काठमाडौं । नेपालमा घरघरमा पुगेको फाइबर इन्टरनेट अब फेरि महँगो हुने जोखिममा छ।
सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउँदै आएको मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्याख्या गर्दै सेवा प्रदायकहरूको रिट खारेज गरेपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य संरचनामै दबाब परेको हो।
असोज ६ गतेको फैसलाले वर्षौंदेखि चल्दै आएको मर्मत तथा सम्भार शुल्कको बिलिङ, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वबीचको विवादलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको अवस्था नरहे पनि रिट खारेज भएपछि कर प्रशासनले सेवा प्रदायकमाथि थप दायित्व असुल गर्ने बाटो खुलेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार तत्कालको असर ग्राहकको मासिक बिलमा पर्न सक्छ।
उनीहरूले मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा छुट्याइएको रकममा समेत १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा हालको मूल्य संरचना कायम राख्न कठिन हुने बताएका छन्।
उद्योगका प्रतिनिधिहरूले न्यूनतम करिब ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्ने र विगतदेखिको कर, जरिवाना तथा थप दायित्वसमेत ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने अवस्था बने मूल्य वृद्धि अझ धेरै हुन सक्ने बताएका छन्।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले सेवा प्रदायकहरू फैसलापछि मूल्य संरचनाबारे छलफलमा रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अहिलेको संरचना बदलिनुपर्ने अवस्था आए फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको शुल्क कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने जोखिम छ। सरकारबाट नीतिगत राहत वा सहजीकरण नभए केही ग्राहकको बिलमा वृद्धि अझ ठूलो हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
“सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हामी आईएसपीहरू छलफल गरिरहेका छौं, अब फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बढ्छ,” नेपालले भनेका छन्।
उनका अनुसार सरकार लचिलो हुने हो भने उपभोक्तामाथिको तत्कालीन भार कम गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा पुरानो मूल्य संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ।
यो विवाद केवल इन्टरनेटको मासिक बिल बढ्ने विषय होइन।
यसको पछाडि कर प्रशासन, दूरसञ्चार नियमन, सेवा प्रदायकको बिलिङ अभ्यास, उपभोक्ताबाट उठाइएको रकमको वर्गीकरण, राज्यको राजस्व अधिकार र विगतमा सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच बनेका नीतिगत समझदारीसम्म जोडिएका छन्।
अहिलेको विवाद बुझ्न सबैभन्दा पहिले नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बजार कहाँ पुगेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८३ साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डका करिब ३५ लाख ५० हजार ६८९ सदस्यता छन्। यसमा फाइबर प्रविधिको हिस्सा अत्यधिक ठूलो छ।
नियामकको तथ्यांकलाई जनसंख्या आधारमा हेर्दा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच करिब ५३ प्रतिशत बराबर देखिन्छ।
देशको कुल ब्रोडब्यान्ड बजार भने ३ करोड १३ लाखभन्दा माथि पुगेको छ। तर यो संख्या मानिसको संख्या होइन, सेवा सदस्यता हो।
एउटै व्यक्तिले मोबाइलका एकभन्दा बढी सिम प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले ब्रोडब्यान्ड सदस्यता र वास्तविक प्रयोगकर्ता एउटै कुरा होइन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा फिक्स्ड र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छन्।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको अर्थतन्त्रमा महत्व भने सदस्यताको संख्याभन्दा ठूलो छ। घर, कार्यालय, बैंक, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी निकाय, साना व्यवसाय, ठूला कम्पनीदेखि डिजिटल भुक्तानी र क्लाउडमा आधारित व्यवसायसम्म यसको प्रयोग निर्भर छ।
त्यसैले यसको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन हुँदा असर केवल घरको मासिक खर्चमा सीमित हुँदैन, समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको लागतमा पुग्छ।
