काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणबारे छलफल गर्दै मन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रहेको बताए।
उनका अनुसार कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र अनुदानतर्फ करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अनुदानमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) लगायतको रकमसमेत समावेश गरिएको उनले बताए।
विगत पाँचदेखि सात वर्षमा बजेटले हरेक वर्ष ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन नसकेको वाग्लेले बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा वैदेशिक सहायताको वास्तविक चित्र बुझ्न कठिन भएको बताए।
‘यसलाई टुक्राएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
वाग्लेले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक सहायता नेपालको विकासका लागि आएको हो वा दातृ निकायको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सन् १९९९ पछि नेपालमा एनजीओ तथा आईएनजीओको गतिविधि बढेको हो। उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरे पनि पछिल्लो समय आईएनजीओको फन्डिङ घट्दै गएको उनले बताए।
वाग्लेले भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट नेपालले द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रमुख दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट ५० मिलियनदेखि १०० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको सहयोग आउने गरेको छ।
यस्ता अनुदान आवश्यकता पहिचान र लामो प्रक्रियापछि प्राप्त हुने भएकाले यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए।
बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दै आएको बताए।
उनका अनुसार सरकारी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर तथा जायजेथामा स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणमा पनि महालेखापरीक्षकको भूमिका रहन्छ।
रायाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आवश्यक विषयमा मात्रै महालेखापरीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने बताए। सबै विषयमा परामर्शका लागि फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
