काठमाडौं । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यससम्बन्धी अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन्। सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति श्रृंखलालाई दुईदेखि तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यदलका अनुसार आपूर्ति श्रृंखला सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन भए किसानले उत्पादनको मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म बढी प्राप्त गर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै उपभोक्ताले समेत तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा कृषि उपज पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। करिब १५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र उत्पादनमा हुने नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउने प्रणाली विकास गर्न नयाँ प्रविधि तथा डेलिभरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
