नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हामीले केवल राजनीतिक वक्तव्य, कूटनीतिक भेटघाट र विगतका घटनाका आधारमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सम्बन्ध, खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा र जनस्तरको सम्पर्कले दुई देशलाई स्वाभाविक रूपमा एकअर्कासँग जोडेको छ।

यस्तो सम्बन्धमा केही कुरा स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ भने केही कुरा जिम्मेवारीपूर्वक बुझ्न पनि सक्नुपर्छ। तर, नबोलीकन समस्या समाधान हुँदैन र बोलेर मात्रै पनि सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसका लागि आपसी विश्वास, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा मैले लामो समयदेखि देखेको एउटा मुख्य समस्या राजनीतिक तहमा हुने समझदारी र प्रशासनिक तहमा हुने कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तर हो।

राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक कुरा गर्छ, सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिन्छ। तर, त्यही विषय कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रालयगत प्रक्रियामा पुगेपछि लामो समयसम्म अड्किने गरेको छ। यसले दुवै देशबीचको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा भारतीय नेतृत्वसँग भएका छलफल र मेरो आफ्नै कूटनीतिक अनुभवका आधारमा म भन्न सक्छु, नेपालसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक रूपमा अझ बलियो बनाउने सम्भावना छ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसका लागि सद्भावना देखिएको पनि छ। तर, सद्भावना हुनु र त्यसलाई परिणाममा बदल्नु फरक कुरा हुन्। नेपालले पनि आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पारेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

हामीकहाँ भारतले सहयोग गर्दैन, गर्न दिँदैन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ। भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा उनीहरू पनि नेपालले निर्णय गर्न नसकेको, सहमति भएका विषयलाई अघि नबढाएको र आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियामा अल्झिएको गुनासो गर्छन्।

दुवै पक्षका गुनासा आआफ्ना ठाउँमा होलान्। तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गुनासो दोहोर्‍याएर मात्रै सम्बन्ध सुध्रिँदैन। समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कसले के जिम्मेवारी लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्र

मैले भारतमा विभिन्न तहमा छलफल गर्दा अनुभव गरेको कुरा के हो भने राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने धेरै विषयलाई छिटो अघि बढाउन सकिन्छ। तर, त्यही विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्रै छाडियो भने वर्षौं लाग्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय छिटो अघि बढ्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयगत प्रक्रियामा पुगेपछि महिनौँसम्म अल्झिने अवस्था मैले भोगेको छु।

यो समस्या नेपालमा मात्रै छ भन्ने होइन। भारतमा पनि प्रशासनिक प्रक्रिया र विभिन्न निकायको कार्यशैलीले निर्णयमा ढिलाइ गराउन सक्छ। तर, नेपालका लागि समस्या अझ संवेदनशील छ, किनभने हामीले भारतसँग आर्थिक सहकार्यका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ।

लगानीकर्ताले नेपालमा परियोजना सुरु गर्न खोज्दा आवश्यक अनुमति, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक सहजीकरण पाउन सकेन भने उसले अर्को देश रोज्न सक्छ।

हामीले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आउनुस् मात्रै भनेर हुँदैन। उसले कति समयभित्र अनुमति पाउँछ, परियोजना सञ्चालन गर्दा कस्ता नियम लागू हुन्छन्, सरकारले गरेका निर्णय कति स्थिर रहन्छन् र समस्या परेमा समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

लगानीकर्ताले पूँजीको जोखिम आफैँ लिने, त्यसमा प्रतिफलको अनिश्चितता व्यहोर्ने र थप प्रशासनिक झन्झट पनि सहने अवस्था भयो भने ऊ किन नेपालमै बस्छ? हामीले दस दिनमा हुने कामका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

एउटै फाइल विभिन्न निकायमा घुमिरहने, एउटै विषयमा पटकपटक स्पष्टीकरण मागिने र निर्णयको जिम्मेवारी लिन कोही तयार नहुने प्रवृत्तिले लगानीको लागत बढाउँछ। यस्तो वातावरणमा लगानीकर्तालाई नेपालप्रति विश्वस्त बनाउन कठिन हुन्छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।

भारतसँगका विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन मन्त्रालयले के गर्ने, कुन विषय कहाँ अड्किएको छ र त्यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा आवश्यक छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई गुनासोको विषय बनाइरहने कि आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै निर्णय क्षमतामा पनि निर्भर छ। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को पक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन।

ऊर्जा व्यापारमा अवसर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक रूपमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो। नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। भारतमा विद्युत्को माग छ र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने आवश्यकता पनि छ।

