जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। हिमालदेखि तराईसम्म यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, वर्षाको प्रकृतिमा परिवर्तन आउनु, बाढीपहिरो र खडेरीका घटना बढ्नु तथा कृषि उत्पादन प्रभावित हुनु यसका स्पष्ट संकेत हुन्। जलवायु परिवर्तन अब वातावरण संरक्षणको सीमित विषय रहेन।
यो नेपालको पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) नेपालका लागि सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय जमघट होइन।
यो नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, जलवायु न्यायको पक्षमा पैरवी गर्ने, क्षतिपूर्ति र वित्तीय सहयोगको माग अघि बढाउने तथा विश्वव्यापी नीतिनिर्माण प्रक्रियामा आफ्नो स्थान स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा विश्वका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा मुद्दामा छलफल हुन्छ। कोप सम्मेलन भने जलवायु परिवर्तनमै केन्द्रित हुन्छ।
त्यसैले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको नेपालका लागि यसको महत्त्व अझ बढी छ। प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति यस सन्दर्भमा अर्थपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नु औपचारिकताका लागि मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु न्यायसम्बन्धी अडानलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने अवसर पनि हो।
तर प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी नहुने अवस्था बनेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ। कोपमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता नहुनु मात्रै मुख्य समस्या होइन। त्यसबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक पहुँच, नेतृत्वदायी भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय संवादको अवसरसमेत सीमित हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति मात्रै पर्याप्त छैन
कोप सम्मेलनमा सहभागी हुनुलाई हामीले प्रायः प्रतिनिधिमण्डलको आकार र सदस्य संख्याका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेका छौँ। कति जना गए, कति सरकारी अधिकारी सहभागी भए, कति गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पुगे भन्ने विषय समाचारका शीर्षक बन्छन्। तर वास्तविक प्रश्न त्यहाँ पुगेका प्रतिनिधिले के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने हो।
कोप सम्मेलनमा एकै समयमा विभिन्न विषयमा सयौँ बैठक र छलफल भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ हुने सबै छलफलमा एउटै प्रतिनिधिले सहभागी हुन सम्भव हुँदैन। प्रतिनिधिमण्डलका सबै सदस्यले पनि सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागिता जनाउन सक्दैनन्। भाषाको समस्या, विषयगत ज्ञानको अभाव, प्राविधिक तयारीको कमजोरी र समन्वयको अभावले गर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण छलफलसमेत छुटाउने गरेका छौँ।
हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा हुने सबै बैठकमध्ये सानो अंशमा मात्रै सहभागिता जनाउन सकेको अनुभव छ। सम्मेलनमा उपस्थित हुनु र त्यसको नीतिगत प्रक्रियामा प्रभाव पार्नु दुई फरक कुरा हुन्।
कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सम्बन्धित बैठकमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्छ। प्रस्तावित विषयमा प्राविधिक जानकारी हुनुपर्छ। अन्य देशका प्रतिनिधिसँग संवाद र वार्ता गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ।
जलवायु सम्मेलनमा सन्धि, सम्झौता र निर्णयका मस्यौदामा शब्द, वाक्य र दफासम्मको विषयमा लामो छलफल हुन्छ। एउटा शब्दको अर्थ र त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे समेत वार्ता हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा आफ्नो देशको हित सुरक्षित गर्न विषयगत ज्ञान र वार्ताकौशल आवश्यक पर्छ। तयारीबिना सम्मेलनमा गएर भाषण गर्नु वा लिखित धारणा प्रस्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण अवधिसम्म उपस्थित भएर अन्य देशका समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ।
उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेतृत्वले निरन्तर समय दिन नसक्दा प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले मात्रै राष्ट्रिय हितका सबै विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ।
जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कठिन प्रक्रिया
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले भोगिरहेको क्षति र जोखिमबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका छन्, तर त्यसको असर नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी भोगिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु न्याय, अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीको विषय नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
क्षति तथा नोक्सानी कोषको स्थापना यस दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। जलवायु परिवर्तनका कारण अपरिवर्तनीय क्षति भोगिरहेका कमजोर तथा विकासशील देशलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो कोष नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर कोष स्थापना हुनु र त्यसबाट सहयोग प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम प्राप्त गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। परियोजना पहिचान, प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण, प्रस्ताव निर्माण, वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्यांकन र संस्थागत स्वीकृतिका विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि मात्रै रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। नेपालले कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न चाहने हो भने त्यसका लागि आवश्यक तयारी पहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ।
