काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जाको आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रित भएको छ।

खेतीयोग्य जमिन, खाद्यबाली उत्पादन र पशुपालनका दृष्टिले प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा कमजोर रहेको काठमाडौंले कृषि कर्जामा भने अस्वाभाविक वर्चस्व कायम गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कृषि कर्जामध्ये काठमाडौंको हिस्सा ५२.५३ प्रतिशत पुगेको छ। चितवनले २१.७१ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकले ४.१४ प्रतिशत र मकवानपुरले ४.७६ प्रतिशत मात्रै कर्जा पाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कृषि कर्जा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यस आधारमा काठमाडौंको नाममा अभिलेख भएको कृषि कर्जाको रकम करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। चितवनको हिस्सा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ पर्छ। काठमाडौं र चितवनमा मात्रै प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको ७४.२४ प्रतिशत केन्द्रित भएको छ।

बाँकी ११ जिल्लाको हिस्सा एक चौथाइभन्दा कम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरण।

कृषि कर्जा वितरणको यो स्वरूपले बैंकिङ प्रणालीले कृषि क्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने तरिका, कर्जा प्रवाहको भौगोलिक अभिलेख र वास्तविक उत्पादनमूलक उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय, कर्पोरेट कार्यालय र ठूला व्यावसायिक समूहको मुख्यालय रहेकाले त्यहाँको कर्जा अभिलेखमा ठूलो रकम देखिन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको स्पष्टीकरण छ।

विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कृषि परियोजनाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा हुँदा कर्जाको विवरण पनि काठमाडौंमै अभिलेख हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यो स्पष्टीकरणले जिल्लागत कर्जा वितरणको तथ्यांक बुझ्न एउटा आधार दिन्छ। तर, यसले वास्तविक कृषि परियोजना कहाँ सञ्चालित छन्, ऋणबाट कति उत्पादन भइरहेको छ र कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको पूर्ण उत्तर दिँदैन।

काठमाडौंको नाममा अभिलेख भएको सबै कर्जा काठमाडौंमै खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै, कर्जाको ठूलो हिस्सा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाका कारण देखिएको हुन सक्ने भन्दै वास्तविक उपयोगको परीक्षण नगरी दुरुपयोग भएको ठहर गर्न पनि मिल्दैन।

यहीँबाट यो विषय सामान्य बैंकिङ तथ्यांकभन्दा माथि उठ्छ।

कृषि उत्पादनको सम्भावना भएका जिल्लामा वित्तीय स्रोत कति पुगेको छ, कृषि परियोजनाको वास्तविक ठेगाना र कर्जाको अभिलेखबीच कस्तो सम्बन्ध छ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाले किसान र कृषि उद्यमलाई कति लाभ दिएको छ भन्ने विषयमा नियामक निकायले थप स्पष्टता दिनुपर्ने देखिएको छ।

उत्पादनमा अगाडि जिल्ला, कर्जामा पछाडि

बागमती प्रदेशका जिल्लागत कृषि उत्पादनको विवरणसँग कृषि कर्जाको वितरण तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान १६.७ प्रतिशत छ। चितवनले १२.५ प्रतिशत र नुवाकोटले ११ प्रतिशत योगदान गरेका छन्। काठमाडौंको योगदान भने ३.४ प्रतिशत मात्रै छ।

खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा काठमाडौंभन्दा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान झन्डै पाँच गुणा र चितवनको योगदान तीन गुणाभन्दा बढी छ।

तर, कर्जा वितरणमा यसको ठीक उल्टो तस्वीर देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा प्रदेशको अग्रणी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकले कुल कृषि कर्जाको ४.१४ प्रतिशत मात्रै पाएको छ। खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नुवाकोटको हिस्सा २.६५ प्रतिशत छ।

कृषि कर्जाको ५२.५३ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा उत्पादनमा योगदान गर्ने जिल्लाहरूको कर्जा पहुँच तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ।

यसलाई उत्पादन र कर्जाबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको पूर्ण मापन भने मान्न मिल्दैन।

कृषि कर्जाको उपयोग खाद्यबाली उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन। पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूल खेती, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, कृषि औजार, ढुवानी तथा अन्य कृषि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी पनि यसमा समेटिन सक्छ।

