबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। तर त्यसपछि उठ्ने जिम्मेवारीको बाँडफाँट, वित्तीय स्रोतको परिचालन, प्रविधिमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक विषय हुन्।
यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता सामान्य प्राविधिक छलफलमा सीमित छैन। यो व्यापक राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक विषय बनिसकेको छ।
विश्वका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनुको कारण पनि यही हो। जलवायु परिवर्तनको विषयमा राजनीतिक स्वामित्व र उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका प्रमुख नेताहरूको सहभागिताले पनि जलवायु सम्मेलनको राजनीतिक महत्त्वलाई देखाउँछ।
यसलाई केवल वैज्ञानिक र प्राविधिक बहसका रूपमा हेर्नु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि विश्वव्यापी राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन दुवै आवश्यक छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा यही दृष्टिकोणका साथ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षतिपूर्तिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ
नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु एजेन्डालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधन र परराष्ट्रमन्त्री तहबाट भएका विभिन्न पहलले नेपालको जलवायु सरोकारलाई बहुपक्षीय मञ्चमा अभिव्यक्त गर्ने काम गरेका छन्।
यो सकारात्मक उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने, जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाज उठाउने र हिमाली क्षेत्रको महत्त्व स्थापित गर्ने दिशामा नेपालले केही प्रगति गरेको छ। तर अब मुख्य प्रश्न हामीले के बोल्यौँ भन्ने होइन, ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी उतार्छौँ भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिएका दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्छ।
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन्। हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू बनाएका छौँ, लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। अब तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा हानि तथा क्षति कोषबाट नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने विषय सकारात्मक पहल हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएका क्षतिको सम्बोधनका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई यसले थप स्थापित गरेको छ। नेपालका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
तर नेपालको आवश्यकता यो रकमभन्दा धेरै ठूलो छ। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक छ।
त्यसैले हानि तथा क्षति कोषलाई थप बलियो बनाउन र नेपालले त्यसबाट आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अहिले जलवायु वित्तमा पहुँच आफैँमा एउटा चुनौती बनेको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र र उपकरण उपलब्ध भए पनि ती स्रोतसम्म पुग्न नेपाललाई सहज छैन। परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने, त्यसलाई आवश्यक मापदण्डअनुसार प्रस्तुत गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा प्रतिरक्षा गर्ने र वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता अझै पर्याप्त छैन।
यसका लागि राष्ट्रिय क्षमता विकास आवश्यक छ। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्ने जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्छ। वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक झन्झट हटाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर पहल गर्नुपर्छ।
जलवायु वित्तलाई परम्परागत विकास सहायता अर्थात् नियमित वैदेशिक सहायताकै अर्को रूपका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोत अतिरिक्त र छुट्टै दायित्व हो। यसलाई सामान्य विकास सहायतासँग मिसाउनु हुँदैन। परम्परागत विकास सहायताको दायित्व दातृ मुलुकले अलग्गै पूरा गर्नुपर्छ भने जलवायु वित्त जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको क्षति र जोखिम सम्बोधन गर्न परिचालित हुनुपर्छ।
यस विषयमा नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ।
जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको वास्तविक उपलब्धता र पहुँच पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। विकसित मुलुकहरूले गरेका प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ। विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता पनि तीव्र रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
पीडितको पहिचानबाट नेतृत्वतर्फ
नेपालले अब जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको पहिचानलाई मात्र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय परिचय बनाइरहनु हुँदैन।
हामीले जलवायु जोखिम भोगिरहेका छौँ भन्ने यथार्थ हो। त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय स्रोतको माग गर्नु पनि स्वाभाविक हो। तर त्यससँगै नेपालले विश्वलाई के योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ।
यसका लागि हिमाली एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर जलवायु कूटनीतिमा नेतृत्व लिनुपर्छ।
