काठमाडौँ । दशैंको मुखमा बजारमा किनमेलको चाप बढेको छ। घर फर्किनेको संख्या बढिरहेको छ। खाद्यान्न, दाल, तेल, मसला, गेडागुडीदेखि चाडपर्वमा बढी खपत हुने अन्य वस्तुको माग बढेको छ।

यही समयमा उपभोक्ताले भने सामान किन्दा पहिलेभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको छ। सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको र मूल्य नियन्त्रणमा काम गरिरहेको बताइरहे पनि खुद्रा बजारको मूल्यसूचीले उपभोक्ताको अनुभवलाई नै पुष्टि गरिरहेको छ।

अझ विरोधाभासपूर्ण अवस्था के छ भने विभागीय मन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतसम्म घटेको दाबी गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले असोज ८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले उठाएको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले खुद्रा व्यवसायी र वितरकसँग छलफल गरेर खाद्यान्नको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन निर्देशन दिएको र त्यसको परिणामस्वरूप बजारमा १० प्रतिशत मूल्य घटेको दाबी गरेका थिए।

मन्त्रीको यो दाबी र खुद्रा बजारको उपलब्ध तथ्यांक भने एउटै दिशामा देखिँदैन।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको वैशाख र असोजको मूल्यसूची तुलना गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्नुको सट्टा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको देखिन्छ।

धनियाँ पाउडरको मूल्य मात्रै छ महिनामा प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँले बढेको छ। वैशाखमा ३५० रुपैयाँ रहेको धनियाँ पाउडर असोजमा ४७५ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिशतका आधारमा यो ३५.७१ प्रतिशतको वृद्धि हो।

धनियाँ गेडाको मूल्य ३० प्रतिशत, सेतो भटमासको २१.४३ प्रतिशत र चना दालको मूल्य २० प्रतिशतले बढेको छ। काँचो बदाम १६ प्रतिशत, सानो चना करिब १५.५ प्रतिशत, डाल्डा घिउ ११.५४ प्रतिशत, जिरा मसिनो चामल १०.५३ प्रतिशत र मासको दाल १० प्रतिशतले महँगिएको छ।

मूल्यवृद्धि यतिमै सीमित छैन। चामल, चिउरा, दाल, तेल, मसला, चिनी, गेडागुडी र पिठोजस्ता नियमित उपभोग हुने वस्तुको मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ। केही वस्तुको मूल्य सामान्य रूपमा बढे पनि केहीमा भएको वृद्धि भने दोहोरो अंकमा पुगेको छ।

यहीबीच बजार अनुगमन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वको संक्रमणमा छ। तत्कालीन महानिर्देशक मोतीराम सापकोटा सरुवा भएर गएपछि नयाँ महानिर्देशक नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारीबाट काम भइरहेको बताए पनि महानिर्देशकले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णय रोकिएको स्वीकार गरेको छ।

चाडपर्वको उच्च कारोबार हुने समयमा एकातिर उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ भने अर्कोतिर मूल्य, आपूर्ति र उपभोक्ता अधिकारको निगरानी गर्ने संयन्त्र नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ।

यसले अहिलेको महँगीलाई केवल बजारको सामान्य उतारचढावका रूपमा हेर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

मूल्य घटेको सरकारी दाबी तथ्यांकसँग मेल खाएन

मन्त्री साहले संसदमा मूल्य घटेको दाबी गर्दा सरकारसँग त्यसको आधार पनि रहेको हुनुपर्छ।

कुन वस्तुको मूल्य कति घट्यो, कुन अवधिको मूल्यसँग तुलना गरिएको हो, थोक र खुद्रा मूल्यमा कस्तो परिवर्तन आएको हो तथा मूल्य घटाउने निर्देशनपछि त्यसको प्रभाव कुन बजारमा देखियो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा सरकारी दाबीको वास्तविक परीक्षण गर्न सकिन्छ।

अहिले उपलब्ध खुद्रा मूल्यसूचीले भने फरक तस्वीर देखाउँछ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको मूल्यसूचीअनुसार स्टिम जिरा मसिनो चामल वैशाखमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेकोमा असोजमा १०५ रुपैयाँ पुगेको छ।

लङ्ग्रेन बासमती चामल १८० बाट १९० रुपैयाँ र ताइचिन चिउरा १९० बाट २०० रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दाल २०० बाट २२० रुपैयाँ, मुंग गेडा २०० बाट २१० रुपैयाँ र रहर दाल २२० बाट २३० रुपैयाँ पुगेको छ।

