नेपालको परराष्ट्र नीतिले बदलिँदो विश्व व्यवस्थाअनुसार आफ्नो प्राथमिकता, दृष्टिकोण र कार्यशैली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको पुनर्संरचना, रणनीतिक पूर्वाधारको बढ्दो महत्त्व र क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धमा आइरहेको परिवर्तनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय हितलाई राख्दै परम्परागत राजनीतिक भाष्यभन्दा माथि उठेर व्यावहारिक रणनीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। नेपालको परराष्ट्र नीति समय र परिस्थितिअनुसार गतिशील हुनुपर्छ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, जलस्रोतको उपयोग, सांस्कृतिक भूगोल, रणनीतिक पूर्वाधार तथा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० जस्ता विषयलाई ऐतिहासिक धारणाको निरन्तरताका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
तिनको मूल्याङ्कन नेपालको वर्तमान आवश्यकता, दीर्घकालीन सम्भावना र राष्ट्रिय हितका आधारमा गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति
परराष्ट्र नीति स्थिर अवधारणा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, आर्थिक सम्बन्ध र सुरक्षा प्राथमिकतामा आउने परिवर्तनले राष्ट्रहरूको कूटनीतिक व्यवहारलाई निरन्तर प्रभावित गर्छ।
कुनै विशेष ऐतिहासिक परिस्थितिमा निर्माण गरिएका नीतिगत मान्यता भविष्यका सबै परिस्थितिमा उत्तिकै उपयुक्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन।
नेपालले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई यही यथार्थका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिलाई गतिशील बनाउन नसकिए नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच उचित सामञ्जस्य कायम गर्न कठिन हुन्छ।
यसको अर्थ आधारभूत कूटनीतिक मान्यता वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता त्याग्नु होइन। बदलिँदो परिस्थितिमा तिनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने उपाय खोज्नु हो।
राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन र रणनीतिक स्वायत्तताबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नु यसको प्रमुख आधार हुनुपर्छ।
छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक आग्रह वा ऐतिहासिक धारणाबाट मात्र निर्देशित गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
कूटनीतिक सम्बन्धको सफलता राजनीतिक निकटतामा मात्र होइन, त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने ठोस आर्थिक र रणनीतिक लाभमा पनि निर्भर हुन्छ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्था र नेपालको भूराजनीतिक पुनर्मूल्याङ्कन
विश्व राजनीति अब भूगोल र सैन्य शक्तिको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। डिजिटल पूर्वाधार, अन्तरिक्ष रणनीति, रणनीतिक खनिज, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीसमेत राष्ट्रहरूको शक्ति र प्रभाव निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन्।
रुस–युक्रेन युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएका परिवर्तन, शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा र बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नले विश्व व्यवस्थालाई थप अनिश्चित बनाएका छन्।
यसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि रणनीतिक निर्णयको महत्त्व बढाएको छ।
नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई दुई ठूला छिमेकीबीचको संवेदनशील अवस्थिति भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
यसलाई व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, पूर्वाधार र क्षेत्रीय आर्थिक सम्पर्कको सम्भावनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा आर्थिक लाभको प्रत्याभूति होइन। त्यसलाई अवसरमा बदल्न स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता, प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कूटनीति आवश्यक हुन्छ।
अवसर पहिचान गर्ने क्षमता र त्यसलाई आर्थिक प्रतिफलमा बदल्ने नीतिगत तयारीबिना भौगोलिक अवस्थिति सम्भावनामै सीमित रहन सक्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक र रणनीतिक यथार्थ
नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भारतसँग गहिरो छ। व्यापार, पारवहन, आपूर्ति प्रणाली, जनस्तरको आवागमन र धार्मिक सम्बन्धले दुई देशबीचको अन्तरनिर्भरतालाई बलियो बनाएका छन्।
समुद्रसम्मको पहुँचका दृष्टिले पनि भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।
नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
भौगोलिक निकटता र आर्थिक सम्बन्धलाई राजनीतिक अविश्वासको निरन्तरतामा सीमित राख्दा उपलब्ध अवसरको उपयोग कठिन हुन सक्छ।
यसको अर्थ दुई देशबीचका समस्या र असहमतिलाई बेवास्ता गर्नु होइन। बरु तिनलाई स्पष्ट प्राथमिकता, पर्याप्त कूटनीतिक तयारी र परिणाममुखी वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु हो।
भारतसँगको सहकार्य विस्तार गर्नु र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु परस्पर विरोधी उद्देश्य होइनन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलता कुनै एक छिमेकीसँगको निकटताबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन।
दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नै यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो।
नेपालले व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा निर्यात, पारवहन, पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीको सुधारलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका ठोस प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