हिमाल नेपालको भौगोलिक पहिचान मात्र होइन, विश्वव्यापी पारिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधार हो। हिमालले पानीको स्रोत संरक्षण, जैविक विविधता, जलवायु सन्तुलन र करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याइरहेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग जोडिएका नदी, पानीका स्रोत र प्राकृतिक प्रणालीले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रभाव पार्छन्। दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जलसुरक्षासँग जोडिएको हिमाली प्रणालीको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।
त्यसैले हिमाललाई नेपालको मात्र सम्पत्ति भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण मानवताको साझा सम्पदा हो। हिमालको संरक्षण विश्वव्यापी जलवायु स्थायित्व र मानव जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थापित गर्नुपर्छ।
नेपालले हिमाललाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान, अध्ययन र ज्ञान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, त्यसबाट प्रभावित समुदायको अवस्था, पानीका स्रोतमा देखिएका परिवर्तन र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आएको असरबारे विश्वसनीय प्रमाण तयार गर्नुपर्छ।
यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई भावनात्मक आग्रहबाट प्रमाणमा आधारित बहसतर्फ लैजान सहयोग गर्छ।
हामीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित समुदायको कथा मात्र सुनाउने होइन, समाधानका उपाय पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालसँग भएका अनुभव, ज्ञान र कूटनीतिक सामर्थ्यलाई एकीकृत गर्नुपर्छ।
हिमाली एजेन्डामा नेतृत्व लिन सक्ने मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सके त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र सफ्ट पावर दुवैलाई बलियो बनाउनेछ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा निर्वाह गरेको भूमिका, विभिन्न बहुपक्षीय मञ्चमा प्राप्त गरेको अनुभव र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा हासिल गरेको प्रतिष्ठालाई पनि जलवायु कूटनीतिसँग जोड्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई जिम्मेवार र विश्वसनीय साझेदारका रूपमा हेर्ने आधार हामीसँग छ। यसलाई जलवायु नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि नेपालका लागि अवसर हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा नेपालले देखाएको सक्रियता र बहुपक्षीय कूटनीतिमा आर्जन गरेको विश्वसनीयतालाई जलवायु वार्तामा उपयोग गर्नुपर्छ। हामीले विगतमा प्राप्त गरेको कूटनीतिक प्रतिष्ठालाई नयाँ विषयमा नेतृत्व स्थापित गर्ने आधार बनाउन सक्नुपर्छ।
प्रमाणमा आधारित जलवायु न्याय
नेपालले अब जलवायु न्यायको बहसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर, जोखिम र त्यसबाट सिर्जना भएको समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अब ती दाबीलाई वैज्ञानिक, आर्थिक र समुदायमा आधारित प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने समय आएको छ।
जलवायु परिवर्तनले पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षति, विस्थापन, जीविकोपार्जनमा परेको असर र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको नोक्सानीको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। हामीले आर्थिक क्षतिको चर्चा धेरै गर्छौं, तर सांस्कृतिक सम्पदामा परेको असरलाई पर्याप्त महत्त्व दिएका छैनौँ।
नेपाल ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऐतिहासिक संरचना, सांस्कृतिक वस्तु र परम्परागत जीवनशैलीमा पर्ने असर पनि क्षतिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यी सम्पदाको क्षति केवल आर्थिक मूल्यमा मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले जलवायु क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पक्षलाई समेट्नुपर्छ।
हानि तथा क्षति कोषबाट सहयोग माग्दा पनि यही प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्छ। कुनै समुदायमा कस्तो असर परेको छ, कति मानिस विस्थापित भएका छन्, कति पूर्वाधार क्षति भएको छ र त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
क्षेत्रमै आधारित अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणले नेपालको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउँछ।
यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, विज्ञ समूह र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ।
तथ्याङ्क अहिलेको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धानमा आधारित नीतिले मात्र जलवायु न्यायको बहसलाई बलियो बनाउन सक्छ।
जलवायु न्यायका लागि दुईवटा विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विश्वका प्रमुख उत्सर्जक मुलुकले महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। दोस्रो, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ।
उत्सर्जन न्यूनीकरण र वित्तीय प्रतिबद्धता सँगसँगै अघि बढेमा मात्र जलवायु न्यायको अवधारणाले वास्तविकता पाउन सक्छ।
जलवायु वित्तका लागि बहुपक्षीय संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।
द्विपक्षीय सहायता र बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। केही साझेदार मुलुकले बहुपक्षीय प्रतिबद्धतासँगै द्विपक्षीय माध्यमबाट पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन्। त्यसैले नेपालले दुवै माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ।