चना दालमा ३० रुपैयाँको वृद्धि भएको छ। वैशाखमा १५० रुपैयाँ रहेको चना दाल असोजमा १८० रुपैयाँ पुगेको छ। भुटेको तोरीको तेल ४५० बाट ४६० रुपैयाँ र काँचो तोरीको तेल ३७५ बाट ४०० रुपैयाँ पुगेको छ।

भटमासको तेल २९० बाट २९५ रुपैयाँ र सनफ्लावर तेल २९५ बाट ३०५ रुपैयाँ पुगेको छ। डाल्डा घिउको मूल्य २६० बाट २९० रुपैयाँ पुगेको छ। जिरा पाउडर ७५० बाट ७७५ रुपैयाँ र बेसार पाउडर ५०० बाट ५२५ रुपैयाँ पुगेको छ।

चिनीको मूल्य १०५ बाट ११० रुपैयाँ पुगेको छ। सेतो भटमास १४० बाट १७० रुपैयाँ, सानो चना १३० बाट १५० रुपैयाँ र राजमा २६० बाट २६५ रुपैयाँ पुगेको छ। मकैको पिठो ८५ बाट ९० रुपैयाँ र चामलको खस्रो पिठो ९० बाट ९५ रुपैयाँ पुगेको छ।

धनियाँ गेडा ३०० बाट ३९० रुपैयाँ र काँचो बदाम २५० बाट २९० रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी हेर्दा वैशाखदेखि असोजसम्मको अवधिमा सूचीमा समावेश अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ।

त्यसैले सरकारले बजारमा १० प्रतिशत मूल्य घटेको दाबी गरेको हो भने त्यसको आधार स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।

औसत मूल्य, निश्चित बजार वा निश्चित वस्तुलाई आधार बनाएर गरिएको गणना हो भने त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा उपभोक्ताले सामना गरिरहेको वास्तविक मूल्य र सरकारको तथ्यांकबीचको अन्तर झन् ठूलो देखिनेछ।

मूल्य घटेको दाबीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण भने बजारमै हुन्छ।

उपभोक्ताले जुन वस्तु किन्दा पहिलेभन्दा कम पैसा तिर्छ, त्यही मूल्य घटेको वास्तविक प्रमाण हो। सरकारी बैठक, निर्देशन वा निर्णयभन्दा पनि खुद्रा पसलमा पुगेको मूल्यले त्यसको अन्तिम पुष्टि गर्छ।

छ महिनामै खाद्यान्नको मूल्य ३६ प्रतिशतसम्म बढ्यो

मूल्यवृद्धिको तथ्यांकलाई प्रतिशतमा हेर्दा अवस्था अझ स्पष्ट हुन्छ। वैशाखदेखि असोजसम्म धनियाँ पाउडरको मूल्य ३५.७१ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँबाट ४७५ रुपैयाँ पुग्दा उपभोक्ताले एक किलोमै १२५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरेको छ।

धनियाँ गेडाको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ। वैशाखमा ३०० रुपैयाँ रहेको मूल्य असोजमा ३९० रुपैयाँ पुगेको छ।

सेतो भटमासको मूल्य १४० बाट १७० रुपैयाँ पुगेपछि २१.४३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। चना दाल १५० बाट १८० रुपैयाँ पुगेपछि २० प्रतिशतले महँगिएको छ।

काँचो बदामको मूल्य २५० बाट २९० रुपैयाँ पुग्दा १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। सानो चना १३० बाट १५० रुपैयाँ पुगेको छ। डाल्डा घिउ २६० बाट २९० रुपैयाँ पुगेपछि ११.५४ प्रतिशतले महँगिएको छ।

जिरा मसिनो चामलको मूल्य ९५ बाट १०५ रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दालमा पनि १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

बाँकी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा कम वृद्धि देखिए पनि चामल, चिउरा, दाल, तेल, मसला, चिनी र गेडागुडीजस्ता नियमित उपभोगका वस्तुमा एकैपटक मूल्य बढ्दा त्यसको सञ्चित प्रभाव पारिवारिक बजेटमा ठूलो हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकले पनि समग्र उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि भइरहेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राष्ट्रिय उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत रहेको छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.७७ प्रतिशत पुगेको छ।

