काठमाडौँ । दसैँ नजिकिँदै गर्दा नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरू नयाँ गाडी बेच्ने तयारीमा हुनुपर्ने हो । शोरुमहरूमा ग्राहकको चहलपहल बढ्नुपर्ने हो ।

कम्पनीहरूले नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेर बुकिङ बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जा विस्तार गर्ने र व्यवसायीले दसैँको शुभसाइतमा ग्राहकलाई गाडी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिसकेका छन् ।

यस वर्ष पनि त्यही अपेक्षासहित बजार तयार भएको थियो । भदौमा नाडा अटो शो र नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनको मोबिलिटी एक्स्पोमा नयाँ मोडल, विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको ठूलो प्रदर्शन भयो ।

ग्राहकले बुकिङ गरे । व्यवसायीले चीन र भारतबाट ठूलो संख्यामा सवारीसाधन नेपाल ल्याउने तयारी गरे । तर भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले यो सम्पूर्ण योजनाको आपूर्ति शृङ्खलामाथि प्रहार गर्‍यो ।

रसुवागढी नाका, भन्सार परिसर, सडक, पुल र बाटोमा रहेका सवारीसाधन तथा कन्टेनरमा क्षति पुग्यो । चीनबाट नेपाल आउने प्रमुख स्थलमार्ग अवरुद्ध भयो ।

तातोपानी नाका पनि नियमित रूपमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा चीनबाट आउने सवारीसाधनका लागि वैकल्पिक बाटो सीमित भयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवरण उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार रसुवाको बाढीबाट सवारीसाधन तथा यातायात क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ ।

यसमा सडकमा गुडिरहेका, पार्किङमा रहेका तथा ढुवानीमा रहेका सवारीसाधन र कन्टेनरसमेत परेका छन् । यातायात तथा ढुवानी व्यवसायमा थप आर्थिक क्षति पनि भएको उल्लेख छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यो सामान्य ढुवानी अवरोध मात्र होइन ।

यो ग्राहकको बुकिङदेखि आयातकर्ताको लगानी, बैंकको कर्जा, बीमा दाबी, भन्सार राजस्व र कम्पनीको नगद प्रवाहसम्म जोडिएको आपूर्ति शृङ्खलाको संकट हो ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीका अनुसार दसैँ लक्षित गरेर चीनबाट रसुवागढी हुँदै ल्याइएका धेरै सवारीसाधन बाढीमा बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

भदौ २३ गते नाडाले भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालसँग गरेको छलफलमा समेत नाडाले सयौँको संख्यामा आयात गरिएका सवारीसाधनमध्ये धेरै रसुवा क्षेत्रमा बाढीले बगाएको भन्दै प्रभावित पैठारीकर्तालाई राहत दिन आग्रह गरेको थियो ।

समस्या यतिमै रोकिएको छैन । बाढीले रसुवागढीसम्म पुग्ने सडकका करिब ४० किलोमिटर खण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जोड्ने सडक सञ्जालमा ४१ वटा मोटरेबल पुलसमेत बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडक विभागले अस्थायी ट्र्याक र बेली ब्रिज निर्माण गरेर दसैँअघि रसुवागढीसम्म अस्थायी सडक सम्पर्क कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यसको अर्थ बजारमा गाडीको माग नभएको होइन । माग र आपूर्तिबीचको दूरी अचानक बढेको हो ।

दसैँको सिजनमै आपूर्ति शृङ्खला टुट्यो

नेपालको अटो बजारमा दसैँ र तिहारलाई वर्षकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिक्री सिजन मानिन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार वर्षभरि बिक्री हुने कुल सवारीसाधनमध्ये ठूलो हिस्सा यही अवधिमा बिक्री हुने गर्छ ।

यही कारण कम्पनीहरूले वर्षको मध्यदेखि नै दसैँका लागि स्टक व्यवस्थापन सुरु गर्छन् ।