५० प्रतिशत मर्मत शुल्कको विवाद
अहिलेको कानुनी विवादको केन्द्रमा ‘मर्मत तथा सम्भार’ शुल्क छ। ग्राहकले मासिक इन्टरनेट बिल तिर्दा सेवा शुल्कसँगै मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा छुट्टै रकम देखाउने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो।
सेवा प्रदायकहरूको दाबीअनुसार सरकारको नीति, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्देशन र त्यसपछिको बिलिङ अभ्यासलाई आधार बनाएर कुल बिलको निश्चित हिस्सा मर्मत तथा सम्भारका रूपमा छुट्याइँदै आएको थियो।
यही संरचनाले कर निर्धारणमा फरक पार्छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने रकम र त्यसबाट छुट दिइएको रकम एउटै भएन भने कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर पनि फरक हुन्छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने, प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा प्रकाशित गर्नुपर्ने र शुल्क उचित तथा मनासिब हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यही नियामकीय संरचनाभित्र रहेर निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग शुल्क उठाउँदै आएका छन्।
समस्या त्यतिबेला गहिरियो जब कर प्रशासनले बिलमा देखाइएको मर्मत तथा सम्भारको अनुपात र त्यसमा लाग्ने कर छुटको आधारमाथि प्रश्न उठायो।
सरल उदाहरणमा ग्राहकले कुल १ हजार रुपैयाँ तिर्छ भने त्यसलाई ५०० रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा र ५०० रुपैयाँ मर्मत तथा सम्भार भनेर देखाइएको अवस्थामा मर्मत शुल्क कुल बिलको ५० प्रतिशत हुन्छ।
मर्मत शुल्कलाई वास्तविक इन्टरनेट सेवा शुल्कको तुलनामा हेर्दा त्यो १०० प्रतिशत हुन्छ।
यही आधार विवादको मुख्य आर्थिक केन्द्र बनेको हो।
कर प्रशासनको तर्कलाई बुझ्ने हो भने कानुनले मर्मत तथा सम्भारका लागि छुट दिएको हिस्सा इन्टरनेट सेवाको आधारमा गणना गर्नुपर्ने हो भने कुल बिलको ५० प्रतिशतलाई मर्मत भनेर छुट्याउन मिल्दैन। त्यस अवस्थामा कर लाग्ने आधार बढ्छ।
उद्योग पक्षले भने आफूहरूले यही अभ्यास नियामकीय संरचना र सरकारी निर्णयका आधारमा गर्दै आएको बताउँदै आएको छ।
यसकारण विवादमा दुई फरक विषय मिसिएका छन्। एउटा, मर्मत तथा सम्भारको वास्तविक कानुनी सीमा कति हो भन्ने प्रश्न।
अर्को, विगतमा सरकारी निकायबाट भएको नियमन, निर्देशन र स्वीकृत बिलिङ अभ्यासका आधारमा कम्पनीमाथि पछि गएर थप कर तथा जरिवाना लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले यही लामो विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभइसकेकाले अदालतले कुन कानुनी आधारमा कुन कुन शीर्षकलाई कसरी व्याख्या गरेको हो भन्ने विस्तृत निष्कर्ष निकाल्न अझै बाँकी छ।
रिट खारेज भएसँगै सेवा प्रदायकहरूले माग गरेको न्यायिक राहत प्राप्त नभएको र कर प्रशासनको असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको अवस्था भने बनेको छ।
राज्यको राजस्व र आईएसपीको दायित्व
इन्टरनेट उद्योगमाथि राज्यले विभिन्न प्रकारका वित्तीय दायित्व लगाएको छ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क त्यसको एउटा हिस्सा हो। त्यसभन्दा अलग रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी दायित्व पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियममा कुल आम्दानीको परिभाषा गर्दा सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करजस्ता रकमलाई अलग राखिएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ पनि आम्दानीको निश्चित हिस्सा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा ग्राहकबाट उठाइएको रकममा यी दायित्व लागू हुने कि नहुने भन्ने विवादले विगतमा पनि इन्टरनेट उद्योग र नियामकबीच तनाव सिर्जना गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश तथा फैसलापछि केही सेवा प्रदायकले मर्मत तथा सम्भारसँग सम्बन्धित रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तिर्न थालेका थिए। एउटा सेवा प्रदायकले मात्रै पनि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यसले के देखाउँछ भने मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा देखाइएको रकमको कानुनी हैसियत केवल चालु वर्षको बिलिङसँग सम्बन्धित विषय होइन। यसको प्रभाव विगतका आर्थिक वर्षसम्म फैलिएको छ।