हामीले आफ्नै स्रोत र साधनको सम्भावना पनि पहिचान गर्नुपर्छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो। नदीमा थुप्रिएको बालुवा र अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाढी र कटानको जोखिम बढ्न सक्छ।
यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र पारदर्शी लेखाङ्कन गर्न सके स्थानीय स्रोतबाट समेत आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ। तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै यसको दिगो उपयोगमा जोड दिनुपर्छ।
जलवायु अनुकूल विकासको नयाँ सोच
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकासको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले विगतमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो निर्माण गर्ने अवधारणा अपनाएका थियौँ। अब जलवायु परिवर्तनको नयाँ वास्तविकतालाई पूर्वानुमान गरेर विकास गर्ने सोच आवश्यक छ।
सडक, पुल, बस्ती, सहर र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिले निर्माण गरिने पूर्वाधार दशकौँसम्म प्रयोग हुने भएकाले त्यसको डिजाइन र योजना बनाउँदा भविष्यको जलवायु अवस्था पनि विचार गर्नुपर्छ।
यसका लागि मानिस, बस्ती र पूर्वाधारबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्छ। जोखिमयुक्त स्थानमा अनियोजित बस्ती विस्तार गर्ने र प्राकृतिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा थप ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ।
जलवायु अनुकूल विकासका लागि दीर्घकालीन योजना, संस्थागत समन्वय र पर्याप्त लगानी आवश्यक छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र विद्युतीय सवारीको प्रयोगजस्ता क्षेत्रमा नेपालले केही प्रगति गरेको छ। जलविद्युत् उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगले नेपालको विकासको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ।
तर यी प्रयासलाई पर्याप्त उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक संस्थागत क्षमता, प्रविधि र लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सन् २०४५ सम्म शून्य खुद उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ।
यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन केन्द्र सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रदेश र स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको सामना गर्ने निकाय हुन्। उनीहरूसँग स्थानीय आवश्यकता, जोखिम र सम्भावनाबारे महत्त्वपूर्ण अनुभव तथा तथ्याङ्क छन्।
प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रको विशेषता र प्राथमिकताअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका छन्। ती अनुभव र तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय योजना तथा नीतिमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तह त जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने पहिलो क्षेत्र हो। त्यसैले उनीहरूको क्षमता विकास र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नीति निर्माण एउटा तहमा हुने र कार्यान्वयन अर्को तहमा हुने अवस्था रहनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति, प्रदेशका विकास प्राथमिकता र स्थानीय तहका आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने मात्र जलवायु कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन्।
जलवायु न्याय देशभित्रै पनि आवश्यक
जलवायु न्यायको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मात्र जिम्मेवारी मागेर पुग्दैन। हामीले देशभित्र पनि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूले आवश्यक सहयोग पाएका छन् कि छैनन् र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।
अहिले पनि विपद्बाट प्रभावित कतिपय नागरिक अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको सुरक्षित आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुनिश्चित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको ठूलो कुरा गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
नेपालले बाह्य रूपमा जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँदा आन्तरिक रूपमा पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ।
विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई समयमै राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर सबैले समान रूपमा भोग्दैनन्।
आर्थिक रूपमा कमजोर, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय बढी जोखिममा हुन्छन्। उनीहरूको आवश्यकतालाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको ज्ञान, भाषा, संस्कृति र परम्परागत अभ्यासलाई पनि जलवायु नीति निर्माणमा समेट्नुपर्छ। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर बनाइने योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता समुदायबाटै सुरु हुन्छ। मानिस बसोबास गर्ने गाउँ, पानीका स्रोत, वन, कृषि क्षेत्र र सहरलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ।
युवापुस्ताको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभाव सबैभन्दा बढी भविष्यका पुस्ताले भोग्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको आवाज नीति निर्माणमा समेटिनुपर्छ। युवालाई केवल कार्यक्रमका सहभागीका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियाका अर्थपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