यस वर्ष पनि त्यही तयारी भएको थियो ।

भदौमा आयोजित अटो प्रदर्शनीहरूले बजारमा अपेक्षा बढाएका थिए । नाडा अटो शो २०२६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म आयोजना भएको थियो । प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारीसाधनको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

नाडाले पनि आफ्नो आधिकारिक विवरणमा यस वर्षको अटो शो भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म आयोजना गरिएको जनाएको छ ।

अटो शो सकिएलगत्तै आएको बाढीले भने प्रदर्शनीबाट सिर्जना भएको मागलाई वास्तविक बिक्रीमा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमा प्रहार गर्‍यो । त्यो पक्ष थियो, सवारीसाधनको आपूर्ति ।

विशेषगरी चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा यसको असर बढी परेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा चीन विद्युतीय कारको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेको छ ।

रसुवागढी र तातोपानीमार्फत आउने चिनियाँ सवारीसाधनको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि आयातकर्ताहरूले वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेका छन् ।

भदौको बाढीपछि मुस्ताङको कोरला नाका अटो आयातकर्ताका लागि महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्गका रूपमा देखिएको छ । रसुवागढी बन्द र तातोपानीको नियमित सञ्चालनमा समस्या भएपछि केही आयातकर्ताले चीनबाट आउने सवारीसाधनलाई कोरलातर्फ मोड्न थालेका छन् ।

तर कोरला बाटोले रसुवागढीको क्षमताको तत्काल विकल्प दिन सकेको छैन ।

मुस्ताङबाट आयात गर्दा ढुवानी दूरी, भाडा, प्राविधिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार लागत बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

केही कम्पनीले चार्जिङ पूर्वाधार पर्याप्त नभएकाले जेनेरेटर, अतिरिक्त प्राविधिक जनशक्ति, थप ट्रक र चालक व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

यसले अटो व्यवसायको अर्को समस्या उजागर गरेको छ । नेपालमा चीनबाट ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउन थालिए पनि त्यसअनुसार वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग र पूर्वाधार तयार गरिएको छैन ।

एउटा मुख्य नाका बन्द हुँदा पूरा आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुनु त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

ईभीको उछाल, बाढीको दोहोरो प्रहार

बाढीले अटो बजारलाई त्यतिबेला प्रहार गरेको छ, जतिबेला नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार साउन र भदौमा विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यानको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार भदौमा मात्रै २ हजार १४५ वटा विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान नेपाल भित्रिएका छन् । ती सवारीसाधनको आयात मूल्य करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसबाट सरकारले करिब ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

साउनमा ६८९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको तुलनामा भदौको आयात करिब तीन गुणा बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा कुल २ हजार ८३४ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन्, जसको आयात मूल्य करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ ।

यी सवारीसाधनबाट राज्यले करिब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

यसको अर्को पाटो अझ महत्वपूर्ण छ ।

भदौमा कार, जीप तथा भ्यानको कुल आयातमा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सोही अवधिमा पेट्रोल, डिजेल र हाइब्रिड गरी ४८७ वटा मात्रै कार आयात भएका छन् ।

त्यसमा पेट्रोलका ४२८, डिजेलका ४५ र हाइब्रिडका १४ वटा छन् ।

यसले नेपाली अटो बजारको संरचना परिवर्तन भएको देखाउँछ । विद्युतीय सवारीसाधन अब वैकल्पिक उत्पादनको तहमा मात्र छैनन् । नयाँ कार बजारको ठूलो हिस्सा ईभीले लिन थालेको छ ।

त्यसैले चीनतर्फको व्यापारिक नाका बन्द हुनुको प्रभाव पनि पहिलेभन्दा ठूलो भएको हो ।

चीनबाट आउने सवारीसाधनको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा एउटा देशसँगको व्यापार प्रभावित भएको मात्र होइन, नेपाली अटो बजारको सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको खण्डमै प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

अटो व्यवसायीहरूका लागि यसले स्टक व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ । एउटा कम्पनीसँग बुकिङको संख्या धेरै हुन सक्छ, तर त्यसअनुसार गाडी नेपालमा आइपुगेको नहुन सक्छ ।