विगतको अनुभव हेर्दा जलवायु वित्तका विभिन्न स्रोतबाट रकम प्राप्त गर्न दुईदेखि तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। प्रस्ताव तयार पार्न र स्वीकृति लिन मात्रै लामो समय लाग्ने गरेको छ। यसले हाम्रो संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको कमजोरी देखाउँछ।
जलवायु वित्त परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय अर्थात् एक्रेडिटेड एजेन्सीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा त्यस्ता संस्थाको संख्या सीमित छ।
पर्याप्त संस्थागत क्षमता विकास गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको छ। सन् २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक समन्वयसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहँदा जलवायु वित्त परिचालनका लागि संस्थागत मान्यता र प्रक्रियागत जटिलताको समस्या नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसयता पनि यस क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता विस्तार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, परियोजना तयार पार्ने क्षमता विकास गर्ने र स्वीकृतिका चरण छोट्याउने काम नगरी सम्मेलनमा ठूलो रकम मागेर मात्रै उपलब्धि हासिल हुँदैन। रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता र त्यो रकम प्रभावकारी रूपमा प्राप्त तथा उपयोग गर्ने क्षमता दुवै आवश्यक छन्।
जलवायु परिवर्तन सबै क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी
नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ। तर जलवायु परिवर्तनका असर कुनै एउटा मन्त्रालय वा क्षेत्रसम्म सीमित छैनन्। कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र स्थानीय शासन सबै यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
कृषिमा वर्षाको अनियमितता, खडेरी, तापक्रम वृद्धि र नयाँ रोग तथा कीराको प्रभाव देखिन्छ। खानेपानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा पानीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ। जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि धेरै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको समस्या छ। सिँचाइको अभावले कृषि उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ।
वन तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। सिमसार क्षेत्र नष्ट हुँदा त्यसले जैविक विविधता, जलचर र पानीको प्राकृतिक चक्रमा असर पुर्याउँछ।
प्राकृतिक स्रोतको विनाशले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसमेत प्रभावित हुन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वन क्षेत्रको संरक्षण, सिमसारको पुनर्स्थापना र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक छ।
नेपालमा वन क्षेत्रको विस्तार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्छ। तर वन क्षेत्रको परिमाण बढेको तथ्यले मात्रै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान भएको प्रमाणित गर्दैन।
वनको गुणस्तर, जैविक विविधता, घनत्व र पारिस्थितिक प्रणालीको अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। झाडी र बुट्यान बढ्नु तथा गुणस्तरीय प्राकृतिक वनको संरक्षण हुनु फरक कुरा हुन्। वनको वास्तविक अवस्था र त्यसले जलवायु सन्तुलनमा पुर्याउने योगदानको वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ।
यसैगरी सहरी क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, कमजोर पूर्वाधार र हरित क्षेत्रको विनाशले जोखिम बढाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रै स्थानअनुसार तापक्रममा उल्लेखनीय अन्तर देखिने गरेको छ।
हरियाली, खुला क्षेत्र र वनस्पतिको उपस्थितिले स्थानीय तापक्रम नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ। तर सहरी विकासका नाममा खुला क्षेत्र र प्राकृतिक संरचना मासिँदै जाँदा गर्मीको प्रभाव थप गम्भीर बन्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ। कमजोर डिजाइन र गुणस्तरहीन निर्माणले सामान्य वर्षा र बाढीमा पनि ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले जलवायुमैत्री र जोखिम सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा देखिएको जोखिम र पुनर्स्थापनाको चुनौती
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले र प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय समुदायले भोग्छन्। हिमाली बस्तीमा पहिरो, हिमताल र हिमपातसम्बन्धी जोखिम छ। पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो र पानीका स्रोत सुक्ने समस्या छ। तराईमा डुबान, अत्यधिक गर्मी र कृषि उत्पादनमा असर देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित भएका वा जोखिममा रहेका समुदायको पुनर्स्थापना हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मुस्ताङको टिमुरेजस्ता क्षेत्रमा प्रभावित नागरिकको अवस्था र अस्थायी आवासको व्यवस्थापनलाई हेर्दा पुनर्स्थापनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु राज्यको तत्कालीन जिम्मेवारी हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग उठाउँदा नेपालले आफ्नै देशभित्र प्रभावित