यसका लागि राजनीतिक घोषणाभन्दा कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता, स्पष्ट जिम्मेवारी र संस्थागत समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
सांस्कृतिक भूगोललाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण
नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम सांस्कृतिक भूगोल हो। धार्मिक परम्परा, तीर्थस्थल र ऐतिहासिक सम्बन्धले दुई देशका नागरिकबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गरेका छन्।
यी सम्बन्धलाई व्यवस्थित पर्यटन र आर्थिक सहकार्यसँग जोड्न सकिन्छ।
नेपालमा पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्य छन्।
तिनलाई भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके पर्यटनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ विस्तार गर्न सकिन्छ। तर धार्मिक पर्यटनलाई प्रचार अभियानमा मात्र सीमित राखेर अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।
यातायात, होटल, सरसफाइ, सुरक्षा, डिजिटल सूचना, पर्यटकमैत्री सेवा र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा लगानी आवश्यक हुन्छ।
धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्दा स्थानीय होटल, यातायात, हस्तकला, कृषि उत्पादन र अन्य सेवामूलक व्यवसायले समेत लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिको आधार बनाउन सके नेपालले आफ्नो मौलिक पहिचानलाई पर्यटन आय, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्छ।
यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र धार्मिक संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।
जलस्रोतमा आर्थिक लाभसँगै कूटनीतिक अवसर
नेपालको जलस्रोत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सम्बन्ध दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनले नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
जलस्रोतको रणनीतिक महत्त्व विद्युत् उत्पादन र निर्यातमा मात्र सीमित छैन।
नेपाल र भारतबीचका नदी प्रणालीले दुवै देशको कृषि, ऊर्जा, बाढी जोखिम र पानीको उपलब्धतालाई प्रभावित गर्छन्।
त्यसैले जलस्रोतसम्बन्धी सम्बन्धलाई परियोजनागत वार्तामा मात्र सीमित नराखी व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
जलविद्युत् उत्पादनसँगै जलाशय निर्माण, सुक्खा मौसममा पानीको व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, गाद व्यवस्थापन र नदीको बहावसम्बन्धी विषयलाई पनि द्विपक्षीय सहकार्यमा समेट्न सकिन्छ।
जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको समय व्यवस्थापन गर्न, मौसमी बहावको प्रभाव कम गर्न र पानीको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन योगदान दिन सक्छन्।
यद्यपि प्रत्येक आयोजनाको सम्भाव्यता, लागत, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायमाथिको असर र लाभको वितरण छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
जलस्रोतको उपयोगमा राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु नेपालको दायित्व हो। भारतसँगको सहकार्य पनि पारस्परिक लाभ, वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।
जल कूटनीतिमा परिणाममुखी संवाद
नेपालमा जलविद्युत्, जलाशय र ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे हुने बहस प्रायः राजनीतिक विवादसँग जोडिने गरेको छ।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियता र आर्थिक सहकार्यलाई परस्पर विरोधी अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
यस्तो दृष्टिकोणले परियोजनाको वास्तविक लागत, लाभ र जोखिमबारे तथ्यमा आधारित बहसलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबीच अनिवार्य विरोध छैन।
उचित सम्झौता, प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी कार्यान्वयनबाट सहकार्यलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन सकिन्छ।
जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनामा निर्णय गर्दा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकार, विस्थापन, आर्थिक प्रतिफल र दीर्घकालीन दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
कुनै आयोजनाको समर्थन वा विरोध राजनीतिक धारणाबाट मात्र निर्देशित हुनु हुँदैन। परियोजनाको वास्तविक गुणस्तर र राष्ट्रिय हितमा पर्ने प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसका लागि नेपाल–भारत संवादमा प्राविधिक र कूटनीतिक तयारी आवश्यक छ।
नदीको बहाव, मौसमी पानीको उपलब्धता, जलाशय सञ्चालन र बाढी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नियमित सूचना आदानप्रदान तथा संस्थागत समन्वयले सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
कूटनीतिक तयारीपछि उच्चस्तरीय वार्ता
नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण वा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटलाई मात्र समाधानको प्रमुख माध्यम बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
उच्चस्तरीय वार्ताअघि सम्बन्धित विषयमा कूटनीतिक तहबाट पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक हुन्छ।
संवेदनशील विषयलाई प्रारम्भिक चरणमै राजनीतिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक आवेगसँग जोड्नुभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ।
यसले वार्ताका विकल्प पहिचान गर्न, सम्भावित असहमति व्यवस्थापन गर्न र सहमतिको सम्भावना बढाउन मद्दत गर्छ।
सीमा, जलस्रोत, सन्धि र व्यापारजस्ता विषयमा सबै समस्या एकैपटक समाधान हुने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।
कुन विषय तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ, कुनमा थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक छ र कुनलाई दीर्घकालीन वार्तामा राख्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।
