काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।
‘प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ। साथै जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको लाइसेन्स राज अन्त्य गरी आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने।
लगानीकर्ताले पटक–पटक नियम परिवर्तन हुने त्रासमा नभई स्थिर नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा जोड दिए।
ठूला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्र नभई आन्तरिक खपत विस्तार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उत्पादन बढ्दै गए पनि उच्च विद्युत् भार धान्न सक्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर रहे उत्पादित विद्युत्को उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तर्देशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उत्पादन र प्रसारण सञ्जालबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनले बताए। अतिरिक्त विद्युत् तेस्रो मुलुकको बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
‘अतिरिक्त विद्युत्लाई तेस्रो बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जाने मार्गमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हिजोका दिनमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थियो भने आज ग्राहकलाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने।
आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको उनले बताए।
उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि सरकार प्रयासरत रहेको उनले जानकारी दिए। बर्खायाममा बढी हुने विद्युत्को खपत बढाउन मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले बताए।
सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच आत्मसात गर्दै परिणाममुखी ढंगले काम गर्न आग्रह गरे।
कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रुपैयाँ वार्षिक उत्सव भत्ता दिने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
कर्मचारीको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
विद्युत् महसुल राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भए पनि लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत् महसुल बक्यौता कानुन र विधिअनुसार असुल गरिने उनले बताए। प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
