एजेन्सी । सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा एसियाले ५९ प्रतिशत योगदान दिने प्रक्षेपण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) को प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि भने सुस्ताउँदै २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। भारतको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीन र इन्डोनेसियाले क्रमशः ४.५ र ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण छ।

अक्टोबर ९ मा सार्वजनिक ‘व्यापार तथा विकास प्रतिवेदन २०२६ : विकासको भूअर्थशास्त्र’ ले भूराजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट र विकसित तथा विकासशील अर्थतन्त्रबीच बढ्दो असमानताले विश्व आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो। यस वर्ष त्यो घटेर २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।

विकासशील अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि पनि गत वर्षको ४.७ प्रतिशतबाट घटेर यस वर्ष ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। विश्व अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिए पनि एसिया भने आर्थिक वृद्धिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहने अंकटाडको आकलन छ।

एसियाभित्र भारत प्रमुख आर्थिक संवाहकका रूपमा देखिएको छ। भारतको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। चीनको वृद्धि ४.५ प्रतिशत र इन्डोनेसियाको ५.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, किर्गिस्तानको अर्थतन्त्र ८.८ प्रतिशत, उज्बेकिस्तानको ७.९ प्रतिशत, भियतनामको ७.८ प्रतिशत, मंगोलियाको ७ प्रतिशत र ताजिकिस्तानको ६.६ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व व्यापारमा पनि विस्तारको अनुमान गरिएको छ। सन् २०२६ मा स्थिर मूल्यका आधारमा वस्तु तथा सेवाको व्यापार करिब ४ प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२५ मा विश्व व्यापारको मूल्य कीर्तिमानी ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यस वर्ष ऊर्जा संकटका कारण मूल्य बढ्दा व्यापारको कुल मौद्रिक मूल्यमा थप वृद्धि देखिन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आर्थिक वृद्धिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासशील एसियाली अर्थतन्त्र र विकसित देशबीचको आय अन्तर घटाउने प्रक्रिया कमजोर बनेको अंकटाडको निष्कर्ष छ। केही अर्थतन्त्रले विकसित देशसँगको अन्तर कम गरिरहेका भए पनि सन् २०१० को दशकको मध्यदेखि विकासशील विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा यो प्रक्रिया रोकिएको छ।

सेमीकन्डक्टर, उन्नत कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धित उत्पादनमा पूर्वी एसियाको भूमिका बढ्दै गएको छ। एआईसँग सम्बन्धित उत्पादन विश्व व्यापार विस्तारको महत्त्वपूर्ण संवाहक बनेका छन्। यद्यपि, यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लाभ सीमित समूह र क्षेत्रमा केन्द्रित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अंकटाडले उन्नत एआई सर्भर र्‍याकको आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी अध्ययनमा सिर्जित मूल्य अभिवृद्धिमध्ये करपछिको नाफाको हिस्सा ६८ प्रतिशत रहेको र श्रमिकले १५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रविधि व्यापारको विस्तारले मात्रै व्यापक रोजगारी, आय वृद्धि र समान आर्थिक लाभ सुनिश्चित नगर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

व्यापारका ढाँचामा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावसमेत बढेको छ। सरकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक, व्यापारिक तथा प्रविधिसम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन गरिरहेका छन्। सन् २०२४ यता चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार २० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा पूर्वी एसियाले चीन र उत्तर अमेरिका दुवैसँगको व्यापार विस्तार गरेको छ।

निर्यात नियन्त्रण, लगानीको जाँच र आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी कडा सर्तले रणनीतिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी तथा अर्थतन्त्रको प्रवेश कठिन बनाएको छ। सेमीकन्डक्टर, ऊर्जा रूपान्तरण प्रविधि र एआई पूर्वाधारमा सन् २०२० देखि २०२५ सम्म घोषणा गरिएका ग्रिनफिल्ड परियोजनाको करिब ७० प्रतिशत मूल्य विकसित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसको विपरीत, महत्त्वपूर्ण खनिज र रणनीतिक सामग्रीमा विकासशील अर्थतन्त्रले नयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको ६० प्रतिशत हिस्सा आकर्षित गरेका छन्।

ऊर्जा संकटले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ। पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएपछि केही सातामै ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ७० अमेरिकी डलरबाट बढेर ११० डलरभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर विकासशील अर्थतन्त्र र न्यून आय भएका परिवार यसबाट बढी प्रभावित हुने जोखिम छ।

ऊर्जाको महँगो लागतसँगै ऋणको भार र पुँजी प्रवाहको अस्थिरताले आर्थिक चुनौती थपेको अंकटाडले जनाएको छ। एआई क्षेत्रमा केही ठूला कम्पनीको प्रभाव अत्यधिक बढ्दै जाँदा बजारको स्थायित्वमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

यसैबीच, अल्पविकसित देश र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिने आधिकारिक विकास सहायता सन् २०२६ मा करिब ७ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो लगातार तेस्रो वर्षको गिरावट हुनेछ। विकास सहायता घट्नु र ऋण तथा ऊर्जा लागत बढ्नुले विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधार र विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमतामा थप दबाब पार्न सक्ने अंकटाडको आकलन छ।