भारतमा वन्यजन्तु संरक्षणको सफलताले बाघ, सिंह, गैंडा र हात्तीको संख्या बढाएको छ, तर त्यससँगै मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व पनि तीव्र बन्दै गएको छ।
भारतमा पछिल्ला केही सातामा पश्चिमी क्षेत्रमा बाघको आक्रमणमा मानिस मारिएका छन्। उत्तरमा चितुवाले मानिसमाथि आक्रमण गरेका छन् भने पूर्वमा हात्तीको आक्रमणबाट मानिसले ज्यान गुमाएका छन्।
भारतमा बारम्बार हुने यस्ता दुःखद घटनालाई राज्य संयन्त्रको कमजोरीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। भीडमा हुने दुर्घटना र पुल भत्किने घटनाजस्तै यी घटनाले पनि सरकारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँछन्।
तर वन्यजन्तुसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाको अर्को पक्ष पनि छ। मानिस र जंगली जनावरबीच भेटघाट बढ्नुको एउटा कारण भारतले वन्यजन्तु संरक्षणमा हासिल गरेको उल्लेखनीय सफलता हो।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बाघ हो। सन् १९७० को दशकमा भारतको राष्ट्रिय जनावर बाघ लोप हुने जोखिममा पुगेको थियो। अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।
पछिल्ला दुई दशकमा भारतमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको छ र अहिले करिब ३ हजार ७ सय पुगेको छ। यस अवधिमा एसियाका तुलनात्मक रूपमा धनी र कम जनघनत्व भएका मुलुक मलेसियाजस्ता देशमा बाघको संख्या घटिरहेको अवस्थामा भारतले भने आफ्नो बाघ संरक्षण कार्यक्रमलाई उल्लेखनीय रूपमा सफल बनाएको छ।
भारतले बाघ संरक्षणमा हासिल गरेको प्रगति यति प्रभावकारी भएको छ कि बाघ आफ्नो देशबाट लोप भइसकेको कम्बोडियासँग समेत भारतले बाघ पठाउने सहमति गरेको छ। ‘प्रोजेक्ट टाइगर’का नामले चिनिने यो संरक्षण अभियान भारतको सबैभन्दा सफल वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रममध्ये एक बनेको छ।
भारतको सफलता बाघमा मात्र सीमित छैन। पश्चिमी राज्य गुजरातले केही वर्षअघि बढ्दो एसियाली सिंहको संख्या व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरेको थियो।
पूर्वी राज्य आसाममा पनि गैंडाको संख्या बढिरहेको छ। आसामका मुख्यमन्त्रीले हालै आफ्नो राज्यमा अघिल्लो वर्ष गैंडाको चोरीसिकारसँग सम्बन्धित कुनै घटना नभएको बताएका थिए।
वन्यजन्तु संरक्षणमा आएको यही सफलताले भारतलाई थप महत्वाकांक्षी कार्यक्रमतर्फ अघि बढाएको छ। सन् २०२२ देखि भारतले अफ्रिकाबाट चितुवा ल्याइरहेको छ। सन् १९५२ मा भारतबाट पूर्ण रूपमा लोप भएको चितुवालाई पुनः भारतमै स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
भारतमा वन्यजन्तु संरक्षण सफल हुनुका पछाडि जनभावनाको पनि ठूलो भूमिका छ। हिन्दू समाजमा धेरै वन्यजन्तु तथा घरपालुवा जनावरलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्मान गरिन्छ।
सामान्य रूपमा पनि जीवजन्तुलाई अनावश्यक क्षति पुर्याउनु गलत मानिन्छ। भारतमा एसियाका अन्य धेरै देशको तुलनामा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुन पनि कडा छन्।
वन्यजन्तु संरक्षणमा आकर्षक र लोकप्रिय जनावरलाई प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। बाघ, सिंह, हात्ती र गैंडाजस्ता जनावरप्रति जनआकर्षण व्यापक छ। तर भारतमा संरक्षणको दायरा त्यतिमै सीमित छैन।
हेर्दा कम आकर्षक लाग्ने, मरेका जनावरको मासु खाने गिद्धजस्ता चराको संख्या बढाउन पनि संरक्षण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्।
वन्यजन्तु संरक्षण भारतका राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। दुई हजार वर्षभन्दा अघिका सम्राट अशोकले समेत शिकार नियन्त्रण गर्न आदेश जारी गरेका थिए। आधुनिक भारतका नेताहरूले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्।
सन् १९७० को दशकमा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेकी इन्दिरा गान्धीले ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ सुरु गरेकी थिइन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि वन्यजन्तुप्रति विशेष रुचि राख्छन् र वन्यजन्तुको फोटोग्राफीमा उनको रुचि सार्वजनिक रूपमा देखिँदै आएको छ।
