नेपालको जलविद्युत् विकासलाई उत्पादन क्षमताको विस्तारमा मात्र सीमित राखेर हुँदैन।
हामीले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने जति महत्त्वपूर्ण छ, उत्पादित विद्युत् कसलाई, कुन मूल्यमा, कति समयसम्म र कुन पूर्वाधारबाट बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
विद्युत् उत्पादन, बजार र प्रसारण पूर्वाधारबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्ने हो भने ठूलो उत्पादन क्षमताले मात्रै अपेक्षित आर्थिक लाभ दिन सक्दैन।
भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्यसम्बन्धी समझदारी गरेको छ।
बंगलादेशमा पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाको चर्चा छ। यी दुवै बजार नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हुन्। तर, समझदारी हुनु र त्यसअनुसार विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता हुनु फरक कुरा हो।
हामीले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्यौँ भने बजारले स्वतः खपत गरिहाल्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मात्रै लगानी र आयोजना विकासको निर्णय लिनु हुँदैन।
हाम्रो आकलनमा भारत र बंगलादेशसँगको बजार पहुँचलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सकियो भने नेपालले उत्पादन गर्ने विद्युत् खपत नहुने अवस्था आउन नदिन सकिन्छ। तर, यसका लागि अहिले ठोस र कार्यान्वयनयोग्य योजना आवश्यक छ।
भारतसँगको आगामी उच्चस्तरीय भ्रमण तथा छलफललाई यही उद्देश्य पूरा गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युत् खरिदको परिमाण, समयावधि, मूल्य निर्धारण र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणबारे स्पष्ट समझदारीमा पुग्न सक्नुपर्छ।
दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
सरकारले पनि विद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाएको छ। तर, उत्पादन विस्तारसँगै बजारको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने हो भने लगानीको जोखिम बढ्छ।
हामीले भारतबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनालाई व्यावहारिक योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) आवश्यक छ।
कति विद्युत् कुन वर्षदेखि खरिद गरिने हो, कुन अवधिसम्म खरिद गरिने हो र त्यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
आजै सबै वर्षका लागि एउटै निश्चित मूल्य निर्धारण गर्न सम्भव नहुन सक्छ। विद्युत्को बजार मूल्य समय, माग, आपूर्ति र क्षेत्रीय बजारको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन सम्झौता गर्दा मूल्य निर्धारणको विधि र जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था पनि तय गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, सम्झौताको सुरुका वर्षमा सहमत मूल्य लागू गर्ने र निश्चित अवधिपछि बजारमा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कुन बजारको मूल्यलाई आधार मान्ने, कुन उत्पादनको मूल्यलाई गणनाबाट अलग राख्ने र मूल्यमा कति उतारचढाव स्वीकार गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
सौर्य विद्युत्को उत्पादन लागत र बजार मूल्य अन्य स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को भन्दा फरक हुन सक्छ। त्यसैले सबै प्रकारको विद्युत्लाई एउटै आधारमा औसत मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित नहुन सक्छ।
सौर्य विद्युत् र अन्य विद्युत् उत्पादनको मूल्य निर्धारणलाई आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै हेर्न सकिन्छ। तर, मूल्य निर्धारणको विधि सम्झौतामै स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि भविष्यमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्ने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम पनि दुवै पक्षले बाँड्न सक्नुपर्छ। खरिदकर्ताले मात्रै जोखिम बेहोर्ने वा उत्पादकले मात्रै सबै जोखिम लिने अवस्था दीर्घकालीन व्यापारका लागि उपयुक्त हुँदैन।
हामीले पनि बजारमा आधारित मूल्य निर्धारणबाट आउन सक्ने उतारचढाव स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। विद्युत् खरिद गर्ने पक्षले पनि त्यसैअनुसारको जोखिम बाँड्नुपर्छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, त्यससँगै कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र पनि चाहिन्छ।
भारतसँग भएको समझदारीपछि हामी कुन चरणमा छौँ, कति विद्युत् कहिलेदेखि निर्यात गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कुन पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सामान्य समझदारीमा सीमित राख्नु हुँदैन।
प्रसारण लाइन निर्माणको गति
विद्युत् व्यापारको अर्को आधारभूत पक्ष सीमापार प्रसारण पूर्वाधार हो। विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजना चाहिन्छ भने उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ। प्रसारण लाइनलाई विद्युत् व्यापारको राजमार्गका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
राजमार्ग नै तयार नभई ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन।
नेपाल र भारत दुवैसँग सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी योजना छन्। नेपालतर्फको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सम्बन्धित निकायले अघि बढाइरहेका छन् भने भारततर्फ भारतीय सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरू संलग्न छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने विषयमा समझदारी पनि भएका छन्। हालै चारवटा सीमापार प्रसारण लाइनसम्बन्धी समझदारी अघि बढाइएको विषयले यस क्षेत्रको सम्भावना देखाउँछ।
तर, समझदारी हुँदैमा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन।
यसका लागि लगानी, प्राविधिक तयारी, जग्गा प्राप्ति, निर्माण अनुमति, लागत बाँडफाँट र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। भारततर्फ कुन प्रसारण लाइन कहाँबाट कहाँसम्म निर्माण हुने हो भन्ने योजना स्पष्ट हुन सक्छ। नेपालतर्फ पनि त्यही स्तरको तयारी आवश्यक छ।