यी दुई पक्षलाई जोड्न सकियो भने दुवै देशले लाभ लिन सक्छन्।

मैले भारतीय नेतृत्वसँगको छलफलमा पनि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्न सकेमा लगानीकर्ताको चासो बढ्न सक्ने कुरा सुनेको छु।

विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, बजारको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन व्यापारिक व्यवस्था स्पष्ट भयो भने लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्छन्। तर, त्यसका लागि नेपालले परियोजना निर्माण गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।

जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चाहने कम्पनीले उत्पादन मात्रै हेर्दैन।

उत्पादित विद्युत् कसले किन्छ, कुन मूल्यमा किन्छ, प्रसारण लाइन उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन र बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्छ। यी विषयमा अनिश्चितता रह्यो भने परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता कमजोर हुन्छ।

नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।

कति विद्युत् उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत कसरी बढाउने, निर्यातका लागि कुन बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने र त्यसका लागि कस्तो प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।

ऊर्जा व्यापारलाई केवल विद्युत् बेच्ने र पैसा कमाउने विषयका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन।

सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध भयो भने नेपालमै उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ। कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युतीय यातायात र अन्य आर्थिक गतिविधिमा विद्युत्को उपयोग बढाउन सकिन्छ। विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर देशभित्र उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने अवसर पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

भारतसँग ऊर्जा व्यापारको सम्भावना उपयोग गर्न राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक कार्यान्वयन दुवै आवश्यक हुन्छन्।

प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापारको अनुमति, बजार पहुँच र प्राविधिक मापदण्डका विषयमा भएका सहमति व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। कागजमा प्रतिबद्धता हुने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने हो भने त्यसको लागत लगानीकर्ता र उत्पादकले व्यहोर्नुपर्छ।

नेपालले भारतीय लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ, तर लगानीको सर्त, स्वामित्व, प्रतिफल र राष्ट्रिय हित स्पष्ट हुनुपर्छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। स्पष्ट नियम र व्यावसायिक विश्वासका आधारमा सहकार्य गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

पञ्चेश्वरमा निर्णय किन हुँदैन?

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई हेर्दा नेपाल–भारत सहकार्यको सम्भावना र कार्यान्वयनको कठिनाइ दुवै देखिन्छन्। यो परियोजना विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन। पानीको उपयोग, सिँचाइ, लाभको बाँडफाँट र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफलसँग पनि जोडिएको छ।

मैले भारतीय पक्षसँगको छलफलमा अनुभव गरेको कुरा के हो भने राजनीतिक तहमा स्पष्ट निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने वर्षौंदेखि अड्किएका विषयमा प्रगति गर्न सकिन्छ।

नितिन गडकरीसँग पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल हुँदा पनि राजनीतिक तहमा जिम्मेवारी लिएर अघि बढेमा कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै छाड्दा लाग्ने लामो समय घटाउन सकिने आशय व्यक्त भएको थियो।

त्यस छलफलमा नेपालको आवश्यकताअनुसार पानीको उपयोग, बाँकी पानीको व्यवस्थापन र लगानीको अनुपातबारे विकल्पसहित छलफल गर्न सकिने कुरा उठेको थियो।

७०:३० वा ६५:३५ जस्ता अनुपातका उदाहरण पनि आएका थिए। तर, त्यस्ता उदाहरणलाई औपचारिक सहमति वा अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। परियोजनाको लागत, लाभको बाँडफाँट, पानीको उपयोग र दुवै देशको दायित्व स्पष्ट गरेर मात्रै अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकिन्छ।

पञ्चेश्वरजस्तो परियोजनामा प्राविधिक जटिलता छन्। तर, जटिलता छ भन्दैमा निर्णय नगरी बसिरहन मिल्दैन। नेपालले आफ्नो हित के हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।

भारतसँगको वार्तामा तथ्य, प्राविधिक अध्ययन र आर्थिक लाभका आधारमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि सहमत भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।

यस्ता परियोजनाको लाभ र लागतको मूल्यांकन पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपालले कति लाभ प्राप्त गर्छ, भारतले कति लगानी गर्छ, पानी र विद्युत्को उपयोग कसरी हुन्छ तथा दुवै देशको दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु र सहकार्य गर्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। स्पष्ट नियम र न्यायोचित लाभ बाँडफाँटबाट दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन्।

हामीले पञ्चेश्वरलाई केवल एउटा परियोजनाका रूपमा हेर्नु हुँदैन।

यो नेपाल–भारत सम्बन्धमा निर्णय क्षमता, आपसी विश्वास र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यको परीक्षण पनि हो। वर्षौंदेखि छलफल हुँदै आएको विषयलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने अन्य ठूला परियोजनामा पनि लगानीकर्ताले त्यही प्रश्न उठाउँछन्।

