काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण नदीमा बढेको बहाव, पहाडमा खसेका पहिरो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको डुबानले मुलुकको उत्पादन, प्रसारण, यातायात र आपूर्ति प्रणालीमाथि एकैपटक दबाब सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो असर देखिएको क्षेत्रमध्ये ऊर्जा पूर्वाधार अगाडि आएको छ।
जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन्, प्रसारण लाइनका टावरमा क्षति पुगेको छ, सबस्टेसनमा समस्या आएको छ र सडक अवरुद्ध हुँदा मर्मत टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिन भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो बाढीपहिरोपछि पोखरा, बुटवल, हेटौँडा र काठमाडौं क्षेत्रको विद्युत् प्रणालीमा ठूलो अवरोध देखिएको छ। विभिन्न उत्पादन, प्रसारण र लोडमा देखिएको असर जोड्दा प्रणालीमा करिब १ हजार ३०३ मेगावाट बराबरको प्रभाव परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने ३१८ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रसारण लाइनका टावर ढलेका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको र सम्भावित जोखिमका कारण थप ६९५.२ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना सुरक्षात्मक रूपमा रोकिएको उल्लेख छ।
यी दुई तथ्यांक जोड्दा १ हजार १३.२ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रत्यक्ष वा सुरक्षात्मक कारणले प्रभावित भएको देखिन्छ। पछिल्लो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विस्तृत प्रणालीगत विवरणमा भने प्रसारण, उत्पादन र लोडतर्फको संयुक्त प्रभाव करिब १ हजार ३०३ मेगावाटसम्म पुगेको उल्लेख छ। त्य
सैले यी दुई संख्या एउटै सूचकका होइनन्, एउटा उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको अवस्थासँग सम्बन्धित छ भने अर्को समग्र विद्युत् प्रणालीमा परेको प्रभावसँग।
यसको अर्थ विद्युत् उत्पादन बन्द भएको मात्र होइन। उत्पादन केन्द्रदेखि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण विद्युत् प्रणाली प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेको हो।
कालीगण्डकी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइनका म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको कुश्मासम्मका टावर नम्बर २१ र २२ मा क्षति पुगेको छ। कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्डमा समेत समस्या आएपछि त्यस करिडोरमा जोडिएका करिब २०० मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
यही समयमा देशको सडक सञ्जालमा पनि गम्भीर अवरोध आएको छ।
सडक विभागका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र कान्ति राजमार्गसहित सात राष्ट्रिय राजमार्गमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित थप छ सडक खण्डमा आंशिक वा एकतर्फी सञ्चालनको अवस्था रहेको थियो।
यसले विपद्को असरलाई एउटा जिल्लाको बाढी वा एउटा आयोजनाको क्षतिमा सीमित राख्न नसकिने अवस्था देखाएको छ।
उत्पादन बन्द हुँदा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन्छ, सडक बन्द हुँदा कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको ढुवानी रोकिन्छ, पुल र प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा पुनःस्थापनाको लागत बढ्छ र कृषि क्षेत्रमा क्षति हुँदा आगामी महिनाको आपूर्ति शृंखलासम्म असर पुग्न सक्छ।
तत्कालीन उद्धारभन्दा बाहिर हेर्दा अहिलेको विपद् नेपालको पूर्वाधारको जोखिम, बीमा, पुनर्निर्माण क्षमता र सार्वजनिक वित्तमाथिको ठूलो परीक्षा बनेको छ।
एक हजार मेगावाटको धक्का
विद्युत् क्षेत्रको पछिल्लो क्षतिलाई केवल बत्ती जाने समस्याका रूपमा बुझ्दा यसको आर्थिक असरको आकार छुट्न सक्छ।
नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ठूलो परिमाणको विद्युत् जोड्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादन केन्द्रमा आएको क्षति एउटा कम्पनी वा आयोजनाको समस्या मात्र रहँदैन, त्यसले प्रसारण प्रणाली, विद्युत् व्यापार र उद्योगको सञ्चालनसम्म असर पार्न सक्छ।
