गजेन्द्र बस्नेत

काठमाडौं: नेपालको दूरसञ्चार बजार बाहिरबाट हेर्दा दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक खेलाडी नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन्छ। तर यसको भित्री कथा धेरै लामो र जटिल छ।

विगत दुई दशकमा नेपालले तेस्रो, चौथो र नयाँ मोबाइल अपरेटर भित्र्याउने प्रयास गर्‍यो। केही कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा सुरु गरे, केहीले मोबाइल बजारमा प्रवेश गर्ने महत्वाकांक्षा राखे। तर तीमध्ये अधिकांशको अन्त्य एउटै ठाउँमा पुग्यो-बक्यौता, निष्क्रिय पूर्वाधार, नियामकीय विवाद र खारेजी।

प्रतिस्पर्धामा रहेका केही व्यावसायिक दूरसञ्चार कम्पनीहरू सिन्डिकेट, कमजोर नियमन र बढ्दो वित्तीय दायित्वले सेवानै राम्रोसंग शुरू नगर्दै लाइसेन्स रद्दभइ कानुनी र व्यावसायिक संघर्षका बाबजुद अर्बौं रुपैयाँको क्षति भोगे।

अहिले नयाँ सरकारको आगमनसँगै विगतका विवादास्पद पात्र र असफल व्यवसायिक संरचनालाई फेरि बजारमा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। नियामकको सहानुभूति र कानुनी प्रक्रियाको आडमा सेवा बन्द रहेपनि आफ्नो अनुमति जोगाउँदै आएको यूटीएलको पहिलो १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८३ भदौ १९ मा सकिँदैछ।

त्यही यूटीएलको पुनरागमनको प्रयासमा रहेका मुख्य पात्र हुन् -राजबहादुर सिंह। करिब १० वर्षदेखि बन्द रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को लाइसेन्स नवीकरणको लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ सिंह सक्रिय छन ।

यूटीएलले आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। कानुनअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने सेवाप्रदायकले म्याद सकिनुअघि नियामकसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। यूटीएलले यही प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएको हो। तर निवेदन दिनु र लाइसेन्स नवीकरण हुनु एउटै कुरा होइन।

यूटीएलमाथि रहेको मुख्य प्रश्न हो-कम्पनीले विगतको दायित्व कसरी तिर्छ ? उपलब्ध विवरणअनुसार यूटीएलको बक्यौता ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी तथा अन्य नियामकीय दायित्व जोडिन्छन्। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणसँगै किस्ताबन्दीमा शुल्क तथा बक्यौता तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको कुल वित्तीय दायित्व करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उनका अनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि नवीकरण दस्तुरलगायत कुनै पनि दायित्व भुक्तानी गरेको छैन। ‘विद्यमान कानुनअनुसार यूटीएलको दायित्व करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम दाखिला नगरी लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्दैन,’ अर्यालले भने।

उनका अनुसार तोकिएको दायित्व पूरा नभएसम्म नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। ‘तोकिएको दायित्व पूरा नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । कानुनअनुसार तोकिएको दायित्व पूरा नभए लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने।

प्रस्तावअनुसार ठूलो रकम तत्काल बुझाउने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने विकल्प खोजिएको छ। तर सरकार र नियामकले किस्ताबन्दी सुविधा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यूटीएलले बक्यौता चुक्ता गरेमा लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खुल्न सक्छ। तर पुरानो दायित्व छुट दिने वा बेवास्ता गर्ने पक्षमा प्राधिकरण नरहेको उनको भनाइ छ। ‘यूटीएलले बक्यौता चुक्ता गरेको अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक हुन सक्छ। तर जसरी भए पनि राज्यलाई उठ्नुपर्ने बक्यौता उठाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता यही हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार यूटीएलले हालसम्म लाइसेन्सको मर्मअनुसार अपेक्षित रूपमा सेवा सञ्चालन र विस्तार गर्न सकेको छैन। ‘बक्यौता तोकिएको समयमा भुक्तानी भएन भने प्राधिकरण कानुनअनुसार लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढ्छ । बक्यौता चुक्ता भएपछि मात्रै नवीकरणको विषय टुंगोमा पुग्छ,’ उनले भने।

यहीँबाट विवादको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ। राज्यले सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीको लाइसेन्स बचाउने कि बक्यौता असुल गरेर बजारलाई नयाँ प्रतिस्पर्धीका लागि खोल्ने ?

लाइसेन्स छ, सेवा कहाँ छ ?

यूटीएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्रको कुल अवधि अधिकतम २५ वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधि दिन मिल्दैन। त्यसैले पहिलो १० वर्षे अवधि अहिले समाप्त हुने अवस्थामा छ।

तर यूटीएलले लाइसेन्सको उद्देश्यअनुसार देशव्यापी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेन। यही कारणले कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणको प्रश्न केवल शुल्क तिर्ने विषयमा सीमित छैन। नियामकका लागि यो कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता, पूर्वाधार, लगानी र भविष्यको सञ्चालन योजनासँग पनि जोडिएको प्रश्न हो। यूटीएलले अन्तरिम आदेशमार्फत अनुमति जोगाएको थियो ।

दूरसञ्चार विज्ञ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ अधिकारी आनन्दराज खनाल पुरानो बक्यौता नतिरी यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नहुने बताउँछन्। ‘कसैले पुरानो बक्यौता तिर्छ र आफ्नो कमिटमेन्टअनुसार काम गर्छ भने लाइसेन्स नवीकरण गर्नु ठूलो विषय होइन । तर, लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सेवा विस्तार र सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ खनालले भने।