शिक्षा, अनुसन्धान र तथ्याङ्क उत्पादनमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई जोड्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञान र सीप विकास गर्न सके भविष्यमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ। युवाको सहभागिताले नीतिमा स्वामित्व बढाउँछ र त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँछ।
जलवायु नीतिलाई सीमित समूहको प्राथमिकता वा उच्चस्तरीय छलफलको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन। सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ। यसले जलवायु कार्यक्रमलाई समावेशी र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ।
भूराजनीतिभन्दा मानव अस्तित्वको प्राथमिकता
जलवायु परिवर्तनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा मुलुकहरूका आआफ्ना स्वार्थ छन्। तर जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावबाट सकेसम्म अलग राख्नुपर्छ।
नेपालले यस विषयमा कठोर शक्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, साझा हित र मानव जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण कुनै एउटा देशको मात्र स्वार्थ होइन। यसको प्रभाव सीमापार फैलिन्छ। त्यसैले क्षेत्रीय सहकार्य र विश्वास निर्माण आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी क्षेत्रीय संयन्त्रको अवधारणालाई अघि बढाउन सकिन्छ। नेपालले भारत र चीनलगायत हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएका मुलुकसँग सहकार्यका सम्भावना खोज्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको साझा जोखिमलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।
तर यस्तो सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक मतभेदका कारण साझा जलवायु एजेन्डा प्रभावित हुनु हुँदैन। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र त्यहाँ आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिक अनुभव यसका लागि उपयोगी हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा नियममा आधारित विश्वव्यवस्थाप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिबद्धताबाट विश्वसनीयतातर्फ
अब नेपालले जलवायु कूटनीतिमा आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु एउटा चरण हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विश्वसनीयता आर्जन गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हो।
हामीले आफूलाई जलवायु जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। जलवायु समाधानमा योगदान गर्न सक्ने, हिमाली ज्ञान र अनुभव विश्वसँग बाँड्न सक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको नेतृत्व लिन सक्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
यसका लागि केही प्राथमिकता स्पष्ट छन्। पहिलो, जलवायु न्याय र ऐतिहासिक जिम्मेवारीका आधारमा विकसित मुलुकबाट आवश्यक वित्तीय स्रोत र प्रविधि प्राप्त गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। दोस्रो, हानि तथा क्षति कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा नेपालको पहुँच सहज बनाउन राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु स्थायित्वसँग जोडेर नेपालको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ।
चौथो, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, तथ्याङ्क र प्रमाण निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। पाँचौँ, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रदेश र स्थानीय तहको योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
छैटौँ, युवा पुस्ता, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज बलियो बनाएको छ। अब त्यसलाई नीतिगत कार्यान्वयन र परिणामसँग जोड्नुपर्छ। जलवायु कूटनीतिमा नेतृत्व लिनका लागि राष्ट्रिय तयारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
हामीले आफ्नै नीति, संस्था र कार्यान्वयन प्रणालीलाई सक्षम बनाउन सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ।
अन्ततः नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई एउटा स्पष्ट यात्राका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। जोखिममा रहेको मुलुकको पहिचानबाट उत्थानशीलताको बाटोतर्फ, ज्ञानबाट लगानीतर्फ, प्रतिबद्धताबाट विश्वसनीयतातर्फ र कूटनीतिक आवाजबाट ठोस कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि चुनौती हो, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर पनि दिएको छ। हिमाललाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी बहसमा योगदान गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छ। त्यसका लागि दृष्टिकोण, तयारी, ज्ञान, लगानी र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
हामीले सधैँ जलवायु परिवर्तनका पीडितको कथा मात्र सुनाएर हुँदैन। विश्वलाई हिमाल बचाउनु किन आवश्यक छ, हिमाली उत्थानशीलताले विश्वको उत्थानशीलतामा कसरी योगदान गर्छ र नेपालले त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
शंकरदास बैरागी नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्। प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।
