प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि १०० रुपैयाँमा नै साधारण सेयर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । अर्थसमितिको बिहिबारको बैठकले प्रतिकित्ता १०० सय रुपैयाँको अंकित मूल्यमै १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गराउन नियामक निकायलाई कडा निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ (४) अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले जारी पूँजीको १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्छ ।
उक्त नियमावली अनुसार नै स्थानीयका लागि १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्यमा नै निकाल्नका लागि निर्देशन दिइएको अर्थसमितिका समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । समितिले अर्थमन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमावली अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको अर्यालले बताए ।
पछिल्लो समय लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयका लागि प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्न लागेपछि त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीयको आन्दोलनसँगै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विज्ञप्ती जारी गर्दै अंकितमूल्यमा नै साधारण सेयर निष्काशनका लागि आग्रह गरेको थियो ।
अहिले स्थानीयको विरोधमा परिरहेका आयोजनामा दुगड ग्रुपअन्तर्गतको पान हिमालय इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरेको ७७ मेगावाटको लिखु–१, ग्लोबल हाइड्रोपावर एशोसियटले निर्माण गरेको ५५ मेगावाटको लिखु–२ र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको २९.०४ मेगावाटको लिखु ए रहेका छन् ।
अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले भने प्रतिकित्ता १०० को अंकित मूल्यमै आईपीओ जारी गर्दै आइरहेका छन् ।