कुनै जिल्लामा खाद्यबालीको उत्पादन कम भए पनि त्यहाँ ठूलो कृषि प्रशोधन उद्योग वा कृषि आपूर्ति शृंखलासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन भएको हुन सक्छ।

यद्यपि, कर्जाको वर्गीकरण र परियोजनाको प्रकृति स्पष्ट नगरी समग्र रकमलाई कृषि लगानीको सफलता मान्न सकिँदैन।

कर्जाको ठूलो हिस्सा कुन प्रकारका कृषि व्यवसायमा गएको छ, त्यसबाट कति उत्पादन भएको छ र कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा मात्रै जिल्लागत वितरणको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको उदाहरणले यो प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने जिल्लाले प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको ४.१४ प्रतिशत मात्रै पाउनुको कारण कर्जाको माग कम हुनु हो वा बैंकले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउनु हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

कृषि उत्पादनको सम्भावना, परियोजनाको आकार, धितो उपलब्धता, ऋणीको वित्तीय अवस्था र बैंकको जोखिम मूल्यांकनले कर्जा वितरणमा प्रभाव पार्न सक्छन्। तर, ती कारणको वास्तविक प्रभावबारे छुट्टै तथ्यांकबिना निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको मूल्यांकन गर्दा कर्जाको रकम मात्र हेरेर पुग्दैन। कति किसानले ऋण पाए, उनीहरूले कस्तो उत्पादन गरे, बजारसम्म पहुँच बढ्यो कि बढेन र आम्दानीमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।

ठूला व्यावसायिक परियोजनामा केन्द्रित करोडौँ रुपैयाँको कर्जा र साना किसानले लिने लाखौँ रुपैयाँको कर्जालाई एउटै समग्र तथ्यांकमा राख्दा वास्तविक पहुँचको अवस्था लुक्न सक्छ।

त्यसैले काठमाडौंमा कर्जा केन्द्रित हुनुको अर्थ बुझ्न जिल्लागत उत्पादन र कर्जा अनुपातसँगै ऋणीको संख्या, औसत कर्जाको आकार, कर्जा लिने व्यवसायको प्रकृति र परियोजनाको वास्तविक स्थानसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

तरकारी र पशुपालनमा पनि असन्तुलन

खाद्यबालीको तथ्यांक मात्रै होइन, तरकारी, बागवानी, फलफूल र पशुपन्छीजन्य उत्पादनको विवरणले पनि बागमती प्रदेशमा कृषि गतिविधि विभिन्न जिल्लामा फैलिएको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा चितवनको हिस्सा १८.४ प्रतिशत छ।

काभ्रेपलाञ्चोकले १७.३ प्रतिशत, ललितपुरले १२ प्रतिशत र काठमाडौंले ११.८ प्रतिशत योगदान गर्छन्।

तरकारी तथा बागवानीमा काठमाडौंको योगदान खाद्य तथा अन्य बालीको तुलनामा उल्लेख्य भए पनि कृषि कर्जाको ५२.५३ प्रतिशत हिस्सा त्यसै जिल्लामा केन्द्रित भएको तथ्यांकसँग यसको अनुपात मिल्दैन।

काठमाडौंको कृषि कर्जा र उत्पादनबीचको अन्तरलाई बुझ्न यहाँ पनि कृषि व्यवसायको वास्तविक प्रकृति र कर्जा प्रयोग भएको स्थान पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।

फलफूल उत्पादनमा काठमाडौंको योगदान १.२ प्रतिशत र मसलाजन्य उत्पादनमा एक प्रतिशत मात्रै छ। यसले काठमाडौंको कृषि गतिविधि सबै उत्पादन उपक्षेत्रमा समान रूपमा फैलिएको छैन भन्ने देखाउँछ। प्रदेशको कृषि कर्जामा भने काठमाडौंको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ।

पशुपालन र पशुपन्छीजन्य उत्पादनको विवरणले पनि कृषि उत्पादनको भौगोलिक विविधता देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दूध उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको हिस्सा २४.७ प्रतिशत छ। मासु उत्पादनमा चितवनको योगदान १६.८ प्रतिशत छ। अण्डा उत्पादनमा चितवनको हिस्सा ४६.३ प्रतिशत र माछा उत्पादनमा ८० प्रतिशत पुगेको छ।

यी तथ्यांकले चितवन र काभ्रेपलाञ्चोकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको देखाउँछन्।