अहिलेको मुद्दामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको प्रश्न थपिएको छ।
यदि मर्मत तथा सम्भारका नाममा छुट्याइएको रकममा समेत १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने निष्कर्ष कार्यान्वयन भयो भने कम्पनीहरूले विगतको कारोबारको पुनः हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यससँगै कर र जरिवानाको विषय जोडिन्छ।
यही कारण आईएसपीहरूका लागि समस्या दुई तहको छ। पहिलो, विगतको कर दायित्व। दोस्रो, अबदेखि कायम गर्नुपर्ने नयाँ बिलिङ र शुल्क संरचना।
विगतको दायित्व ठूलो भए कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट तिर्ने कि उपभोक्ताबाट असुल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। कम्पनीले पुरानो दायित्व उपभोक्ताबाट असुल गर्ने हो भने कानुनी र नियामकीय स्वीकृति आवश्यक पर्न सक्छ।
ग्राहकसँग पहिले नै असुल भइसकेको रकमलाई पछाडि फर्केर बिलिङ गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले सर्वोच्चको फैसला आएपछि तत्कालै अर्को निर्णय आवश्यक देखिएको छ। त्यो हो, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार कर प्रशासन, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच दायित्वको यकिन।
ग्राहकको बिलमा कति पर्छ भार
अहिले आईएसपीहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्ने बताइरहेका छन्। यो तत्काल लागू भइसकेको नयाँ मूल्य भने होइन। अदालतको फैसलापछि सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व र त्यसको सम्भावित असरबारे उद्योगले गरेको प्रक्षेपण हो।
त्यसैले ग्राहकले अहिलेको मासिक बिलमा तुरुन्तै ५० प्रतिशत वृद्धि भएको बुझ्नु गलत हुन्छ। नयाँ शुल्क लागू गर्न नियामकीय प्रक्रिया, स्वीकृत दर र बिलिङ संरचना आवश्यक पर्छ।
तर उद्योगले यस्तो वृद्धि किन आवश्यक देखेको छ भन्ने आर्थिक गणित भने स्पष्ट छ।
मानौं कुनै ग्राहकले मासिक ७०० रुपैयाँ तिर्छ। कम्पनीको बिलिङ संरचनामा मर्मत तथा सम्भारका नाममा छुट्याइएको रकममा समेत १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क थपियो भने कम्पनीको लागत बढ्छ।
त्यसमाथि विगतका वर्षको कर तथा जरिवाना पनि थपिएमा वर्तमान शुल्कले मात्र दायित्व धान्न कठिन हुन सक्छ।
यही कारण केही सेवा प्रदायकले मूल्य संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर ५० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भनेको १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क मात्र थपिँदा हुने वृद्धि होइन। यो विगतको कर दायित्व, ब्याज तथा जरिवाना, बिलिङको आधार परिवर्तन र भविष्यमा लाग्ने नियमित शुल्कलाई एकै ठाउँमा राखेर उद्योगले देखाएको सम्भावित प्रभाव हो।
यसलाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ।
नयाँ बिलमा १० प्रतिशत दस्तुर लाग्नु र विगत पाँच वा सात वर्षको कर दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था एउटै कुरा होइन। विगतको दायित्व एकपटकको वित्तीय भार हो भने नयाँ दस्तुर निरन्तर लाग्ने लागत हो।
त्यसैले उपभोक्ताले तिर्ने मासिक शुल्क कति बढ्छ भन्ने विषय अन्ततः कम्पनीको लागत संरचना, नियामकीय स्वीकृति, सरकारसँग हुने छलफल र कर दायित्व कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
तर बजारको आकारका कारण सामान्य मूल्य वृद्धि पनि ठूलो रकममा परिणत हुन्छ।
२०८३ साउनमा मात्रै नेपालमा ३५ लाख ५० हजारभन्दा बढी फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सदस्यता थिए।
यदि लाखौं ग्राहकको मासिक बिलमा केही सय रुपैयाँको वृद्धि भयो भने वार्षिक रूपमा उपभोक्ताबाट बाहिरिने रकम अर्बौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
त्यसको अर्को पक्षमा सेवा प्रदायकको आम्दानी बढ्ने मात्र होइन, त्यसमा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य वित्तीय दायित्वको आधार पनि परिवर्तन हुन सक्छ।