सार्क, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) र अन्य द्विपक्षीय संयन्त्रका विषयमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ। संयन्त्रको औपचारिक अस्तित्वभन्दा त्यसले समस्या समाधानमा पुर्याउन सक्ने योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कूटनीतिक उपलब्धि बैठक र संयुक्त वक्तव्यको संख्याले होइन, सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्था र त्यसबाट प्राप्त वास्तविक परिणामले मापन गर्नुपर्छ।
सन् १९५० को सन्धिमा रणनीतिक सावधानी
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी बहसको महत्त्वपूर्ण विषय हो। सन्धिका प्रावधान पुनरावलोकन, संशोधन वा नयाँ समझदारी विकास गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
यस विषयलाई तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभव वा राजनीतिक भाष्यमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन।
बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
युक्रेन युद्धपछि विश्व राजनीतिमा देखिएका परिवर्तन, शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावकारिताबारे उठेका प्रश्नले सुरक्षा तथा कूटनीतिका पुराना मान्यतालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्।
यस्तो समयमा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सन्धिबारे निर्णय गर्दा त्यसका सम्भावित परिणाम र रणनीतिक प्रभावको गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यसको अर्थ सन्धिबारे पुनरावलोकनको बहस स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले के परिवर्तन चाहेको हो, त्यसले कुन समस्या समाधान गर्छ र नयाँ व्यवस्थाले कस्ता अवसर तथा जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
सन्धिसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी अध्ययन, कूटनीतिक तयारी, आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय सहमति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
भावनात्मक बहस वा तत्कालीन राजनीतिक लाभका आधारमा निर्णय गर्दा दीर्घकालीन परिणामको पर्याप्त आकलन नहुन सक्छ।
खनिज, ऊर्जा र रणनीतिक पूर्वाधारको महत्त्व
नेपालको राष्ट्रिय हितको बहस जलस्रोतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विश्व अर्थतन्त्रमा रणनीतिक खनिज, ऊर्जा सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको भूमिका बढ्दै जाँदा नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको वास्तविक सम्भावना पहिचान गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा उपलब्ध खनिजको मात्रा, गुणस्तर, उत्खनन लागत र व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे वैज्ञानिक अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ।
पर्याप्त तथ्याङ्कबिना प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
सडक, ऊर्जा, डिजिटल सञ्जाल र पारवहन पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
रणनीतिक पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र संकटको समयमा देशको सञ्चालन क्षमतामा समेत प्रभाव पार्छ।
नेपालले पूर्वाधार विकासमा आर्थिक लाभ, राष्ट्रिय आवश्यकता र रणनीतिक स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माणको निर्णय गर्दा तत्कालीन आर्थिक प्रतिफलसँगै दीर्घकालीन निर्भरता, सञ्चालन क्षमता र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सहमतिबिना कूटनीतिक निरन्तरता कठिन
परराष्ट्र नीति सरकारको तत्कालीन प्राथमिकतामा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक हुन्छ।
जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र महत्त्वपूर्ण सन्धिबारे नीतिगत निरन्तरता कायम गर्न सके नेपालले आफ्नो कूटनीतिक विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।
यसले दीर्घकालीन लगानी र आर्थिक सहकार्यका लागि पनि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ सबै विषयमा एउटै धारणा बनाउनु होइन।
असहमतिलाई संस्थागत र तथ्यमा आधारित बहसका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो।
सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता र कूटनीतिक अडानमा अनावश्यक उतारचढाव आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच नेपालको विश्वसनीयता प्रभावित हुन सक्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले चुनौतीसँगै अवसर पनि सिर्जना गर्छ। तर ती अवसर उपयोग गर्न स्पष्ट रणनीति, प्रभावकारी संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छन्।
परम्परागत भाष्यभन्दा राष्ट्रिय हित प्राथमिक
नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनर्विचार कुनै एक देशसँगको सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने विषय मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक स्थान निर्धारण गर्ने व्यापक प्रक्रिया हो।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, जलस्रोतको उपयोग, सांस्कृतिक पर्यटन, खनिज सम्पदा, रणनीतिक पूर्वाधार र सन् १९५० को सन्धिजस्ता विषयलाई एउटै राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
यसका लागि तथ्यमा आधारित अध्ययन, कूटनीतिक तयारी, आर्थिक विश्लेषण र राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छन्।
नेपालको चुनौती भूगोल बदल्नु होइन, भूगोलबाट प्राप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो।
परराष्ट्र नीतिलाई भावनात्मक राजनीतिक भाष्यबाट माथि उठाएर राष्ट्रिय हित, आर्थिक लाभ र दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकतासँग जोड्न सके मात्र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सक्छ।
अरुणकुमार सुवेदी भूराजनीतिक विश्लेषक हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
