भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एउटा नियमित कूटनीतिक जमघट मात्र होइन।
दुई दशकअघि चार उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक अवधारणाबाट सुरु भएको ब्रिक्स अहिले ११ सदस्यीय समूह बनेको छ र विश्वको झण्डै आधा जनसंख्या, करिब ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र र २६ प्रतिशत विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा पुगेको भारत सरकारको तथ्यांक छ।
ब्रिक्सको यो विस्तारले विश्व शक्ति सन्तुलनमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाएको छ।
पश्चिमी नेतृत्वमा बनेका पुराना आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको विकल्प खोज्ने, विकासशील मुलुकको आवाज बलियो बनाउने, स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने, सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्ने र पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक वित्त जुटाउने एजेन्डा अहिले ब्रिक्सको केन्द्रमा छन्।
नेपालका लागि यसको अर्थ झन् गहिरो छ। नेपाल ब्रिक्सको सदस्य छैन। न त अहिले ब्रिक्सको साझेदार देशको औपचारिक सूचीमा नेपाल छ। तर नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति हुन्।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारत र चीनको ठूलो हिस्सा छ। त्यसैले दिल्ली र बेइजिङबाट अघि बढिरहेको ब्रिक्सको आर्थिक तथा भू–राजनीतिक प्रयोगबाट नेपाल अलग रहन सक्ने अवस्था छैन।
प्रश्न अब नेपाल ब्रिक्समा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र होइन। बदलिँदो विश्व शक्ति संरचनामा नेपालले आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक स्थान कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने हो।
चार देशबाट एघार देशसम्मको शक्ति
ब्रिक्सको कथा कुनै सरकारी सन्धिबाट सुरु भएको थिएन। सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई भविष्यका ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा विश्लेषण गर्दै ‘ब्रिक’ शब्द प्रयोग गरेका थिए।
पछि यी देशबीच राजनीतिक तथा आर्थिक सहकार्य बढ्दै गयो र दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि ‘ब्रिक्स’ बनेको हो।
समयसँगै यसको विस्तार भयो। अहिले ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ सदस्य छन्।
इन्डोनेसियाको प्रवेश र मध्यपूर्वका ऊर्जा शक्ति तथा अफ्रिकी मुलुकहरूको समावेशले ब्रिक्सको भौगोलिक दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ। यो अब चीन, भारत र रुसको वरिपरि घुम्ने समूह मात्र छैन।
दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाका ठूला बजार तथा स्रोत सम्पन्न मुलुक यसमा जोडिएका छन्।
ब्रिक्सको प्रभाव बुझ्न सदस्य संख्या मात्र हेर्न पर्याप्त छैन। भारत सरकारका अनुसार ११ सदस्यले विश्व जनसंख्याको ४९.५ प्रतिशत, विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत र विश्व व्यापारको २६ प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
यही आर्थिक वजनले ब्रिक्सलाई विश्व संस्थागत संरचनामा आफ्नो आवाज बलियो बनाउन सक्ने क्षमता दिएको छ।
त्यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा हो। रुस, इरान, साउदी अरेबिया र यूएईजस्ता मुलुकको उपस्थितिले ब्रिक्सलाई ऊर्जा बजारमा पनि प्रभावशाली बनाउँछ। चीन र भारत विश्वका विशाल उपभोक्ता बजार हुन्।
ब्राजिल कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा महत्वपूर्ण शक्ति हो। दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी महादेशको औद्योगिक तथा वित्तीय केन्द्रमध्ये एक हो।
यसरी हेर्दा ब्रिक्ससँग बजार, जनसंख्या, ऊर्जा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन क्षमता र प्रविधिको फराकिलो आधार छ।
तर यसको अर्थ ब्रिक्स एकीकृत आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ भन्ने होइन। सदस्य मुलुकबीच राजनीतिक मतभेद छन्। भारत र चीनबीच सीमा तथा व्यापारसम्बन्धी तनावको इतिहास छ। इरान र यूएईको क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण एउटै छैन।
रुस र पश्चिमबीचको द्वन्द्वमा भारत र ब्राजिलको रणनीति रुसको भन्दा फरक छ। त्यसैले ब्रिक्सको शक्ति यसको एकरूपतामा भन्दा विविध शक्तिलाई एउटै मञ्चमा राख्न सक्ने क्षमतामा छ।
डलरलाई चुनौती दिने नयाँ बाटो
ब्रिक्सबारे सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषयमध्ये एक अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास हो।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य छुटाउन हुँदैन। अहिले ब्रिक्सले साझा मुद्रा ल्याइसकेको छैन। भारतका आर्थिक सम्बन्धसम्बन्धी अधिकारीले समेत अहिले साझा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव नभएको र स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
अर्थात् ब्रिक्सको रणनीति तत्कालै डलरलाई हटाउने होइन। कारोबार गर्दा हरेक पटक डलरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउने हो।