त्यसैले इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको खर्च मात्र होइन, सरकारको राजस्व र डिजिटल अर्थतन्त्रको लागतसँग जोडिएको विषय हो।
बजारको शक्ति कसको हातमा
नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बजार प्रतिस्पर्धी देखिए पनि केही ठूला कम्पनीको हिस्सा निकै ठूलो छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८० चैतमा वर्ल्डलिंकसँग करिब ८ लाख ९९ हजार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सदस्यता थिए र बजार हिस्सा २७.५३ प्रतिशत थियो। त्यसपछि डिश मिडिया, भायानेट, क्लासिक टेक, नेपाल टेलिकम र सुबिसुजस्ता कम्पनी थिए।
त्यसयता बजार अझ विस्तार भएको छ। २०८३ साउनसम्म वर्ल्डलिंकको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सदस्यता करिब ११ लाख नजिक पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यसले कम्पनीको बजारमा रहेको प्रभाव अझ ठूलो रहेको देखाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सार्वजनिक परियोजना विवरणमा समेत वर्ल्डलिंकलाई नेपालको अग्रणी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विवरणमा कम्पनीको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बजार हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत आसपास र खुद्रा ब्रोडब्यान्ड घरधुरी ९ लाख ४० हजारभन्दा बढी रहेको उल्लेख थियो।
यसको अर्थ बजारका ठूला कम्पनीले शुल्क बढाउँदा त्यसको असर लाखौं घरधुरीमा एकैपटक पर्न सक्छ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बजारको अर्को विशेषता के हो भने ग्राहकका लागि तत्काल विकल्प सीमित हुन्छ। मोबाइल इन्टरनेट विकल्प भए पनि घर वा कार्यालयमा उच्च क्षमताको निरन्तर इन्टरनेटको विकल्पका रूपमा मोबाइल डेटा पूर्ण प्रतिस्थापन हुन सक्दैन।
यसैले शुल्कमा ठूलो परिवर्तन हुँदा ग्राहकले सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न खोजे पनि अर्को कम्पनीको शुल्क संरचना उस्तै भए बजार प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य घट्ने सम्भावना सीमित हुन्छ।
नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बजार पनि लगभग पूर्ण रूपमा फाइबरतर्फ सरेको छ। पुरानो एडीएसएल र केबल सेवाको हिस्सा अत्यन्तै सानो बन्दै गएको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डको ठूलो हिस्सा फाइबरमा आधारित छ।
यसले उद्योगमा पूर्वाधार लगानी पनि बढाएको छ। फाइबर बिछ्याउने, नेटवर्क सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद गर्ने, विद्युत् र उपकरण खर्च धान्ने, ग्राहक सेवा तथा मर्मत सम्भार गर्ने लागत सेवा प्रदायकको नियमित खर्च हो।
यही कारण कम्पनीहरू मर्मत सम्भारलाई वास्तविक सञ्चालन लागतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
तर कर प्रशासनको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ग्राहकबाट उठाइएको रकमको ठूलो हिस्सा मर्मत तथा सम्भार भनेर देखाउँदा कर लाग्ने आधार घट्छ भने राज्यको राजस्वमा त्यसको सीधा असर पर्छ।
यही दुई ध्रुवबीचको तनाव अहिले अदालतको फैसलापछि फेरि सतहमा आएको हो।
सरकारका लागि अर्बौंको हिसाब
यो विवादमा सरकार पनि आर्थिक रूपमा ठूलो पक्ष हो।
कर प्रशासनले विगतका वर्षमा विभिन्न आईएसपीमाथि थप कर तथा दस्तुर निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार केही प्रमुख सेवा प्रदायकमाथि करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्मको दायित्व निर्धारण गरिएको छ।
वर्ल्डलिंकसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै कर तथा राजस्व विवादमा समेत अर्बौं रुपैयाँका दाबी, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेका छन्।
२०२६ मा सरकारबाट कम्पनीविरुद्ध अघि बढाइएको करसम्बन्धी मुद्दामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको मुख्य दायित्व र जरिवानासहित ठूलो रकमको दाबी भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
