काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतबीच खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले पुर्याएको योगदानको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणमा बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सेयरमा सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै हिस्सा छुट्याउने बाटो खुल्नेछ। यद्यपि २ प्रतिशत हिस्सा कुल निष्कासनको कुन आधारमा गणना हुने, कुन–कुन सुरक्षा निकायका कर्मचारी यसमा समेटिने तथा आवेदन र बाँडफाँटको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत कानुनी संरचना भने मन्त्रालयको विवरणमा खुलाइएको छैन।
सरकारले यस्तो व्यवस्था पछिल्लो विनाशकारी बाढीका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितका सुरक्षा निकायले गरेको खोज तथा उद्धार कार्यसँग जोडेको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारी रहेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको छ। त्यहाँ कार्यरत १ हजार ४३३ जनामध्ये ९५५ जनाको उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन्। ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र हालसम्म ३९ शव फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–३ बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ एबाट ३९ जना र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजनासँगै ऊर्जा प्रणालीको पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। प्रत्यक्ष क्षति तथा प्रसारण संरचनामा आएको समस्याका कारण ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारले तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म उनीहरूले पाउँदै आएको तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
बाढी प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि पनि सरकारले राहतका केही व्यवस्था गरेको छ। भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी सरकारले एकातर्फ बाढी प्रभावित ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माण र ग्राहक राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ विपद्को समयमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत्को प्राथमिक सेयरमा निश्चित हिस्सा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो।