नागरिकका लागि के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यससँगै स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना र अनुकूलनका काम देखिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अवस्था सुधार गर्न नसक्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्रै ठूलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति मूल्यांकन गर्न आवश्यक तथ्यांक र प्राविधिक अध्ययन पनि बलियो हुनुपर्छ। भूकम्पपछिको आवश्यकता पहिचान तथा क्षति मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिएका विधि र जलवायुजन्य विपद्पछिको मूल्यांकन प्रक्रिया एउटै हुँदैनन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने दीर्घकालीन क्षति, आर्थिक तथा गैरआर्थिक नोक्सानी र भविष्यको जोखिम मूल्यांकन गर्न छुट्टै प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ। त्यसैले क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनको वैज्ञानिक आधार बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा नीतिगत संरचना तयार पारेको छ। प्रदेश तहमा पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रणनीति निर्माण गरिएको छ।
प्रदेशस्तरीय जलवायु परिवर्तन समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। वन सचिवको अध्यक्षतामा रहने यस्ता संरचनाले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
सातै प्रदेशका लागि जलवायु परिवर्तन रणनीति तयार पार्ने काम पनि भएको छ। तर रणनीति तयार पार्नु र त्यसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हो। प्रदेश सरकारका नीति, बजेट र विकास आयोजनामा जलवायु जोखिमलाई कति समेटिएको छ भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा हुनुपर्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र वित्तीय स्रोतको अभाव छ। स्थानीय तहमा जोखिम पहिचान, अनुकूलनका कार्यक्रम र विपद् व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन।
प्रदेशस्तरीय समन्वय संरचनालाई सक्रिय बनाउँदै कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र वनसम्बन्धी निकायलाई एउटै कार्ययोजनामा जोड्नुपर्छ।
जलवायु बजेट कोडिङ र जलवायु क्षेत्रमा हुने लगानीको विवरण राख्ने अभ्यास अघि बढाइएको छ। जलवायु क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। तर बजेटमा रकम छुट्याउनु मात्रै उपलब्धि होइन।
त्यो रकम लक्षित समुदाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुग्यो कि पुगेन, त्यसबाट के परिणाम आयो र त्यसले जोखिम घटाउन कति योगदान गर्यो भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ।
जलवायु कूटनीतिमा निरन्तर नेतृत्व आवश्यक
कोप सम्मेलनमा नेपालको प्रभावकारिता बढाउन राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिक क्षमता र प्राविधिक तयारीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको भूमिका सम्मेलनको औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता लिएर वार्ता गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार गठबन्धन र साझेदारी पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जी–७७ प्लस चाइनाजस्ता विकासशील देशहरूको समूहमा नेपालको सक्रियता महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता समूहले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सामूहिक आवाज र दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।
तर समूहमा सदस्य हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको नेतृत्वदायी प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता, स्पष्ट प्रस्ताव र निरन्तर कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षति र जोखिमका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ। तर त्यसका लागि आफ्नै देशमा भएका काम, उपलब्ध तथ्यांक, परियोजनाको तयारी र संस्थागत क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बुझ्ने, प्रस्ताव तयार पार्ने र रकम कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ।
कोप सम्मेलनमा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु उपलब्धिको मापदण्ड होइन।
सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता के हो, कुन वार्तामा कसले नेतृत्व गर्छ, कुन देशसँग के विषयमा सहकार्य गर्ने र कुन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको जिम्मेवारी विषयगत रूपमा बाँडिनुपर्छ।
सम्मेलनमा भएका छलफल र वार्ताको परिणाम स्वदेश फर्किएपछि कार्यान्वयनमा जोडिनुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग उठाइरहँदा देशभित्र पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कामलाई गति दिनुपर्छ। सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थित बस्ती विकास, वन तथा सिमसार संरक्षण, कृषि प्रणालीको अनुकूलन, खानेपानीका स्रोतको सुरक्षा र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गरेर मात्रै हुँदैन। आफ्नै नीति, संस्था र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ। कोप सम्मेलनमा उठाइने आवाजलाई देशभित्रका ठोस कामले पुष्टि गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति र राष्ट्रिय तहमा परिणाममुखी कार्यान्वयन एकअर्काका पूरक हुन्। यी दुवै पक्ष बलियो बनाउन सके मात्रै नेपालले जलवायु संकटलाई अवसरमा बदल्न र जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी विश्वसनीय रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
केवल प्रसाद भण्डारी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।