व्यावसायिक पशुपालन, मत्स्यपालन र कृषि उत्पादनको विस्तारका लागि पूँजी, प्रविधि, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। ती क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ कर्जाले सहयोग गर्न सक्छ। तर, उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने जिल्लामा कृषि कर्जाको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम देखिनुले वित्तीय पहुँचको अवस्था थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

कृषि कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा उत्पादनको हिस्सासँग कर्जाको हिस्सालाई मात्र तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। उदाहरणका लागि, माछा उत्पादनमा चितवनको योगदान उच्च हुनुको अर्थ त्यहाँका सबै माछापालक व्यवसायलाई ठूलो कर्जा आवश्यक हुन्छ भन्ने होइन।

त्यस्तै, दूध उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि हुनुको अर्थ त्यस जिल्लामा प्रवाह भएको प्रत्येक कर्जा दुग्ध व्यवसायमै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, उत्पादनको आकार, व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता र कर्जाको वितरणबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता भने यसले देखाउँछ।

कृषि व्यवसायको विकासमा उत्पादन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधार, प्रशोधन उद्योग, भण्डारण, ढुवानी, पशु स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तर परीक्षणमा पनि लगानी चाहिन्छ।

यस्ता पूर्वाधारमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यसको प्रभाव सम्बन्धित जिल्लाको कृषि उत्पादनमा मात्र नभई अन्य जिल्लाको आपूर्ति शृंखलामा समेत पर्न सक्छ।

त्यसैले कर्जाको वास्तविक प्रभाव मापन गर्दा परियोजना कहाँ छ भन्ने विवरणसँगै त्यसले सेवा दिने क्षेत्र र उत्पादन शृंखलासमेत पहिचान गर्नुपर्छ।

काठमाडौंमा कर्जा देखिनुको कारण

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कृषि परियोजना सञ्चालन हुने स्थान र कर्जा अभिलेखमा देखिने ठेगाना फरक हुन सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना सञ्चालन गरिए पनि कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राखिने गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा परियोजना रहेको स्थानको सट्टा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाका आधारमा अभिलेख राख्ने अभ्यासले काठमाडौंको हिस्सा ठूलो देखिएको हुन सक्छ।

यो स्पष्टीकरणले जिल्लागत तथ्यांकको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ।

कुनै कम्पनीले काठमाडौंमा दर्ता कार्यालय राखेर चितवनमा पशुपालन, काभ्रेमा तरकारी खेती वा मकवानपुरमा कृषि प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्जाको अभिलेख काठमाडौंमा देखिए पनि रकमको वास्तविक उपयोग अर्को जिल्लामा भएको हुन सक्छ।

कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाका आधारमा मात्रै कर्जाको भौगोलिक वितरण मापन गर्दा कृषि लगानीको वास्तविक स्थान छुट्न सक्छ।

तर, यस्तो सम्भावना रहेको भन्दै सबै अन्तरलाई कार्यालयको ठेगानाले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अभिलेखमा ऋणीको दर्ता ठेगाना, परियोजना सञ्चालन भएको स्थान र कर्जाको उपयोगको विवरण छुट्टाछुट्टै राखेका छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यदि त्यस्तो विवरण उपलब्ध छ भने राष्ट्र बैंकले जिल्लागत कृषि कर्जाको वास्तविक वितरण थप यथार्थपरक रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्छ।

कर्जाको ठेगाना र परियोजनाको ठेगाना फरक हुनु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा राख्नु व्यावसायिक निर्णय हुन सक्छ। ठूलो कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गर्दा वित्तीय कारोबार एउटै केन्द्रीय कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्नु पनि सामान्य अभ्यास हो।

समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब अभिलेखको यस्तो पद्धतिले कर्जा कुन क्षेत्रमा वास्तवमै उपयोग भयो भन्ने विवरण नियामक निकाय, बैंकका सञ्चालक वा सार्वजनिक सरोकारवालाले स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

कृषि कर्जाको भौगोलिक वितरण सही रूपमा मापन गर्न बैंकिङ अभिलेखमा कम्तीमा तीनवटा पक्ष छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, कर्जा लिने व्यक्ति वा कम्पनीको कानुनी ठेगाना। दोस्रो, कर्जाबाट सञ्चालन हुने कृषि परियोजनाको वास्तविक स्थान।