असोज ११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीका कारण कालीगण्डकी १४० मेगावाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाट, नामार्जुन मादी २० मेगावाट, सेती नदी ४० मेगावाट, अपर दोर्दी २५ मेगावाट, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ५० मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दी ७० मेगावाट र मर्स्याङ्दी ६९ मेगावाटलगायतका आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको थियो।
मोदीलगायतका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित थिए।
यसमा उत्पादन केन्द्रमा पानी पसेर वा उपकरणमा क्षति भएर मात्र समस्या आएको होइन। प्रसारण लाइनको संरचना नै क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा पुर्याउने बाटो बन्द हुन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता उपलब्ध भए पनि प्रसारण लाइन अवरुद्ध छ भने विद्युत् बजारसम्म पुग्दैन।
यही कारण ऊर्जा क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम उत्पादनगृहको सुरक्षाभन्दा धेरै ठूलो विषय बनेको छ।
कालीगण्डकी करिडोरमा भएको क्षति यसको उदाहरण हो। २२० केभीको प्रसारण संरचनामा टावरमा क्षति पुगेपछि त्यसमा जोडिएका आयोजनाको उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार २२० केभीसँगै १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभीका प्रसारण तथा वितरण संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचना पहिचान, वैकल्पिक माध्यमबाट आपूर्ति सञ्चालन र मर्मतका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा भारी वर्षा, बाढीपहिरो र अवरुद्ध सडकका कारण प्राविधिक टोली पुग्न कठिन भइरहेको छ।
पहुँचमार्ग खुलेपछि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउने तयारी गरिएको छ।
यही बिन्दुमा सडक र विद्युत् क्षतिको अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ। सडक बिग्रियो भने विद्युत् संरचना मर्मत गर्न सकिँदैन।
विद्युत् संरचना बिग्रियो भने उद्योग र सेवा क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। उद्योग प्रभावित हुँदा उत्पादन र राजस्वमा असर पर्छ। सडक बन्द हुँदा मर्मत सामग्री, ट्रान्सफर्मर, तार, पोल तथा भारी उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन थप खर्च लाग्छ।
यसरी एउटा प्राकृतिक घटनाले पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रबीचको निर्भरता उजागर गरेको छ।
पछिल्लो विवरणमा १ हजार ३०३ मेगावाटसम्मको प्रणाली प्रभावित भएको उल्लेख हुनु र प्रधानमन्त्रीको विवरणमा १ हजार १३.२ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित देखिनु यही फरक बुझ्न आवश्यक बनाउने उदाहरण हो।
१ हजार १३.२ मेगावाटको संख्या ३१८ मेगावाट पूर्ण रूपमा बन्द र ६९५.२ मेगावाट सुरक्षात्मक रूपमा रोकिएको उत्पादन क्षमताको योग हो।
१ हजार ३०३ मेगावाट भने उत्पादनसँगै प्रसारण, लोड कटौती र प्रणालीगत अवरोध जोडिएको व्यापक प्रभावको तथ्यांक हो। त्यसैले दुईमध्ये एउटालाई अर्कोको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु भन्दा दुवैको परिभाषा छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, जसले देशको ऊर्जा प्रणालीको विस्तार र त्यसमा रहेको पूर्वाधारको आकार बुझ्न आधार दिन्छ। यस्तो ठूलो प्रणालीमा एउटा प्रमुख प्रसारण करिडोर अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर स्थानीय क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रको अर्को चुनौती बीमा र पुनर्निर्माण हो। उत्पादन बन्द भएको अवधिमा आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी गुमाउँछ। संरचना मर्मत गर्न थप पूँजी आवश्यक पर्छ। ऋणको ब्याज, कर्मचारी खर्च, बीमा दाबी र मर्मत खर्च निरन्तर चलिरहन्छ।
आयोजना लामो समय बन्द भयो भने नगद प्रवाहमा दबाब बढ्न सक्छ। त्यसको असर ऋणदाता बैंक, बीमा कम्पनी, प्रवर्द्धक कम्पनी र लगानीकर्तासम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गर्दा टावर, तार, सडक र उपकरणको मर्मत खर्च मात्र गणना गरेर पुग्दैन।
