काठमाडौं । नेपालका हिमालमाथि जम्मा भएको पानी अब केवल हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय विषय रहेन। त्यही पानी थुनिएका हिमताल फुट्दा तलका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र पर्यटन पूर्वाधारसम्म एकैपटक प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
यही जोखिम घटाउन नेपालले चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी करिब ५० करोड अमेरिकी डलर होइन, करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना अघि बढाएको छ।
ग्रीन क्लाइमेट फन्डले स्वीकृत गरेको परियोजनाको कुल लागत ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर छ। त्यसमध्ये ३ करोड ६१ लाख ५८ हजार २३० डलर अनुदान ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट आएको छ भने सरकार र साझेदार संस्थाबाट करिब १ करोड ३८ लाख डलर सहलगानी हुनेछ।
परियोजना २०२६ मार्चदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ र २०३३ मार्चमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जुलाई २०२६ सम्म ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट ९२ लाख २३ हजार १२७ डलर रकम वितरणसमेत भइसकेको छ।
परियोजनाको नेतृत्व जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको साझेदारीमा गरिरहेको छ। यसले सोलुखुम्बुको लुम्डिङ त्सो र होङ्गु–२, मनाङको थुलागी तथा सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण हिमताललाई लक्षित गरेको छ।
चारवटै तालमा पानीको सतह घटाउने कामसँगै पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण संरचना, वन पुनर्स्थापना र स्थानीय समुदायको तयारीलाई परियोजनाको मुख्य हिस्सा बनाइएको छ।
२१ जोखिमयुक्त तालमध्ये चारमा किन लगानी
नेपालमा हिमतालको संख्या दुई हजारभन्दा बढी छ। तर सबै हिमताल समान जोखिमका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययनले नेपालसहित कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा ३ हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान गरेको थियो। तीमध्ये नेपालमा मात्रै २ हजार ७० वटा छन्।
अध्ययनले नेपालमा २१ वटा हिमताललाई सम्भावित रूपमा खतरनाकको सूचीमा राखेको थियो।
नेपालसहित चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतमा पहिचान भएका ४७ सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये ३१ वटा उच्चतम जोखिमको पहिलो श्रेणीमा राखिएका थिए।
अध्ययनले हिमतालको आकार, बाँध बनेको भू–संरचना, वरपरको हिमनदी तथा भौगोलिक अवस्थालगायतका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो।
यही अध्ययन र त्यसपछि भएका थप जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा अहिले चारवटा ताललाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। परियोजनाको छनोट केवल ताल ठूलो भएकै कारण भएको होइन।
तालको संरचना, सम्भावित विस्फोटको अवस्था, तलतिर रहेका बस्ती तथा पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, नदी प्रणाली र जोखिम घटाउने सम्भावित उपायलाई समेत आधार बनाइएको छ।
यसले नेपालले अब हिमताललाई केवल निगरानी गर्ने नीतिबाट जोखिम कम गर्ने प्रत्यक्ष उपायमा जाने संकेत गरेको छ।
नेपालमा सन् १९७७ यता २६ वटा हिमताल विस्फोटबाट बाढी आएको अभिलेख छ।
तीमध्ये ११ वटा घटनाले सीमापार प्रभावसमेत पारेका थिए। यस्ता घटनाले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन्।
पानी घटाउने काम मात्रै होइन
परियोजनाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष काम चार हिमतालको पानीको सतह घटाउनु हो। तर सरकारले हिमतालबाट केही पानी निकालेर जोखिम सकिने गरी परियोजना डिजाइन गरेको छैन।
परियोजनाअन्तर्गत जोखिमयुक्त तालको पानीको सतह घटाउने, हिमताल र वरपरको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने तथा सम्भावित बाढीको प्रभाव घटाउन नदी किनार र संवेदनशील क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्ने योजना छ।
चारवटै तालमा पानी घटाउने प्रविधि भने अहिले नै अन्तिम रूपमा तय गरिएको छैन।
विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि कुन तालमा कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।
