एजेन्सी। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नीतिगत ब्याजदर (रिपो रेट) ५.२५ प्रतिशतमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले (एमपीसी) बुधबार सर्वसम्मत रूपमा ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरको प्रक्षेपण बढाइएको र मुद्रास्फीतिको अनुमान घटाइएको जानकारी दिए। यसले भारतीय अर्थतन्त्रप्रति केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक दृष्टिकोण झल्काएको छ।

यद्यपि, आरबीआईले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताप्रति भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गभर्नर मल्होत्राले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढाइरहेको बताए।

उनले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिले पनि विश्व व्यापारमा थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

आरबीआईले भारतको कृषि क्षेत्रलाई पनि संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ। भारतको करिब ४६ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ भने यस क्षेत्रको जीडीपीमा करिब १८ प्रतिशत योगदान रहेको छ। मौसमीय जोखिम र बाह्य आर्थिक दबाबले कृषि उत्पादनमा असर पर्न सक्ने आरबीआईको निष्कर्ष छ।

आरबीआईका अनुसार पश्चिम एसियामा द्वन्द्व चर्किएसँगै ऊर्जा बजारमा फेरि अस्थिरता देखिन थालेको छ। यसले कच्चा तेलको मूल्य, ढुवानी लागत र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ।

विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा कुनै अवरोध आए विश्व कच्चा तेल आपूर्तिमा ठूलो असर पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा पर्ने आरबीआईले जनाएको छ। भारतले अधिकांश कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले तेलको मूल्य बढ्दा आयात खर्च, मुद्रास्फीति र भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

एमपीसीले विश्व अर्थतन्त्र अझै अस्थिर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीति, कडा मौद्रिक नीति र वित्तीय बजारको उतारचढावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी लगानीको पुनर्मूल्यांकनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा पनि अस्थिरता देखिएको समितिको भनाइ छ।

आरबीआईले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति केही बढ्ने अनुमान गरे पनि त्यसको मुख्य कारण खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य हुने जनाएको छ। यद्यपि आधारभूत मुद्रास्फीति भने नियन्त्रणमै रहेको र तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

अर्थविद्हरूले आरबीआईको पछिल्लो नीतिलाई सतर्क तर सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विश्वव्यापी चुनौती कायम रहे पनि भारतको आन्तरिक माग, उत्पादन क्षेत्रको विस्तार र सेवा क्षेत्रको मजबुत प्रदर्शनले अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार प्रदान गरिरहेको छ।