औसत मुद्रास्फीति र व्यक्तिगत वस्तुको मूल्यवृद्धि एउटै कुरा होइन।

मुद्रास्फीतिको औसत दर ६ प्रतिशतको आसपास हुँदा कुनै एउटा वस्तुको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न सक्छ। उपभोक्ताले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा भएको यस्तो तीव्र वृद्धि नै वास्तविक जीवनयापन लागतको महत्वपूर्ण सूचक हो।

यसैले सरकारका लागि औसत मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांक पर्याप्त हुँदैन। चाडपर्वको समयमा अत्यधिक खपत हुने वस्तुको छुट्टै मूल्य निगरानी आवश्यक हुन्छ।

धनियाँ पाउडर, धनियाँ गेडा, दाल, तेल, चिनी, चामल र गेडागुडीमा भएको मूल्यवृद्धिले अहिलेको बजारमा त्यस्तो निगरानीको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ।

आपूर्ति लागतदेखि खुद्रा बजारसम्म बढ्दैछ मूल्यको दबाब

कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुको कारण खोज्दा खुद्रा पसलबाट मात्र अनुसन्धान पूरा हुँदैन। उत्पादन वा आयातको लागतदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला हेर्नुपर्छ।

चामलको मूल्यमा परिवर्तन आएको छ भने धानको उत्पादन लागत, मिलिङ लागत, प्याकेजिङ, ढुवानी, भन्सार तथा आयात मूल्यदेखि व्यापारीको मार्जिनसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ।

तेलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, कच्चा पदार्थ, प्रशोधन, आयात लागत र ढुवानीको प्रभाव हेर्नुपर्छ। दाल तथा गेडागुडीमा आयात मूल्य, विनिमय दर, भन्सार र वितरण लागतको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्र खुद्रा बजारमा भएको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो कि अनुचित हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

सरकारले मूल्य घटाउन व्यवसायीसँग छलफल गरेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव पनि आपूर्ति शृंखलामै देखिनुपर्ने हुन्छ। आयातकर्ता वा उद्योगीले मूल्य घटाएको भए त्यसपछि वितरक र खुद्रा व्यापारीसम्म नयाँ मूल्यमा सामान पुगेको हुनुपर्छ।

तर पुरानो स्टक र नयाँ स्टकको मूल्य फरक हुन सक्ने भएकाले सरकारले बजारमा रहेको स्टकको खरिद मूल्यसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ मूल्यमा सामान आइसकेपछि पुरानै उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यो पनि बजार अनुगमनको विषय बन्नुपर्छ।

व्यवसायीले आफ्नो सञ्चालन लागत, भाडा, श्रम, ढुवानी र अन्य खर्च देखाएर मूल्य निर्धारण गरेको हुन सक्छ। त्यसलाई नियामक निकायले बिलबिजक र खरिद कागजातका आधारमा परीक्षण गर्न सक्छ।

यही कारण बजार अनुगमन केवल पसलमा मूल्यसूची टाँसिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षणमा सीमित हुनु हुँदैन। मूल्य निर्धारणको आधारसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर र अन्य आवश्यक विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

ऐनले सरकारलाई बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तरको नियमन तथा अनुगमन गर्ने आधारसमेत दिएको छ।

यसको अर्थ बजारको मूल्य निर्धारणलाई पूर्ण रूपमा व्यवसायीको इच्छामा छाडिएको छैन। प्रतिस्पर्धी बजारमा व्यवसायीले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न पाउने भए पनि उपभोक्ता हितविपरीत हुने अनुचित व्यापारिक अभ्यासमाथि राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

अहिलेको चुनौती त्यही हस्तक्षेप प्रभावकारी बनाउनु हो।

चाडपर्वको मुखमा अनुगमन संयन्त्र नेतृत्वविहीन बन्यो

बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढिरहेका बेला अनुगमन गर्ने मुख्य सरकारी निकायको नेतृत्व परिवर्तनले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ।

भदौ २४ गते दीपककुमार साह उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटालाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौंको असन बजारमा चाडपर्वका लागि किनमेल गर्दै सर्वसाधारण।

सापकोटाले असोज १२ गते गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

महानिर्देशक सरुवा भएपछि विभागले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन। मन्त्रालयले सहसचिवहरूमध्येबाट विभागको नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेतले नेतृत्व परिवर्तनका कारण नियमित अनुगमन नरोकिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार हाकिम परिवर्तन हुँदैमा विभागको सम्पूर्ण प्रणाली बन्द हुँदैन र काम प्रभावित नहुने गरी समन्वय भइरहेको छ। विभागमा सहसचिवको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरेर नियमित काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

