काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा पनि नीतिगत सुधार र लगानी वृद्धिकै कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अनुभव सुनाए ।
उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार गरिएका केही वर्षहरूमा ७ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए ।
२०४१/४२ सालमा सुरु भएको उदारीकरण र २०४८/४९ सालको नीतिगत सुधारले आर्थिक वृद्धिको बाटो विस्तार गरेको उनले स्मरण गरे । साथै, २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगानी बढ्दा लगातार तीन वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको उनले जानकारी दिए ।
नेपालको हालको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले अहिलेको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति मात्र रहेको बताए । नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिँदै उनले उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशत रहेको र यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन सके पुनः ७ प्रतिशतको वृद्धिदर भेट्न सकिने उनको तर्क थियो ।
भट्टले मानव पुँजी निर्माणमा देखिएका चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण जनशक्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउनुपर्ने बताए । आर्थिक विकासका लागि डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक भएको बताउँदै भट्टले प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचनाले मात्र देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्ने उल्लेख गरे । उनले पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा विशेष जोड दिए ।