तर यहाँ पनि फरक फरक दायित्वलाई एउटै रकमका रूपमा बुझ्न हुँदैन। दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, ब्याज र जरिवाना फरक कानुनी शीर्षक हुन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला मुख्यतः मर्मत तथा सम्भारसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विवादमा केन्द्रित रहेको देखिए पनि त्यसको प्रभाव अन्य राजस्व दायित्वमा समेत पर्न सक्छ।
यदि कर प्रशासनले मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा देखाइएको रकमलाई दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीको हिस्सा मानेर पुनः मूल्यांकन गर्छ भने त्यसको प्रभाव आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसम्म पुग्न सक्छ।
तर यस्तो प्रभाव स्वतः लागू हुन्छ भन्ने होइन। प्रत्येक कर शीर्षकको छुट्टै कानुनी आधार र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
यही कारण आगामी चरणमा कर प्रशासनको काम केवल रकम उठाउनु होइन, कुन आर्थिक वर्षमा कुन शीर्षकमा कति रकम उठाउने भन्ने यकिन गर्नु पनि हो।
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै वास्तविक दायित्वको सीमा अझ स्पष्ट हुनेछ।
राज्यका लागि अर्को चुनौती पनि छ। यदि विगतको बिलिङ अभ्यास नियामककै स्वीकृति वा निर्देशनमा भएको थियो भने अहिले पछाडि फर्केर ठूलो रकम असुल गर्दा व्यवसायीले नीतिगत स्थिरताको प्रश्न उठाउन सक्छन्।
यसको अर्थ कर असुली हुनु हुँदैन भन्ने होइन। तर कानुनी रूपमा कर दायित्व, नियामकीय स्वीकृति र विगतको प्रशासनिक अभ्यासबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था हो।
व्यवसायीहरूले यही पक्षलाई आधार बनाएर सरकारसँग सहजीकरण माग्ने सम्भावना छ।
उपभोक्ता, उद्योग र नीतिको त्रिकोण
अहिलेको विवादको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा देखिने सम्भावना छ। तर उपभोक्ताले मात्रै यसको भार बोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा नीतिगत बहस आवश्यक छ।
सेवा प्रदायकको तर्कअनुसार कम्पनीले विगतको कर दायित्व र नयाँ नियमित शुल्क आफ्नो नाफाबाट मात्रै धान्न सक्दैन। त्यसो गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने र नेटवर्क विस्तार तथा सेवा गुणस्तरमा लगानी प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ।
अर्कोतर्फ ग्राहकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सेवा प्रदायक र सरकारबीचको पुरानो कर विवादको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि सार्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
ग्राहकले सेवा खरिद गर्दा सरकारले स्वीकृत गरेको शुल्क तिरेको हुन्छ। यदि त्यही शुल्क संरचनामा पछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएर थप दायित्व सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ।
यहाँ नियामकको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा शुल्क स्वीकृत गर्ने, बजार प्रतिस्पर्धा हेर्ने, सेवा गुणस्तर नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राख्छ। दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले लिने सेवा शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले कुनै आईएसपीले आफ्नो शुल्कमा ठूलो परिवर्तन गर्न चाहेमा केवल अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर स्वतः नयाँ मूल्य लागू गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले चाहेमा कर दायित्वको भुक्तानी संरचना, किस्ताबन्दी, मूल्य निर्धारण र उपभोक्तामाथि पर्ने तत्कालीन असर कम गर्ने उपायबारे उद्योगसँग छलफल गर्न सक्छ।
तर त्यस्तो सहजीकरण गर्दा राज्यको राजस्व अधिकार कमजोर नहुने र एउटै सेवा दिने कम्पनीबीच असमान व्यवहार नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
अदालतको अघिल्लो आदेशसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण विषय यही हो।
सर्वोच्चको आदेशसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको ६६ प्रतिशत र मर्मत सम्भारको ३३ प्रतिशत संरचना देखाएर शुल्क बुझाउँदै आएको, जबकि वर्ल्डलिंकले कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार भनेर छुट लिएको विषय तुलना गरिएको थियो।
यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। समान सेवा दिने कम्पनीको बिलिङ संरचना फरक किन भयो?
