काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा महँगी एकैपटक आएको होइन।
पछिल्ला चार महिनामा क्रमशः बढ्दै आएको खाद्यान्नको मूल्यमा भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपछि आपूर्ति संकट थपिँदा अहिले यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको थालसम्म पुगेको छ।
चामल, चिनी, खानेतेल, दाल, गेडागुडी, तरकारीदेखि खाना पकाउने ग्याससम्मको मूल्य र उपलब्धतामा दबाब बढेको छ।
बाढीले काठमाडौं उपत्यकालाई देशका प्रमुख उत्पादन तथा आयात केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जालमा क्षति पुर्याएपछि ढुवानी लागत बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको खुद्रा मूल्यमा परेको व्यवसायी बताउँछन्।
तर बजारमा देखिएको अहिलेको महँगीलाई बाढीको असर मात्रै भनेर उम्किन मिल्ने अवस्था छैन। बाढी आउनुअघि नै चामल, तेल, दाल, चिनी र तरकारीको मूल्य बढिरहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि समग्र मुद्रास्फीति वर्षको अन्त्यतिर तीव्र भएको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रहे पनि असार २०८३ मा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ५.२५ प्रतिशत थियो।
अर्थात् कागजमा औसत महँगी कम देखिए पनि उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने वस्तुमा मूल्यवृद्धि तीव्र थियो। अहिले बाढीपछि आपूर्ति प्रणालीमा आएको थप धक्काले त्यही दबाबलाई अझ चर्काएको छ।
चार महिनामै चामल १६ प्रतिशत महँगो
नेपालको भान्सामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने चामलको मूल्यमा पछिल्लो चार महिनामै उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार जेठको सुरुवातमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो चामल भदौ १५ सम्म आइपुग्दा ११० रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ वा १५.७८ प्रतिशत वृद्धि।
तर बजारमा चामलको मूल्यवृद्धि खुद्रा पसलको तथ्यांकमा देखिएकोभन्दा ठूलो भएको व्यवसायी बताउँछन्। साउनमै काठमाडौंमा जिरा मसिनो चामलको २५ किलोको बोरा करिब २ हजार १०० रुपैयाँबाट २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पुगेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।
नेपालमा चामलको मूल्यमा भारतको धान बजारको प्रभाव ठूलो छ। नेपालले घरेलु माग पूरा गर्न पर्याप्त धान उत्पादन गर्न नसक्दा भारतीय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनको असर नेपाली बजारमा छिटो आउँछ।
चामल तथा खाद्य उद्योग व्यवसायी विभोर अग्रवालका अनुसार पछिल्लो समय भारतमा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ८०० देखि ९०० भारतीय रुपैयाँसम्म बढेको छ। त्यसमा नेपालसम्मको ढुवानी, मिलिङ, भन्सार तथा अन्य लागत जोडिँदा नेपाली बजारमा चामल महँगिएको हो।
यसअघि नै बढेको खरिद लागतमा अहिले बाढीपछि थपिएको ढुवानी खर्च जोडिएको छ। यही कारण सडक सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि तत्कालै पुरानै मूल्यमा चामल फर्कने सम्भावना कम देखिन्छ।
समस्या मूल्यमा मात्र छैन। काठमाडौं भित्रिने मुख्य सडकमा ठूलो मालवाहक सवारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि एकैपटक ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको छ।
तेलमा पनि लागतको दोहोरो प्रहार
खानेतेलमा पनि पछिल्ला महिनामा लगातार वृद्धि भएको छ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार जेठ १ गते प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ रहेको भटमासको तेल अहिले २९० रुपैयाँ पुगेको छ। चार महिनामा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ अर्थात् १३.७३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
काँचो तोरीको तेल ३७५ रुपैयाँबाट ३९० रुपैयाँ पुगेको छ। सूर्यमुखी तेल भने २९० रुपैयाँबाट २९५ रुपैयाँ पुगेको छ।
खानेतेलको मूल्यवृद्धिको कारण नेपालभित्रको बजार मात्रै होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमयदर र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी लागतले पनि घरेलु मूल्यमा प्रभाव पार्छ।
उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा खानेतेल महँगिएको, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेट शुल्क बढेको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ‘घिउ तथा तेल’ समूहको औसत मूल्य सूचकांक १०.०५ प्रतिशत बढेको देखाएको छ।