गाडी भन्सार पार गरिसकेको भए पनि सडकमा फसेको हुन सक्छ । भन्सार प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि नै गाडी बाढीमा परेको हुन सक्छ । यही कारण अहिले बजारमा बुकिङको संख्या र वास्तविक डेलिभरी क्षमताबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

बुकिङ छ, गाडी छैन

दसैँको शुभसाइतमा नयाँ गाडी चढ्ने योजनासहित ग्राहकले अटो शो र कम्पनीका शोरुममा बुकिङ गरेका छन् । कम्पनीहरूले पनि त्यहीअनुसार बिक्री लक्ष्य, वित्तीय योजना र आयात तालिका बनाएका थिए ।

अब समस्या ग्राहकको मागमा होइन, गाडी कहाँ छ भन्नेमा पुगेको छ ।

लक्ष्मी हुन्डाईका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाका अनुसार कम्पनीहरूले दसैँको शुभसाइतलाई लक्षित गरेर बुकिङ लिएका छन् ।

ग्राहकले रकम व्यवस्थापन गरिसकेका वा बैंकबाट सवारी कर्जा स्वीकृत गराइसकेका अवस्थामा डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीमाथि दबाब बढ्ने उनको भनाइ छ ।

भारतबाट आउने सवारीसाधनसमेत केही ठाउँमा सडक अवरोधका कारण समयमै काठमाडौं ल्याउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । चीनबाट आउने सवारीसाधनमा भने नाका र सडक दुवैतर्फ समस्या देखिएको छ ।

ग्राहकका लागि यो केवल डेलिभरी ढिलाइ हो । कम्पनीका लागि भने यसले नगद प्रवाहमा असर गर्छ ।

गाडी बुकिङ गर्दा कम्पनीले ग्राहकबाट अग्रिम रकम प्राप्त गर्न सक्छ । बैंकको वित्तीय प्रक्रियासमेत अघि बढेको हुन सक्छ । तर सवारीसाधन बिक्री भएर पूर्ण भुक्तानी प्राप्त नहुँदासम्म कम्पनीको स्टकमा ठूलो रकम अड्किएको हुन्छ ।

बाढीका कारण गाडी नै हरायो वा क्षतिग्रस्त भयो भने बीमा दाबीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यतिबेलासम्म पूँजीको प्रयोग क्षमता घट्छ ।

नाडाले भदौ २२ गते जारी गरेको सूचनामा बाढीका कारण आयातित सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएको, धेरै सवारीसाधन हराएको तथा व्यवसायीका गोदाम, कार्यालय, उपकरण र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको जनाएको छ ।

नाडाले प्रभावित व्यवसायीबाट सवारीसाधन, हराएका सवारीसाधन, भन्सार नाका, बीमा तथा बैंक ऋणसँग सम्बन्धित विवरण मागेको छ ।

यसबाट क्षतिको वास्तविक आकार अझै पूर्ण रूपमा यकिन भइसकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

अर्थात् अहिले सार्वजनिक भएका सयौँ सवारीसाधन क्षतिका विवरण अन्तिम सरकारी क्षति विवरण होइनन् । कम्पनीगत रूपमा बीमा, भन्सार र व्यवसायीको अभिलेख मिलाएर वास्तविक क्षति निर्धारण हुन बाँकी छ ।

तर प्रारम्भिक विवरणले नै अटो क्षेत्रमाथि परेको प्रहार ठूलो रहेको देखाइसकेको छ ।

बाढीले बगायो गाडी, बढ्यो व्यवसायिक लागत

सारडा समूहका निर्देशक गौरव सारडाका अनुसार भोटेकोसी बाढीमा ओमोडा र जेइकु ब्रान्डका सवारीसाधन बोकेका करिब सय कन्टेनरसम्म क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ ।

दसैँको माग धान्न ठूलो संख्यामा सवारीसाधन ल्याइएको समयमा यस्तो घटना हुँदा आयातकर्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति परेको उनको भनाइ छ ।