उत्पादन बन्द हुँदा गुमेको आम्दानी, उद्योगमा भएको विद्युत् अवरोध, प्रसारण प्रणालीमा भएको अतिरिक्त खर्च र पुनःस्थापना अवधिसम्मको अवसर लागतसमेत जोडिनुपर्ने हुन्छ।
सडकमा थुनियो अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक गतिविधि सडकमा अत्यधिक निर्भर छ। राजधानीसँग जोडिने मुख्य राजमार्ग बन्द हुँदा त्यसको असर यात्रु आवागमनमा मात्र पर्दैन, खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री, औषधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिसम्म पुग्छ।
अहिलेको वर्षाले यही आपूर्ति प्रणालीलाई एकैपटक दबाबमा पारेको छ।
सडक विभागका अनुसार पृथ्वी राजमार्गमा धादिङको कृष्णभीर, तिङ्ग्राङखानी, बाङ्गे र चालिसेमा पहिरो खसेर दुईतर्फी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको नाम्सी खोला पुलमा लेदोसहितको पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो।
बीपी राजमार्गमा माम्ती, पिप्ले, दाउन्ने–कालोपुल, चारसयबेँसी, कटुन्जे र चौकीडाँडालगायत स्थानमा पहिरो तथा बाढीले डाइभर्सन बगाएको थियो।
कान्ति राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण आवागमन बन्द भएको थियो।
सिद्धिचरण राजमार्गको सोलुखोला नजिक सडक भासिएपछि अस्थायी रूपमा सञ्चालनको प्रयास गरिएको थियो। मध्यपहाडी राजमार्गमा बागलुङका विभिन्न स्थानमा पहिरो र ढलेका रुख हटाएर एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। कालीगण्डकी करिडोरमा पनि पहिरोका कारण सडक खोल्न कठिन भएको थियो।
तमोर करिडोरको मुलघाट–फिदिम खण्डमा नदीको बहाव बढ्दा सडक बन्द हुने र बहाव घटेपछि खुल्ने अवस्था देखिएको थियो।
राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग र भालुवाङ–चकचके–लिवाङ सडकसमेत पहिरोबाट प्रभावित भएका थिए। बेँ
सीसहर–चामे सडकअन्तर्गत मनाङको क्षेत्रमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। सडक विभागले अवरोध हटाउन उपकरण र प्राविधिक टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको जनाएको छ।
सडक क्षतिको आर्थिक प्रभाव दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो तत्कालीन हो, जसमा सडक खोल्न डोजर, एक्स्काभेटर, जनशक्ति र अन्य उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ। दोस्रो दीर्घकालीन हो, जसमा सडकको संरचना, पर्खाल, पुल, कल्भर्ट, नाली र डाइभर्सन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अझ महत्वपूर्ण विषय के हो भने एउटै सडक वर्षायाममा पटकपटक क्षतिग्रस्त भयो भने सरकारी खर्च दोहोरिन्छ। सडकको कमजोर भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष मर्मत खर्च बढ्दै जान्छ, तर दीर्घकालीन जोखिम घट्दैन।
त्यसैले अहिलेको क्षतिपछि सरकारले तत्काल सडक खुलाउने कामसँगै कुन सडकलाई पुनःडिजाइन गर्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा नदी नियन्त्रण संरचना आवश्यक छ र कुन स्थानमा वैकल्पिक मार्ग विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसको प्रभाव ढुवानी लागतमा पनि पर्छ। एउटा ट्रकले सामान्य अवस्थामा केही घण्टामा पार गर्ने दूरी सडक बन्द हुँदा लामो वैकल्पिक बाटोबाट पार गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्धन खर्च बढ्छ, चालक र गाडीको समय बढ्छ, सामान ढिलो पुग्छ र अन्ततः त्यसको लागत उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यस्तो जोखिमलाई पूर्ण रूपमा हटाउन कठिन भए पनि पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, नदी किनारमा सडक निर्माणको ढाँचा, पहिरो जोखिमको पूर्वमूल्यांकन, निकास प्रणाली र आपत्कालीन वैकल्पिक मार्गले क्षतिको परिमाण घटाउन सक्छ।
अहिलेको विपद्ले यही संरचनागत तयारीको महत्व फेरि देखाएको छ।
जलविद्युत्मा दोहोरो क्षति
नेपालको पछिल्लो विकास रणनीतिमा जलविद्युत् एउटा प्रमुख लगानी क्षेत्र बनेको छ। निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताले ठूलो पूँजी जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन्। बाढीपहिरोले उत्पादनगृह, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन संरचनामा क्षति पुर्याउँदा यस क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिमको वित्तीय मूल्य पनि ठूलो हुन्छ।