सम्भावित उपायमा नियन्त्रित रूपमा पानी निकास गर्ने, निकास संरचना सुधार गर्ने, पानी तान्ने प्रणाली प्रयोग गर्ने वा आवश्यकताअनुसार अन्य इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाउने विकल्प छन्।
परियोजनामा १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा वन पुनर्स्थापनाको योजना पनि छ।
नदी तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चेक ड्याम, वनस्पतियुक्त ग्याबियन संरचना र अन्य प्रकृतिमा आधारित समाधान प्रयोग गर्ने योजना छ। स्थानीय तह, समुदाय, पहिलो उद्धारकर्ता र सरकारी निकायलाई समेत जोखिम व्यवस्थापनका लागि तयार पार्ने योजना समेटिएको छ।
यसको अर्थ करिब ५० मिलियन डलरको लगानी हिमतालको पानी घटाउने एउटै काममा खर्च हुने छैन।
जोखिम पहिचानदेखि सूचना प्रवाह, संरचना निर्माण, वातावरणीय संरक्षण र समुदायको तयारीसम्म परियोजनाको खर्च फैलिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि परियोजनाको साझेदार बनाइएको छ। जलविद्युत् कम्पनी र पर्यटन क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जल तथा मौसमसम्बन्धी मापन केन्द्र तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा सहलगानी गर्ने योजना छ।
थुलागीबाट मर्स्याङ्दीको जोखिम
मनाङको थुलागी हिमताल गण्डकी नदी प्रणालीअन्तर्गतको महत्वपूर्ण जोखिमयुक्त ताल हो। यसको जोखिमको दायरा हिमताल आसपासमै सीमित हुँदैन।
सम्भावित विस्फोटबाट आएको बाढी तलतिर मर्स्याङ्दी नदी प्रणालीमा पुग्ने भएकाले बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् पूर्वाधारसम्म प्रभाव पर्न सक्छ।
यही कारण थुलागी परियोजनाको चार प्राथमिक तालमध्ये परेको हो। हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कनमा पानीको मात्रा मात्र निर्णायक हुँदैन।
ताललाई थुनेर राखेको मोरेन संरचना कति स्थिर छ, वरपरको हिमनदी तथा हिमचट्टानको अवस्था कस्तो छ, हिमतालमा ठूलो पहिरो वा हिउँको ठूलो भाग खस्दा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र बाढी तलतिर कति छिटो पुग्न सक्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र पानी घटाउने प्रविधि छनोट गर्ने नीति लिइएको छ।
थुलागीमा हुने कामले एउटा हिमतालको पानी घटाउनेभन्दा बढी मर्स्याङ्दी नदी प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापनको काम गर्नेछ।
यहाँ पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिए सम्भावित जोखिमको अवस्थामा तलतिरका समुदायलाई केही समय अगावै सूचना पुर्याउन सकिन्छ।
लुम्डिङ र होङ्गुमा बढ्दो दबाब
सोलुखुम्बुका लुम्डिङ त्सो र होङ्गु–२ परियोजनाका अर्को दुई महत्वपूर्ण केन्द्र हुन्। दुवै ताल हिमाली क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँग जोडिएका छन्।
लुम्डिङ त्सो दुधकोशी नदी प्रणालीमा पर्छ। हिमनदी पछाडि हट्दै जाँदा हिमताल विस्तार हुने क्रमले जोखिम बढाउन सक्छ। त्यसमाथि वरपरको भू–संरचना अस्थिर भए हिमपहिरो वा चट्टान खस्ने घटनाले तालमा ठूलो छाल पैदा गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
दुधकोशी क्षेत्रमा यस्तो जोखिमलाई सामान्य अनुमानका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। सन् २०२४ अगस्टमा थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटले हिमाली बस्ती कति छिटो जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ।
आईसीआईएमओडीको अध्ययनअनुसार १६ अगस्ट २०२४ मा थामे क्षेत्रमा गएको बाढी हिमतालमा खसेको ठूलो चट्टानी पहिरोबाट सुरु भएको थियो। दुईवटा हिमताल क्रमशः फुट्दा ठूलो मात्रामा पानी तलतिर आएको थियो।
घटनामा १३५ जना विस्थापित भएका थिए र घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पुलमा क्षति पुगेको थियो। बाढीको प्रभाव करिब ८० किलोमिटर तलसम्म पुगेको अध्ययनले जनाएको छ।
यो घटना परियोजनाको चार तालभन्दा फरक नदी प्रणालीमा भएको भए पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ। हिमतालको जोखिम केवल तालमा जम्मा भएको पानीको मात्रा होइन।
तालमाथिको पहिरो, हिमनदीको परिवर्तन, मोरेन संरचना र तलतिरको भूगोल एकअर्कासँग जोडिँदा जोखिम झन् जटिल बन्न सक्छ।