उनका अनुसार नयाँ अपरेटर ल्याउने हो भने पुराना र नयाँ कम्पनीबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। ‘एउटा कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेर सञ्चालन गर्ने र अर्को कम्पनीलाई नयाँ संरचनामा सहज प्रवेश दिने अवस्था भयो भने लेभल प्लेइङ फिल्ड हुँदैन । लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सीको दायित्वलाई व्यावहारिक बनाउने विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यसको अर्थ पुरानो बक्यौता बेवास्ता गरेर कम्पनीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने।

२०५८ असोज २४ मा यो संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यूटीएलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भारतीय कम्पनीहरूको छ। भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडसँग छ।

कानूनको कमजोरी र नियामकीय ढिलाइबाट लाभ लिनेहरूका लागि यूटीएलको प्रकरण फेरि अवसर बन्दै गएको देखिन्छ। २०७६ सालमै सुरु भएको यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो।

यूटीएलले दस्तुर नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको कारबाही अघि बढाउँदै २०७६ असार २२ गते पत्र पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर सर्वोच्चले २०८० माघ २३ गते यूटीएलको रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र खारेजीको कारबाही अघि बढाउने बाटो स्पष्ट भएको थियो। अन्तिम खारेजीको निर्णय भने प्राधिकरणको बोर्डबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

बक्यौता र नियामकीय कारबाहीकै विषयमा यूटीएल तीन पटक सर्वोच्च पुगेको थियो। दुई मुद्दा बक्यौतासँग र अर्को ठेक्का लिएर काम नगरेपछि बैंक जमानत जफत गर्ने प्राधिकरणको निर्णयसँग सम्बन्धित थियो। तीनवटै मुद्दामा सर्वोच्चले २०८० माघ २३ गते प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि गत जेठ २५ गते प्राधिकरणले यूटीएललाई बक्यौता बुझाउन र अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर सूचनाको म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि खारेजी प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छैन। बरु यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण र बक्यौतालाई किस्ताबन्दीमा मिलाउने बहस फेरि सुरु भएको छ।

यूटीएलले यसअघि पनि किस्ताबन्दी सुविधा पाएको थियो, तर तोकिएको रकम तिरेन। त्यही कम्पनीलाई पुनः किस्ता सुविधा दिएर लाइसेन्स जोगाउने प्रयास भएमा नियामकीय अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालका अनुसार यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमजस्ता कम्पनी टिक्न नसक्नुमा केवल कम्पनीको व्यवस्थापन मात्र जिम्मेवार छैन। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सीको लागत तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र शुल्क संरचनाले पनि साना अपरेटरलाई दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा भविष्यमा शुल्क र नियामकीय नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर नीति सुधार र पुरानो दायित्वबाट उन्मुक्ति एउटै कुरा होइन । नयाँ प्रतिस्पर्धी ल्याउँदा विगतका कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व र नयाँ कम्पनीको दायित्वबीच असमानता सिर्जना भयो भने त्यसले बजारमै गलत सन्देश जान्छ,’ उनले भने।

यो प्रकरणलाई एनसेलको लाइसेन्ससँग जोडेर हेर्दा यसको दाउ अझ ठूलो देखिन्छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। त्यसको अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १६ गते सकिँदैछ। त्यस अवधिसम्म स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण हुन नसके एनसेलको स्वामित्व तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्थाले नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ।

यही पृष्ठभूमिमा सतीश लाल आचार्यलाई फँसाएर एनसेलको टावर, नेटवर्क, उपकरण र अन्य भौतिक पूर्वाधार उपयोग गर्न सकिने सम्भावना यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने अर्को कारण बनेको छ। अहिलेको कानूनी व्यवस्था यथावत् रहेमा एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पनि यूटीएलसँग त्यस्ता पूर्वाधार उपयोगका लागि १२ वर्षभन्दा बढी समय रहनेछ।

यसको अर्थ यूटीएललाई केवल एउटा निष्क्रिय दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्सका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न यो हो-बक्यौता नतिरेर वर्षौँदेखि सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउनुको वास्तविक आर्थिक मूल्य के हो, र त्यसबाट लाभ कसलाई हुन्छ?

“एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार बिक्री गर्दा सरकार वा समाजलाई कुनै घाटा हुँदैन र कानूनले रोक्ने पनि देखिँदैन,” भन्ने तर्क गरिए पनि त्यसले नियामकीय दायित्वबाट यूटीएललाई छुट दिन सक्दैन। पूर्वाधारको सम्भावित कारोबार एउटा विषय हो; राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता, लाइसेन्सको शर्त र दूरसञ्चार कानूनको पालना अर्को।

दूरसञ्चार विज्ञ तथा एनसेलका पूर्वचिफ रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायका अनुसार यूटीएलको हकमा लाइसेन्स नवीकरणभन्दा पनि कम्पनीले दीर्घकालीन रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा ९९.९ प्रतिशत समय सेवा सुचारु राख्न पनि निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यो कुरा विगतमा साना अपरेटरका लागि ठूलो चुनौती बन्यो। त्यससँगै लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर महँगो हुनु पनि अर्को समस्या हो,’ उपाध्यायले भने।

उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलजस्ता कम्पनी टिक्न नसक्नुमा महँगो नियामकीय दस्तुरसँगै फ्रिक्वेन्सी तथा अक्सन नीतिको समेत भूमिका छ। ‘नयाँ अपरेटर ल्याउने बहस गर्दा केवल लाइसेन्स दिने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । कम्पनीले दीर्घकालीन रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण, लगानी क्षमता र व्यवसायिक मोडल पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उपाध्यायका अनुसार नेपाललाई अहिले केवल अर्को मोबाइल अपरेटरभन्दा पनि डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र अन्य डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कम्पनीको आवश्यकता छ।

