एजेन्सी । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मानवअधिकार र लोकतन्त्र प्रवर्धनका लागि छुट्याएको १७ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी रकम दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकानर समुदायको अधिकार, पश्चिमी सभ्यताका मूल्यको संरक्षण, युरोपमा आप्रवासनविरोधी अभियान तथा ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दालगायतका कार्यक्रमतर्फ मोडेको आरोप लागेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको मानवअधिकार तथा लोकतन्त्र कोषबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यी कार्यक्रमका लागि रकम स्वीकृत गरिएको द गार्डियनले रिपोर्ट गरेको छ। उक्त कदमले कोषको परम्परागत उद्देश्य र ट्रम्प प्रशासनले मानवअधिकारको परिभाषालाई अघि बढाइरहेको नयाँ प्राथमिकताबीचको फरकलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।
रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित तथा स्वीकृत कार्यक्रममध्ये केही दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र युरोपमा केन्द्रित छन्। दक्षिण अफ्रिकासम्बन्धी कार्यक्रमले अफ्रिकानर अर्थात् श्वेत समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित विषय समेटेको छ। ब्राजिलमा न्यायिक हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय उठाइएको छ। युरोपमा भने आप्रवासन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पश्चिमी सभ्यतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको छ।
युरोप केन्द्रित कार्यक्रममध्ये एउटा प्रस्तावमा पश्चिमी सभ्यताको साझा मूल्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, आप्रवासन र कथित सेन्सरशिपका विषयमा अनुसन्धान, सार्वजनिक बहस तथा नीतिगत सुधारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। यसका लागि ५० लाख डलरको अनुदान प्रस्ताव गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अमेरिकी प्रशासनले भने यी कार्यक्रम मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रको समर्थनमै केन्द्रित रहेको बताउँदै आएको छ। विदेश मन्त्रालयले युरोपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमले मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य, सभ्यतागत आत्मविश्वास र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले यी रकम राजनीतिक दललाई उपलब्ध नगराइने पनि स्पष्ट पारेको छ।
यस विषयमा अमेरिकी संसद्का केही डेमोक्रेट सांसदले भने कडा आपत्ति जनाएका छन्। सिनेटको वैदेशिक सम्बन्ध समितिकी शीर्ष डेमोक्रेट सदस्य जिन शाहिनले कंग्रेसले मानवअधिकारका रक्षक, मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित तथा विदेशमा लोकतन्त्र प्रवर्धनका लागि रकम विनियोजन गरेको भन्दै प्रशासनले त्यसको उद्देश्य परिवर्तन गरेको आरोप लगाएकी छन्।
शाहिनका अनुसार कंग्रेसलाई छल्दै स्थापित लोकतन्त्र भएका मुलुकमा उग्रदक्षिणपन्थी संगठन तथा कार्यक्रमलाई अमेरिकी करदाताको पैसा प्रयोग गरेर सहयोग गर्नु स्रोतको दुरुपयोग हो। उनको भनाइमा यस्तो कदमले अमेरिकी मूल्यमान्यता र युरोपेली सहयोगीलगायत लोकतान्त्रिक साझेदारसँगको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ।
रिपोर्टअनुसार केही अनुदानमा कंग्रेसका तर्फबाट रोक लगाइए पनि तत्कालीन विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले रकम निकासा गर्न आवश्यक प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञापनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस क्रममा प्रशासनका उच्च तहबाट पनि अनुदान प्रस्तावलाई समर्थन प्राप्त भएको स्रोतको दाबी छ।
ब्राजिलसम्बन्धी कार्यक्रम पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रस्तावित रकममध्ये एउटा कार्यक्रमले ब्राजिलको न्यायिक हस्तक्षेप र सेन्सरशिपविरुद्ध काम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। ट्रम्प प्रशासन र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाको सरकारबीच पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा मतभेद देखिँदै आएको छ। ट्रम्पका सहयोगी तथा ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोसँग सम्बन्धित मुद्दामा ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई लिएर पनि अमेरिकी प्रशासनले आलोचना गरेको छ।
युरोपमा अमेरिकी अनुदानको विषयले राजनीतिक हस्तक्षेपको बहससमेत जन्माएको छ। जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले यसअघि अमेरिकी प्रशासनलाई जर्मनीको निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने युरोपमा प्रस्तावित कार्यक्रम राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्न नभई मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यको समर्थनका लागि भएको दाबी गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत विदेश मन्त्रालयको लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा श्रम ब्युरोको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। प्रशासनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आप्रवासन, लैंगिक तथा विविधतासम्बन्धी नीति र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयलाई मानवअधिकारसम्बन्धी आफ्नो नीतिगत दृष्टिकोणमा थप जोड दिएको छ।
यसअघि पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन र विदेश सहायता कार्यक्रमलाई नयाँ प्राथमिकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएको थियो। पछिल्लो रकम परिचालनले भने मानवअधिकार प्रवर्धनका लागि स्थापना गरिएका अमेरिकी कोषको उद्देश्य र त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रशासनिक प्राथमिकताबीचको बहसलाई थप चर्काएको छ।