तर अहिले समस्या यहाँबाट अर्को तहमा पुगेको छ। आयातित कच्चा पदार्थ वा उत्पादन देशभित्र आइपुगेपछि काठमाडौंसम्म पुर्याउने लागत बढेको छ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, विनिमयदर र घरेलु ढुवानी लागत तीनवटै दबाब एकैपटक पर्दा उपभोक्ताले मूल्य घट्ने राहत पाउने सम्भावना तत्काल कमजोर देखिन्छ।
चिनीमा मूल्य मात्रै होइन, बिलको खेल
चिनीको बजारमा भने मूल्यवृद्धिसँगै आपूर्ति र बिलबिजकको प्रश्नसमेत जोडिएको छ।
जेठको सुरुवातमा प्रतिकिलो करिब १०५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य केही समयमै ११०–११५ रुपैयाँ आसपास पुगेको थियो। पछिल्लो समय भने काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न बजारमा १३० देखि १४० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय दैनिकले सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा चिनी प्रतिकिलो १४० रुपैयाँसम्म पुगेको रिपोर्ट गरेको छ। एक महिनाअघि करिब ११० रुपैयाँ रहेको चिनी दुई सातामै केही ठाउँमा २५ रुपैयाँसम्म महँगिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। थोक मूल्यसमेत एक महिनामा १२५ रुपैयाँसम्म पुगेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ।
अझ गम्भीर विषय भनेको चिनीको वास्तविक कारोबार मूल्य र बिलबीच देखिएको अन्तर हो।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार थोक व्यापारीले ११३–११४ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरे पनि कतिपय अवस्थामा वास्तविक रकमअनुसारको बिल नदिने समस्या देखिएको छ। उदाहरणका लागि ११४ रुपैयाँ लिएर १०० रुपैयाँको मात्र बिल दिने अवस्था देखिएको खुद्रा व्यवसायीको गुनासो छ।
यसले खुद्रा व्यापारीलाई दुईतर्फी जोखिममा पारेको छ। वास्तविक खरिद मूल्यको बिल नहुँदा उसले आफ्नो लागत प्रमाणित गर्न सक्दैन। उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि त्यसको कारोबार संरचना पारदर्शी हुँदैन।
खुद्रा व्यापारीले चिनी उठाउनै हिच्किचाउन थालेपछि बजारमा कृत्रिम अभावको जोखिम बढ्छ। अभावको हल्लाले उपभोक्ताले थप चिनी किनेर घरमा थुपार्न थाल्छन्। त्यसले माग बढाउँछ र मूल्यमा थप दबाब सिर्जना हुन्छ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जेठमै देशमा करिब आठ महिनाको माग धान्ने चिनीको मौज्दात रहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।
तर अहिले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी समितिले नै चिनीको मूल्यवृद्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ। समितिमा चिनीको मूल्य १३० रुपैयाँसम्म पुग्नुको कारण खोजिनुपर्ने र पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै मूल्य किन बढ्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
यसले समस्या अभावभन्दा बढी बजार व्यवस्थापन र मूल्य पारदर्शितासँग जोडिएको संकेत गर्छ।
सडक भासिँदा दोब्बर भयो ढुवानी
अहिले बजार मूल्यमा सबैभन्दा तत्काल देखिएको नयाँ दबाब भनेको ढुवानी हो।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि काठमाडौं जोड्ने प्रमुख सडक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। धादिङको कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्गको ठूलो भाग त्रिशूली नदीतर्फ भासिएपछि काठमाडौंको मुख्य आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भयो। त्यसपछि हेटौंडा हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
कृष्णभीरमा करिब ७० मिटर सडक नदीमा खसेको र थप करिब १२० मिटर सडकमा गम्भीर चिरा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पृथ्वी राजमार्गमा सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १२ हजार सवारीसाधन चल्ने गरेको थियो।
सडक अवरोधपछि ठूला मालवाहक सवारीलाई वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न कठिन भएको छ। त्रिभुवन राजपथ साँघुरो र घुमाउरो भएकाले १० चक्काभन्दा बढीका ठूला सवारीलाई समेत त्यसबाट सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यही कारण व्यवसायीका अनुसार पहिले एउटै ट्रकले करिब २१ टनसम्म खाद्यान्न ल्याउने ठाउँमा अहिले साना तथा कम क्षमताका गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार विराटनगर तथा वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्मको खाद्यान्न ढुवानी खर्च प्रतिकिलो करिब ३.५० रुपैयाँबाट बढेर ६.५० देखि ७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