भोटेकोशी बाढीको विस्तृत क्षति मूल्यांकनले यो जोखिमको आकार देखाइसकेको छ।
सरकारको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० घर प्रभावित भएका थिए। ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको थियो। करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको थियो भने १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र दुई प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको थियो।
जलविद्युत् उत्पादन क्षमतातर्फ करिब ७८३ मेगावाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन थियो।
ऊर्जा क्षेत्रको पुनःस्थापनामै करिब ३९०.६२३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको थियो। उक्त मूल्यांकनमा १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीमा ठूलो क्षति परेको उल्लेख थियो।
भोटेकोशी बाढीको समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकतासमेत ७२३.३१ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा पूर्वाधारतर्फ मात्रै ४७३.५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवश्यकता देखिएको थियो।
यो तथ्यांक अहिलेको असोज ८ पछिको नयाँ बाढीपहिरोको क्षतिसँग जोडेर एउटै कुल क्षति भनेर प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकन छुट्टै विपद्को हो। तर यसले नेपालमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो प्राकृतिक विपद् आएपछि पुनर्निर्माणको आर्थिक आकार कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने आधार भने दिन्छ।
अझ गम्भीर पक्ष आयोजना क्षतिसँगै कामदार र जनशक्तिको जोखिम हो।
भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको क्षतिमा प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सयौँ कामदार तथा कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो। ऊर्जा क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापनमा त्यसैले केवल बाँध, सुरुङ र टर्बाइनको सुरक्षा पर्याप्त हुँदैन, आयोजना परिसर, पहुँचमार्ग, कामदार आवास, उद्धार मार्ग र सञ्चार प्रणालीलाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन योजनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बाढीपछि भोटेकोशी करिडोरको दयनीय अवस्था
अहिलेको वर्षाले यही चुनौतीलाई पुनः दोहोर्याएको छ। कालीगण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी, दोर्दी र मोदी क्षेत्रका आयोजनामा उत्पादन रोकिएको विवरणले जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावसँग कति प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भन्ने देखाउँछ। नदीमा असामान्य बहाव बढ्दा पानी आफैं उत्पादनको स्रोतबाट पूर्वाधारको जोखिम बन्न सक्छ।
यसले आगामी जलविद्युत् लगानीमा जोखिम मूल्यांकनको महत्व बढाउनेछ। आयोजना डिजाइन गर्दा सामान्य बाढीको अनुमान मात्र पर्याप्त नहुने, अत्यधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट, पहिरो, नदीको धार परिवर्तन र पहुँचमार्ग कटानजस्ता जोखिमलाई समेत वित्तीय मोडलमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण दिँदा आयोजना पूरा हुने सम्भावना, विद्युत् खरिद सम्झौता र प्रवर्द्धकको वित्तीय क्षमतासँगै प्राकृतिक जोखिमसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
बीमा कम्पनीका लागि पनि पुनर्बीमा, प्राकृतिक विपद्को जोखिम र एउटै नदी करिडोरमा धेरै आयोजना केन्द्रित हुँदा हुने जोखिमलाई नयाँ ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि र आपूर्तिमा अर्को दबाब
पूर्वाधारमा देखिएको क्षति प्रत्यक्ष देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति भने तत्कालै सडकमा देखिँदैन, तर यसको आर्थिक असर लामो समयसम्म रहन सक्छ। अविरल वर्षा र हावाहुरीले धान, तरकारी तथा अन्य बालीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।