यसका लागि स्थानीय मुद्रामा व्यापार, सीमापार भुक्तानी प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध, छिटो डिजिटल भुक्तानी र केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रासम्बन्धी सहकार्यमा काम भइरहेको छ।
ब्रिक्सका वित्तमन्त्री र केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरूले समेत छिटो, कम लागतको र सुरक्षित सीमापार भुक्तानी प्रणाली विकासमा जोड दिएका छन्।
यो परिवर्तन सफल भयो भने विकासशील मुलुकका लागि कारोबार लागत घटाउन सकिन्छ। प्रतिबन्ध, डलर अभाव वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पहुँचका कारण उत्पन्न जोखिम पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
नेपालका लागि यसको अर्थ महत्वपूर्ण छ। नेपालको विदेशी व्यापार मुख्यतः भारतसँग जोडिएको छ। चीनसँगको व्यापार पनि ठूलो हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ।
अर्थात् नेपालले भारत र चीनसँग व्यापार गर्दा ती देशबीच विकसित हुने नयाँ भुक्तानी प्रणाली, स्थानीय मुद्रा कारोबार र डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारबाट भविष्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।
तर त्यसका लागि नेपालले अहिलेबाटै वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ पूर्वाधार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र सीमापार डिजिटल भुक्तानीबारे स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ।
ब्रिक्सको बहस अहिले मुद्रा परिवर्तनको भन्दा पनि वित्तीय पूर्वाधार परिवर्तनको दिशामा गएको छ। यही पक्ष नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण हो।
बैंकदेखि पूर्वाधारसम्म नयाँ ढोका
ब्रिक्सको सबैभन्दा ठोस संस्थागत उपलब्धिमध्ये एक हो नयाँ विकास बैंक अर्थात् एनडीबी।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले स्थापना गरेको एनडीबीको उद्देश्य पूर्वाधार तथा दिगो विकास परियोजनामा वित्त परिचालन गर्नु हो। बैंकको सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रका लागि खुला छ र ऋण लिने तथा नलिने दुवै प्रकारका सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ।
एनडीबीको आकार पनि सानो छैन। बैंकको तथ्यांकअनुसार पहिलो दशकमा करिब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको १४० परियोजना स्वीकृत भइसकेका छन्। सन् २०२५ को अन्त्यसम्मको पोर्टफोलियोमा ११५ परियोजनामा ३५.६ अर्ब डलर बराबरको बैंक वित्त कायम थियो।
भारतमा मात्रै सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ३२ परियोजनाका लागि ९.५३ अर्ब डलर स्वीकृत वित्तीय सहयोग रहेको एनडीबीको तथ्यांक छ।
यसको अर्थ के हो भने ब्रिक्स केवल शिखर सम्मेलन गर्ने राजनीतिक मञ्च होइन। यसले विकास वित्तको वैकल्पिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ।
नेपालका लागि यही ठाउँ सबैभन्दा व्यावहारिक सम्भावनाको क्षेत्र हुन सक्छ।
नेपाललाई पूर्वाधारमा ठूलो लगानी चाहिएको छ। जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, रेल, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधार, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनका परियोजनामा ठूलो पुँजी आवश्यक छ।
एनडीबीले ब्रिक्स सदस्य मुलुकसँगै अन्य उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा पनि पूर्वाधार र दिगो विकासका परियोजनाका लागि स्रोत परिचालन गर्ने आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले नेपालले ब्रिक्सको सदस्य बन्ने बहस मात्र होइन, एनडीबीसँग सम्भावित संस्थागत सहकार्यको ढोका कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसमा अर्को उदाहरण बंगलादेश हो। बंगलादेश एनडीबीको सदस्य बनिसकेको छ र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म तीन परियोजनाका लागि ४५० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत वित्त रहेको बैंकको तथ्यांक छ।
बंगलादेशको अनुभव नेपालका लागि विशेष अध्ययनको विषय बन्न सक्छ। किनकि नेपालजस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकले ब्रिक्सको सदस्य नबनी पनि एनडीबीजस्तो संस्थासँग कसरी जोडिन सक्छ भन्ने व्यावहारिक बाटो त्यहाँ देखिन्छ।
दिल्लीमा मोदी सी भेटको ठूलो अर्थ
दिल्ली सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भारत र चीनबीचको सम्बन्ध हो। ब्रिक्सको मञ्चमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेटले विश्वको ध्यान तानेको छ।
२०२० को सीमा तनावपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपन पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। तर अहिले व्यापार, सीमा शान्ति र यातायात सम्पर्क सुधारतर्फ संवाद अघि बढिरहेको छ।