‘नयाँ आउने अपरेटरले भ्वाइस कल वा डेटा मात्रै बेच्नेभन्दा नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायिक मोडल ल्याउनुपर्छ । नेपालमा अब दूरसञ्चारलाई केवल मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा होइन, डेटा सेन्टर, क्लाउड र डिजिटल पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न यूटीएललाई कसरी बचाउने भन्ने होइन, २०७६ सालदेखि खारेजीको प्रक्रियामा रहेको, सर्वोच्चबाट समेत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भइसकेको र बक्यौता नतिरेको कम्पनीको लाइसेन्स फेरि कुन कानूनी आधारमा जोगाउन खोजिँदैछ? भन्ने हो।

यूटीएलले भविष्यमा ठूलो लगानीसहित पुनः सञ्चालन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीनिकट व्यक्तिहरूले फाइभजीसहित सेवा विस्तारका लागि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बताएका छन्।

भारतीय साझेदारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो लगानीको ठोस वित्तीय संरचना, लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य व्यवसायिक योजना सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिएको छैन।

विशाल उपाध्यायको तर्कले यही ठाउँमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। नयाँ अपरेटर भनेको केवल नयाँ सिमकार्ड र मोबाइल नेटवर्क थप्नु होइन। त्यसले दीर्घकालीन लगानी, नयाँ प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षमता पनि देखाउन सक्नुपर्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा योजना घोषणा गर्नु सजिलो छ। त्यसलाई नेटवर्कमा बदल्नु महँगो छ। देशव्यापी मोबाइल नेटवर्क चलाउन स्पेक्ट्रम, टावर, ब्याकहौल, डेटा सेन्टर, फाइबर, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे, बिलिङ प्रणाली, ग्राहक सेवा र निरन्तर मर्मतसम्भारमा ठूलो पूँजी चाहिन्छ। ९९.९ प्रतिशतजस्तो उच्च नेटवर्क उपलब्धता कायम राख्नुपर्ने क्षेत्रमा कमजोर पूँजी र कमजोर व्यवस्थापन लामो समय टिक्न सक्दैन।

यही कारण दूरसञ्चार विज्ञहरूले नेपालका तेस्रो अपरेटरहरू असफल हुनुमा केवल कम्पनी व्यवस्थापनलाई दोष दिनुभन्दा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रमको महँगो संरचनालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सिंहको प्रवेश र पुरानो सम्बन्ध

यूटीएलको स्थानीय साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालि हो। यसमा २० प्रतिशत नेपाली स्वामित्व रहेको छ। बाँकी स्वामित्व भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित छ-महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन्स।

नेपाल भेन्चर्समा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको लगानी रहेको न्छ। सिंहको दूरसञ्चार व्यवसायसँगको सम्बन्ध यूटीएलमा मात्र सीमित छैन। नेपालको मोबाइल टेलिफोन उद्योगको प्रारम्भिक चरणमै उनको नाम देखिन्छ।

तत्कालीन स्पाइस नेपाल-पछि एनसेल बनेको कम्पनी-राजेन्द्र खेतानको नेतृत्वमा स्थापना भएको थियो। राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा कम्पनीको स्वामित्व विभिन्न नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पुग्यो। उपेन्द्र महतोदेखि टेलियासोनेरा हुँदै अन्ततः आजियाटासम्म आइपुगेको यो यात्रा नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा स्वामित्व परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो।

यसैबीच सिंह स्मार्ट टेलिकमसँग पनि जोडिए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेखबारे सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नअनुसार स्मार्ट टेलिकममा सिंहसँग सम्बन्धित कम्पनी र अन्य लगानीकर्ताको स्वामित्व संरचना थियो। पछि विभिन्न सेयर कारोबार हुँदै स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भयो।

यी सबै घटनाले एउटै प्रश्न जन्माउँछन्-नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा कम्पनी बदलिँदा केवल स्वामित्व बदलिएको हो, कि एउटै आर्थिक तथा राजनीतिक नेटवर्क विभिन्न नाम र संरचनाबाट दोहोरिएको हो ? यसको ठोस उत्तरका लागि कम्पनीका सेयर कारोबार, लाभग्राही स्वामित्व, विदेशी लगानी र वित्तीय प्रवाहको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

यूटीएलमा लाइसेन्स नवीकरणमा राज्यले हेर्नुपर्ने पाटो

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण अब केवल एउटा कम्पनीको प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो नेपालले आफ्नो दूरसञ्चार बजार कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको परीक्षा हो।

सरकारले बक्यौता उठाउने विषयमा कठोरता देखाउने हो भने त्यसको आधार समान हुनुपर्छ। किस्ताबन्दी सुविधा दिने हो भने स्पष्ट मापदण्ड सबै सेवाप्रदायकका लागि लागू हुनुपर्छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्ने हो भने कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादन, वास्तविक लगानी क्षमता, प्राविधिक तयारी र भविष्यको व्यवसायिक योजना परीक्षण हुनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक पहुँच निर्णयको आधार बन्नु हुँदैन। राजबहादुर सिंहलगायत यूटीएलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नियामक निकायसँग भेटघाट तथा लाइसेन्स जोगाउन पहल गरेको चर्चा भए पनि त्यसलाई स्वतः अनुचित प्रभाव वा गैरकानुनी दबाबको प्रमाण मान्न सकिँदैन। तर यस्ता भेटघाट र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ।

किनभने विगतको अनुभवले देखाएको छ-दूरसञ्चारमा एउटा गलत निर्णयको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ हुन सक्छ। संकट केवल यूटीएलको होइन नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले एउटा संक्रमणमा छ। पुराना कम्पनीहरू क्रमशः बजारबाट बाहिरिएका छन्। नयाँ प्रविधि-विशेषगरी पाँचजी-का लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। डेटा खपत बढिरहेको छ। फाइबर, क्लाउड, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारबीच दूरसञ्चार व्यवसायको सीमा बदलिँदैछ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले पुरानो शैलीको ‘लाइसेन्स बाँड्ने’ सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कम्पनीको नामभन्दा महत्वपूर्ण उसको वास्तविक क्षमता हो। लगानीकर्ताको राजनीतिक पहुँचभन्दा महत्वपूर्ण लगानीको स्रोत हो। लाइसेन्सको संख्याभन्दा महत्वपूर्ण सेवाको गुणस्तर हो।