हामीले आफ्नोतर्फको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक योजना, लागत र वित्तीय स्रोत समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भारतसँग प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने सहमति गर्ने तर नेपालतर्फको तयारी पूरा नगर्ने हो भने आयोजनाको समग्र प्रगति प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले दुवै देशले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।
यसका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री तहमा छलफल हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर, हरेक विषय प्रधानमन्त्री तहबाट मात्रै अघि बढाउन सम्भव हुँदैन।
उच्चस्तरीय सहमतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, विद्युत् प्राधिकरण र प्राविधिक टोलीबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ।
आवश्यकताअनुसार मासिक, द्विसाप्ताहिक वा साप्ताहिक बैठकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा, जिम्मेवारी तोकिएको होस् र प्रगतिको नियमित समीक्षा होस्।
भारतले नेपालसँगै अन्य देशसँग पनि विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। उसका आफ्नै प्राथमिकता र सीमित स्रोत छन्। त्यसैले नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
हामीलाई कुन प्रसारण लाइन पहिले चाहिन्छ, त्यसले कति विद्युत् व्यापार सम्भव बनाउँछ र त्यसको निर्माणमा कति लगानी आवश्यक छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक वित्तीय स्रोत ठूलो हुन सक्छ।
त्यसैले पूर्वाधार निर्माणलाई केवल प्राविधिक परियोजनाका रूपमा नहेरी वित्तीय योजना र द्विपक्षीय व्यापारिक सहकार्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ। नियमित संवाद र स्पष्ट कार्ययोजनाबिना समझदारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो विद्युत् निर्यात क्षमतामा पर्छ।
बंगलादेश निर्यातको रणनीति
बंगलादेश नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि सम्भावनायुक्त बजार हो। नेपालले बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सार्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार र व्यापारिक व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
बंगलादेशले विद्युत् खरिद गर्न तयार हुनु एउटा पक्ष हो। त्यहाँसम्म विद्युत् पुर्याउन सक्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु अर्को पक्ष हो।
नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत् पठाउन भारतीय भूभाग हुँदै जानुपर्ने भएकाले भारतको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
भारतको प्रसारण प्रणालीको प्रयोग, विद्युत् आवागमनको अनुमति, क्षमता उपलब्धता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबिना नेपाल र बंगलादेशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई नेपाल र बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। भारतसँगको सहकार्य पनि यसको अभिन्न हिस्सा हो।
यसका लागि नेपालदेखि बंगलादेशसम्मको विद्युत् करिडोर निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा समर्पित प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विकल्प पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। प्रसारण लाइनको स्वामित्व, लगानी संरचना र सञ्चालन मोडेल विभिन्न हुन सक्छन्।
सरकारी निकायबीचको साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गर्न सकिन्छ।
भारतको भूभागमा प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएकाले त्यसको सञ्चालन र नियन्त्रणमा भारतीय पक्षको भूमिका रहनु स्वाभाविक हुन्छ। तर, त्यसको अर्थ नेपालले लगानी, स्वामित्व वा साझेदारीको सम्भावना खोज्नै नहुने भन्ने होइन।
नेपालले आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था स्वीकार गर्दै आफ्नो लगानी र सहभागिताका लागि उपयुक्त मोडेल प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
हामीले भारतसँगको छलफलमा समर्पित प्रसारण लाइनको सम्भावना, लगानीको संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ।
भारतको भूभाग हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउन सकिने व्यावहारिक व्यवस्था बनेन भने उत्पादन क्षमता जति बढाए पनि ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ।
भारतले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक कुरा हो। तर, सहजीकरण कसरी हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना चाहिन्छ।
कुन प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने, कति क्षमता उपलब्ध हुने, थप पूर्वाधार कसले निर्माण गर्ने र त्यसको लागत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ।
बंगलादेश निर्यातको सम्भावनालाई वास्तविक व्यापारमा रूपान्तरण गर्न नेपालले आफ्नो तयारी पूरा गर्नुपर्छ।
उत्पादन आयोजना, प्रसारण लाइन, खरिद सम्झौता र मूल्य निर्धारणलाई एउटै रणनीतिक योजनामा जोड्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा बंगलादेश नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ।
निजी लगानीलाई निरुत्साहित नगरौँ
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको छ। निजी लगानीकर्ताले आयोजना विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणमा ठूलो जोखिम लिएका छन्। तर, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजना विकास गर्न चासो देखाउने र विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकी फर्किने अवस्था दोहोरिनु राम्रो संकेत होइन।
हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दा उनीहरूका लागि आवश्यक नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियागत स्पष्टता र व्यावसायिक वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ताले कुनै आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ र सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता खोज्छन्। नीतिगत अन्योल र प्रक्रियागत अवरोधले लगानीको निर्णय प्रभावित गर्छ।
हालै भुटानमा करिब ७०० मेगावाट क्षमताको चाम्खारचु जलविद्युत् आयोजनामा अदानी समूह र ड्रुक ग्रिन पावरबीच सहकार्यको विषय चर्चामा आएको छ। यस्तो उदाहरणले क्षेत्रीय जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला निजी लगानीकर्ताको सहभागिताको सम्भावना देखाउँछ।
