काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका र समस्यामा परेका श्रमिकलाई राहत दिलाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले साउन महिनामा ७ करोड ८१ लाख ५६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा फिर्ता रकम दिलाएको छ। विभागले प्राप्त ३८१ गुनासोमध्ये २८८ वटा समाधान गरेको छ। यस अवधिमा ६०८ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २६ जना श्रमिकको उद्धार गरिएको छ।
विभागको मासिक तथ्याङ्कअनुसार साउनमा राहत तथा उद्धारअन्तर्गत ५४ जना पीडितले १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन्। त्यस्तै, आपसी मिलापत्रमार्फत १७८ वटा मुद्दा टुंग्याउँदा श्रमिकलाई ६ करोड ६४ लाख १७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ।
विभागमा साउन महिनामा प्राप्त ३८१ गुनासोमध्ये ७६ प्रतिशत अर्थात् २८८ वटा फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी गुनासो अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन्।
६०८ मुद्दा दर्ता
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्यामा साउन महिनामा मात्रै ६०८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अनुसन्धानमा रहेका तथा अघिल्लो अवधिबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दासमेत गरी ७१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।
यस अवधिमा १७८ वटा मुद्दा भने आपसी मिलापत्रबाट टुंगिएका छन्। मिलापत्रका क्रममा श्रमिकले व्यहोरेको क्षतिअनुसार ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको हो।
म्यानपावर कम्पनीले रकम लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको गुनासोमा समेत विभागले कारबाही अघि बढाएको छ। साउनमा त्यस्ता कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिबाट लिएको ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराइएको विभागले जनाएको छ।
२९ ठाउँमा अनुगमन
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। साउनमा २६ वटा नियमित र तीन वटा आकस्मिक गरी २९ वटा अनुगमन गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएका व्यवसायी तथा संस्थालाई ३९ लाख रुपैयाँ दण्ड तथा जरिवाना गरिएको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणसँगै पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रियालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा पीडितले पैसा तिरेको प्रमाण नहुने, अनधिकृत एजेन्टमार्फत रकम बुझाउने र मिलापत्रमै सीमित हुने प्रवृत्ति भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विभागको भनाइ छ।
अनधिकृत एजेन्ट पनि अनुसन्धानमा
श्रमिकले रकम बुझाएको प्रमाण नहुँदा क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभागले अनधिकृत एजेन्टमार्फत उठाइएको रकमलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको छ। त्यस्ता एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीचको सम्बन्ध तथा रकम कारोबारको प्रमाण खोज्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले मिलापत्रलाई मात्र समाधानको आधार नबनाई प्रमाणका आधारमा श्रमिकले वास्तविक रूपमा व्यहोरेको लागतअनुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
यसका साथै डिजिटल उजुरी प्रणालीमार्फत प्राप्त गुनासोलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ। साउनको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्या र उजुरीको चाप अझै उच्च रहे पनि पीडितको रकम फिर्ता र न्याय दिलाउने प्रक्रियामा विभागले कारबाही बढाएको देखाएको छ।