होङ्गु–२ पनि यही कारण संवेदनशील सूचीमा छ। यो मकालु–बरुण क्षेत्रसँग जोडिएको छ र सम्भावित हिमताल विस्फोटले होङ्गु नदी प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ।
तल्लो बरुणमा सबैभन्दा ठूलो दबाब
सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण हिमताल परियोजनाको सबैभन्दा गम्भीर भौगोलिक केन्द्रमध्ये एक हो। आईसीआईएमओडीले यसलाई नेपालमा पहिचान भएका सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये सबैभन्दा ठूलो तालका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
बरुण हिमनदी पछि हट्दै जाँदा मोरेन संरचनाभित्र पानी जम्मा हुँदै गएको र तालको आकार बढेको अध्ययनले देखाएको छ।
तल्लो बरुणको जोखिमको अर्को पक्ष माथिल्लो बरुण क्षेत्र हो। एउटा तालमा भएको घटना अर्को ताल, नदी वा हिमनदीसँग जोडिएर क्रमिक रूपमा ठूलो बाढीमा परिणत हुन सक्छ। यस्तो सम्भावनालाई वैज्ञानिकहरूले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जटिल जोखिमका रूपमा हेरेका छन्।
त्यसैले तल्लो बरुणमा केवल पानी घटाउने काम पर्याप्त हुँदैन। तालको तल्लो भागमा रहेको मोरेन बाँधको अवस्था, माथिल्लो जलाधार, सम्भावित पहिरो क्षेत्र र तलतिरको बाढी मार्ग सबैको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यस परियोजनामा संरचनात्मक र गैरसंरचनात्मक दुवै उपाय राखिनुको कारण यही हो। संरचना बनाएर जोखिम घटाउने र जोखिम आउनुअघि सूचना दिएर मानवीय क्षति रोक्ने दुईवटा कामलाई एकैसाथ अघि बढाउने योजना छ।
इम्जा र च्छो रोल्पापछि अर्को परीक्षा
नेपालले हिमतालको पानी घटाउने काम पहिलोपटक गर्न लागेको भने होइन। च्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाउने काम भइसकेको छ। आईसीआईएमओडीका अनुसार यी दुवै ताल अझै विस्तार भइरहेका छन् र पानी घटाएपछि पनि केही अवशिष्ट जोखिम कायम छ।
इम्जा हिमतालमा गरिएको जोखिम न्यूनीकरणले नेपाललाई थप हिमतालमा काम गर्ने प्राविधिक अनुभव दिएको छ। यही अनुभवलाई आधार बनाएर नयाँ चार तालमा ठूलो लगानी गर्न खोजिएको हो।
तर नयाँ परियोजनाको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुनेछ।
ग्रीन क्लाइमेट फन्डको अभिलेखअनुसार परियोजना ३ जुलाई २०२५ मा स्वीकृत भएको थियो। यसको कानुनी सम्झौता नोभेम्बर २०२५ मा सम्पन्न भएर मार्च २०२६ देखि कार्यान्वयनमा गएको हो।
जुलाई २०२६ सम्म ग्रीन क्लाइमेट फन्डको ३ करोड ६१ लाख डलर अनुदानमध्ये करिब २६ प्रतिशत रकम वितरण भइसकेको देखिन्छ। परियोजना १२ मार्च २०३३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अब चुनौती पैसा जुटाउने मात्र छैन। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, निर्माण, नियमित अनुगमन र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर काम सम्पन्न गर्नु ठूलो प्रशासनिक र प्राविधिक परीक्षा हुनेछ।
चार तालमा पानी घटाइए पनि नेपालका बाँकी १७ सम्भावित खतरनाक हिमतालको जोखिम भने स्वतः समाप्त हुँदैन। आईसीआईएमओडीको २०२० अध्ययनले नेपालका २१ हिमताललाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने देखाएको थियो।
त्यसैले यो करिब ५ करोड डलरको परियोजना चारवटा तालको मात्र परियोजना नभएर नेपालले भविष्यमा हिमताल जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने परीक्षण पनि हो।
ग्रीन क्लाइमेट फन्डले हालैको आफ्नो वक्तव्यमा पनि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा भएको विपद्ले हिमताल र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक उपाय विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको जनाएको छ।
फन्डले आफूले सहयोग गरेको परियोजना चारवटा हिमतालमा केन्द्रित रहेको र भोटेकोशी विपद् भएको नदी प्रणालीभन्दा फरक नदी प्रणालीमा यसको काम हुने स्पष्ट पारेको छ।
यसको अर्थ आगामी सात वर्षमा चार हिमतालको पानी कति घट्यो भन्ने मात्रै मूल्याङ्कन हुने छैन।
पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिममा रहेका मानिससम्म कति छिटो सूचना पुर्यायो, संरचनाले बाढीको प्रभाव कति घटायो, स्थानीय समुदाय कति तयार भयो र जोखिमयुक्त अन्य हिमतालका लागि नेपालले कस्तो दीर्घकालीन प्रणाली बनायो भन्ने विषय नै परियोजनाको वास्तविक उपलब्धिको मापदण्ड बन्नेछ।