सीको भारत भ्रमण सात वर्षपछि भएको हो। मोदी र सीबीचको भेटमा व्यापार, बजार पहुँच, आपूर्ति शृंखला, सीमासम्बन्धी विषय तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारबारे छलफल भएको छ। सन् २०२५ मा भारत–चीन व्यापार १५५.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगे पनि भारतको चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा छ।
यसले ब्रिक्सको वास्तविक चरित्र देखाउँछ। एकातिर चीन र भारत विश्वका दुई ठूला शक्ति हुन् र उनीहरूबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। अर्कोतिर दुवै मुलुक एउटै आर्थिक तथा राजनीतिक मञ्चमा सहकार्य गरिरहेका छन्।
नेपालका लागि यसको असर सीधा पर्छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने हिमालय क्षेत्रमा व्यापार, यातायात, पर्यटन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ। भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने नेपालमाथि रणनीतिक दबाब पनि बढ्न सक्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था यसै कारण संवेदनशील छ। एकातिर भारतसँग गहिरो आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध छ। अर्कोतिर चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी र महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हो।
त्यसैले दिल्लीमा मोदी र सीबीच हुने कुनै पनि रणनीतिक समझदारी काठमाडौंका लागि टाढाको घटना होइन।
यसलाई नेपालले केवल भारत–चीन सम्बन्धको समाचारका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन, लगानी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीय परिवेशका रूपमा हेर्दै चीन, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय सम्बन्धमाथि सार्वजनिक बहस गरिरहेको छ।
गत अगस्टमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन, दक्षिण एसिया र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धबारे आयोजित सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए।
यसले काठमाडौंमा पनि बदलिँदो शक्ति संरचनाबारे बहस सुरु भएको संकेत गर्छ।
नेपालको विकल्प सदस्यता होइन रणनीति
अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नेपालले के गर्ने भन्ने हो। पहिलो कुरा, नेपालले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धनका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। ब्रिक्सभित्रकै देशहरूको स्वार्थ फरक छ।
यसको निर्णय प्रक्रिया सहमतिमा आधारित छ र सदस्यबीच विभिन्न विषयमा मतभेद छन्। हालको विस्तारले समूहको प्रभाव बढाए पनि एउटै विदेश नीति र एउटै आर्थिक रणनीति बनिसकेको छैन।
दोस्रो कुरा, नेपालले सदस्यता वा साझेदार हैसियतलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा आर्थिक लाभ र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
ब्रिक्सको साझेदार देश बन्ने प्रक्रिया पनि स्वतः खुला निमन्त्रणा पाउने किसिमको छैन। साझेदार बन्न चाहने देशले औपचारिक रुचि व्यक्त गर्नुपर्छ।
त्यसपछि सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिले मूल्यांकन गर्छन् र अन्तिम निर्णय सदस्य राष्ट्रका नेताहरूको सहमतिबाट हुन्छ। भौगोलिक सन्तुलन, सबै सदस्यसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, बहुपक्षीयताको समर्थन र विश्व शासन सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता मापदण्ड पनि छन्।
नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण संकेत हो। सन् २०२५ देखि बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, काजाखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनामजस्ता मुलुक साझेदार संरचनामा जोडिएका छन्।
नेपाल अहिले त्यस सूचीमा छैन। तर यसको अर्थ नेपालका लागि ढोका बन्द छ भन्ने होइन। बरु नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको हो।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधिकारिक आधार पनि यसै दिशामा छ। सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि, शान्ति, गैरआबद्धता, पञ्चशील र राष्ट्रिय हित नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत पक्ष हुन्। संविधानले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सार्वभौम समानता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणसँग जोडेको छ।
यसको अर्थ नेपालले कुनै एउटा शक्ति समूहको पक्षमा उभिनुपर्ने होइन। बरु भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक, जापान तथा बहुपक्षीय संस्थासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा सन्तुलित बनाउनुपर्ने हो।
ब्रिक्सको उदयले यही रणनीतिक क्षमताको परीक्षा लिनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को कमजोरी व्यापार विविधीकरणको अभाव हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि नेपालको भारतसँगको व्यापार चीनसँगको तुलनामा निकै ठूलो रहेको र व्यापार विविधीकरण तथा चीनसँग थप व्यापारिक सम्झौताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