अर्थात् प्रतिकिलो ढुवानी खर्च नै झन्डै दोब्बर भएको छ। २५ किलोको चामलको बोरामा मात्रै हिसाब गर्दा ढुवानी लागतमा करिब ७५ देखि ८७ रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त भार पर्न सक्छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार बाढीअघि वीरगञ्ज वा भैरहवाबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्दा प्रतिटन ३ हजार ५०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेकोमा अहिले करिब ७ हजारदेखि ८ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीको दाबी छ।
यो वृद्धि केवल ट्रक व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा बढाएको विषय मात्र होइन। वैकल्पिक सडकको क्षमता कम हुँदा एउटै ट्रकले कम सामान बोक्नुपरेको छ। गाडीको संख्या बढाउनुपर्ने, घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र यात्राको समय बढ्नुपर्ने भएपछि प्रतिटन लागत बढेको हो।
पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गमा अहिले ठूलो मालवाहक सवारीको सञ्चालनसमेत सीमित छ। हेटौंडा–काठमाडौं वैकल्पिक मार्गमा यात्रा समय करिब तीन घण्टाबाट पाँच घण्टासम्म पुगेको प्रशासनिक विवरण छ।
अर्थात् बजारमा सामान पुगे पनि त्यसको लागत पुरानोजस्तो रहँदैन।
ग्यासमा संकट, मूल्यभन्दा ठूलो अभाव
खाना पकाउने ग्यासमा भने मूल्यवृद्धिसँगै उपलब्धताको समस्या देखिएको छ।
नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आधार मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम गरेको छ। तर कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउँदा थप ढुवानी लागत लाग्ने भन्दै ग्यास व्यवसायीले प्रतिसिलिन्डर १०५.३८ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क थपेका छन्।
यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अधिकतम मूल्य २ हजार १६५.३८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
तर उपभोक्ताको समस्या १०५ रुपैयाँको मूल्यवृद्धिमा मात्रै सीमित छैन। ग्यासको उपलब्धता नै अनिश्चित भएको छ।
नेपाल आयल निगमले भारतबाट ग्यास आयात सामान्य रहे पनि सडक अवरोधका कारण बुलेट ट्यांकर बोकेका सवारी काठमाडौंसम्म पुग्न नसक्दा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको जनाएको छ।
ग्यास बोटलिङ प्लान्टसम्म बुलेट पुग्न नसक्दा उत्पादन तथा वितरणमा समस्या भएको छ। हेटौंडा हुँदै त्रिभुवन राजमार्गबाट भरिएका सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने र खाली सिलिन्डर कान्ति लोकपथ हुँदै बाहिर पठाउने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ।
अभाव चर्किएपछि काठमाडौंमा उपभोक्ता घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। केही रेस्टुरेन्ट तथा साना खाद्य व्यवसायले समेत ग्यास नपाउँदा सञ्चालन नै जोखिममा परेको बताएका छन्।
यसबीच ग्यासको कालोबजारी भएको गुनासो पनि आएको छ। सरकारले तोकेको वा ढुवानी लागतसहितको अधिकतम मूल्यभन्दा धेरै रकम लिएर सिलिन्डर बिक्री भइरहेको उपभोक्ता तथा व्यवसायीको गुनासो छ।
यस्तो अवस्थामा ग्यासको मूल्य बढ्नु भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीले बजारको माग धान्न नसक्नु ठूलो समस्या हो।
सरकारले मौज्दात देखायो, बजारले अभाव
अहिलेको महँगीले सरकारको खाद्य मौज्दात व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा लामो समय धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको छ। चिनीमा मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करिब आठ महिनाको माग धान्ने मौज्दात रहेको जनाएको थियो।
तर सडक अवरुद्ध भएको केही दिनमै बजारमा चामल, चिनी, तेल र ग्यासको मूल्य तथा उपलब्धतामा समस्या आउनुले मौज्दात हुनु र सही समयमा सही ठाउँमा सामान पुर्याउन सक्नु फरक कुरा भएको देखाएको छ।
सरकारले भदौमा बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौ १६ देखि २४ गतेसम्मका अनुगमनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका अधिकारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबारे गुनासो बढेको र चिनी तथा खाद्यान्नमा छुट्टै अनुगमन भइरहेको बताएका छन्।
