काभ्रेपलाञ्चोक– पनौती नगरपालिकामा खानीजन्य सामग्रीको निकासी ठेक्का, दोहोरो कर असुली र सडक मर्मतमा देखिएको उदासीनताका कारण स्थानीय व्यवसायी, मजदुर र सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा रु. ३४ करोडमा खोलिएको खानीजन्य सामग्रीको निकासी ठेक्का आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा घटाएर रु. २६ करोडमा सीमित गरिएपछि नगरपालिका र ठेकेदारबीच कैफियत र आन्तरिक मिलेमतो रहेको आशंका बढेको छ।
गत साउन १ गतेदेखि बाढीले बाटो बगाएको बहाना बनाउँदै खानीजन्य सामग्रीको निकासी बन्द गरिएको छ। केही दिनमै मर्मत हुनसक्ने सडकलाई महिनौसम्म अलपत्र पारिँदा करिब एक महिनाको कर छुट (मिनाहा) गराउन ठेकेदार र नगरपालिका नेतृत्वबीच चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
छिमेकी बेथानचोक गाउँपालिकामा बन्द वा प्राकृतिक विपत्तिको अवधिमा ठेकेदारलाई निकासी कर छुट दिने कुनै व्यवस्था छैन। तर पनौती नगरपालिकाले भने निरन्तर यस्तो छुट दिने बाटो रोज्दै आएको पाइएको छ।
सडक मर्मत गरी खानी सञ्चालन गर्न टिपर व्यवसायीहरूले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नगरपालिका र ठेकेदार दुवै पक्ष गैरजिम्मेवार बनेका छन्। जसका कारण खानी र ढुवानी क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ मजदुर तथा चालकहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ।
बजारमा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाजस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइ मूल्य वृद्धि हुनसक्ने टिपर व्यवसायीहरुको चिन्ता रहेको छ। पनौती नगरपालिका वडा नं. २ र १२ मा सञ्चालित खानीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नगरपालिका आफैँले निकासी कर उठाउँदा रु. ३४ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो।
यसैबीच, बागमती टिपर व्यवसायी संघले पनौती नगरपालिकाले निर्माण सामग्री र सवारी साधनमा लगाउँन लागेको दोहोरो कर (पूर्वाधार उपयोग कर) तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, बेस र ग्राभेलमा स्रोत उपयोग शुल्क लिँदै आएकोमा सोही सामग्री बोक्ने टिपर, मिनी टिपर र ट्र्याक्टरबाट पुनः प्रति सवारी रु. १५० सडक तथा पूर्वाधार उपयोग शुल्क उठाउन लागेको छ। यो निर्णय फिर्ता नलिए बागमती टिपर व्यवसायी संघ अदालतसम्म पुग्ने तयारीमा छ।
यता टेन्डरअनुसार २ हजार ६९५ रुपैयाँमा उठाउनुपर्ने भए पनि ठेकेदारले ३ हजार ५० रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । मिलेमतोमै नगरपालिकाले बाटो मर्मत समेत नगरेको स्थानियको आरोप छ ।
बागमती टिपर व्यवसायी संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनिएको छ, ‘निर्माण सामग्रीमै स्रोत उपयोग शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा पूर्वाधार शुल्क लगाउनु न्यायोचित र व्यावहारिक देखिँदैन। यसले ढुवानी खर्च बढाएर व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मारमा पारेको छ।’
नगरपालिका र ठेकेदारको यस रवैयाका कारण एकातिर स्थानीय मजदुरको रोजीरोटी जोखिममा परेको छ भने अर्कातिर बजारमा सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना भई उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने निश्चित देखिएको छ।