नेपाललाई तेस्रो अपरेटर चाहिन्छ भने त्यो कागजमा रहेको तेस्रो अपरेटर होइन, नेटवर्कमा देखिने तेस्रो अपरेटर हुनुपर्छ।त्यसका लागि लाइसेन्स दिनुअघि लगानीको स्रोत परीक्षण गर्नुपर्छ। लाभग्राही स्वामित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। विगतको नियामकीय इतिहास हेर्नुपर्छ। व्यवसायिक योजना स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। स्पेक्ट्रमको प्रयोग अनिवार्य बनाउनुपर्छ। र लाइसेन्सलाई केवल आर्थिक कारोबारको साधन बन्न नदिने सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यूटीएलको अहिलेको परीक्षा पनि यही हो। यदि कम्पनीले आफ्नो बक्यौता तिर्न सक्छ, वास्तविक लगानी ल्याउन सक्छ, नेटवर्क निर्माणको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्छ र कानुनी तथा नियामकीय दायित्व पूरा गर्छ भने त्यसको पुनरुत्थानबारे बहस गर्न सकिन्छ।

तर केवल लाइसेन्सको म्याद सकिन लाग्दा किस्ताबन्दी माग्दै, भविष्यमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गर्दै र विगतका दायित्वलाई पछाडि सार्दै जाने हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। नेपालले विगतमा हेलो नेपाल, स्मार्ट र यूटीएलबाट एउटा महँगो पाठ सिकिसकेको छ। दूरसञ्चारको संकट प्रतिस्पर्धीको अभाव मात्र होइन; गलत प्रतिस्पर्धीलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्नु पनि हो।

अब राज्यसँग दुई बाटा छन्। पहिलो- पुरानै ढाँचामा लाइसेन्स, किस्ता, आश्वासन र अर्को विवाद। दोस्रो-कठोर तर पारदर्शी नियमन, वास्तविक लगानी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक स्रोतको जवाफदेहिता।

नेपालको डिजिटल भविष्य दोस्रो बाटोमा निर्भर छ। यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको निर्णय त्यस यात्राको एउटा प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि यसको अर्थ त्योभन्दा धेरै ठूलो छ।

यो निर्णयले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसाय गर्ने नियम कसका लागि हो-कम्पनीका लागि कि राज्यका लागि? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनेछ।

राजबहादुर सिंह : स्मार्टको छायामा देखिएको शक्ति

स्मार्ट टेलिकमको कथा बुझ्न राजबहादुर सिंहको भूमिकालाई अलग राख्न कठिन देखिन्छ। सिंह कम्पनीका सुरुवाती तथा मुख्य लगानीकर्ता एवं साझेदारमध्ये एक हुन्। स्मार्टको स्वामित्व विवाद, आर्थिक संकट र विभिन्न निर्णय प्रक्रियासँग उनको नाम जोडिँदै आएको छ।

उनको भूमिकाबारे उठेको आरोप अझ गम्भीर छ, दूरसञ्चार क्षेत्रका केही शक्ति केन्द्रसँग निकट सम्बन्धका आधारमा कम्पनीको भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णयमा अनौपचारिक प्रभाव पार्ने प्रयास गरिएको थियो कि ?

कम्पनी संकटमा पर्दै जाँदा त्यसको पुनरुत्थानभन्दा पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जाने अवस्था बनेको र अन्ततः सम्पत्ति नियन्त्रण तथा लिलामीको चरणमा पुगेको घटनाक्रमले त्यस्ता प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकममा शुरूमा कजाखस्तानका लगानीकर्ता बुलात उतेमुरातोभसँगै उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यलगायतको स्वामित्व थियो। यही समूह एनसेलको स्थापनाकालसँग पनि जोडिएको थियो। पछि यो समूह एनसेलबाट बाहिरिएपछि नयाँ समूह र विदेशी साझेदार कम्पनी प्रवेश गरेका थिए।

स्मार्टले ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्दै मोबाइल बजारमा आफ्नो स्थान बनाउन खोजेको थियो। देशभर टावर, फाइबर नेटवर्क, फ्रिक्वेन्सी र ग्राहक आधार तयार भइसकेको थियो। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार स्मार्टका करिब २४ लाख ग्राहक थिए।

यस अर्थमा स्मार्ट खाली कागजी लाइसेन्स भएको कम्पनी थिएन। त्यससँग वास्तविक नेटवर्क, पूर्वाधार, ग्राहक र बजार मूल्य थियो। तर त्यही सम्पत्ति अन्ततः कसरी डुब्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरणले लाइसेन्स, बक्यौता, नवीकरण र नियामकीय सहजीकरणका विषयमा गरेका निर्णयहरूले नियोजीत रूपमा स्मार्ट डुबाउन खोजेको देखिन्छ।

प्रश्न छ-प्राधिकरणले कम्पनीलाई पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प खोज्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो? यदि त्यस्तो विकल्प सम्भव थियो भने किन त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयास भएन ?

यसको सट्टा कम्पनी क्रमशः लाइसेन्स संकट, बक्यौता र अन्ततः सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा लिलामीको अवस्थामा पुग्यो। तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीलगायतको निष्क्रियताले केही सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाएको हुन सक्ने आशंकालाई बल दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकम पतन: डुब्यो कि डुबाइयो? को थिए खेलाडी ?