तर उपभोक्तावादीको प्रश्न अनुगमनको संख्यामा होइन, अनुगमनको परिणाममा छ।
बजारमा वास्तविक खरिद बिल, थोक र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर, मौज्दातको वास्तविक अवस्था, ढुवानी खर्च र नाफाको सीमा जाँच नगरी केवल पसलमा पुगेर मूल्य सूची हेर्ने अनुगमनले बजार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।
अहिलेको संकटले सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्थापनको नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। काठमाडौंजस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार एउटै राजमार्गमा अत्यधिक निर्भर हुनु आफैंमा संरचनागत जोखिम हो।
कृष्णभीरको सडक पुनः सञ्चालनका लागि अस्थायी मार्ग बनाउने प्रयास भइरहेको छ। तर सडक विभागले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङ वा पुलजस्ता विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यसको अर्थ अहिलेको संकट तत्कालीन सडक मर्मतबाट मात्रै समाधान हुने अवस्था छैन।
महँगीको असली बिल उपभोक्ताले तिर्दै
अहिलेको बजारमा एउटा वस्तुको मूल्य अर्को वस्तुको लागतसँग जोडिएको छ।
चामल महँगिनुको कारण धानको खरिद मूल्य मात्र होइन। त्यसमा मिलिङ, विद्युत्, कर, ढुवानी र खुद्रा व्यापारको लागत जोडिन्छ। खानेतेलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विनिमयदरको प्रभाव आउँछ। चिनीमा आयात तथा आन्तरिक उत्पादनसँगै मौज्दात र बजार व्यवस्थापनको भूमिका हुन्छ। तरकारीमा वर्षा र उत्पादनको असर हुन्छ। त्यसमा अन्तिम धक्का सडक र ढुवानीले दिन्छ।
त्यसैले अहिलेको महँगीलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न मिल्दैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले असारमै खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति ५.२५ प्रतिशत पुगिसकेको देखाएको थियो। त्यसपछि आएको बाढीले आपूर्ति प्रणालीमा थप लागत थपेको छ।
यही कारण बजारमा अहिले देखिएको मूल्यवृद्धि अस्थायी हो कि दीर्घकालीन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
यदि पृथ्वी राजमार्ग र अन्य प्रमुख आपूर्ति मार्ग छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए भने ढुवानी लागत घट्न सक्छ। तर चामल, तेल, चिनी र अन्य वस्तुको आधारभूत खरिद मूल्य पहिले नै बढिसकेको अवस्थामा बाढीअघि कै मूल्यमा तत्काल फर्कने सम्भावना कमजोर छ।
अर्कोतर्फ दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन्। चाडपर्वमा खाद्यान्न, चिनी, तेल, मासु, तरकारी र ग्यासको माग बढ्छ। यही समयमा आपूर्ति प्रणाली कमजोर भयो भने बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब अझ बढ्न सक्छ।
अहिले नै चिनीको मूल्य केही ठाउँमा १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। चामलको बोरामा सयौं रुपैयाँ थपिएको छ। भटमासको तेल चार महिनामा करिब १४ प्रतिशत महँगिएको छ। ग्यासको अधिकतम मूल्य ढुवानी शुल्कसहित २ हजार १६५ रुपैयाँ नाघेको छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो भार भने निश्चित आम्दानी भएका परिवारमा पर्छ।
महँगी बढ्दा उच्च आय भएका परिवारले उपभोगको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर न्यून र मध्यम आय भएका परिवारले चामल, दाल, तेल, ग्यास र तरकारी घटाउन नसक्ने भएकाले मूल्यवृद्धि सीधै मासिक बजेटमा ठोक्किन्छ।
यही कारण अहिलेको महँगी केवल बजारको तथ्यांक होइन, घरपरिवारको वास्तविक क्रयशक्तिको संकट हो।
सरकारका लागि अब चुनौती मूल्य घटाउनेभन्दा पनि बजारमा मूल्य किन बढिरहेको छ भन्ने प्रत्येक तहको हिसाब निकाल्नु हो।
चिनीमा वास्तविक खरिद मूल्य र बिल मिल्छ कि मिल्दैन, चामलको ढुवानी खर्च कति बढेको हो, तेलमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको प्रभाव कति हो, ग्यासमा वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी लागत कति हो र व्यापारीले कति मार्जिन थपिरहेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरेसम्म बजार अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन।
बाढीले सडक भत्काएको हो, तर त्यसले बजारको कमजोरी पनि बाहिर ल्याइदिएको छ।
काठमाडौंको भान्सामा अहिले देखिएको महँगीको मूल कुरा यही हो, सामानको अभावभन्दा पहिले आपूर्ति प्रणाली कमजोर भयो, त्यसपछि लागत बढ्यो र अन्ततः त्यसको बिल उपभोक्ताको भान्सामा पुग्यो।
