काठमाडौं । नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्ने भाषण एकातिर भइरहेका बेला देशमै ठूलो लगानी गरेर बसेका विदेशी लगानीकर्ताले भने राज्यकै व्यवहारबाट असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणमै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पनि आफूलाई अन्य सेवा प्रदायकभन्दा फरक र विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको गुनासो गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको भेटमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले लगानीको सुरक्षा, कर प्रणाली, अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी र विदेशी मुद्रा भुक्तानीसम्म राज्यको व्यवहारमा गम्भीर असमानता रहेको बताएका हुन् ।
श्रेष्ठले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र कानुनी प्रक्रियामा समेत राज्यको व्यवहार पूर्वानुमानयोग्य नरहेको भन्दै यसले नेपालमा लगानीको वातावरण नै कमजोर बनाइरहेको बताए ।
‘नवीकरणमै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने एनसेलप्रतिको वेवास्ता राज्यको नियोजित व्यवहारजस्तो देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि बढाउने लिलामी प्रक्रियाजस्तो विशुद्ध कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदा समेत लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो । यस्तो व्यवहारले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीको भविष्यलाई समेत जोखिममा पार्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको भए पनि व्यवहारमा भने नेपालमै लगानी गरिरहेका कम्पनीलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको श्रेष्ठले बताए ।
आजियाटाबाट एनसेलको स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताले लिएर सञ्चालन गर्न खोज्नु गौरवको विषय हुनुपर्नेमा त्यसैलाई विवादको विषय बनाइएको उनको गुनासो छ ।
कर प्रणालीदेखि आयकर ऐनको दफा ५७ सम्म प्रश्न
श्रेष्ठले लगानीको वातावरण सुधार्न सबैभन्दा पहिले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । कर अधिकृतको व्यक्तिगत तजबिजका आधारमा कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनका अनुसार कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन लाग्ने समयसमेत घटाउन आवश्यक छ । हालको चार वर्षसम्म तन्किन सक्ने प्रक्रियालाई एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राजस्व न्यायाधीकरणको संरचनामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
एनसेलले आयकर ऐनको दफा ५७ लाई नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने प्रमुख कारणका रूपमा समेत औँल्याएको छ ।
‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्यो, नभए यसलाई समीक्षा गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
उनका अनुसार यही व्यवस्थाका कारण कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानसमेत डराउने अवस्था बनेको छ । लगानीकर्ता आउने र कम्पनी किनबेच हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।
श्रम कानुनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशी कर्मचारीको भिसा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर श्रम सम्झौताको अवधिसँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एउटै सेवा दिने कम्पनीलाई फरक दायित्व किन ?
एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज्यले सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार नगरेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र नवीकरणमै एनसेलले सरकारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ । तर इन्टरनेटलगायत सेवा प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले त्यही प्रकृतिको सेवाका लागि तुलनात्मक रूपमा निकै कम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।
नेपालमा भ्वाइस सेवाको प्रयोग घट्दै जाँदा दूरसञ्चार सेवा क्रमशः इन्टरनेट सेवातर्फ केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा एउटै प्रकृतिको सेवा दिने कम्पनीमाथि फरक दायित्व राख्नु उचित नभएको उनले बताए ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत एनसेलमाथि विभेद भएको उनको दाबी छ । समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँदा एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताएका छन् ।
विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि उनले लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको बताए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज रूपमा गर्न पाउने भए पनि एनसेलले भने सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यसै कारण विगत दुई वर्षदेखि कम्पनीका कुनै पनि ‘सर्भिस पेमेन्ट’ हुन नसकेको उनले बताए । सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस नगरिदिँदा समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले राज्यले एकातिर विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति घोषणा गर्ने र अर्कोतिर नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीलाई नै अपराधीसरह व्यवहार गर्ने हो भने त्यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक जाने चेतावनी दिए ।