तर यही विषयमा मन्त्रालयले दिएको अर्को जानकारीले भने नेतृत्व रिक्तताको वास्तविक प्रभाव देखाउँछ।

महानिर्देशकले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण निर्णय अहिले रोकिएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

यो स्वीकारोक्तिले बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अनुगमन टोली बजारमा पुग्नु एउटा प्रक्रिया हो। त्यसबाट भेटिएको कैफियतमा कानुनअनुसार निर्णय हुनु अर्को र अझ महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो।

कुनै व्यवसायीले गम्भीर कानुनी उल्लंघन गरेको भेटिएपछि त्यसको अन्तिम प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीको पद रिक्त हुँदा अनुगमनको परिणाम तत्काल कारबाहीमा परिणत हुन नसक्ने जोखिम हुन्छ।

चाडपर्वको उच्च कारोबार हुने समयमा यही कमजोरी बजारका लागि संवेदनशील बन्न सक्छ।

महानिर्देशक नहुँदा अर्धन्यायिक निर्णय रोकिए

वाणिज्य विभागको महानिर्देशक पदलाई सामान्य प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा मात्र बुझ्दा अहिलेको समस्या पूर्ण रूपमा बुझिँदैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमन र कारबाहीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छ।

निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा भेटिएको कसुरअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कतिपय विषयमा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारसमेत कानुनले दिएको छ।

यसको अर्थ विभागको महानिर्देशक केवल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी होइनन्। उनी बजार अनुगमनबाट प्राप्त प्रमाणलाई कानुनी प्रक्रियामा परिणत गर्ने महत्वपूर्ण कडी हुन्।

बजार अनुगमनमा बिलबिजक नदिएको, मूल्यसूची नराखेको, गलत लेबल प्रयोग गरेको, म्याद गुज्रिएको वस्तु बिक्री गरेको वा उपभोक्ता हितविपरीत कारोबार गरेको भेटिन सक्छ।

केही सामान्य प्रकृतिका कैफियत तत्कालै कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्। गम्भीर प्रकृतिका विषयमा भने थप निर्णय आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले अनुगमन टोली परिचालन भएको मात्र देखाएर विभाग पूर्ण रूपमा सक्षम अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

अनुगमनको वास्तविक प्रभाव त्यसपछि हुने निर्णयमा निर्भर हुन्छ।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दोषी व्यवसायीमाथि कारबाही भयो भने त्यसले बजारमा नियमनको संकेत दिन्छ। कारबाहीको प्रक्रिया लामो समयसम्म अनिश्चित रह्यो भने त्यसले बजारमा विपरीत संकेत पनि दिन सक्छ।

व्यवसायीका लागि पनि स्पष्ट नियम र समान कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। एउटै गल्तीमा एउटा व्यवसायीलाई कारबाही हुने र अर्को व्यवसायीलाई छुट हुने अवस्था सिर्जना भयो भने नियमनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

त्यसैले विभागको नेतृत्व रिक्ततालाई केवल कर्मचारी सरुवाको विषय बनाएर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।

यो उपभोक्ता संरक्षण, बजार अनुशासन र कानुन कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो।

कानुनी अधिकार बलियो, बजार अनुगमन कमजोर

नेपालमा बजार अनुगमनका लागि कानुनी संरचना कमजोर छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका पनि लागू छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी तथा अनुचित मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार दिएको छ।

कालोबजारीसम्बन्धी कानुनले सरकारले मूल्य तोकेको वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएर बिक्री गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउनेजस्ता गतिविधिमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।

समस्या कानुनको अभावमा भन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिन्छ।

बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य बढेको भेटियो भने त्यो मूल्यवृद्धिको कारण तत्काल पत्ता लगाउने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। लागत बढेको हो भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ।

लागत नबढी मूल्य बढाइएको हो भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइएको हो भने त्यसलाई छुट्टै कानुनी कसुरका रूपमा हेर्नुपर्छ।

यसका लागि व्यापारीको बिल, खरिद मूल्य, स्टक, बिक्री मूल्य र नाफाको संरचना हेर्न सकिन्छ।

बजार अनुगमन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अनुगमनको तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्न सकिने आधार सरकारसँग छ। विभागले बजार अनुगमनसम्बन्धी विवरण व्यवस्थापनका लागि प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

त्यसैले चाडपर्व लक्षित अनुगमनको वास्तविक प्रभाव देखाउन सरकारले तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