स्मार्ट टेलिकमको कथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि चेतावनी हो। एउटा कम्पनीले लाइसेन्स पायो, ग्राहक बनायो, नेटवर्क खडा गर्‍यो, ऋण लियो, बक्यौता बढायो, नियामकसँग भिड्यो, लाइसेन्स गुमायो र अन्ततः आफ्नो पूर्वाधारसमेत विवादित लिलामीमा पुग्यो।

तर यो कथा त्यतिमै सकिँदैन। किनकि स्मार्ट कसरी निर्माण भयो भन्दा पनि त्यो कसरी समाप्त भयो भन्ने प्रश्न अझ ठूलो छ।

नेपालको दूरसञ्चार बजारमा कुनै समय नयाँ प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको स्मार्ट टेलिकम अहिले एउटा कम्पनीको पतनको कथा मात्र रहेन। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी पहुँच, टावर, फाइबर नेटवर्क र अन्य सम्पत्ति निर्माण गरिसकेको कम्पनी स्वाभाविक रूपमा डुबेको थियो कि त्यसलाई नियोजित रूपमा कमजोर बनाइएको थियो ?

यदि एउटा दूरसञ्चार कम्पनी आर्थिक संकटमा पर्दा त्यसको पुनर्संरचना, नयाँ लगानीकर्ता, व्यवस्थापन परिवर्तन वा सञ्चालन पुनःस्थापनाको विकल्प खोजिनुको सट्टा अन्ततः सम्पत्ति लिलामीसम्म पुग्छ भने त्यसको मूल्यांकन केवल कम्पनीको व्यवस्थापन असफलताबाट गर्न मिल्दैन।

नियामक निर्णय, राजनीतिक तथा व्यावसायिक शक्ति केन्द्र र लाभग्राहीहरूको सम्बन्धसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको यही प्रश्न अहिले फेरि सतहमा आएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको थियो। सुरुमा १० वर्षका लागि दिइने र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्स संरचनाअन्तर्गत कम्पनी अघि बढेको थियो।

कम्पनीले सेवा विस्तारका लागि प्रयास गर्‍यो। तर अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार विस्तार र व्यावसायिक सञ्चालन गर्न सकेन। नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, कर तथा अन्य दायित्व बढ्दै गए। कम्पनीमाथि सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो।

प्राधिकरणले लाइसेन्सको म्याद सकिनुअघि २०७९ पुस २२ गते आवश्यक विवरण र बाँकी रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर स्मार्टले न आवश्यक कागजात पेस गर्‍यो, न नवीकरण दस्तुर तिर्‍यो।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा नभएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम २०८० वैशाख ४ गते लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको थियो। घटनाक्रमअनुसार ३ वैशाख २०८० देखि नै लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यससँगै नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भयो-लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली सरकारको नियामकीय नियन्त्रणमा आएको पहिलो प्रमुख उदाहरण बन्यो।

स्मार्टसँग ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा महत्त्वपूर्ण पाँच मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थियो। करिब २४ लाख ग्राहक, देशभरको नेटवर्क र पूर्वाधारसहित कम्पनीसँग सञ्चालनको आधार थियो।

तर वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गयो। परियोजना सञ्चालनका लागि कम्पनीले तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग २०७४ मा सम्झौता गरी ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत सहभागी सह–वित्तीयकरणमार्फत २०७४ पुस २८ देखि स्मार्टलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो।

तर कम्पनीले ऋण तिर्न सकेन। प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोज मसान्तसम्म स्मार्टले ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिर्न बाँकी थियो। त्यसमा जरिवाना थपिँदै गइरहेको थियो।

कम्पनीको आर्थिक संकट वास्तविक थियो। व्यवस्थापन कमजोरी पनि वास्तविक हुन सक्छ। तर यही कमजोरीलाई कसरी नियामकीय निर्णयहरूले अझ गहिरो बनायो भन्ने प्रश्न अलग अनुसन्धानको विषय हो।

लाइसेन्स रद्द भएपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको थियो।

यहींबाट प्रकरण अझ पेचिलो हुन्छ। एकातिर कानुनअनुसार सम्पत्ति नियामकको नियन्त्रणमा आएको थियो। अर्कोतिर बैंकहरूले आफ्नो ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाए।

कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार २०८२ असोज ३ गते १५ दिने लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढायो। तीन संस्थाले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरे।

प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्‍यो। ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ। तर एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्‍यो-र उसको बोलपत्र स्वीकृत भयो।

बैंकले लिलामी कानुनअनुसार भएको दाबी गर्‍यो। तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले फरक प्रश्न उठायो। सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको हुन सक्ने भएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अभियोजनमा २२ जनै विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत बैंकिङ कसुरमा कारबाहीको माग गरिएको छ।
अब यो विषय केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको असफलताको कथा रहेन। यो सरकारी सम्पत्ति, निजी बैंकको धितो, नियामक अधिकार र दूरसञ्चार पूर्वाधारको मूल्यबीचको कानुनी द्वन्द्व बनेको छ।

राजबहादुर सिंह : क्यासिनो, होटल हुँदै दरबारको छायाबाट सुमार्गीको आर्थिक उडानकर्ता

बेलायती खोज पत्रकार तथा लेखक टम बर्जिसको ‘कुकुल्याण्ड’ पुस्तकमा राजबहादुर सिंह तत्कालीन काठमाडौंको क्यासिनो, होटल र दरबारसँग जोडिएको सामाजिक वृत्तमा सक्रिय पात्रका रूपमा आउँछन्। यही वृत्तमा सुमार्गीको प्रवेश भएको र उनले क्रमशः दरबारसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको पुस्तकको कथ्य छ।

