काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्दै विद्यमान चुनौती समाधानका लागि पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नीति रिसर्च प्रालि र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना: नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागीहरूले लघुवित्तलाई सहकारी र मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा समस्या देखिएको बताए। उनका अनुसार करिब ५० प्रतिशत संस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या देखिएको छ।
उनले लघुवित्त ग्रामीण विकासका लागि आवश्यक क्षेत्र भएकाले विद्यमान प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने बताए। धितोबिनै कर्जा प्रवाह हुने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
थापाले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नियामक, सरकार र स्थानीय तहबीच लघुवित्तबारे पर्याप्त समन्वय र संवाद हुन नसकेको बताए। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सरुवा तथा रोटेसनका कारण लघुवित्तसम्बन्धी विशेषज्ञता विकासमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ।
उनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर काम गर्न सुझाव दिए। स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई लघुवित्तको उद्देश्य र भूमिकाबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको संस्थागत संरचना बलियो रहेको दाबी गरे। कर्पोरेट गभर्नेन्स, अनुपालन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणाली सुदृढीकरणमा संरचना तयार भइसकेकाले यसबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ।
यादवले लघुवित्त र सहकारीबीचको अन्तर स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए। लघुवित्त संस्थालाई छुट्टै पहिचान दिन पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ नाम प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले लघुवित्त संस्थाको स्रोत व्यवस्थापनमा वाणिज्य बैंकमाथिको निर्भरता घटाउन वैकल्पिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए। सरकार, विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट सस्तो ब्याजमा स्रोत जुटाएर लघुवित्तलाई उपलब्ध गराउन सकिने उनको सुझाव छ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लघुवित्तलाई मिटरब्याज वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडेर नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्न नहुने बताए। उनले साना अर्थतन्त्र र उद्यम विकासमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।
ढुंगानाले नेपालको कुल कृषि कर्जामध्ये करिब ५३.२५ प्रतिशत हिस्सा लघुवित्त क्षेत्रको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. भरत थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विपन्न वर्ग, विशेषगरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।
तर तीव्र विस्तारका क्रममा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु, दोहोरो कर्जा बढ्नु र प्रविधिसँगै आएको सामाजिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा क्षेत्रमा चुनौती थपिएको उनले बताए। लघुवित्त संस्थाहरू नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले सरकारी बजेट र मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमार्फत गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याउँदा लघुवित्तको स्रोत व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने उनले बताए। लघुवित्तलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसरह कर छुट दिनुपर्ने र ऋणीको कर्जा पुनर्संरचनाका लागि स्पष्ट तथा व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लघुवित्तलाई संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