कति व्यवसायिक प्रतिष्ठान अनुगमन भए, कुन वस्तुमा बढी कैफियत भेटियो, मूल्यसम्बन्धी कति उजुरी परे, कति व्यवसायीलाई कारबाही गरियो, कति जरिवाना असुल भयो, कति वस्तु जफत भए र कति मुद्दा अघि बढे भन्ने विवरणले मात्र अनुगमनको प्रभावकारिता देखाउन सक्छ।

बजारमा टोली पुगेको तस्वीरभन्दा कारबाहीको परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ।

महँगी नियन्त्रणमा अब सरकारकै परीक्षा

चाडपर्वमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो। माग बढ्दा केही वस्तुको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आउनु पनि अस्वाभाविक होइन।

समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब मागको अवसर छोपेर लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइन्छ वा उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यबारे जानकारी नदिई बढी रकम असुलिन्छ।

अहिले उपलब्ध मूल्यसूचीले कम्तीमा केही वस्तुमा अस्वाभाविक देखिने स्तरको वृद्धि भएको संकेत गरेको छ।

सरकारले यसलाई बजारको सामान्य प्रक्रिया मानेर छाड्न सक्दैन। अर्कोतर्फ, व्यवसायीलाई पनि आधारबिना मूल्यवृद्धिको दोष दिन मिल्दैन। बजारमा लागत बढेको हो भने त्यसको वास्तविक प्रमाण बाहिर आउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको हो भने आयात मूल्य देखिनुपर्छ। ढुवानी महँगिएको हो भने त्यसको प्रभाव मूल्यमा कति परेको हो भन्ने हिसाब आउनुपर्छ।

यही कारण अहिलेको आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोपभन्दा बढी मूल्यको सम्पूर्ण शृंखला अध्ययन गर्नु हो।

सरकारले मूल्य घटेको दाबी गरेको छ भने कुन वस्तुमा कति घट्यो भनेर देखाउनुपर्छ। व्यवसायीले मूल्य घटाएको दाबी गरेका छन् भने त्यो घटेको मूल्यमा सामान उपभोक्ताले कहाँ र कहिलेदेखि पाउँछन् भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ।

अनुगमन प्रभावकारी भएको दाबी छ भने त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्छ। विभाग नेतृत्वविहीन छैन भन्ने सरकारको भनाइ छ भने महानिर्देशकको अभावमा रोकिएका अर्धन्यायिक निर्णय कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

चाडपर्वको बजारमा सरकारको उपस्थिति कागजमा होइन, मूल्यमा देखिनुपर्छ। उपभोक्ताले बजारमा सस्तो सामान पाए भने मात्रै मूल्य नियन्त्रण भएको मानिन्छ।

अनुगमन टोली बजार पुगेको, बैठक बसेको वा व्यवसायीसँग छलफल भएको जानकारीले मात्र उपभोक्ताको खर्च घटाउँदैन। अहिलेको तथ्यांकले भने उपभोक्तामाथि बढ्दो दबाब देखाइरहेको छ।

धनियाँ पाउडरमा ३५.७१ प्रतिशत वृद्धि, धनियाँ गेडामा ३० प्रतिशत, सेतो भटमासमा २१.४३ प्रतिशत, चना दालमा २० प्रतिशत र काँचो बदाममा १६ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य उपभोग्य वस्तुको बजारका लागि बेवास्ता गर्न मिल्ने तथ्यांक होइन।

यसमा चामल, दाल, तेल, चिनी र अन्य वस्तुको सानो–ठूलो वृद्धि जोडिँदा पारिवारिक बजेटमा त्यसको असर थप गहिरो हुन्छ।

चाडपर्वमा खर्च बढ्ने भएकाले परिवारको वित्तीय दबाब स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको वास्तविक क्रयशक्ति घट्छ।

यही कारण सरकारले अब बजारमा आफ्नो दाबीभन्दा तथ्यांकलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले मूल्य घटेको भनेको छ भने त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। बजारमा मूल्य बढेको देखिएको छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ।

अनुचित मूल्यवृद्धि भएको भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ। अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्वमा रिक्तता छ भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता संरक्षणको कानुनी व्यवस्था, बजार अनुगमनको संरचना र कारबाहीका अधिकार सबै सरकारसँग छन्। अब आवश्यक कुरा ती अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्नु हो।

किनभने चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ताले सरकारी दाबी सुन्ने होइन, पसलमा तिर्नुपर्ने रकम हेर्ने हो। त्यही रकमले अहिलेको बजारको वास्तविक तस्वीर देखाइरहेको छ।