अजेयराज सुमार्गीको उदयको कथा बुझ्न प्रचण्डसँगको सम्बन्धबाट मात्रै सुरु गर्नु अधुरो हुन्छ। सुमार्गीको शक्ति-यात्राको एउटा महत्वपूर्ण प्रारम्भिक अध्याय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँगको सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ। पुस्तकले सिंहलाई सुमार्गीको दरबारसँगको पहुँच निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। त्यसपछि दरबारको वरिपरि शक्ति, सम्पत्ति र नयाँ व्यावसायिक सम्बन्धको पुनर्संरचना हुँदै थियो। यही समय हेटौँडाबाट आएका सुमार्गीको सम्बन्ध राजबहादुर सिंहसँग बनेको बर्जिसले उल्लेख गरेका छन्।

सुमार्गी सुरुमा व्यवसायी थिएनन्। पुस्तकले उनको पारिवारिक आर्थिक अवस्थालाई सामान्य नेपाली मध्यमवर्गीय परिवारको अवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गर्छ। तर काठमाडौं प्रवेश गरेपछि उनको सम्बन्धको दायरा तीव्र रूपमा बदलियो। राजबहादुर सिंहसँगको निकटताले उनलाई दरबारको नजिक पुर्‍यायो।

त्यो सम्बन्ध केवल सामाजिक उठबसमा सीमित थिएन भन्ने संकेत पुस्तकले दिन्छ। सुमार्गीले राजपरिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति नामसारी, कागजात र अन्य व्यवस्थापनका काममा सहयोग गरेको विवरणसमेत पुस्तकमा समेटिएको छ।

राजपरिवारको सम्पत्ति र सुमार्गी

बर्जिसले सुमार्गीले राजदरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी राजपरिवारकी सदस्यसँग सम्बन्धित सम्पत्ति नयाँ राजाको परिवारतर्फ व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। यस्ता कामले सुमार्गीलाई दरबारको भित्री घेरासम्म पहुँच दिएको पुस्तकको दाबी छ।

त्यसपछि उनको आर्थिक अवस्था पनि बदलिन थाल्यो। बर्जिसले स्थानीय स्रोतहरूसँग गरेको कुराकानीमा सुमार्गीको पुरानो जीवनशैली र त्यसपछि आएको आर्थिक उछालबीच ठूलो अन्तर देखाएका छन्। हेटौँडामा उनको परिवारको अवस्था सामान्य थियो। तर काठमाडौं आएपछि उनी विस्तारै दरबार, टेलिकम र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको संगममा पुगे। यही परिवर्तन ‘कुकुल्याण्ड’ को मुख्य जिज्ञासा हो।

राजबहादुरबाट टेलिकमसम्म

राजबहादुर सिंहसँगको सम्बन्धले सुमार्गीलाई राजनीतिक पहुँच मात्र दिएन; त्यसले उनलाई नयाँ व्यवसायिक नेटवर्कमा प्रवेश गराएको पुस्तकको तर्क छ।

त्यही नेटवर्कमार्फत सुमार्गी अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कारोबारसँग जोडिए। पछि बेलायती बिचौलिया मोहम्मद अमेर्सीसँग उनको सम्बन्ध बन्यो। अमेर्सी टेलियासोनेराका लागि नेपालसहित उदीयमान बजारमा काम गर्ने बिचौलियाका रूपमा पुस्तकमा प्रस्तुत छन्।

यसपछि सुमार्गीको कथा दरबारबाट माओवादी सत्तातर्फ मोडिन्छ। राजतन्त्र कमजोर हुँदै गएपछि सुमार्गीले आफ्नो पुरानो शक्ति-सञ्जाल गुमाएनन्; बरु नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गरे।

पुस्तकअनुसार उनी माओवादी नेतृत्वसँग नजिक भए र प्रचण्डको काठमाडौं आगमनपछि उनको आतिथ्य र व्यवस्थापनमा समेत संलग्न भए। अर्थात्, राजबहादुर सिंहसँग बनेको सम्बन्ध अन्तिम गन्तव्य थिएन। त्यो सुमार्गीको पहिलो राजनीतिक पुल थियो।

क्यासिनोबाट सञ्चारसम्म

राजबहादुर सिंहसँग जोडिएको काठमाडौंको क्यासिनो–होटल वृत्त, दरबारको पहुँच र त्यसपछि टेलिकम व्यवसायबीचको सम्बन्धले एउटा रोचक आर्थिक कथा बनाउँछ।

सुमार्गीले शक्ति कहाँ छ भनेर बुझ्दै गए र शक्ति परिवर्तनसँगै आफ्नो सम्बन्धको केन्द्र पनि परिवर्तन गर्दै गए-दरबारबाट माओवादी सत्तासम्म। यही क्षमताले पछि उनलाई हेलो नेपाल, टेलियासोनेरा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कारोबारको केन्द्रमा पुर्‍याएको बर्जिसको पुस्तकको कथ्य छ।

तर राजबहादुरको कथा कहाँ टुंगिन्छ? यहीँ ‘कुकुल्याण्ड’ को ठूलो प्रश्न सुरु हुन्छ। राजबहादुर सिंह आफैं सुमार्गीको टेलिकम कारोबारका मुख्य व्यवसायिक पात्र थिए भन्ने होइन। उनको महत्व सुमार्गीको प्रारम्भिक शक्ति-सम्बन्ध निर्माणमा देखिन्छ।

दरबारको नजिक पुगेपछि सुमार्गीले राजनीतिक पहुँचको मूल्य बुझे। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि उनले त्यही पहुँचलाई नयाँ सत्ताकेन्द्रमा सार्न सके। माओवादी नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनेपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार अमेर्सी र टेलियासोनेरासम्म पुग्यो।

यसरी हेर्दा राजबहादुर सिंह सुमार्गीको कथाको ‘पहिलो अध्याय’ हुन्-त्यो अध्याय जसमा एक स्थानीय व्यवसायी काठमाडौंको शक्ति-वृत्तमा प्रवेश गर्छन्।