तेस्रो, कर्जाको रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने विवरण। यी तीनवटै विवरणलाई एउटै ठेगानामा सीमित गर्दा कृषि कर्जाको वितरण र उपयोगको विश्लेषण अपूरो हुन सक्छ।

ठूला कम्पनीका लागि यस्तो विवरण राख्न प्राविधिक कठिनाइ नहुन सक्छ। एउटै कम्पनीका विभिन्न जिल्लामा परियोजना छन् भने तिनको छुट्टाछुट्टै लागत, सम्पत्ति, उत्पादन र आम्दानीको विवरण राख्न सकिन्छ। बैंकले पनि कर्जा स्वीकृत गर्दा परियोजनाको ठेगाना र त्यसको व्यावसायिक योजना अभिलेखमा समेट्न सक्छ।

यसबाट कर्जा कुन जिल्लामा उपयोग भयो भन्ने जानकारी थप विश्वसनीय हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको स्पष्टीकरणले तथ्यांकमा देखिएको असन्तुलनको सम्भावित कारण प्रस्तुत गरे पनि त्यसको परिमाण कति हो भन्ने खुलाउँदैन।

काठमाडौंमा अभिलेख भएको कर्जामध्ये कति रकम वास्तवमा काठमाडौं बाहिरका परियोजनामा गएको छ भन्ने जिल्लागत विवरण सार्वजनिक भएमा मात्रै कर्जाको एकाग्रतामा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाले पारेको प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ।

कृषि कर्जाको नियमन र जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको दायरामा राखेको छ। कृषि उत्पादन, पशुपालन, व्यावसायिक खेती र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस नीतिको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको पहुँच विस्तार गर्नु र उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगानी बढाउनु हो।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लागू थियो। उक्त अनुपातलाई क्रमशः बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था छ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि भने तोकिएको क्षेत्र र संस्थाको वर्गअनुसार फरक अनुपात लागू हुन्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनसम्बन्धी विवरण।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको अनुपात तोक्नुको उद्देश्य बैंकलाई कृषि, ऊर्जा र साना उद्यमजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो। तर, तोकिएको अनुपात पूरा हुनु र कर्जाले अपेक्षित उत्पादनमूलक परिणाम दिनु दुई फरक कुरा हुन्।

बैंकले कृषि कर्जाको न्यूनतम अनुपात पूरा गरेको हुन सक्छ, तर त्यसबाट कति वास्तविक किसान लाभान्वित भए, कृषि उत्पादन कति बढ्यो र कर्जा कुन जिल्लामा उपयोग भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर छुट्टै मूल्यांकनबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ।

कृषि कर्जामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकले ऋणीको वित्तीय अवस्था, परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता, धितो, नगद प्रवाह, बजार पहुँच र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कृषि व्यवसायमा मौसम, रोग, बजार मूल्य, उत्पादन लागत र प्राकृतिक विपत्तिले पनि प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले कृषि कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि परम्परागत धितोमा मात्र निर्भर नभई परियोजनाको वास्तविक क्षमता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कर्जा स्वीकृत भएपछि रकम स्वीकृत प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, कृषि परियोजनाका लागि स्वीकृत रकमबाट फार्म निर्माण, कृषि उपकरण खरिद, बीउबिजन, मल, पशुपन्छी खरिद वा भण्डारण पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने हो भने त्यसको प्रगति र खर्चको विवरण परीक्षण गर्न सकिन्छ।

परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बैंकले स्थलगत निरीक्षण, बिलबिजक, भुक्तानी अभिलेख, उत्पादन विवरण र व्यवसायको आम्दानीसम्बन्धी कागजात जाँच गर्न सक्छ।

कृषि कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनबाहिर प्रयोग भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई सम्बन्धित ऋण सम्झौता, बैंकको आन्तरिक नीति र लागू नियामकीय व्यवस्थाका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, काठमाडौंमा कर्जा अभिलेख भएको वा जिल्लागत उत्पादनको अनुपातसँग कर्जा वितरण नमिलेको कारणले मात्र कर्जा दुरुपयोग भएको ठहर गर्न मिल्दैन।

