काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) ले क्यासिनो सञ्चालन हुने चारतारे र पाँचतारे होटलमा सम्बन्धित होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा हानका अध्यक्ष विनायक शाहले होटललाई क्यासिनो व्यवसायमा लगानी गर्न बाध्य पार्न नहुने बताएका हुन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चारतारे र पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि क्यासिनो कम्पनीमा सम्बन्धित होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्न खोजिएको छ। शाहले यस्तो व्यवस्था होटल व्यवसायीको हितविपरीत हुने तर्क गरे।
उनका अनुसार क्यासिनो सञ्चालनमा होटललाई अनिवार्य साझेदार बनाउँदा क्यासिनो बन्द भएको अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी, आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्वसमेत होटलले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ।
होटल व्यवसायीहरूले क्यासिनोसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा तथा विवाद अहिले पनि झेलिरहेको र जरिवानासमेत तिर्नुपरेको अवस्थामा पुनः यही क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य पार्नु उचित नहुने शाहको भनाइ छ।
उनले विगतका छलफलमा क्यासिनोमा होटलको सेयर अनिवार्य नगर्ने विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गर्दै अहिले विधेयकको मस्यौदामा पुनः १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राखिनु गलत भएको बताए। होटलले क्यासिनोमा लगानी गर्न चाहेमा मात्र सेयर लिन पाउने ऐच्छिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४० मा क्यासिनो व्यवसायमा वैदेशिक संयुक्त लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिए पनि होटल व्यवसायलाई त्यसमा समेट्न खोजिएको छैन। शाहले होटल क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालमा हाल ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले होटल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना उच्च रहेको बताए। पर्यटन पूर्वाधार विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेन र प्रविधि भित्र्याउन सके नेपालको पर्यटन उद्योग थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
शाहले क्यासिनोको आम्दानीबाट २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए। होटललाई पनि आफ्नो खुद आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
होटल व्यवसायीलाई सीएसआरमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको भन्दै उनले बजेटमा समेटिएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
बैठकमा प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले सगरमाथा आरोहणका लागि नयाँ योग्यता मापदण्ड अघि सारेको विषयसमेत उठाइएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सगरमाथा आरोहण गर्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो एउटा हिमालको चुचुरो आरोहण गरिसकेको हुनुपर्नेछ।
हानले पर्यटन क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा स्पष्टता आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक जोखिम र दायित्वमा पार्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