दोस्रो अध्याय माओवादी सत्ता हो। तेस्रो अध्याय टेलिकम र विदेशी पूँजी। र चौथो अध्याय अपतटीय कम्पनी, सेयर कारोबार र करोडौँ डलरको विवाद। सुमार्गीको कथा त्यसैले एउटा व्यवसायीको उदयभन्दा बढी, नेपालमा सत्ता बदलिँदा शक्ति-सञ्जाल कसरी नयाँ मालिक खोज्छ भन्ने कथा बन्न पुग्छ।

हेलो नेपालको लाइसेन्स : बक्यौता, विवाद र अन्त्य

ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तारको वाचासहित सस्तोमा लाइसेन्स पाएको अजय सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) अन्ततः बक्यौता तिर्न नसकेर बजारबाट बाहिरियो। पटक-पटक समय दिँदा पनि फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, नवीकरणलगायतको दायित्व नतिरेपछि सरकारले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कम्पनीले सुरुमा मध्यपश्चिमका २७३ गाविसमा सेवा विस्तार गर्ने सर्तमा २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स पाएको थियो। २०६६ सालमा ‘हेलो नेपाल’ ब्रान्डबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीले पछि पश्चिम र सुदूरपश्चिमसम्म सेवा विस्तार गरेको दाबी गरेको थियो।

तर सेवा विस्तारको गति र वित्तीय दायित्वबीचको दूरी बढ्दै गयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साउनमै बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनी सरकारको पुनरावलोकनमा गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै बक्यौता पाँच किस्तासम्ममा तिर्ने सुविधा दिएको थियो।

त्यो सुविधा पनि कार्यान्वयन नभएपछि प्राधिकरणले पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो। कम्पनीले भने नियामककै कारण सेवा विस्तार गर्न नसकेको र एकीकृत लाइसेन्स नदिएको तर्क गर्दै निर्णयको विरोध गर्‍यो। तर पटक–पटकको म्याद र किस्ताबन्दी सुविधा पनि उपयोग हुन नसकेपछि मन्त्रालयले खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीमाथि फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र नवीकरण शुल्कलगायतमा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो। हेलो नेपालको कथा भने लाइसेन्स खारेजीमा मात्र सीमित छैन। कम्पनीका संस्थापक तथा प्रवर्द्धक अजय सुमार्गीको स्वामित्व संरचना, विदेशी कम्पनीमार्फत भएको सेयर कारोबार र टेलियासोनेरासँग जोडिएको लगानीले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

सन् २०११-१२ मा टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटसँग सम्बन्धित एयरवेलमा ठूलो लगानी गर्दै स्वामित्व बढाएको थियो। पछि कारोबारको पुनर्संरचना भयो र टेलियासोनेरा नेपाल स्याटेलाइटबाट बाहिरियो। त्यस क्रममा भएको मूल्यांकन र सेयर कारोबारले कम्पनीको सुरुआती लाइसेन्स मूल्य र पछिल्लो कारोबारबीच ठूलो अन्तर देखाएको थियो।

हेलो नेपालको अन्त्यले एउटा पुरानो प्रश्न भने छाडेको छ, ग्रामीण सेवा विस्तारका लागि दिइएको सस्तो लाइसेन्स अन्ततः किन न त सेवा विस्तारको दिगो आधार बन्न सक्यो, न राज्यको बक्यौता उठाउने माध्यम ? नेपालको दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो खेलाडीको बहस फेरि सुरु भइरहेका बेला हेलो नेपालको इतिहास त्यस प्रश्नको असहज पृष्ठभूमि बनेर उभिएको छ।

अजेयराज सुमार्गीको असाधारण व्यावसायिक उदयलाई केवल एउटा उद्यमीको सफलताको कथा मान्ने हो भने बेलायती खोज पत्रकार टम बर्जिसको पुस्तक ‘कुकुल्याण्ड : जहाँ धनीहरू सत्यका मालिक हुन्छन्’ ले त्यसको असहज अर्को पाटो देखाउँछ।

पुस्तकअनुसार, सुमार्गीको शक्ति र सम्पत्तिको कथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग बनेको सम्बन्धदेखि माओवादी नेतृत्वसँगको निकटता र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम बिचौलियासम्म फैलिएको एउटा राजनीतिक-व्यावसायिक सञ्जालसँग जोडिन्छ।

पुस्तकको नेपालसम्बन्धी १८ पृष्ठले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ-नेपालमा व्यावसायिक अवसर बजारले सिर्जना गर्छ कि सत्तासँगको पहुँचले ?

पुस्तकमा काठमाडौं फर्किएका माओवादी नेतृत्वलाई सुमार्गीले आवास, आतिथ्य र अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ। विशेषतः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उनको निकटता बारम्बार उल्लेख गरिएको छ। सुमार्गीले बेलायती टेलिकम बिचौलिया मोहम्मद अमेर्सीलाई प्रचण्डसँग भेट गराएको पुस्तकको दाबी छ।

अमेर्सी भने सामान्य लगानीकर्ता थिएनन्। उनी टेलियासोनेराका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाका रूपमा पुस्तकमा प्रस्तुत छन्। नेपालमा टेलिकम व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको टेलियासोनेराका लागि सुमार्गीको राजनीतिक पहुँच उपयोगी थियो। यही कारण सुमार्गी र अमेर्सीबीचको सम्बन्ध हेलो नेपालबाट टेलियासोनेरासम्म पुगेको पुस्तकले देखाउँछ।

२५ लाखको अनुमतिपत्रदेखि करोडौँ डलरको कारोबारसम्म

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने सर्तसहित अत्यन्त न्यून शुल्कमा अनुमतिपत्र पाएको थियो। पछि यही कम्पनी हेलो नेपालका नाममा सञ्चालन भयो। पुस्तकले अनुमतिपत्र प्राप्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