यसलाई ब्रिक्सको उदयसँग जोडेर हेर्दा नेपालको अवसर स्पष्ट देखिन्छ।
भारतसँगको सम्बन्धबाट ऊर्जा व्यापार, पारवहन, डिजिटल भुक्तानी र सेवा निर्यात बढाउन सकिन्छ। चीनसँग पूर्वाधार, पर्यटन, उत्पादन, उत्तरी पारवहन र डिजिटल क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। ब्रिक्ससँग जोडिएका अन्य ठूला बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।
तर त्यसका लागि नेपालले पहिले उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ। ब्रिक्सको बजार ठूलो हुँदैमा नेपालले लाभ पाउने होइन। उत्पादन छैन भने बजार अवसर आयात बढाउने माध्यम मात्र बन्छ।
वित्तीय प्रणाली तयार छैन भने नयाँ भुक्तानी संरचनाको लाभ लिन सकिँदैन। परियोजना तयार छैन भने विकास बैंकको पैसा आउँदैन। कूटनीतिक रणनीति छैन भने ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाको बीचमा अवसरभन्दा दबाब बढी पर्न सक्छ।
त्यसैले ब्रिक्स नेपालको लागि तत्काल सदस्य बन्ने परियोजना होइन। यो आर्थिक कूटनीति पुनर्संरचना गर्ने संकेत हो।
नेपालले तीन तहमा तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, वित्तीय तहमा भारत, चीन र अन्य ब्रिक्स अर्थतन्त्रसँग स्थानीय मुद्रा कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र सीमापार वित्तीय प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, विकास वित्तको तहमा एनडीबीसँग सम्भावित सदस्यता, साझेदारी वा परियोजना वित्तका बाटोबारे संस्थागत अध्ययन अघि बढाउनुपर्छ। एनडीबीले ब्रिक्सबाहेक अन्य विकासशील मुलुकमा पनि पूर्वाधार र दिगो विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने आफ्नो अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गरेको छ।
तेस्रो, कूटनीतिक तहमा नेपालले ब्रिक्सलाई केवल भारत र चीनको क्लबका रूपमा नभई दक्षिणको बदलिँदो आर्थिक नेटवर्कका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नेपालको पुरानो कूटनीतिक शैलीमा औपचारिक भ्रमण, वक्तव्य र सम्मेलन सहभागिता धेरै छन्। अब त्यसलाई परियोजना, व्यापार, लगानी र वित्तीय पहुँचसँग जोड्नुपर्ने समय हो।
नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण बाटो क्षेत्रीय संरचना हो। सन् २०१६ मा भारतले गोवामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनसँगै पहिलो ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरीच आयोजना गरेको थियो, जहाँ नेपालसहित बिम्स्टेकका देश सहभागी थिए।
त्यसबेला भारतले ब्रिक्स र बिम्स्टेकबीच व्यापार तथा लगानी सहकार्यको सम्भावनालाई समेत जोड दिएको थियो।
आज परिस्थिति झन् बदलिएको छ। बिम्स्टेक दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाबीचको कनेक्टिभिटीको महत्वपूर्ण संरचना बन्दै गएको छ। भारतले अहिले बंगलादेशलाई बिम्स्टेकको आगामी अध्यक्षका रूपमा स्वागत गरिसकेको छ।
नेपालले यही क्षेत्रीय संरचनाभित्र आफ्नो भूमिका खोज्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति आफैंमा कमजोरी मात्र होइन।
भारत र चीनबीच रहेको स्थानलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा र क्षेत्रीय व्यापारको पुलमा बदल्न सक्ने हो भने यही भूराजनीतिक संवेदनशीलता आर्थिक सम्पत्तिमा बदलिन सक्छ।
तर त्यसका लागि काठमाडौंले विश्व शक्ति परिवर्तनलाई समाचारका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन।
दिल्लीमा ब्रिक्सको झण्डा फहरिँदा त्यसको छाया काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ। व्यापारमा, लगानीमा, वित्तमा, ऊर्जा बजारमा, डिजिटल भुक्तानीमा र कूटनीतिमा।
ब्रिक्सले तत्काल विश्वको पुरानो आर्थिक प्रणाली उल्टाइहाल्ने अवस्था छैन। साझा मुद्रा पनि तत्काल बन्ने देखिँदैन। समूहभित्रको राजनीतिक विभाजन पनि ठूलो छ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ। विश्व शक्ति संरचना पहिलेको जस्तो एउटै केन्द्र वरिपरि मात्र घुमिरहेको छैन।
यही परिवर्तन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। नेपालले शक्ति रोज्ने होइन, अवसर रोज्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।
भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई दूरीबाट हेर्ने होइन, त्यसबाट आर्थिक लाभ निकाल्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। ब्रिक्सको विस्तारलाई पश्चिमसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने बहानाका रूपमा होइन, व्यापार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय हित यही सन्तुलनमा छ। ब्रिक्स ठूलो हुँदै जाँदा नेपालको महत्व स्वतः बढ्दैन। नेपालले आफ्नो उत्पादन, पूर्वाधार, वित्तीय क्षमता, कूटनीतिक कौशल र बजार पहुँच बढायो भने मात्र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो हिस्सा लिन सक्छ।
दिल्लीमा ब्रिक्सको शक्ति प्रदर्शन भइरहेको बेला काठमाडौंका लागि सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो।
विश्व शक्ति बदलिँदैछ। अब नेपालको रणनीति पनि बदलिनुपर्छ।