क्षतिको विस्तृत राष्ट्रिय मूल्यांकन भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
कृषि क्षेत्रमा क्षति हुँदा किसानको तत्कालीन आम्दानी घट्छ। त्यसपछि बजारमा आउने उत्पादन कम हुन सक्छ। उत्पादन घटेपछि मूल्य बढ्न सक्छ। स्थानीय बजारबाट अर्को जिल्लामा सामान पठाउने सडक बन्द भयो भने उपलब्ध उत्पादन पनि बजारसम्म पुग्न सक्दैन।
यसरी खेतदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन सक्छ।
भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा मात्रै करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको थियो। अहिलेको नयाँ वर्षाबाट भएको कृषि क्षति त्यसमा जोडेर एउटै तथ्यांक बनाउनु उपयुक्त हुँदैन, तर लगातारका विपद्ले किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाब पार्न सक्छन्।
कृषि क्षेत्रमा अर्को जोखिम लगानीको हो। किसानले बीउ, मल, श्रम, सिँचाइ र अन्य सामग्रीमा खर्च गरिसकेपछि बाली नष्ट भयो भने अर्को उत्पादन चक्रका लागि पूँजीको अभाव हुन सक्छ। साना किसानका लागि यस्तो क्षति पुनःउत्पादन क्षमता घटाउने कारण बन्न सक्छ।
तरकारी, दूध, मासु र अन्य छिटो बिग्रने वस्तुको हकमा सडक अवरोधले थप समस्या निम्त्याउँछ। बजारसम्म पुग्न नसक्दा उत्पादन खेतमै बिग्रिन सक्छ। अर्कोतर्फ शहरमा आपूर्ति घट्दा मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसैले बाढीपहिरोको आर्थिक असरलाई क्षतिग्रस्त खेत र घरको मूल्यबाट मात्र मापन गर्दा वास्तविक असर कम देखिन सक्छ।
कृषि बीमा, विपद् राहत, सहुलियत ऋण र पुनःबीउ व्यवस्थापन यस चरणमा महत्वपूर्ण हुनेछन्। सरकारले वास्तविक क्षति विवरण संकलन गरेपछि राहत र पुनःस्थापनाको नीति उत्पादन क्षमता जोगाउने गरी अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
यससँगै पशुपालनमा परेको असरसमेत छुट्टै मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पशु चौपाया सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत दुवै हुन्। बाढीमा पशु मर्नु भनेको एउटा परिवारको खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र भविष्यको उत्पादन क्षमतामा एकैपटक क्षति पुग्नु हो।
४३९ घटना र पुनर्निर्माणको बिल
असोज ८ गतेदेखि असोज ११ सम्मको अवधिमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हावाहुरीसँग सम्बन्धित ४३९ वटा मनसुनजन्य घटना भएको सरकारले जनाएको छ। प्रारम्भिक विवरणमा २१ जनाको मृत्यु, पाँच जना घाइते र पाँच जना बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मनाङमा हिमपहिरोमा मानिस बेपत्ता भएको सूचना आएपछि विवरण संकलन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
यी तथ्यांकले विपद्को तत्कालीन मानवीय पक्ष देखाउँछन्। आर्थिक पक्ष भने अझै पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन। सडक, पुल, विद्युत्, जलविद्युत्, खानेपानी, कृषि, घर तथा व्यवसायमा भएको क्षतिको एकीकृत मूल्यांकन भएपछि मात्र कुल आर्थिक असरको आकार स्पष्ट हुनेछ।
सरकारले तत्कालीन उद्धार र राहतमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। प्रभावित परिवारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ।
विपद्को समयमा सूचना सम्प्रेषण, माइकिङ तथा स्थलगत परिचालनलाई तीव्र बनाइएको छ।
तर राहतपछि आउने चरण अझ महँगो हुन सक्छ। सडक खोल्नुपर्नेछ। पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। विद्युत् टावर, तार र सबस्टेसन मर्मत गर्नुपर्नेछ। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालन गर्नुपर्नेछ। खानेपानी प्रणाली पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ। कृषि उत्पादन पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ। निजी घर र व्यवसाय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकनमै पुनर्निर्माण आवश्यकताले ७२३.३१ अर्ब रुपैयाँ छोएको थियो। त्यसमा ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली मात्रै पुनःस्थापना गर्न ३९०.६२३ अर्ब रुपैयाँको अनुमान थियो।