दुरुपयोग पुष्टि गर्न ऋणको वास्तविक उपयोग, परियोजनाको अवस्था र वित्तीय कारोबारको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यस विषयमा नियामक निकायको भूमिका केवल न्यूनतम कर्जा अनुपात पूरा भए नभएको जाँचमा सीमित हुनु हुँदैन। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गुणस्तर, वास्तविक उपयोग र त्यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्राथमिकता प्राप्त कर्जा नीतिको सफलता कति रकम प्रवाह भयो भन्ने आधारमा मात्र होइन, त्यसबाट कस्तो आर्थिक परिणाम प्राप्त भयो भन्ने आधारमा पनि मापन गर्नुपर्छ।

कर्जा घट्यो, पहुँचको प्रश्न उस्तै

बागमती प्रदेशमा कृषि कर्जाको वितरणमा भौगोलिक असन्तुलन देखिएको समयमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कृषि कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.९१ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कृषि कर्जा १.२० प्रतिशतले बढेको थियो।

कृषि कर्जा घट्नुको कारण ऋणको माग कम हुनु हो, बैंकले कर्जा स्वीकृतिमा कडाइ गर्नु हो वा पुराना ऋणको भुक्तानी र नयाँ कर्जा प्रवाहको संरचनामा परिवर्तन आउनु हो भन्ने कुरा उपलब्ध समग्र तथ्यांकबाट मात्र स्पष्ट हुँदैन।

कर्जाको कुल रकममा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न नयाँ कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा भुक्तानी, नवीकरण, कर्जा वर्गीकरण र वास्तविक बक्यौता रकमको विवरण आवश्यक हुन्छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जा घट्नुले कृषि व्यवसायको वित्तीय पहुँचबारे प्रश्न उठाउँछ। कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न जमिन, उपकरण, बीउबिजन, मल, सिँचाइ, पशुपन्छी, श्रम र बजार व्यवस्थापनमा पूँजी आवश्यक हुन्छ।

व्यावसायिक कृषि उद्यमको विस्तारमा बैंकिङ कर्जाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। कर्जा उपलब्ध नभएमा उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुन सक्छ।

तर, कर्जा बढ्नु मात्र कृषि विकासको सुनिश्चितता होइन।

उत्पादनको बजार सुनिश्चित नभएको, लागत उच्च भएको वा परियोजनाको आम्दानीबाट ऋण तिर्न नसकिने अवस्थामा कर्जाको विस्तारले ऋणीलाई थप वित्तीय जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसैले कृषि कर्जा नीतिको लक्ष्य रकम बढाउने मात्र नभई उत्पादनमूलक र दिगो लगानी विस्तार गर्नु पनि हुनुपर्छ।

बागमती प्रदेशमा कर्जा वितरणको असन्तुलन र समग्र कर्जा घटेको तथ्यलाई सँगै हेर्दा दुईवटा नीतिगत प्रश्न उठ्छन्।

पहिलो, कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विस्तार किन कमजोर भयो? दोस्रो, उपलब्ध कर्जाको ठूलो हिस्सा काठमाडौं र चितवनमा केन्द्रित हुँदा अन्य जिल्लाका किसान तथा कृषि उद्यमीको पहुँच कस्तो छ? यी प्रश्नको उत्तरका लागि बैंक, राष्ट्र बैंक र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप विवरण आवश्यक पर्छ।

कृषि कर्जाको प्रभावकारिता मापन गर्न जिल्लागत कर्जा रकमसँगै ऋणीको संख्या, औसत कर्जाको आकार, कर्जा स्वीकृत हुने समय, ब्याजदर, धितोको आवश्यकता, परियोजनाको प्रकार र कर्जा तिर्ने अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

त्यसबाट ठूला कम्पनीले धेरै रकम लिएका कारण कर्जा केही जिल्लामा केन्द्रित भएको हो वा कृषि उत्पादनका सम्भावना भएका जिल्लामा ऋणको पहुँच कमजोर छ भन्ने विषय छुट्याउन सहज हुन्छ।

त्यस्तै, कर्जा प्रवाहपछि कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तनको नियमित मूल्यांकन आवश्यक छ।

कर्जा पाएका व्यवसायको उत्पादन, बिक्री, रोजगारी, उत्पादकत्व र आम्दानीको विवरणले कर्जाले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव देखाउन सक्छ। यस्तो मूल्यांकनले कृषि कर्जा नीतिलाई रकमको अनुपातबाट परिणामको मूल्यांकनतर्फ लैजान सहयोग गर्छ।