यदि कुनै कम्पनीले ३३ प्रतिशतलाई मर्मत सम्भार मानेर शुल्क तिरिरहेको छ र अर्कोले ५० प्रतिशतलाई छुटयोग्य मर्मत सम्भार मानेको छ भने नियामकीय समानताको प्रश्न उठ्छ।
यही कारण अब सरकारले नयाँ शुल्क मात्र होइन, विगतमा स्वीकृत भएका बिलिङ संरचनाको समेत एकरूपता हेर्नुपर्ने हुन्छ।
मूल्य बढाउने कि कर संरचना मिलाउने
इन्टरनेट शुल्क बढाउने बहसको अर्को पक्ष भनेको कर संरचना नै हो।
नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला इन्टरनेटलाई सामान्य विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्ने कि अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न पनि उठ्छ।
घरायसी प्रयोगकर्तादेखि साना व्यवसायसम्म इन्टरनेट अहिले उत्पादन, बिक्री, भुक्तानी, सञ्चार र सेवाको आधार बनेको छ। बैंकिङ, सरकारी सेवा, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल व्यापार र सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारीका लागि पनि स्थिर इन्टरनेटको लागत महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस अवस्थामा कर विवाद समाधान गर्ने क्रममा उपभोक्ता मूल्यलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक हुन्छ।
यदि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसको अर्थ सामान्य परिवारको मासिक डिजिटल खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हो। एउटा घरमा इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन, मोबाइल डेटा, विद्युत् र अन्य सञ्चार खर्च जोडिन्छ। व्यवसायका लागि भने इन्टरनेट प्रत्यक्ष सञ्चालन लागत हो।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमका लागि यस्तो वृद्धि थप लागतमा परिणत हुन्छ। कार्यालय, क्लाउड सेवा, अनलाइन बैठक, डिजिटल विज्ञापन, ग्राहक सेवा र अनलाइन बिक्रीमा निर्भर व्यवसायले थप शुल्क बेहोर्नुपर्छ।
यसको अप्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ।
त्यसैले इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणलाई केवल आईएसपीको नाफा वा सरकारको कर राजस्वको विषयमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो डिजिटल अर्थतन्त्रको लागत संरचनासँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा कर प्रणाली स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यही घटनाले देखाएको छ।
मर्मत तथा सम्भारको नाममा कति रकम छुट्याउन पाइन्छ, त्यसको आधार के हो, वास्तविक खर्च कसरी प्रमाणित हुन्छ, बिलमा कस्तो संरचना राख्न पाइन्छ र कर प्रयोजनका लागि कुन रकम सेवा आम्दानी मानिन्छ भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहँदा यस्ता विवाद फेरि दोहोरिन सक्छन्।
अबको बाटो अदालतपछि सरकारतिर
सर्वोच्चको फैसलापछि अब विवादको अर्को चरण सरकार र नियामकको हातमा पुगेको छ।
पहिलो काम अदालतको पूर्णपाठअनुसार कानुनी दायित्व यकिन गर्नु हो। दोस्रो काम प्रत्येक सेवा प्रदायकको आर्थिक वर्षअनुसार कर तथा दस्तुरको वास्तविक हिसाब निकाल्नु हो। तेस्रो काम नयाँ बिलिङ संरचना कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु हो।
यस क्रममा उपभोक्तामाथि अचानक ठूलो भार नपरोस् भन्ने विषय पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
आईएसपीहरूले भने फैसलापछि उद्योगभित्र छलफल सुरु गरिसकेको बताएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता विगतको कर दायित्व र आगामी नियमित शुल्क दुवै हो।
वर्ल्डलिंकका सीईओ नेपालले सरकार लचिलो भए उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने बताएका छन्।
उनका अनुसार कम्पनीहरूले विगतदेखि ग्राहकबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउँदै आएको रकमभन्दा बाहिरको थप दायित्व अब कम्पनी आफैंले धान्न कठिन हुने अवस्था आएको छ।
“हामीले प्रयोगकर्ताबाट उठाएर सरकारलाई बुझाइरहेका थियौं, अब मर्मत तथा सम्भारका रूपमा छुट्याइएको रकममा पनि टीएससी लाग्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि समस्या सिर्जना भएको छ,” नेपालले भनेका छन्।