बाढीमा सवारीसाधन बग्नु एउटा क्षति हो । तर बाँकी गाडीलाई वैकल्पिक बाटोबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अर्को लागत थपिन्छ ।

कोरला मार्गको प्रयोग यही कारण बढेको हो ।

मुस्ताङ भन्सारबाट भदौको अन्तिम सातादेखि विद्युतीय सवारीसाधन र कन्टेनरको जाँचपास उल्लेख्य रूपमा बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

बाढीपछि सुरुका १० दिनमै १३० विद्युतीय सवारीसाधन र ८८ कन्टेनर जाँचपास भएको, जबकि त्यसअघिको ४० दिनमा १६३ ईभी र १३३ कन्टेनर मात्रै जाँचपास भएको तथ्याङ्क उद्धृत गरिएको छ ।

सो अवधिमा मुस्ताङ भन्सारको राजस्व सङ्कलनसमेत तीव्र रूपमा बढेको बताइएको छ ।

भन्सार विभागले मुस्ताङ भन्सारमा पैठारीका लागि आएका सामानलाई चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याएर जाँचपास गर्न सडक मार्ग तोकेको छ ।

विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा रसुवाको बाढीपछि सहजीकरण र मुस्ताङबाट आएका सामानको चोभारमार्फत जाँचपाससम्बन्धी सूचनासमेत राखिएको छ ।

यसले सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोल्न प्रयास गरिरहेको देखाउँछ । तर व्यवसायीका लागि वैकल्पिक मार्ग खुल्नु र व्यावसायिक रूपमा पुरानै लागत तथा समयमै गाडी ल्याउन सक्नु एउटै कुरा होइन ।

कोरलाबाट काठमाडौंसम्म सवारीसाधन ल्याउँदा अतिरिक्त ढुवानी खर्च, अतिरिक्त जनशक्ति, सडकको जोखिम र सीमित पूर्वाधारका कारण लागत बढ्छ ।

त्यसको असर कम्पनीको मार्जिनमा पर्न सक्छ वा अन्ततः उपभोक्ताको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

अहिले कम्पनीहरूले मूल्य तत्काल बढाउनेभन्दा डेलिभरी सुनिश्चित गर्न अतिरिक्त खर्च बेहोर्ने रणनीति लिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर यो अवस्था लामो समय रह्यो भने अतिरिक्त लागतको व्यवस्थापन दीर्घकालीन समस्या बन्न सक्छ ।

अटो व्यवसायमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो । सवारीसाधन आयात गर्दा व्यवसायीले ठूलो रकम पहिल्यै लगानी गर्छन् । गाडी समुद्री मार्ग, सीमा नाका वा सडकमा लामो समय अड्कियो भने पूँजीको घुम्ती सुस्त हुन्छ ।

बैंक कर्जा, ब्याज, बीमा, गोदाम, ढुवानी र सञ्चालन खर्च भने निरन्तर चलिरहन्छ ।

नाका बन्द हुनुको अर्थ बजार बन्द हुनु

नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि दसैँको मुख्य सिजनमा अटो क्षेत्रले कुनै न कुनै प्रकारको ठूलो अवरोध सामना गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या चीनबाट आउने सवारीसाधनको आयातमा परेको असर हो । रसुवागढी र तातोपानी दुवै मार्गमा समस्या भएपछि चीनबाट आउने गाडीको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएको छ ।

समुद्री मार्ग हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउने विकल्प सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि दसैँको तत्कालीन मागका लागि त्यसले काम गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दा समय र ढुवानी लागत दुवै बढ्छ ।

यसले नेपालको अटो आयात प्रणालीको एउटा संरचनागत कमजोरी देखाएको छ । चीनबाट आउने सवारीसाधनका लागि नेपालसँग पर्याप्त वैकल्पिक स्थलमार्ग छैन । एउटै प्रमुख नाका र त्यससँग जोडिएको सीमित सडक सञ्जालमा ठूलो निर्भरता छ ।

