एजेन्सी । भारतले घरेलु स्वच्छ इन्धन उत्पादन तीव्र रूपमा विस्तार गर्न २.५ अर्ब डलरको जैविकग्यास कार्यक्रम बिहीबार स्वीकृत गरेको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण उत्पन्न अभावले ऊर्जा आयातमा निर्भरता उजागर गरेपछि यो कदम चालिएको हो।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र दोस्रो ठूलो तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) खरिदकर्ता हो। अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलमार्गमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण यसले ठूलो अवरोध सामना गरेको छ ।
भारतले वार्षिक तीन करोड टनभन्दा बढी एलपीजी खपत गर्छ र आफ्नो आवश्यकताको आधाभन्दा बढी आयात गर्छ।
बिहीबार जारी सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पछिल्लो राष्ट्रिय निर्देशनमा जैविक उर्जा योजना ‘भारतको स्वच्छ ऊर्जा यात्रामा निर्णायक क्षण’ हो।
यसले फोहोर सङ्कलन, गोबर प्रशोधन र विद्यमान बायोग्यास प्लान्टहरूको विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ ।
“यसले देशको प्रचुर कृषि अवशेष, गाईवस्तुको गोबर, प्रेस मड (उखुको फोहोर), नगरपालिकाको जैविक फोहोर र अन्य जैविक स्रोतलाई स्वच्छ इन्धन, जैविक मल, ग्रामीण आम्दानी र राष्ट्रिय आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र तेस्रो ठूलो जीवाश्म इन्धन प्रदूषक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रयासअन्तर्गत ठूलो मात्रामा जैविकग्यास उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै यसले बायोग्यासलाई कम लागतको ग्रामीण ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ र ५० लाखभन्दा बढी ‘डाइजेस्टर’ एकाइहरूलाई अनुदान दिएको छ, जसले कृषि फोहोरलाई खाना पकाउन मिथेन र मलका लागि नाइट्रोजनयुक्त स्रोतमा रूपान्तरण गर्छ ।
सरकारले गत वर्ष बायोग्यासले सवारी साधन र घरेलु प्रयोगका लागि तरल ग्यासको कम्तीमा एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारलेसन् २०२८ सम्म यसलाई पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
भारतले ऊर्जा आयातमाथिको भारी निर्भरता घटाउन पनि कदम चालेको छ ।
मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभाव कम गर्न नयाँ दिल्लीले कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताहरूको सङ्ख्या २७ बाट ४१ देशमा विस्तार गरेको छ, जसमा भेनेजुएला पनि समावेश छ भने रुस र केही अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट खरिद बढाएको छ ।
सरकारले गत महिना अपतटीय तेल र ग्यास अन्वेषणका लागि ८.८ अर्ब डलर वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।