व्यापारमा गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन

नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा नेपाली व्यवसायीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्।

जुट, चिया र अन्य उत्पादनको बजार पहुँच, गुणस्तर परीक्षण, भन्सार प्रक्रिया र व्यापारिक विवादले नेपाली व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा काउन्टरभेलिङ ड्युटी, एन्टिडम्पिङसम्बन्धी प्रक्रिया वा अन्य शुल्कका विषय पनि उठ्ने गरेका छन्।

यी विषयमा भारतसँग गुनासो गर्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर, समस्या समाधानका लागि हामीले आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यापारिक सम्बन्ध पनि बलियो बनाउनुपर्छ। भारतीय बजार ठूलो छ भन्दैमा हाम्रा सबै उत्पादन स्वतः बिक्री हुन्छन् भन्ने होइन।

बजारको माग बुझ्नुपर्छ, गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ, लागत प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ र आपूर्ति नियमित गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरणका विषयमा भएका सहमति प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। मापदण्डको सामञ्जस्य, परीक्षण प्रक्रियामा सहकार्य र भन्सारमा हुने ढिलाइ घटाउन सकेमा नेपाली उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ।

यसका लागि सरकारी निकायबीच संवाद आवश्यक छ, तर निजी क्षेत्रले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

मेरो विचारमा नेपाली व्यवसायीले भारतीय बजारका विश्वसनीय व्यापारिक संस्था र कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।

व्यापारलाई सरकारको वार्ता र गुनासोमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। निजी क्षेत्रबीच दीर्घकालीन साझेदारी, संयुक्त लगानी, उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सहकार्य बढाउनुपर्छ।

तर, यस्तो साझेदारी पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपाली पक्षको वास्तविक लगानी कति छ, स्वामित्व कस्तो छ, जोखिम कसले लिन्छ र प्रतिफल कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाली साझेदारको नाम मात्रै प्रयोग हुने तर निर्णय र लाभको नियन्त्रण अन्यत्र रहने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले व्यावसायिक विश्वास कमजोर पार्छ।

नेपालले व्यापार विस्तारका लागि भारतीय बजारलाई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, लागत, आपूर्ति क्षमता र व्यावसायिक विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ। सरकारले व्यापारिक अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले बजारमा टिक्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

दुवै पक्षको भूमिका प्रभावकारी भएमा मात्रै व्यापारबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ।

पर्यटन र पूर्वाधारको उपयोग

नेपाल र भारतबीच पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक गन्तव्यका कारण भारतीय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। तर, पर्यटनको सम्भावनालाई आम्दानीमा बदल्न हवाई सम्पर्क, सडक पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र बजार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु आफैँमा पर्याप्त उपलब्धि होइन। ती विमानस्थलबाट नियमित उडान सञ्चालन गर्ने, पर्यटक आकर्षित गर्ने र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

ठूलो रकम खर्च गरेर पूर्वाधार बनाउने तर त्यसको व्यावसायिक उपयोग कमजोर रहने हो भने अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको आवश्यकता र पोखराको पर्यटन सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थल निर्माण गरिएको हो।

अब मुख्य कुरा तिनको प्रभावकारी सञ्चालन हो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, पर्यटन व्यवसायी र सम्भावित सञ्चालन साझेदारसँग व्यावसायिक आधारमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर, कुनै पनि सञ्चालन मोडेल छनोट गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक हित र आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई पनि आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सञ्जालको विस्तार र विद्युतीय रेलजस्ता परियोजनाबारे दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ। भारत र चीनबीचको व्यापार तथा क्षेत्रीय आवागमनसँग जोडिन सकेमा नेपालले पारवहन, पर्यटन र अन्य आर्थिक गतिविधिबाट लाभ लिन सक्छ।

तर, ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउँदा आर्थिक औचित्य प्रमाणित हुनुपर्छ।

निर्माण लागत, यातायात माग, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव, वित्तीय स्रोत र सञ्चालन खर्चको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। सम्भावना ठूलो छ भन्दैमा कुनै पनि परियोजना स्वतः लाभदायक हुन्छ भन्ने होइन। परियोजनाको लाभ र लागतको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपालले पूर्वाधारलाई केवल निर्माणको उपलब्धिका रूपमा होइन, उत्पादन, व्यापार र रोजगारी विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ। सडक बनेपछि त्यसबाट कति व्यापार बढ्छ, रेल सञ्चालन हुँदा कति यात्रु र सामान ओसारपसार हुन्छ तथा विमानस्थलबाट कति पर्यटक भित्रिन्छन् भन्ने लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसका आधारमा लगानी र सञ्चालनको मोडेल तय गर्नुपर्छ।

लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ

नेपालमा लगानीको सम्भावना छ। ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानीका अवसर छन्। तर, लगानीकर्तालाई अवसर देखाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उसलाई लगानी गर्न सहज वातावरण पनि दिनुपर्छ।

लगानीकर्ताले प्रतिफलसँगै जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छ। अनुमति लिन कति समय लाग्छ, सरकारी निर्णय कति स्थिर रहन्छ, कर तथा नियामकीय व्यवस्था कस्तो छ र विवाद उत्पन्न भएमा समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयले लगानीको निर्णय प्रभावित गर्छ।

नेपालमा यी विषयमा स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्यता बढाउन आवश्यक छ।

हामीकहाँ एउटा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रियामा धेरै तह पार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

एउटै विषयमा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, निर्णयमा ढिलाइ हुने र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने समस्याले लगानीको लागत बढाउँछ। यस्तो अवस्था सुधार नगरी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ।

सरकारले अनुमति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। कुन निकायले कति समयमा निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। डिजिटल सेवा, प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली र विवाद समाधानको विश्वसनीय व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा लगानीकर्ताको अनिश्चितता घट्छ।

भारतबाट आउने लगानीलाई पनि राष्ट्रिय हित र व्यावसायिक मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

कुन कम्पनीले लगानी गर्न चाहन्छ भन्नेभन्दा परियोजनाले कति उत्पादन गर्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कस्तो प्रविधि भित्र्याउँछ र नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाबाट छनोट गरिएका परियोजनाले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छन्।

नेपाली निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

भारतीय तथा अन्य विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्दा व्यावसायिक पारदर्शिता, व्यवस्थापकीय क्षमता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। संयुक्त लगानी केवल पूँजी भित्र्याउने माध्यम नभई प्रविधि, बजार पहुँच र उत्पादन क्षमताको विकास गर्ने अवसर पनि बन्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वास निर्माण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर, निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र व्यावसायिक सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारबीच समस्या आए पनि व्यवसायीबीचको विश्वसनीय सम्बन्ध बलियो रह्यो भने आर्थिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।

नयाँ सुरुआत गर्ने अवसर

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतका विवाद र असमझदारी छन्। ती विषयलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। तर, विगतका सबै समस्यालाई वर्तमान र भविष्यको सहकार्यमा बाधक बनाइरहने हो भने हामीले उपलब्ध अवसर गुमाउँछौँ।

अहिलेको आवश्यकता विगतबाट सिक्दै नयाँ आधारमा आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउनु हो।

नेपालले भारतसँगका विषयमा आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

ऊर्जा व्यापार, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन, पूर्वाधार र लगानीमध्ये कुन क्षेत्रमा तत्काल परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र कार्यान्वयनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक सद्भावना हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर, त्यसलाई आर्थिक परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो।

नेपालले आफ्नो तयारी पूरा गर्नुपर्छ, निर्णय लिन सक्नुपर्छ र सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भारतले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभएमा त्यसबारे तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ।

हामीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्नुपर्छ। भारतसँग सहकार्य गर्नु भनेको आफ्नो हित छाड्नु होइन।

आफ्नो हित स्पष्ट पार्न नसक्नु र निर्णय गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो। पारदर्शी सम्झौता, न्यायोचित लाभ बाँडफाँट र प्रभावकारी नियमनबाट दुवै देशलाई लाभ हुने परियोजना विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता हो।

हामीसँग जलस्रोत छ, पर्यटनको सम्भावना छ, भौगोलिक अवसर छ र ठूलो बजारसँग जोडिने आधार पनि छ। तर, यी सम्भावनालाई उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा बदल्न नीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब आरोप–प्रत्यारोपको चक्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ।

राजनीतिक तहमा भएको सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने, निजी क्षेत्रबीच विश्वास बढाउने र आर्थिक परियोजनालाई समयमै अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेर दृढतापूर्वक अघि बढ्यौँ भने भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

अन्ततः सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी दुवै देशको हो। भारतले नेपालका जायज चासो बुझ्नुपर्छ र नेपालले पनि आफ्ना निर्णय समयमै लिनुपर्छ। सद्भावना र सहमतिलाई परिणाममा बदल्न सक्यौँ भने ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधारमा नयाँ सम्भावना खुल्नेछन्।

नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने अवसर हाम्रै अगाडि छ। त्यसलाई उपयोग गर्न अब स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र काम गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।