भोटेकोसी बाढीले यही निर्भरतालाई उजागर गरिदिएको हो ।

सडक विभागका अनुसार बाढीले धादिङ र रसुवा जोड्ने सडक सञ्जालमा करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ । विभागले अस्थायी ट्र्याक खोल्न १५ वटा मेसिन परिचालन गरेको र विभिन्न स्थानमा बेली ब्रिज राख्ने योजना बनाएको छ ।

रसुवागढीसम्म अस्थायी सडक सम्पर्क कायम गर्न चरणबद्ध रूपमा पुल निर्माण गर्ने तयारी छ ।

सरकारले दसैँअघि सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि नियमित र भारी मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सडक पूर्वाधार कति समय लाग्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।

अस्थायी ट्र्याकले मानवीय आवागमन धान्न सक्छ, तर ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र भारी कन्टेनरको नियमित व्यापारिक आवागमनका लागि स्थायी तथा सुरक्षित संरचना आवश्यक पर्छ ।

यही कारण अहिलेको समस्या दसैँसम्म सडक खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने सीमित विषय होइन ।

नेपालको उत्तरी व्यापारिक पूर्वाधार कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्नसँग यो जोडिएको छ ।

नेपाल–चीन व्यापारमा रसुवागढीको भूमिका ठूलो छ । बाढीले भन्सार कार्यालय र सडक मात्र क्षतिग्रस्त बनाएको छैन, व्यापारिक आपूर्ति प्रणालीको एउटा प्रमुख कडी नै भत्काएको छ ।

सार्वजनिक क्षति विवरणमा सवारीसाधन, कन्टेनर, औद्योगिक सामग्री, विद्युतीय सामग्रीलगायतका सामानसमेत बाढीमा परेको उल्लेख छ ।

अटो क्षेत्र त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा मात्र हो ।

राजस्व, बीमा र बैंकिङसम्म असर

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल गाडी बिक्री गर्ने व्यवसायका रूपमा हेर्दा अहिलेको क्षतिको वास्तविक आकार बुझ्न कठिन हुन्छ ।

एउटा नयाँ गाडी नेपाल भित्रिँदा त्यसमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत विभिन्न कर तथा शुल्क जोडिन्छन् । आयातकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम व्यवस्थापन गर्छ ।

बीमा कम्पनीले जोखिम बहन गर्छ । ढुवानी कम्पनीले सवारीसाधन र कन्टेनर ओसार्छ । शोरुमले बिक्री गर्छ । बैंकले ग्राहकलाई कर्जा दिन्छ । बिक्रीपछि सेवा केन्द्र, स्पेयर पार्ट्स र मर्मतसम्भार व्यवसाय चल्छ ।

त्यसैले आयातमा अवरोध हुँदा यसको प्रभाव एउटा आयातकर्ताको गोदामसम्म सीमित हुँदैन ।

भदौमा मात्रै २ हजार १४५ विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान आयात हुँदा करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको र त्यसबाट ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको तथ्याङ्कले पनि अटो आयातको राजस्व महत्व देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा २ हजार ८३४ ईभी आयातबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनु राज्यका लागि यो क्षेत्रको वित्तीय महत्वको अर्को सूचक हो ।

अब बाढीले क्षति पुर्‍याएका सवारीसाधनको बीमा दाबी कसरी टुंगिन्छ, भन्सारमा जाँचपास भएका तर सडकमा हराएका गाडीको कर तथा कागजात कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, बैंकबाट कर्जा लिएर बुकिङ भएका तर गाडी डेलिभरी हुन नसकेका ग्राहकको वित्तीय दायित्व कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

नाडाले भन्सार विभागसँगको छलफलमा प्रभावित पैठारीकर्तालाई राहतका विषयमा तत्काल निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशकले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् ।