उनका अनुसार थप दायित्व ग्राहकबाटै उठाउनुपर्ने अवस्था आएमा मूल्य बढ्नेछ।
तर मूल्य बढाउने निर्णय आफैंमा अन्तिम समाधान भने होइन।
सरकारले कर असुली र उपभोक्ता मूल्यबीच सन्तुलन मिलाउन सक्ने विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।
विगतको कर दायित्वलाई दीर्घकालीन किस्तामा व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ बिलिङ संरचनामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, सेवा शुल्क स्वीकृतिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र सबै आईएसपीलाई समान नियम लागू गर्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
त्यसैगरी कर प्रशासनले पनि अदालतको फैसलापछि कुन रकम कुन कानुनी शीर्षकमा असुल गर्ने हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। उद्योग र ग्राहक दुवैका लागि अस्पष्टता हटाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
डिजिटल अर्थतन्त्रको लागत परीक्षण
नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बजार ३५ लाखभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा अब इन्टरनेट मूल्यको प्रश्न व्यक्तिगत उपभोक्ताको मासिक बिलभन्दा ठूलो विषय बनिसकेको छ।
इन्टरनेटमा लाग्ने कर, नियामकीय शुल्क, पूर्वाधार खर्च र व्यवसाय सञ्चालन लागत अन्ततः ग्राहकको मूल्यमा जोडिन्छ। तर त्यसको सीमा कति हुने भन्ने कुरा बजार प्रतिस्पर्धा, नियमन र कर नीतिले निर्धारण गर्छ।
अहिलेको विवादले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा पुरानो समस्या फेरि देखाएको छ।
कानून एउटा दिशामा, नियामकीय अभ्यास अर्को दिशामा र व्यवसायको बिलिङ तेस्रो दिशामा गएपछि त्यसको अन्तिम भार अदालतमा पुग्छ। अदालतले कानुनी प्रश्नको टुंगो लगाएपछि आर्थिक असर भने बजारमा देखिन्छ।
मर्मत तथा सम्भार शुल्कको विवाद पनि यही चक्रको परिणाम हो।
यदि अदालतको फैसलापछि वास्तवमै मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने अन्तिम व्याख्या भयो भने आईएसपीहरूले आफ्नो लागत संरचना पुनः मिलाउनुपर्नेछ।
त्यसको असर ग्राहकको बिलमा कति पर्छ भन्ने कुरा भने आगामी नियामकीय निर्णय र कम्पनीको वास्तविक वित्तीय दायित्वमा निर्भर हुनेछ।
अहिले नै ‘इन्टरनेट ५० प्रतिशत महँगो भयो’ भन्नु कानुनी तथा व्यावसायिक हिसाबले सही हुँदैन।
सही कुरा के हो भने ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने जोखिम आईएसपीहरूले औंल्याएका छन् र त्यसको आधार सर्वोच्चको फैसलापछि सिर्जित कर दायित्व तथा विगतको बक्यौता व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।
सरकारका लागि यो राजस्व उठाउने अवसर मात्रै होइन, कर प्रणालीमा रहेको अस्पष्टता हटाउने परीक्षा पनि हो।
आईएसपीका लागि यो विगतको बिलिङ अभ्यास, कर दायित्व र उपभोक्ता मूल्यबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती हो।
र उपभोक्ताका लागि यो अन्ततः मासिक बिल कति बढ्छ भन्ने प्रश्न हो।
तर त्यसको जवाफ अहिले नै एउटा प्रतिशतमा सीमित छैन।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ, कर प्रशासनको पुनः मूल्यांकन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुल्क स्वीकृति र सरकार तथा आईएसपीबीच हुने आगामी निर्णयले वास्तविक मूल्य तय गर्नेछ।
नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड अब सामान्य सञ्चार सेवा मात्रै रहेन। यो घरदेखि उद्योगसम्म चल्ने डिजिटल पूर्वाधार हो। त्यसैले यसको कर र मूल्य निर्धारणमा हुने हरेक निर्णयको असर लाखौं उपभोक्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रको लागतमा पर्छ।
सर्वोच्चको फैसलाले एउटा पुरानो कर विवादमा नयाँ ढोका खोलेको छ।
अब त्यो ढोकाबाट सरकार कति राजस्व उठाउँछ, आईएसपीले कति भार बेहोर्छ र ग्राहकको बिलमा त्यसको कति हिस्सा पुग्छ भन्ने निर्णय अदालतभन्दा बाहिर, नीति र नियमनको तहमा हुनेछ।