नेपालमा पनि ठूला आयोजनाको विकासका लागि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाएका उदाहरण छन्। तर, चासो देखाउनु र लगानी कार्यान्वयनमा पुग्नु फरक कुरा हुन्।
नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल भए पनि विभिन्न कारणले परियोजना अघि बढ्न नसकेका उदाहरण छन्। यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन।
उनीहरूलाई लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट र विश्वसनीय वातावरण पनि दिनुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रिय हित, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय समुदायको अधिकार र आर्थिक प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर लगानीको ढाँचा बनाउनुपर्छ। तर, सबै पक्षले लाभ पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रक्रियागत अन्योल वा अनावश्यक अवरोधका कारण आयोजना अघि नबढ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
बुट मोडेलमा साझेदारी
ठूला पूर्वाधार आयोजना विकास गर्दा निर्माण, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडेल एउटा विकल्प हुन सक्छ। यस मोडेलमा निजी क्षेत्रले निश्चित अवधिसम्म आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्छ र सम्झौताअनुसार अवधि पूरा भएपछि सरकार वा तोकिएको निकायलाई हस्तान्तरण गर्छ।
यस्तो मोडेलमा लगानीकर्ताले सुरुदेखि नै सबै सम्पत्ति स्थायी रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। निश्चित अवधिमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने र त्यसपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
हामीले विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यलाई केवल आयोजना कसले बनाउने भन्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन। कुन लगानी मोडेल उपयुक्त हुन्छ, जोखिम कसरी बाँडफाँट गर्ने, लगानीको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने र निश्चित अवधिपछि आयोजना कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
बुट मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्दा नेपालले केही समयसम्म निजी लगानीको उपयोग गर्न सक्छ। निश्चित अवधिपछि आयोजना हस्तान्तरण हुने व्यवस्था भएमा दीर्घकालमा त्यसको लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। तर, यस्तो मोडेलमा आयोजना निर्माणको लागत, सञ्चालन खर्च, विद्युत् बिक्रीको मूल्य, सम्झौताको अवधि र हस्तान्तरणका सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ।
सबै आयोजना एउटै मोडेलमा उपयुक्त हुन्छन् भन्ने पनि होइन। परियोजनाको प्रकृति र आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले लगानीकर्तालाई सुरुदेखि नै शङ्काको दृष्टिले हेर्ने वा उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने हरेक मोडेललाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्छ।
त्यसैगरी, लगानीकर्ताको प्रस्तावलाई पर्याप्त अध्ययनबिना स्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन। राष्ट्रिय हित र व्यावसायिक सम्भाव्यताबीच सन्तुलन कायम गर्दै विन विनको आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आउनु, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनु, पूर्वाधार विकास हुनु र निश्चित अवधिपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने व्यवस्था बन्नु सकारात्मक सम्भावना हुन्। त्यसका लागि लगानीको ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्छ र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैन।
उत्पादनसँगै बजार सुनिश्चितता
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अहिले उत्पादन विस्तारसँगै बजार व्यवस्थापनको चुनौती सामना गरिरहेको छ।
भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना छ। तर, सम्भावनालाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन खरिद सम्झौता, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि, सीमापार प्रसारण लाइन र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छन्।
हामीले भारतसँगको आगामी छलफललाई केवल विद्युत् खरिदसम्बन्धी समझदारीको निरन्तरतामा सीमित गर्नु हुँदैन।
कति विद्युत् कहिलेदेखि खरिद गरिने हो, कुन मूल्य निर्धारण विधि लागू हुने हो, प्रसारण लाइन कहिलेसम्म निर्माण हुने हो र त्यसका लागि दुवै देशले के जिम्मेवारी लिने हुन् भन्ने विषयमा ठोस सहमति गर्नुपर्छ।
बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ।
भारतीय भूभाग हुँदै विद्युत् पुर्याउन आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको मोडेल, लगानीको संरचना र सञ्चालन व्यवस्थाबारे भारतसँग निरन्तर संवाद आवश्यक छ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको सम्भावनासमेत खोज्नुपर्छ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आयोजना विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य परस्पर विरोधी होइनन्।
उचित सर्त, पारदर्शी प्रक्रिया र जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँटबाट दुवै पक्षले लाभ लिन सक्छन्।
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउनु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न नसक्ने हो भने त्यो उपलब्धिले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले उत्पादन, बजार, प्रसारण पूर्वाधार र लगानीलाई एउटै रणनीतिक योजनामा समेट्नुपर्छ।
भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न अब अस्पष्ट समझदारीभन्दा कार्यान्वयनयोग्य योजना आवश्यक छ।
दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, स्पष्ट मूल्य निर्धारण, समयबद्ध प्रसारण लाइन निर्माण र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकेमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले क्षेत्रीय बजारबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ।
सुमन जोशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सचिव हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