भोटेकोशीको उक्त रकमलाई अहिलेको बाढीपहिरोको प्रत्यक्ष क्षति भनेर जोड्न मिल्दैन। तर पछिल्ला विपद् एकपछि अर्को थपिँदा नेपालको सार्वजनिक वित्तमा पर्ने दबाब कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने बुझ्न भने यसले आधार दिन्छ।
पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। जलविद्युत्, होटल, उद्योग, व्यापार, कृषि र यातायात क्षेत्रमा निजी लगानी ठूलो छ।
भोटेकोशी बाढीको सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनमा निजी क्षेत्रले कुल क्षतिको ठूलो हिस्सा व्यहोरेको देखिएको थियो। करिब ४ हजार ८०० व्यवसाय र हजारौँ घर प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसको अर्थ विपद् व्यवस्थापन अब केवल राहत बजेटको विषय रहेन। निजी लगानी सुरक्षित राख्ने, बैंकिङ ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, बीमा दाबी छिटो टुंग्याउने, पुनर्निर्माणमा सहुलियत दिने र प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति पनि आवश्यक हुन्छ।
सरकारले तत्कालीन खर्चका लागि स्रोत जुटाए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि विकास बजेट पुनःप्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नयाँ सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य विकास परियोजनाको बजेट पुनर्निर्माणमा सार्नुपरेमा त्यसले अर्को वर्षको विकास गति प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले क्षतिको सही मूल्यांकन नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये एक हो। कुन संरचना पूर्ण क्षतिग्रस्त छ, कुन आंशिक क्षतिग्रस्त छ, कुन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कुन संरचना पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै ढाँचा दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने छुट्याउनुपर्छ।
अब पूर्वाधारको डिजाइन बदल्ने समय
अहिलेको विपद्ले एउटा पुरानो कमजोरी फेरि देखाएको छ।
नेपालमा पूर्वाधार बनाउने क्रममा प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन गरिए पनि अत्यधिक बाढी, असामान्य वर्षा, नदीको धार परिवर्तन र पहिरोको संयुक्त प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा संरचनागत डिजाइनमा समेट्न नसकिएको अवस्था विभिन्न क्षतिमा देखिन्छ।
सडक नदीको किनारमा बनाइएको छ भने सडकको सुरक्षाका लागि केवल पर्खाल बनाएर पुग्दैन। नदीको बहाव, कटान, सम्भावित धार परिवर्तन र पुलको जलनिकास क्षमतासमेत हेर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बाँध वा सुरुङ मात्र होइन, आयोजनाको पहुँचमार्ग, विद्युत् निकासी लाइन, कामदार आवास र आपत्कालीन उद्धार मार्गलाई समेत एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रसारण लाइनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। एउटा करिडोरमा धेरै आयोजना जोडिँदा त्यही करिडोरमा आएको प्राकृतिक विपद्ले ठूलो उत्पादन क्षमता एकैपटक प्रणालीबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। कालीगण्डकी करिडोरमा देखिएको प्रभावले प्रसारण पूर्वाधारको विविधीकरण र वैकल्पिक निकासको आवश्यकता देखाएको छ।
सडकतर्फ पनि वैकल्पिक मार्गको महत्व बढेको छ। पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, कान्ति राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन तथा अन्य मुख्य सडक एकै समयमा प्रभावित हुँदा काठमाडौं र देशका अन्य भागबीचको आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ।
यसका लागि सरकारले आपत्कालीन सडक सञ्जालको अवधारणा विकास गर्न सक्छ। प्रमुख राजमार्ग बन्द हुँदा कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने, कुन पुललाई प्राथमिकतामा मर्मत गर्ने, कुन स्थानमा भारी उपकरण पहिले पठाउने र कुन स्थानमा खाद्यान्न तथा औषधि ढुवानी गर्ने भन्ने पूर्वयोजना आवश्यक हुन्छ।
