काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सहकारीको वित्तीय कारोबारमा कडाइ गर्दै बचत संकलन, लाभांश र ऋणको ब्याजमा सीमा तोकेको छ। महानगरले ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरेमा वा सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा कारबाही गर्ने जनाएको छ।
महानगरका अनुसार तोकिएको सुरक्षण वा जमानतबिनै ऋण प्रवाह गर्ने तथा सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा गम्भीर कसुर मानिनेछ।
ऋणको ब्याजलाई मूल सावाँमा जोडेर पुनः ब्याज लगाउने अभ्यासमा समेत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्न, गैरसदस्यसँग वित्तीय कारोबार गर्न, कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्न वा कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने
महानगरले सहकारीको बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसले सहकारीले बचतकर्ताबाट उठाएको रकममा दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने ब्याजबीच मनपरी अन्तर राख्न नपाउने भएको छ।
सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। एकै परिवारका सदस्य एउटै अवधिमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सहकारीको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी बन्न वा बैंक तथा सहकारी संघबाहेक अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक समितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ।
लेखापरीक्षण र साधारण सभामा पनि कडाइ
महानगरले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन नगरी सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी आफूखुसी परिवर्तन गर्न, आवश्यक कागजात तथा विवरण नदिन वा प्रचलित ऐन नियमको पालना नगर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीदेखि सम्पत्ति रोक्कासम्म
महानगरले सहकारीको ऋण असुली प्रक्रियालाई पनि कडा बनाएको छ। भाका नाघेका ऋणीको तमसुक, नागरिकता र मोबाइल नम्बरसहित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा ऋण असुलीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सावाँ ब्याज नतिर्ने वा रकम अपचलन गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ। त्यस्ता ऋणीको बैंक खाता तथा जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री रोक्का गर्नसमेत सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सकिने महानगरले जनाएको छ।
निर्देशन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई कसुरको गम्भीरताका आधारमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरले नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य सहकारीको वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु रहेको जनाएको छ।