हेलो नेपालको वास्तविक बजार भने कमजोर थियो। पुस्तकमा कम्पनीको ग्राहक संख्या र बजार मूल्य कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै पनि टेलियासोनेरा त्यसमा ठूलो रकम लगानी गर्न तयार भएको प्रसंग छ। यही ठाउँमा सुमार्गीको राजनीतिक पहुँच नै सम्पत्ति बनेको लेखकको तर्क देखिन्छ।

पुस्तकअनुसार टेलियासोनेराका प्रतिनिधिहरूले सुमार्गीलाई केवल टेलिकम व्यवसायीका रूपमा होइन, माओवादी नेतृत्वसँग पहुँच भएको व्यक्तिका रूपमा हेरेका थिए। एउटा आन्तरिक प्रस्तुतीकरणमा उनलाई माओवादीसँग सम्पर्क भएको स्थापित व्यवसायीका रूपमा चित्रण गरिएको उल्लेख छ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ पैसाको कथा। बर्जिसको विवरणअनुसार टेलियासोनेरासँग जोडिएको कारोबारमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सलगायत अपतटीय संरचनाको प्रयोग भयो। करिब तीन करोड डलर तत्काल पठाइएको र त्यसपछि थप रकमसहित हेलो नेपालको मूल्यांकनभन्दा असामान्य रूपमा ठूलो रकममा कारोबार भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

यसै क्रममा लाजिम्पाटको चर्चित ‘रातो घर’ पनि कथाको केन्द्रमा आउँछ। पुस्तकका अनुसार सुमार्गीको परिवारसँग जोडिएको रकमबाट घर खरिद भयो र पछि त्यो प्रचण्डको निवासका रूपमा प्रयोग भयो। यो दाबीले राजनीतिक सम्बन्ध र निजी सम्पत्तिबीचको सीमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सुमार्गीको मूल्य कम्पनीभन्दा ठूलो कसरी भयो ?

‘कुकुल्याण्ड’को सबैभन्दा तीखो प्रश्न यही हो। हेलो नेपालको बजार उपस्थिति कमजोर हुँदा पनि टेलियासोनेरा किन त्यति ठूलो रकम तिर्न तयार भयो? बर्जिसले यसको उत्तर कम्पनीको टेलिकम पूर्वाधारमा मात्र खोज्दैनन्। उनको पुस्तकमा सुमार्गीले सरकार, नियामक र माओवादी नेतृत्वसम्म पहुँच दिलाउन सक्ने राजनीतिक पूँजी बोकेको देखिन्छ।

त्यसैले टेलियासोनेराका लागि सुमार्गीको मूल्य हेलो नेपालको ग्राहक संख्या वा नेटवर्कभन्दा ठूलो थियो। उनी एउटा व्यावसायिक सम्पत्ति मात्र होइन, राजनीतिक पहुँचको माध्यम थिए भन्ने पुस्तकको मूल संकेत हो।

यही कारण टेलियासोनेराले सरकारी अनुमतिपत्र, नवीकरण, तेस्रो पुस्ताको सेवा र अन्य नियामकीय विषयमा सहयोग प्राप्त गर्न सुमार्गीको प्रभाव उपयोग गर्न खोजेको पुस्तकमा उल्लेख छ। केही अवस्थामा थप २० करोड डलरसम्म खर्च गर्न सकिने आकलनसमेत गरिएको दाबी पुस्तकमा छ।

तेस्रो अपरेटर किन टिक्दैन ?

नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार अपरेटरको आवश्यकता छ भन्ने तर्क नयाँ होइन। दुई ठूला सेवाप्रदायकमा बजार केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ। नयाँ अपरेटर आएमा मूल्य, सेवा गुणस्तर, प्रविधि र ग्राहक सुविधामा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर विगतको अनुभवले अर्को सत्य पनि देखाएको छ।

लाइसेन्स मात्रै दिएर तेस्रो अपरेटर निर्माण हुँदैन। उसलाई दीर्घकालीन पूँजी चाहिन्छ। स्पष्ट व्यवसायिक योजना चाहिन्छ। प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ। स्पेक्ट्रममा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। हजारौँ टावर निर्माण गर्नुपर्छ। फाइबर र ब्याकहौलमा खर्च गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-नियामक दायित्व पूरा गर्ने वित्तीय अनुशासन चाहिन्छ।

नेपालको समस्या यहीँ देखिन्छ। एकातिर सरकारले प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ अपरेटर चाहन्छ। अर्कोतिर विगतमा लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूकै बक्यौता उठाउन सकेको छैन। नयाँ लाइसेन्स दिएर पुरानो समस्या दोहोर्‍याउने कि पहिले नियामकीय संरचना सुधार्ने?

लाइसेन्स कि सम्पत्ति ?

दूरसञ्चार लाइसेन्स राज्यले दिएको व्यवसाय गर्ने अधिकार हो। त्यो आफैंमा व्यापारयोग्य सम्पत्ति होइन। तर जब लाइसेन्ससँग बहुमूल्य स्पेक्ट्रम जोडिन्छ, त्यसको आर्थिक मूल्य बढ्छ। यही कारण विश्वभर दूरसञ्चार लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी वितरण अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ।

नेपालमा पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण र वितरण राजनीतिक निर्णयसँग जोडिन्छ। सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नीतिगत निर्णय गर्छ भने प्राधिकरणले त्यसअनुसार वितरण र अनुगमन गर्छ।

आलोचकहरूको प्रश्न छ-लाइसेन्स र स्पेक्ट्रमको मूल्य यति महँगो बनाइँदा नयाँ प्रतिस्पर्धी प्रवेश गर्न सक्छ ? यदि मूल्य अत्यधिक भयो भने ठूलो पूँजी भएको कम्पनी मात्र टिक्न सक्छ। यदि अत्यन्त सस्तो भयो भने राज्यको दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतबाट निजी कम्पनीले असामान्य लाभ लिन सक्छ। दुवै अवस्थाबीच सन्तुलन खोज्नु नियामकको चुनौती हो ।