काठमाडौं । कुनै पनि मृतक व्यक्तिको सम्पत्ति वा जग्गामा हकदाबी गर्ने पक्षले मृतकसँगको आफ्नो कानुनी सम्बन्ध र हक विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न नसके त्यस्तो सम्पत्ति अन्ततः नेपाल सरकारको नाममा जाने गरी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ। भक्तपुरको सिपाडोलस्थित जग्गा विवादमा सर्वोच्चले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्दै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आदेश दिएको हो।
प्रमाणबिनाको हकदाबी अस्वीकार्य
भक्तपुरको साविक सिपाडोल गाविस–८ (क) स्थित कित्ता नम्बर ६७० को करिब पौने चार रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। विवादित जग्गा साविकमा ‘ख. दामोदर भट्टराई’को नाममा दर्ता थियो।
रामेछापका शिवप्रसाद भट्टराईसहितका वादीहरूले दामोदर भट्टराई आफ्ना काका भएको दाबी गर्दै जग्गा नामसारीको माग गरेका थिए। अर्कोतर्फ, काठमाडौं निवासी शुशिला भट्टराई, दीपा भट्टराईलगायतले उक्त जग्गा आफ्ना ससुरा दामोदरनाथ भट्टराईको भएको र आफूहरू नै वास्तविक हकदार रहेको दाबी गरेका थिए।
तर सर्वोच्चले दुवै पक्षले आफ्नो कानुनी नाता पुष्टि गर्न नसकेको ठहर गर्दै दाबी अस्वीकार गरेको छ। अदालतले देवानी मुद्दामा ‘जसले जे दाबी गर्छ, त्यसलाई उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त दोहोर्याउँदै स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्र वा सिफारिस मात्रै सम्पत्तिको स्वामित्व पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नहुने स्पष्ट पारेको छ। जग्गाधनीको अभिलेख, स्थायी ठेगाना र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबीच मेल नखाएकाले दाबी विश्वसनीय नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
अपुताली जग्गा अब सरकारको नाममा
सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ को व्याख्या गर्दै हकदार नभएको वा हकदारले अपुताली स्वीकार नगरेको सम्पत्ति अन्ततः सरकारी स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
यस मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवैले मृतक जग्गाधनीसँगको कानुनी सम्बन्ध प्रमाणित गर्न नसकेकाले विवादित जग्गा ‘अपुताली’को अवस्थामा पुगेको अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले उक्त कित्ता नम्बर ६७० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई फैसलाको प्रतिलिपि पठाउन निर्देशन दिएको छ।
यो फैसलाले झुटो नाता, स्थानीय तहको सिफारिस वा अपुष्ट दाबीका आधारमा अपुताली सम्पत्तिमा स्वामित्व दाबी गर्ने अभ्यासमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनी नजिर स्थापित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