यसमा बीमा कम्पनीको दायित्व पनि ठूलो हुन सक्छ । बाढीमा हराएका वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनको बीमा दाबी प्रमाणित गर्न भन्सार कागजात, सवारी पहिचान, ढुवानी विवरण र क्षतिको प्रकृति यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नाडाले प्रभावित व्यवसायीबाट यिनै विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ ।

यसकारण अहिले अटो क्षेत्रले खोजिरहेको राहत केवल कर छुट वा नगद अनुदान होइन । क्षति भएका गाडीको बीमा दाबी, भन्सार दायित्व, बैंक कर्जा, डेलिभरी प्रतिबद्धता र वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्थासम्म जोडिएको समग्र समाधान हो ।

बाढीपछि सरकारले वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रयोगका लागि भन्सार सहजीकरण गरेको छ । मुस्ताङबाट आएका सामानलाई चोभारसम्म ल्याउने व्यवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

तर दीर्घकालीन समाधान भने नाका र सडकको पुनर्निर्माणसँगै वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।

अटो व्यवसायीका लागि अहिलेको दसैँ केवल बिक्रीको सिजन होइन, आपूर्ति प्रणालीको परीक्षा बनेको छ ।

बजारमा ग्राहक छन् । बुकिङ छ । नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको माग छ । बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय क्षमता छ । कम्पनीहरूसँग बिक्रीका लागि योजना छ । तर गाडी ल्याउने बाटो छैन भने यी सबै पक्ष एकअर्कासँग जोडिन सक्दैनन् ।

यही कारण यसपटक अटो बजारको संकट माग घटेर आएको संकटभन्दा फरक छ । यो प्राकृतिक विपत्तिले आपूर्ति शृङ्खलामा सिर्जना गरेको संकट हो ।

भोटेकोसीको बाढीले बगाएको सडक पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । पुल फेरि बनाउन सकिन्छ । भन्सार कार्यालय पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । बाढीमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा दाबी पनि टुंग्याउन सकिन्छ ।

तर दसैँको बिक्री सिजन फर्काउन सकिँदैन ।

त्यसैले अहिलेको क्षतिको हिसाब केवल बाढीले कति गाडी बगायो भनेर गर्ने विषय होइन ।

कति गाडी बिक्री हुन सकेनन्, कति बुकिङ ढिलो भयो, कति पूँजी बाटोमै अड्कियो, बीमा कम्पनीले कति दाबी बेहोर्नुपर्छ, बैंकिङ प्रणालीमा कति कर्जा रोकियो, सरकारले कति राजस्व गुमायो र वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा व्यवसायीको लागत कति बढ्यो भन्ने हिसाबसमेत जोडिनुपर्छ ।

यस वर्षको दसैँसम्म अस्थायी सडक सम्पर्क कायम भए पनि अटो बजारले भोगेको क्षतिको असर त्यसपछि पनि देखिन सक्छ । नाडाले क्षतिको प्रमाणित विवरण सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ ।

भन्सार विभागसँग राहत र सहजीकरणबारे छलफल भइरहेको छ । सडक विभागले रसुवागढी जोड्ने बाटो खोल्न अस्थायी संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

तर यस घटनाले एउटा स्थायी पाठ छोडेको छ ।

नेपालको अटो बजार अब परम्परागत पेट्रोल र डिजेलको बजार रहेन । भदौमा आयात भएका नयाँ कारमध्ये करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगटिसकेको अवस्थामा चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाकाको अवरोध प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अटो बजारको केन्द्रमा आइपुगेको छ ।

दसैँको सिजनमा बजारले गाडी बेच्न खोजिरहेको छ । ग्राहक गाडी किन्न खोजिरहेका छन् । कम्पनीहरू गाडी दिन खोजिरहेका छन् । राज्य राजस्व उठाउन खोजिरहेको छ । तर बाढीले व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी अर्थात् आपूर्ति मार्ग नै तोडिदिएको छ ।

त्यसैले यसपटक अटो बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ग्राहक खोज्नु होइन, ग्राहकले बुक गरेको गाडी सुरक्षित रूपमा काठमाडौंसम्म ल्याउनु बनेको छ ।