काठमाडौं । सरकारले दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न खुला रूपमा बिक्री गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामा यस्ता खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्याकेजिङ र लेबलिङ अनिवार्य बनाइँदै
खाद्यान्नमा हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको बिक्री तथा मूल्यमा हुने मनपरी नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि बजारमा बिक्री हुने दाल, चामल र गेडागुडीको गुणस्तर परीक्षण तथा लेबलिङ अनिवार्य हुनेछ।
सरकारले उत्पादनस्थलदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा निगरानी बढाउने योजना अघि सारेको छ। उत्पादन, आयात, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित गर्दै बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ।
तीन महिनाको खाद्यान्न मौज्दात
मस्यौदामा उत्पादन, आयात, मौज्दात र खपतको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिन एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था पहिचान गरी सम्भावित अभावको पूर्वतयारी गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
खाद्य सुरक्षाका लागि कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण क्षमता विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आधुनिक गोदाम र शीत भण्डार निर्माणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विपन्नलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न
गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई चामल, दाल, पिठो, नुन, तेल, चिनी, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदान र सुपथ मूल्य पसललाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावसमेत छ। प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य संकटका बेला अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपत्कालीन आपूर्ति योजना बनाइनेछ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक निकायले निश्चित अवस्थामा महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। किसानका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद सुनिश्चित गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ नीतिमार्फत उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजार अनुगमन, खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। मस्यौदामाथि मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट राय सुझावसमेत मागेको छ।
