Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

उपत्यकामा इन्डक्सन बाल्दा ३ हजार मेगावाट बिजुली चाहिने

उपत्यकामा इन्डक्सन बाल्दा ३ हजार मेगावाट बिजुली चाहिने
A A+ A-

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा घरायसी खाना पकाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढेमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उपत्यकामा दैनिक दुई घण्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले काठमाडौंमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी छलफलमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले आगामी तीन वर्षमा तराईका १५० स्थानीय तहका १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ चुलो पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

उपत्यकामा इन्डक्सन बाल्दा ३ हजार मेगावाट बिजुली चाहिने

हरित जलवायु कोषको सहयोगमा हालसम्म करिब १ लाख स्वच्छ चुलो वितरण भइसकेको छ। थप २ लाख चुलो वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा ऊर्जा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत पहाडी जिल्लामा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो र विद्युतीय चुलोलगायत प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन ‘फ्युल स्विचिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जामा आधारित बर्नरको नमुना परियोजना पनि अघि बढाइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्युतीकरणबाट वञ्चित घरधुरीलाई नवीकरणीय ऊर्जा अनुदानमार्फत विद्युत् पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसका लागि विभिन्न विकास साझेदारबाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध भइरहेको छ।

यस्तै, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ। हाल १९ स्थानीय तहमा दैनिक करिब १ हजार टनसम्म फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

हरित जलवायु कोषमा करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनाका लागि पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव पेस गरिएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भए १२ नगरपालिकामा दैनिक करिब १ हजार १०० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको केन्द्रले जनाएको छ।

2