काठमाडौं । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन, सुरक्षा र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रोफाइल र ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरको छुट्टै डिजिटल पहिचान अर्थात् ‘चिना’ तयार गरी उत्पादनदेखि भराइ, परीक्षण र उपभोक्तासम्मको आवागमन ट्रयाक गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार ट्रयाकिङ प्रणाली सिलिन्डरको स्थान पत्ता लगाउनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसबाट बजारमा सिलिन्डरको मौज्दात, वितरण, रोटेसन, भुक्तानी तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिनेछ।
अन्सारीले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर छुट्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। आकार र रंगमा समेत फरक व्यवस्था गर्न सके बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिन्डर नाफासहित बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सके नेपाल आयल निगमको घाटा घटाउन र घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सहज हुने उनले बताए।
सिलिन्डरको सुरक्षाका लागि छुट्टै ट्रयाकिङ आईडीको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै अन्सारीले कुरियरको पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै ग्यास सिलिन्डरको आवागमन निगरानी गर्नुपर्ने बताए।
उनले विद्युतीय पूर्वाधारले तत्काल सबै घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको उपयोग कायम रहने बताए। त्यसैले अहिलेबाटै वितरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समितिले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण तथा व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी प्रणाली व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ।
अन्सारीले प्रविधि प्रयोगमा सुरुआतमा केही असहजता भए पनि दीर्घकालमा यसबाट उपभोक्ता, व्यवसायी र निगम सबैलाई लाभ पुग्ने बताए। उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नयाँ प्रणालीमा सहकार्य गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