पारदर्शी अभिलेख र जवाफदेहिताको आवश्यकता

काठमाडौंमा कृषि कर्जाको हिस्सा ५२.५३ प्रतिशत देखिनु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। तर, कर्जाको वितरण र कृषि उत्पादनको भौगोलिक संरचनाबीच देखिएको अन्तरलाई सामान्य तथ्यांकको विषय मानेर छाड्न पनि मिल्दैन।

कर्जा प्रवाह भएको ठेगाना, वास्तविक परियोजना सञ्चालन भएको स्थान र रकमको उपयोगसम्बन्धी विवरण स्पष्ट नभएसम्म कृषि क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको वास्तविक वितरणबारे पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले जिल्लागत कृषि कर्जाको विवरण सार्वजनिक गर्दा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगाना र परियोजनाको वास्तविक स्थान छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

एउटै कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना सञ्चालन गरेको अवस्थामा प्रत्येक परियोजनाको लगानी, कर्जा, उत्पादन र रोजगारीको विवरण छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्न सकिन्छ। यसले कर्जा प्रवाहको वास्तविक भौगोलिक वितरण पहिचान गर्न मद्दत गर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कृषि कर्जाको अनुगमनलाई कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने अभ्यासमा सीमित नराखी परियोजनाको वास्तविक प्रगतिसँग जोड्न आवश्यक छ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा प्रस्तुत गरिएको व्यावसायिक योजना, रकम खर्च भएको विवरण, परियोजनाको सञ्चालन अवस्था र आम्दानीको स्रोत नियमित रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। ठूलो रकमको कर्जा लिने कम्पनीका हकमा परियोजनाको आकार र जोखिमअनुसार थप विस्तृत अनुगमनको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।

कृषि कर्जा नीतिको मूल्यांकनमा किसानको पहुँचलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ।

देशको कुल कृषि कर्जामा ठूलो रकम केन्द्रित भए पनि त्यसबाट कति साना किसान लाभान्वित भए भन्ने जानकारी नहुँदा कर्जाको समावेशी प्रभाव मापन गर्न सकिँदैन। ठूला व्यावसायिक कम्पनी र साना किसान दुवै कृषि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर, उनीहरूको पूँजी आवश्यकता, कर्जा लिने क्षमता र जोखिम वहन गर्ने अवस्था फरक हुन्छ।

त्यसैले कर्जा वितरणको विवरणलाई ऋणीको आकार र व्यवसायको प्रकारअनुसार पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ।

कृषि उत्पादनमा योगदान गर्ने जिल्लामा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय कृषि व्यवसायको आवश्यकता पहिचान गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

काभ्रेपलाञ्चोकमा दुग्ध उत्पादन, चितवनमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन र नुवाकोटमा खाद्यबाली उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कर्जा योजना बनाउन सकिन्छ। तर, यस्तो नीति बनाउँदा जिल्लागत उत्पादनको हिस्सा मात्र नभई व्यावसायिक सम्भाव्यता, बजार, पूर्वाधार र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि आधार बनाउनुपर्छ।

कृषि कर्जाको पारदर्शिताले बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ। परियोजनाको वास्तविक स्थान र कर्जाको उपयोग स्पष्ट भएमा बैंकले लगानीको प्रगति अनुगमन गर्न, जोखिम पहिचान गर्न र ऋणीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ।

नियामक निकायले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक प्रभावबारे बढी विश्वसनीय तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्छ।

अन्ततः कृषि कर्जाको उद्देश्य बैंकको नियामकीय अनुपात पूरा गर्नुमा सीमित हुनु हुँदैन।

वित्तीय स्रोत वास्तविक कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आम्दानी विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने गरी उपयोग भएको हुनुपर्छ।

बागमती प्रदेशमा कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा अभिलेख भएको तथ्यले कर्जा वितरणको भौगोलिक संरचना पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अब मुख्य आवश्यकता कर्जाको वास्तविक उपयोग, परियोजनाको स्थान र त्यसबाट प्राप्त आर्थिक परिणामको विवरण सार्वजनिक गर्नु हो।

काठमाडौंमा कृषि कर्जा बढी देखिनुको कारण कर्पोरेट कार्यालयको ठेगाना हो वा वास्तविक लगानीको एकाग्रता, त्यो छुट्याउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो।

त्यसको परीक्षणबाट मात्रै कृषि कर्जाको वितरणमा देखिएको असन्तुलनको वास्तविक कारण पहिचान गर्न र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।