भारतको वन्यजन्तु संरक्षण सफल हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण नीति निर्माणको शैली हो। भारतको राज्य संयन्त्र निश्चित र सीमित उद्देश्यमा केन्द्रित भएर काम गर्दा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिन्छ। नीतिगत भाषामा यसलाई ‘मिसन मोड’ भनिन्छ।
स्पष्ट लक्ष्य, छुट्टै कार्यक्रम र समर्पित टोलीसहित सञ्चालन गरिने यस्ता अभियान भारतमा सार्वजनिक स्वास्थ्यदेखि वन्यजन्तु संरक्षणसम्म प्रभावकारी देखिएका छन्।
पोलियो उन्मूलन र कोभिड–१९ महामारीका बेला खोपको तीव्र विस्तार पनि यस्तै अभियानबाट सम्भव भएको थियो। वन्यजन्तु संरक्षणमा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ले यही मोडेललाई स्थापित गर्यो।
त्यसपछि भारतले ‘प्रोजेक्ट एलिफेन्ट’, ‘प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड’, ‘प्रोजेक्ट डल्फिन’ र ‘प्रोजेक्ट राइनो’जस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
यी अभियानलाई दुई महत्वपूर्ण समूहले सहयोग गर्दै आएका छन्। पहिलो हो वन्यजन्तु तथा वन संरक्षणसँग जोडिएको सरकारी संयन्त्र। ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनका बेला काठ उत्पादनका लागि स्थापना गरिएको ‘इम्पेरियल फरेस्ट सर्भिस’लाई स्वतन्त्रतापछि वन र वन्यजन्तु संरक्षणतर्फ पुनःकेन्द्रित गरिएको थियो।
दोस्रो हो नागरिक समाज। वन्यजन्तु संरक्षणमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, वातावरणविद्, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले सरकारलाई प्राविधिक ज्ञान र विशेषज्ञता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
उनीहरूले सरकारका कार्यक्रममाथि निगरानी राख्ने र आवश्यक अवस्थामा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने काम पनि गर्दै आएका छन्।
तर भारतको वन्यजन्तु संरक्षण अभियान पूर्ण रूपमा सफल वा समस्यारहित भने छैन। संरक्षण अभियानले आफ्नै किसिमका नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। मानिस र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो।
बाघ, हात्ती, चितुवा र अन्य वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थान र मानव बस्तीबीचको दूरी घटिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका रूपमा देखिन थालेको छ। पछिल्ला आक्रमणले यही समस्या झन् स्पष्ट बनाएका छन्।
तर सीमित स्रोत, ठूलो जनसंख्या र राज्य क्षमताका आफ्नै सीमाबीच पनि भारतले अन्य जीवको संरक्षणका लागि ठूलो स्रोत परिचालन गर्नु आफैंमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो।
आर्थिक रूपमा अझै विकासशील मुलुकले वन्यजन्तु संरक्षणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखेर हासिल गरेको परिणामले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ।
भारतले गैंडालाई संरक्षण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्छ भने आर्थिक विकासको दबाबका कारण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्रोत छैन भन्ने तर्क कमजोर हुन्छ। बाघ, सिंह र हात्तीलाई सुरक्षित राख्न सक्ने राज्यले स्वच्छ हावा, सफा नदी र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउन सक्छ।
भारतका नदी प्रदूषित छन्। शहरको हावा अस्वस्थकर छ। खेतबारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा फोहोरको समस्या छ। यी समस्यालाई समाधान गर्न वन्यजन्तु संरक्षणजस्तै स्पष्ट लक्ष्य, समर्पित संयन्त्र र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्वच्छ वातावरण आवश्यक पर्छ। त्यसैले हावा र पानी प्रदूषण नियन्त्रण भारतका नागरिकका लागि मात्र होइन, बाघ, हात्ती, गैंडा र अन्य वन्यजन्तुका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
भारतको वन्यजन्तु संरक्षण अभियानले एउटा ठूलो सम्भावना देखाएको छ। कठिन देखिएका समस्या पनि स्पष्ट लक्ष्य, सही नीति, पर्याप्त स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित क्रमशः समाधान गर्न सकिन्छ।
बाघ, सिंह, गैंडा र हात्तीलाई जोगाउन सकेको भारतले आफ्नै नागरिकलाई स्वच्छ हावा, सफा पानी र स्वस्थ वातावरण दिन नसक्ने कुनै ठोस कारण छैन।
स्रोतः द इकोनोमिस्ट, ४ अक्टोबर २०२६
