काठमाडौं – ग्यासको अभावमा डिलरमा नपाएर उद्योगको गेटसम्म पुगेका उपभोक्ताले पनि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ नै तिर्नुपरेको छ। आयल निगमले तोकेको उक्त मूल्यमा डिलर कमिसन ५० रुपैयाँ र स्थानीय ढुवानी खर्च ४० रुपैयाँ जोडिएको छ। तर उद्योगमै पुगेर सिलिन्डर उठाउने उपभोक्ताबाट पनि यी दुवै शीर्षकको रकम असुल भइरहेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उद्योगबाट हुने बिक्रीमा यस्तो रकम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उद्योगमै पुग्दा पनि डिलर कमिसन जोडियो
साउन लागेयता ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। स्थानीय डिलरमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर उद्योग र सरकारी बिक्री केन्द्रसम्म पुगिरहेका छन्। तर उद्योगको गेटबाटै ग्यास बिक्री हुँदा पनि डिलरबाट बिक्री हुने खुद्रा मूल्य नै कायम छ।
आयल निगमले घरेलु प्रयोजनको एलपी ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेको छ। निगमका अनुसार यसमा उद्योगदेखि डिलरसम्मको स्थानीय ढुवानी खर्च ४० रुपैयाँ र डिलर कमिसन ५० रुपैयाँ समावेश छ।
उपभोक्ता आफैँ उद्योगसम्म पुगेर सिलिन्डर उठाउँदा पनि यी दुवै शीर्षकको रकम कटौती गरिएको छैन। यसरी उद्योग परिसरबाटै बिक्री हुँदा पनि उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले उद्योगको गेटबाटै ग्यास बिक्री गर्दा डिलर कमिसन हटाउनुपर्ने बताए। ‘एकातिर ग्यास नदिएर उपभोक्तालाई अधिकतम हैरानी दिइएको छ, अर्कातिर ग्यासको मूल्यमा पनि लुट मच्चाइएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको गेटसम्म उपभोक्ता आफैँ पुगेर ग्यास लिएको अवस्थामा डिलर कमिसन हटाउनुपर्छ। अहिलेसम्म उपभोक्ताले तिरेको रकम पनि फिर्ता हुनुपर्छ।’
तिमिल्सिनाले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय आयल निगम भएकाले उद्योग परिसरबाट भइरहेको बिक्रीमा पनि निगमले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए।
टेकुदेखि बालाजुसम्म उपभोक्ताको उस्तै सास्ती
ग्यास अभावका कारण काठमाडौंमा उद्योग र सरकारी बिक्री केन्द्रसम्म उपभोक्ताको भीड बढेको छ। आयल निगमले टेकुस्थित पुरानो कार्यालय परिसरबाट नेपाल ग्यास, एभरेस्ट, सुगम, श्रीराम र एचपी ब्रान्डको ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरे पनि उपभोक्ताको चाप घटेको छैन।
बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगको गेटमा पनि मंगलबार उपभोक्ताको लामो लाइन थियो। बिहीबार बालाजु पुगेका कुमार बरालले घरनजिकैको डिपोमा ग्यास नपाएपछि त्यहाँ आएको बताए। बिहान १२ बजे लाइनमा बसेका उनले करिब तीन घण्टापछि एउटा सिलिन्डर पाएका थिए।
‘घरमा भएको एउटा सिलिन्डर सकिन लागेको छ। अर्को रित्तै भएपछि तनाव भयो,’ उनले भने, ‘१२ बजे लाइनमा बसेर तीन घण्टापछि पालो आएपछि एउटा सिलिन्डर लिएर जाँदै छु।’
सरकार आपूर्ति बढाउने तयारीमा
ग्यास अभावबारे गत मंगलबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा ग्यास उद्योगीसमेत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार ग्यास आपूर्ति प्रभावित जिल्लामा वितरण थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ। दसैँ तिहारमा पनि ग्यास अभाव हुन नदिन मासिक ५० हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयातको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा उद्योगीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो ग्यास अभाव नरहेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार ३१ असारदेखि आधा भरिएको सिलिन्डर हटाएर पूर्ण तौलको सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर बजारमा फर्किएपछि माग बढेको हो।
ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले उद्योगमा लाइन लाग्न आएका उपभोक्तालाई ग्यास दिनु बाध्यता भएको बताए।
‘हामीले सकेसम्म डिलरमार्फत नै ग्यास जाओस् भन्ने चाहिरहेका छौँ। तर उद्योग परिसरमा लाइन लाग्न आएका उपभोक्तालाई खाली हात पठाउने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘निगमले तोकेको मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नु उद्योगी र डिलरको दायित्व हो। निगमले हेरफेर गरे निर्णय मान्छौँ।’
भण्डारीले चार महिनासम्म आधा परिमाण ग्यास राखिएको सिलिन्डर बिक्री गर्नुपर्दा ढुवानी र सञ्चालन खर्च बढेको र सबै उद्योगको झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरे।
यता संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिमा पनि ग्यास आपूर्तिबारे छलफल भएको थियो । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले भारतबाट पर्याप्त ग्यास आएको जानकारी दिइरहेको अवस्थामा बजारमा अभाव हुनुको कारण मागेका थिए।
उनले देशभर रहेका करिब एक करोड ७५ लाख सिलिन्डर कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उद्योगको गेटबाटै ग्यास बिक्री गर्दा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँसम्म छुट हुनुपर्ने विषयमा भने अन्सारीले आफूलाई जानकारी रहेको बताए। ‘उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्दा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँसम्म छुट हुनुपर्ने विषय मेरो जानकारीमा छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले यो विषयभन्दा पनि आपूर्ति सहज गराउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ।’
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले अहिले आपूर्ति सहज बनाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उद्योगी र डिलरलाई पारदर्शी रूपमा ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिइएको र निगम आफैँ पनि अनुगमनमा खटिएको उनले बताए।
भारतबाट ग्यास आयात सन्तोषजनक रहेको र आगामी दिनमा आयात परिमाण बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर उद्योगको गेटसम्म पुगेर ग्यास उठाउने उपभोक्ताले भने अझै डिलर कमिसन र स्थानीय ढुवानी खर्चसमेत समावेश भएको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ नै तिर्नुपरेको छ।