विद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्तै आपत्कालीन पुनःस्थापना योजना आवश्यक हुन्छ। क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनको वैकल्पिक आपूर्ति, मोबाइल सबस्टेसन, अतिरिक्त ट्रान्सफर्मर, आपत्कालीन पोल तथा तारको भण्डारण र प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीको पूर्वतयारीले विद्युत् पुनःस्थापनाको समय घटाउन सक्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले वैकल्पिक फिडर तथा उपलब्ध प्रसारण र वितरण संरचनामार्फत आपूर्ति नियमित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। यो अभ्यासलाई विपद्पछिको अस्थायी उपायबाट दीर्घकालीन प्रणालीगत तयारीमा बदल्न सकिन्छ।
पूर्वाधारमा लगानीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मर्मत बजेट हो।
नेपालमा नयाँ सडक र नयाँ संरचना निर्माणमा ठूलो ध्यान जाने तर पुराना संरचनाको नियमित मर्मतमा पर्याप्त लगानी नहुने समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। नियमित मर्मतले सानो क्षतिलाई ठूलो संरचनागत क्षतिमा परिणत हुनबाट रोक्न सक्छ।
विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै ठाउँमा पुरानै ढाँचा दोहोर्याउनु अर्को जोखिम हो। यदि कुनै सडक बारम्बार नदीले काट्छ भने त्यही स्थानमा उही उचाइ र उही संरचना पुनःनिर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ। त्यसका लागि जोखिमको नयाँ नक्सा, जलवायु र नदीको व्यवहारको अध्ययन तथा दीर्घकालीन लागत तुलना आवश्यक हुन्छ।
अब क्षतिको मूल्यांकनमा एउटा अर्को विषय पनि जोडिनुपर्ने देखिन्छ, त्यो हो निजी लगानीको सुरक्षा।
नेपालमा जलविद्युत्, बैंकिङ, बीमा, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा ठूलो निजी पूँजी परिचालन भएको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजना बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष क्षति प्रवर्द्धकले बेहोर्छ, तर ऋण बैंकको हुन्छ, बीमा दाबी बीमा कम्पनीसँग जोडिन्छ र उत्पादन रोकिँदा अर्थतन्त्रले पनि आम्दानी गुमाउँछ। त्यसैले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अन्ततः अहिलेको बाढीपहिरोले देखाएको सबैभन्दा ठूलो तथ्य भनेको नेपालका पूर्वाधार एकअर्काबाट अलग छैनन् भन्ने हो। सडक बन्द हुँदा विद्युत् मर्मत रोकिन्छ। विद्युत् बन्द हुँदा उद्योग र व्यवसाय प्रभावित हुन्छ। उद्योग बन्द हुँदा राजस्व र रोजगारीमा असर पर्छ। कृषि उत्पादनमा क्षति हुँदा बजारमा आपूर्ति घट्छ।
बजारमा आपूर्ति घट्दा मूल्यमा दबाब आउन सक्छ। पुल भत्किँदा सडक मात्र होइन, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँचसमेत टुट्छ।
त्यसैले क्षतिको हिसाब पनि यही अन्तरसम्बन्धलाई समेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
असोजको पछिल्लो वर्षाले अहिले तत्कालीन रूपमा उद्धार, सडक खुलाउने र विद्युत् पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि आउने चरण भने धेरै ठूलो हुनेछ।
क्षति भएका संरचना कहाँ र कसरी पुनःनिर्माण गर्ने, कति बजेट लाग्ने, निजी क्षेत्रको क्षति कसरी सम्बोधन गर्ने, जलविद्युत् आयोजनालाई कसरी पुनःसञ्चालन गर्ने र आगामी विपद्मा यही क्षति दोहोरिन नदिने गरी पूर्वाधारको डिजाइन कसरी बदल्ने भन्ने विषय अब सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिनेछ।
भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकनले ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्निर्माण आवश्यकता देखाइसकेको छ।
अहिलेको नयाँ वर्षा र बाढीपहिरोको पूर्ण क्षति मूल्यांकन आउन बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै कुल आर्थिक क्षतिको निश्चित अंक तोक्नु उचित हुँदैन। तर सडक, विद्युत्, जलविद्युत्, कृषि र निजी व्यवसायमा परेको क्षतिको फैलावट हेर्दा आगामी पुनर्निर्माण खर्च सामान्य मर्मत बजेटबाट धानिने तहमा मात्र सीमित रहने सम्भावना छैन।
नेपालले अब विपद्पछि पैसा खर्च गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन पैसा खर्च गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
किनभने अहिले एउटा टावर ढलेको, एउटा सडक भासिएको वा एउटा पुल बगेको घटना मात्र भइरहेको छैन। एउटै बाढीले उत्पादन, ढुवानी, व्यापार, रोजगारी, बैंकिङ, बीमा र सरकारी खर्च सबैलाई एकैचोटि छोइरहेको छ।
असोजको यो वर्षा त्यही ठूलो आर्थिक तस्वीरको नयाँ संकेत हो।
